समुद्रातील शिवस्मारक : कॅगनं नोंदवलेले आक्षेप

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा समुद्रातील भव्य पुतळा : प्रकल्पावर कॅगनं नोंदवलेले आक्षेप

समुद्रातील शिवस्मारकाबाबत महाराष्ट्रात खूप चर्चा झाली. राज्यसरकारनं त्यासाठी पंतप्रधानांना बोलावून तीन वर्षांपूर्वी जलपूजनही केलं. पैसेही मंजूर झाले. कामाचा ठेकाही दिला. कोट्यवधी रूपये खर्चून प्रकल्पासाठी सल्लागार संस्थाही नेमली. परंतु तीन वर्षांनंतरही दिसत काहीच नाही. आता तर कॅगनं त्यातील आर्थिक गैरप्रकाराबाबत बरेच आक्षेप नोंदवले आहेत. माजी मुख्यमंत्री फडणवीसांनी महाराष्ट्राला उत्तरं दिली पाहिजेत.  

• नरेंद्र मोदींनी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी जलपूजन केलं. आपल्या सर्वांच्या ते स्मरणात आहे. त्या घटनेला आता पुढच्या आठवड्यात तीन वर्ष होतील. त्यावेळेस घोषणा करताना हे काम पुढील तीन वर्षात होईल असंही म्हटल्याचं आपण कोणीच विसरलेलो नाही. 
• तीन वर्ष झाली पुतळ्याचा पत्ता तर नाहीच पण साधी वीटही रचल्याचं दिसत नाही. आता तर कॅगनं अहवाल देऊन फडणवीस सरकारचा गैरकारभारच वेशीवर टांगला आहे. 
• एप्रिल आणि मे २०१९ ला कॅगनं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबीसमुद्रातील पुतळ्याच्या प्रकल्पाचं लेखापरीक्षण (ऑडिट) केलं. त्यांचा अहवाल त्यांनी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला ऑक्टोबर २०१९ ह्या महिन्यात सादर केला. 
• ह्या प्रकल्पासाठी जी निविदा प्रक्रिया झाली त्यात सर्वात कमी किंमतीचा प्रस्ताव लार्सन आणि टुब्रो (L&T) कंपनीचा होता, तो होता ३,८२६ कोटींचा. हा जरी सर्वात कमी किंमतीचा प्रस्ताव होता तरी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मूळ अंदाजापेक्षा तो खूपच अधिक होता. त्यांचा अंदाज होता, २६९२ कोटी रूपयांचा. 
• नंतर मग प्रकल्पाची किंमत कमी करण्यात आली. ती करताना पुन्हा निविदा द्यायला पाहिजे होती ती दिली नाही आणि त्या सगळ्या व्यवहारात आदर्श कार्यपध्दती तर ठेवली नाहीच परंतु मूळ निविदा प्रक्रियेतच गडबड केली. ज्यांनी ज्यांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता त्यांच्या दृष्टीनं हे योग्य नव्हतं अशा प्रकारचे शेरे कॅगनी मारले आहेत. 
• ह्या कामासाठी महाराष्ट्र सरकारनं एजिस इंडिया कन्सल्टिंग इंजिनियर्स आणि डिझाईन असोसिएट्स ह्यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक केली होती. त्यांचा काहीही कारण नसताना ९ कोटी ६१ लाख रूपयांचा फायदा झाला. असंही कॅगनं त्यांच्या अहवालात नमूद केलं आहे. वास्तविक महाराष्ट्राच्या जनतेचे हे पैसे वाचू शकले असते.
• खरंतर मार्च २०१६ लाच चाळीस महिन्यांसाठी ९४ कोटी ७० लाख रूपयांचं कंत्राट ह्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांना मिळालं होतं. जे ऑगस्ट २०१९ लाच संपायला हवं होतं. परंतु विविध कारणं देऊन फेब्रुवारी / मार्च २०१७ मध्येच त्यांच्या कामाचा आवाका कमी (descoping) करण्यात आला होता. म्हणून त्यांचं शुल्क (fees) ८२ कोटी ४६ लाखावरून ७२ कोटी ८५ लाख करावं असं सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं सुचवलं होतं परंतु तरीही राज्य सरकारनं ते शुल्क ८२ कोटी ४६ लाखच ठेवलं. का बरं? अशी ह्या सल्लागार संस्थांची विशेष काळजी का घेण्यात आली?  
• कॅगच्या अहवालात असंही एक निरीक्षण आहे की ह्या सगळ्या प्रकारात आत्ता जरी पुतळा उभारणीचं काम स्वस्तात दिसत असलं तरी नंतर त्याचा भुर्दंड राज्य सरकारच्या तिजोरीवरच पडणार आहे. कारण प्रकल्पाचा खर्च कमी करण्यासाठी जरी काही कामं कमी करण्यात आली असली तरी नंतर ती करावीच लागणार आहेत, जसं की प्रत्यक्ष प्रकल्प चालवणे आणि देखरेख (ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स) ही कामं करावी तर लागणारच आहेत. मग त्यासाठी पुन्हा खर्च. ह्या सर्व प्रकाराचा अंतिम फायदा ठेकेदारांना म्हणजेच L&T लाच होणार आहे.
• प्रकल्पाचा टप्पा दुसरा हा पहिल्या टप्प्याच्याच दरानं व्हावा हाच मुद्दा किंमत कमी करताना काढून टाकला असल्यानंही नंतर प्रकल्पाचा खर्च वाढणार आहे असं कॅगनं निरीक्षण त्यांच्या अहवालात मांडलं आहे. 
• ह्यात आणखी एक गंमत आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांबरोबर करार करताना काम वेळेवर केलं तर बक्षिसाची तरतूद ठेवली पण काम उशीरा झालं तर काय दंड आकारायचा हे नाही स्पष्ट केलं. कॅगच्या अहवालात ह्याचीही झाडाझडती त्यांनी घेतली आहे. 
• थोडक्यात काय तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समुद्रातील पुतळ्याबाबत गवगवा खूप झाला, त्या प्रसंगी मोदींनी महाराष्ट्रात येऊन पल्लेदार भाषणही दिलं, फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं महाराष्ट्राला मोठमोठी स्वप्नंही दाखवली पण प्रत्यक्षात काय झालं हा एक मोठाच प्रश्न आहे. 

कॅगनं केलेल्या टिप्पणीवर, काढलेल्या चुकांवर माजी मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य करायला हवं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदार ह्यावर सभागृहात प्रश्न विचारतीलच पण सरकारनंच पुढे येऊन महाराष्ट्राच्या मनात असलेल्या शंकांबद्दल स्पष्टीकरण द्यावं. 


(ह्या लेखासाठी १४ आणि १६ डिसेंबर २०१९ च्या इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तांचा (धन्यवाद, विश्वास वाघमोडे) आधार घेतला आहे)

२०१९ विधानसभा निवडणुकांनंतर ...

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं व्याकरण बदलवणारी निवडणूक


महाराष्ट्र विधानसभेची २०१९ ची निवडणूक हा राज्याच्या इतिहासातील एक महत्वाचा क्षण आहे. सुरूवातीचे निकाल पाहिले की महाराष्ट्राचा विवेक ऐन क्षणी जागा झाला असंच म्हणावं लागेल.

फक्त सहा महिन्यांपूर्वीच प्रचंड मताधिक्यानं भारतीय जनता पक्षाचं सरकार केंद्रात पुन्हा एकदा गादीवर विराजमान झालं. भारतीय जनता पक्षाच्या मनात एक उन्मादी आकांक्षा निर्माण झाली. न्यायसंस्थांपासून रिझर्व्ह बॅंकेपर्यंत आणि सीबीआय पासून निवडणूक आयोगापर्यंत इतरही सर्व संस्थांवर केंद्रातलं भारतीय संघराज्याचं सरकार आपलं नियंत्रण अधिकच घट्ट करू लागलं. ३७० कलम रद्द केल्यामुळे आपण एक ऐतिहासिक काम केलं आहे आता आपल्याला कोण अडवणार असा आत्मविश्वास भारतीय जनता पक्षाच्या देशपातळीवरील नेतृत्वात यायला लागला. त्यातूनच देशाची अर्थव्यवस्था दोलायमान होऊ लागली असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून आणि लोकांना बोचणारे मुद्दे न घेता आपलं राजकारण लादण्याच्या मन:स्थितीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आला.

नेमक्या अशा वेळीच महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक आली. महाराष्ट्र एका टोकाला जातो की काय ह्याची भिती वाटू लागली असतानाच. मात्र अशा अगदी ऐन मोक्याच्या वेळी महाराष्ट्राचं मूळचं विवेकी मन जागृत झालेलं दिसत आहे आणि महाराष्ट्राचा गुजरात होणार नाही असा इशाराही ह्या निकालानं दिलेला आहे.

हा लेख लिहितो आहे तेंव्हा पूर्ण निकाल अजून हाती आलेले नाहीत परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या १५-२० जागा कमी होऊन त्यांना त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळणार हे नक्की आहे. स्पष्टपणे हा भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्लीच्या नेतृत्वाचा म्हणजे अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींचा पराभव आहे असंच मानावं लागेल. मोदी ह्या नावाचा करिष्मा, प्रभाव महाराष्ट्रात कमी होत आहे हे ह्यातून स्पष्ट होत आहे.

निवडणुकीच्या आधी परिस्थिती बघा कशी होती.. विरोधक नुसते एकत्र नाहीत असं नाही तर पूर्णपणे विखुरलेले आहेत. राजकीय चैतन्याच्या फारशा खुणा त्यांच्यात दिसत नाहीत. विरोधकांचे सुमारे २५ आमदार सत्ताधारी पक्षानी फोडलेले आहेत. अनेकांना पक्षात घेतलं आहे. ईडी, सीबीआयची भिती घालून विरोधकांना निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. सत्ताधारी पक्षाकडे अतोनात पैसा आहे. त्याचा वापर प्रच्छन्नपणे होतो आहे. वृत्तपत्रं आणि माध्यमांना एकतर विकत घेतलं आहे किंवा धमकावलं जात आहे. त्यांच्याकडून विरोधकांच्या फायद्याच्या कुठल्याही बातम्या येऊ दिल्या जात नाहीत. आरक्षणाचं राजकारण केलं गेलं. वंचितसारख्या उमेदवारांनी विरोधकांच्या, म्हणजे काॅन्ग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या, पारंपारिक मतांवर फूट पाडलेली दिसत आहे. मतदानाच्या आदल्याच दिवशी भारतीय सैन्यानं पाकिस्तानी तळांवर हल्ले करून काही दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातल्याच्या बातम्या प्रत्येक वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर आहेत. सरकारी कर्मचारी वर्गाला वेतनवाढीचं गाजरही दिलेलं आहे. आणि इतकं सारं करूनही भारतीय जनता पक्षाला, त्यांनी शिवसेनेबरोबर युती करूनही, सुमारे १५ ते २० जागा कमी मिळतील अशी चिन्हं आहेत.

मग ह्या आजच्या विधानसभा निवडणुकीचा अन्वयार्थ काय आणि ह्या निकालामुळे महाराष्ट्राचं पुढचं राजकारण काय असेल?

पुन्हा एकदा सत्तेवर आले तरी भारतीय जनता पक्षाचा तेजोभंग झाला. त्यांची झळाळी गेली. शिवसेनेबरोबरच्या त्यांच्या संबंधांमध्ये आता फरक दिसेल. शिवसेना अधिक आक्रमक व्हावी अशी अपेक्षा आहे. शिवसेना जर जागी असेल तर मोदी-शहा ह्या जोडीचा महाराष्ट्राची अवहेलना करण्याचा जो उद्योग चालू आहे त्याला खिळ बसेल. अर्थात शिवसेना ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या विषयात जागृत असेल तर. ह्यानं महाराष्ट्राच्या राजकारणावरची मोदी-शहा ह्यांची पकड सैल झाल्याची त्या दोघांना जाणीव होईल आणि ते ती पुन्हा घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतील. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन जाती-जातींमध्ये विद्वेष पसरवला गेला तर राजकीय धृवीकरण होईलच ह्याची खात्री रहाणार नाही. महाराष्ट्र इतका उघडपणे विद्वेषाचं राजकारण आपलसं करणार नाही हे जगाच्या लक्षात येईल. काॅन्ग्रेस किंवा राष्ट्रवादीकडून भाजपा-सेनेत पक्षांतर केलेले सगळेच सरळ जिंकताहेत असं दिसत नाहीय ह्याचा अर्थ मतदारांना गृहीत धरता येणार नाही हा संदेश राजकारण्यांच्या मनात पक्का होईल.  ह्यातूनच ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं नवं व्याकरण जन्माला येईल. साखर कारखाने, सहकार अशा पारंपारिक गोष्टींच्या पलीकडच्या मुद्दयांची घुसळण होण्याची शक्यता ह्यातून निर्माण होते आहे. अर्थात ते विरोधी पक्षाच्या क्षमतेवर आणि त्यांच्या महाराष्ट्रातील सामान्य माणसांबाबतच्या बांधिलकीवर अवलंबून आहे. ते ह्यापुढे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची भाषा काय ठेवतात ह्यावर बरंच अवलंबून आहे.

हा निकाल हा भारतीय जनता पक्षाला सत्तेवर तर बसवतो आहे पण सत्तेवर बसवता बसवता एक स्पष्ट इशारा देतो आहे. केवळ दिल्लीहून इथे राजकारण करता येणार नाही, लोकांचे मूलभूत प्रश्न न सोडवता निव्वळ राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ती अशानं जनता गप्प बसणार नाही. त्यांना त्यांचे जगण्याचे, प्रगतीचे प्रश्नही महत्वाचे आहेत हे समजून घेऊन भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेला राजकारण करावं लागेल. पण त्यांना ही एक संधी आहे. म्हणजे सत्ता पण मिळाली आणि लोकांच्या मनातलंही समजलं असं आहे. ह्यावर चाणाक्ष, धूर्त असं त्यांचं नेतृत्व मार्ग काढेल आणि त्यांनी तो काढला तरी लोकांचे प्रश्न रेटत ठेवून आपला राजकीय अवकाश वाढवत नेण्याचं काम विरोधी पक्षांना करावं लागेल.

सोळाव्या शतकाच्या अखेरी अखेरीस झोपलेल्या समाजानं जागं व्हावं म्हणून संत एकनाथांनी “बया दार उघड” म्हणून साद घातली होती. त्यानंतर काही दशकानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला आणि महाराष्ट्रानी आपल्या प्रवासाची दिशा बदलली. समाजाला स्वत:चं भान आलं. स्वराज्याची स्थापना झाली. अंधारमय देशात चैतन्याचा दिवा पेटला. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील दैदिप्यमान पर्वाची सुरूवात झाली. त्यानं महाराष्ट्रानं देशाला दिशा दाखवली, देशाचं नेतृत्व केलं.

आज तोच महाराष्ट्राच्या जीवनातला “बया दार उघड” क्षण आहे. एका टोकाला, जातीपातीच्या दलदलीत जाऊन परावलंबी आणि दिल्लीसमोर गुढघे टेकण्याच्या रस्त्याला महाराष्ट्र लागतो की काय असं वाटत होतं, पण तसं व्हायला ह्या निवडणुकीच्या निवडणुकीमुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. ही फक्त सुरूवात आहे. महाराष्ट्राला अजून पुरतं जागं व्हायचं आहे. पण संधी निर्माण झाली आहे आणि राजकारणाची पुन्हा मांडणी करण्याचा अवकाश ह्यातून मिळाला आहे, हे काय कमी आहे?

आपण अजून निकालाचा नीट अर्थ लावलेला नाही. मतांची पुरती आकडेवारी समोर आलेली नाही. ईव्हीएमनी काय काय भूमिका बजावली आहे हेही समजलेलं नाही. कुणी कुणाची मतं खाल्ली, कुठल्या पट्ट्यात कुणाला किती मतं मिळाली. बंडखोरांनी काय काय केलं आहे हे ही पुरतं समोर आलेलं नाही पण तरीही कुसुमाग्रजांच्या शब्दात सांगायचं तर “क्षितीजाच्या पलीकडचे प्रकाशाचे दूत” मात्र स्पष्ट दिसत आहेत ही गोष्ट माझ्या सारख्याला निश्चितच  दिलासा देणारी आहे.  

अनिल शिदोरे
नेता आणि प्रवक्ता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
anilshidore@gmail.com

महाराष्ट्र: आर्थिक स्थिती २०१९-२०

महाराष्ट्र: आर्थिक पाहणी आणि अर्थसंकल्प :: थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे 

संदर्भ सहाय्य:: "ग्रीनअर्थ" 

कर्जबाजारी महाराष्ट्र, उत्पन्नात वाढ नाही, खर्च अधिक, कृषी आणि उद्योग क्षेत्रं आजारी तरीही निवडणूक वर्ष असल्यानं वारेमाप घोषणा

१. या आर्थिक वर्षात राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होणार नाही.  २०१७-१८ मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नाची टक्केवारी ७.५% होती आणि यावर्षीही यात कोणतीही वाढ न होता ती ७.५% राहील असा अंदाज आहे. हा फक्त अंदाज आहे. प्रत्यक्षात काय होईल माहीत नाही.

२.  गेल्या ७ पैकी ५ वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्रामधली वाढ खुंटलेली आहे. याची मुख्य करणे म्हणजे अत्यंत चुकीचं नियोजन, पावसाचे प्रमाण कमी, अवकाळी पाऊस आणि मोडकळीस आलेली सिंचन व्यवस्था.   २०१७-१८ मध्ये कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर ३.१% होता. यामध्ये मोठी घसरण झाली असून या आर्थिक वर्षात तो केवळ ०.४ असेल. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊनही या सरकारने सिंचन व्यवस्था आणि कृषी यावर परिणामकारक काम केलेले नाही.

३. पीक उत्पन्नाबद्दलही हीच स्थिती आहे. ज्वारी, गहू, बाजरी, मका, तूर, भुईमूग, तीळ, हरभरा, करडई, सूर्यफूल या पिकांच्या उत्पादनात २०१८-१९ या वर्षात मोठी घट झालेली आहे. ज्वारीचं उत्पादन निम्म्यानं घटलं आहे. गव्हाचं उत्पादन तब्बल ६१ टक्क्यांनी घटलं आहे. रब्बी हंगामाची आकडेवारी जर पाहिली तर अन्नधान्य उत्पादन ६३ टक्क्यांनी घटलं आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात ७० टक्क्यांची घट झाली आहे. दुष्काळात उसाची लागवड मात्र वाढली आहे. त्यानं दुष्काळ अधिकच तीव्र जाणवला.  

४. आंबा, द्राक्षं, केळी, संत्री, कांदा यांच्या निर्यात मूल्यातही घट झालीय. २०१७-१८ मध्ये ३,४०५ कोटी रुपयांचा कृषी माल निर्यात झाला होता. २०१८-१९ मध्ये हा आकडा कमी होऊन १६२७ कोटी झाला आहे. म्हणजे निर्यात जवळपास निम्म्यानं घटली आहे.  

५. जलयुक्त शिवार या योजनेमध्ये पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये गेल्या ५ वर्षात सलग घट दिसते आहे. २०१५-१६ मध्ये ६३७४ प्रकल्प झाले. २०१६-१७ मध्ये ३,२१४ प्रकल्प झाले. २०१७-१८ मध्ये १,१०४ तर २०१८-१९ मध्ये केवळ ३० प्रकल्प झाले. 

६. २०१७-१८ मध्ये उद्योगांच्या वाढीचा दर ७.६  टक्के होता तर तो यंदा घसरून ६.९ टक्क्यांवर आला आहे. यामध्ये उत्पादनात झालेली घट हा विशेष काळजीचा मुद्दा आहे. उत्पादनातील घसरण ७.७ टक्क्यांवरून ७.१ टक्क्यांवर आली आहे.  

७. सेवा क्षेत्रामध्ये मात्र ८.१  टक्क्यांवरून ९.२ टक्के वाढ झाली आहे. इथे फार मोठ्या प्रमाणात अमराठी लोक सहभागी आहेत.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे 

१. अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे राज्याच्या महसूलातील  तूट २००९-१० साली ८,००० कोटी होती. आज ती २०,००० कोटी  झाली आहे. वित्तीय तूट २००९-१० साली २१,००० कोटी होती ती आज ६१,००० कोटी झाली आहे. 

२. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा, नगरविकास, ग्रामीण विकास आणि गृह या खात्यांसाठी सर्वाधिक तरतूद केली गेली आहे. 

३. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्रसारख्या गुंतवणूकदारांच्या मेळाव्यातून नेमके काय साध्य झाले? किती गुंतवणूक झाली आणि त्यातून किती युवकांच्या हाताला काम मिळाले, हे प्रश्न अनुत्तरित असतानाच मुनगंटीवारांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पुन्हा आश्वासनांचा धनवर्षाव केला आहे.

४. नागपूर- मुंबई समृध्दी महामार्गाचे काम जलदगतीने सुरु, बांधकामाचे १६ पॅकेजेस मध्ये नियोजन, पैकी १४ पॅकेजेस चे कार्यारंभ आदेश. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याच्या प्रकल्पावर रु. ६ हजार ६९५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित; काम प्रगतिपथावर   

५. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रीलियन डॉलर म्हणजे रु. ७० लक्ष कोटी करण्याच्या लक्ष्य पुर्तीसाठी महाराष्ट्र आर्थिक‍ विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करणार; चालू आर्थिक वर्षात रु. २० कोटी राखीव 

४. गेली पाच वर्षे धनगर आरक्षणाचे घोंगडे भिजत पडलेले आहे. येत्या निवडणुकीत या समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून त्यांच्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करून त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, संजय गांधी आणि श्रावणबाळ योजनेच्या अनुदानात केलेली वाढ, बारा बलुतेदारांच्या कौशल्य विकासासाठी शंभर कोटी, कामगारांच्या कल्याणासाठी भरीव तरतूद, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जन्मशताब्दी साजरी करण्यासाठी शंभर कोटी आणि अल्पसंख्याक समाजातील महिलांसाठी मालेगाव येथे आयटीआय सुरू करणे, हे सर्व संकल्प फक्त मतांसाठीच केलेले आहेत हे निश्चित!


ही माहिती खालील स्रोतांवर आधारलेली आहे. 
१. बीबीसी मराठी - https://www.bbc.com/marathi/india-48680085
२. PRS Legislative Research - https://www.prsindia.org/parliamenttrack/budgets/maharashtra-budget-analysis-2018-19
३. इंडियन एक्प्रेस - जलयुक्त शिवार - https://indianexpress.com/article/india/maharashtra-from-6374-in-2015-16-public-participation-in-jalyukt-shivar-works-drops-to-30-in-2018-19-5785576/
४. लोकमत संपादकीय - http://www.lokmat.com/editorial/maharashtra-budget-2019-less-amount-treasure-government-makes-many-allocations/
५. मिंट, अभिराम घड्याळपाटील   https://www.livemint.com/news/india/ahead-of-assembly-polls-nda-in-maharashtra-presents-a-political-budget-1560866485913.html

मोदीशाहीनं शालेय शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला

“मोदीशाहीनं” शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला म्हणून पुन्हा पाच वर्ष नकोत

शिक्षण ही गोष्ट समाजाचं भरण-पोषण करते. शिक्षण ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असं असताना सरकारनं गेल्या पाच वर्षात त्यावर पुरेसा खर्च केला नाही, धोरणात पक्केपणा नव्हता, ज्या गोष्टींची आश्वासनं सरकारनं दिली ती पूर्ण केली नाहीत आणि केंद्रानं राज्यांच्या कारभारात अती ढवळाढवळ केली. पुन्हा असं व्हायला नको म्हणून “मोदीशाही” नको

• जो समाज ज्ञानी तो समाज पुढारलेला. 
• समाज ज्ञानी बनतो समाजात सर्वदूर पोचलेल्या दर्जेदार शिक्षणामुळे. 
• समाजातला कुठलाही माणूस केवळ तो गरीब आहे म्हणून शिक्षणापासून वंचित राहिला नाही पाहिजे. 
• सर्वांना समान शिक्षण मिळालं की सर्वांना विकासाची, प्रगतीची समान संधीही प्राप्त होते.
• परंतु हे आपोआप होत नाही. 
• त्यासाठी सरकारनं दर्जेदार आणि सर्वांना शिक्षणाची समान संधी मिळावी म्हणून विशेष वातावरण निर्माण करायचं असतं. 

शिक्षणाचा पाया म्हणजे शालेय शिक्षण. ह्या क्षेत्रात मोदी सरकारनं काय केलं ह्याची वस्तुनिष्ठ तपासणी होणं आवश्यक आहे. 

भारतीय जनता पक्षाच्या २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शिक्षणाचं नवं धोरण आणलं जाईल म्हणून वचन देण्यात आलं होतं. देशातली जनता नव्या सरकारकडे फार आशेनं पहात होती. कारण ह्या पूर्वी भारत सरकारनं १९८६ मध्ये म्हणजे २८ वर्षांपूर्वी शैक्षणिक धोरण आखलं होतं. त्यात १९९२ मध्ये थोडी सुधारणा केली होती. परंतु शिक्षणाचं धोरण काही आखलं नाही.

परंतु नव्या सरकारनं सत्तेवर आल्यावर शैक्षणिक धोरण आखण्यासाठी समिती नेमायलाच तब्बल १८ महिने घेतले. मग ही समिती, ती उप-समिती करत आणि हा अहवाल, तो अहवाल करत पुढे काहीच झालं नाही. मग काहीतरी केलं असं दाखवायला पाहिजे म्हणून काही बदल केले ते म्हणजे “रोगापेक्षा औषध भयानक” असे होते.

ह्यात सर्वात मोठं पाप म्हणजे केंद्र सरकारनं विविध योजना एकत्र करून आकड्यांचा असा घोळ घातला की प्रत्यक्षात शिक्षणाच्या खर्चालाच कात्री लावली. २०१५-१६ पासून शिक्षणावर ४% पेक्षा कमी खर्च करण्यात आला. २०१८-१९ मध्ये तर फक्त ३.५% खर्च केला गेला. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ह्याच काळात जागतिक पातळीवर डिझेल आणि पेट्रोल चे दर प्रचंड प्रमाणात घसरत गेले. ते दर घसरले तरी सरकारनं त्या प्रमाणात दर कमी न करता त्याचा भार आपल्यासारख्या सामान्य ग्राहकांवर टाकला. त्यामुळे सरकारी तिजोरी भरत गेली. सरकारी तिजोरी भरत गेली तरी सरकारनं शिक्षणावरचा खर्च वाढवला तर नाहीच परंतु कमी केला. खरंतर सरकारला आपल्या देशाचं भविष्य घडवायला ही एक मोठी संधी होती. पण मोदी सरकारनं ती गमावली.

दुसरी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्रानं राज्यांवर आपल्या योजना लादल्या. राज्यांचं स्वत:चं शैक्षणिक धोरण ठरवण्याचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं.

ही गोष्ट आपण नीट समजावून घेऊ, कारण संसदीय चौकटीतली केंद्रानं केलेली ही एक फार मोठी चूक आहे. 

आपल्या देशाच्या संविधानानं राज्यकारभाराची त्रिस्तरीय पध्दती स्विकारली आहे. म्हणजे असं की सर्व देशाच्या दृष्टीनं ज्या काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत, जशा की सैन्य, चलन, आंतरराष्ट्रीय व्यापार वगैरे ह्या केंद्रानं पहायच्या. दुसरा स्तर राज्यांचा. ह्यात आरोग्य, शिक्षण, शेती ह्यासारख्या महत्वाच्या गोष्टी येतात. आणि तिसरा स्तर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा म्हणजे महानगरपालिका, ग्रामपंचायत वगैरे ज्यात सार्वजनिक स्वच्छता, रोगराई निर्मूलन अशा गोष्टी येतात.

शालेय शिक्षण हे केंद्राकडे न ठेवता राज्यांकडे का दिलं आहे? 

प्रत्येक राज्याची भाषा वेगळी आहे. प्रत्येक राज्याची संस्कृती वेगळी आहे. प्रत्येक राज्याचा इतिहास, परंपरा, आचार-विचार ह्यात फरक आहे. प्रत्येक राज्याचे स्वत:चे शिक्षणाचे काही वेगवेगळे प्रश्न आहेत. त्यामुळे शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत राज्यांनी आपापली धोरणं ठरवावीत असं संविधान सांगतं. मात्र ह्या सरकारनं स्वत:कडे असलेल्या निधीच्या जोरावर आणि राज्यातल्या नेत्यांना त्यांच्या जबाबदारीची आणि संविधानानं दिलेल्या अधिकाराची पुरती जाणीव नसल्यामुळे, आपली धोरणं फार मोठ्या प्रमाणात राज्यांवर लादली. आणि, ह्यामुळे शालेय शिक्षणाचा पुरता खेळखंडोबा झाला.

त्यात मग शाळा प्रवेशाला आधार जोडण्याचा खेळ झाला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयानं ब्रेक लावला. त्यानं कित्येक मुलं शाळेपासून लांब राहिली.
प्रयोगशाळांना मदत करण्याच्या धोरणात गरीब शाळांपेक्षा खाजगी शाळांना मदत दिली गेली. एकूणच खाजगी शाळांचं प्रमाण वाढलं.
सीबीएससी सारख्या परिक्षांमध्ये पेपर फुटीच्या प्रकरणामुळे लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला.

एकूण काय सरकारलाच कळत नव्हतं की करायचंय काय? 

वास्तविक “शालेय शिक्षण” ही गोष्ट “मानव संसाधन” मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. ह्या विभागाला ह्या क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्ती प्रमुख म्हणून असावी लागते. पण तसं झालं नाही. सरकारकडे तज्ञ व्यक्तींची कमी होती की काय?

असो.

देशाच्या इतिहासाचा आणि जगाचा विचार केला तर आपल्या देशात शिक्षणाचं फार मोठं काम गेल्या ५ वर्षात व्हायला हवं होतं. पण ते झालं नाही. आधी नुसत्या घोषणा, नंतर समित्या आणि बरेच घोळ असा प्रकार झाला.

आपल्या देशाला शिक्षणाच्या बाबतीत आणखी पाच वर्ष मागे जाणं परवडणारं नाही, म्हणून “मोदीशाही” नको. त्यांना शिक्षणाच्या बाबतीत ना दृष्टी, ना स्पष्टता, ना गोरगरीबांची काळजी, ना शिक्षणात समानता असावी म्हणून आग्रह, ना शिक्षणात गुणवत्ता असावी ह्याबाबतची तळमळ. 

मी माझ्या देशाचं भविष्य आणखी धोक्यात टाकू इच्छित नाही. म्हणून मला “मोदीशाही” पुन्हा सत्तेवर यावी असं वाटत नाही.

——————————————————————-   

मोदीशाही पुन्हा नको : स्मार्ट सिटी योजनेचा संपूर्ण बोजवारा

“स्मार्ट सिटी” योजनेचा पूर्ण फज्जा उडाला म्हणून पुन्हा मोदीशाही नको


मोदी सत्तेवर आले तेंव्हा त्यांनी काही अप्रतिम कल्पना मांडल्या होत्या. स्मार्ट सिटी ही त्यातलीच एक कल्पना. भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला तर पुढच्या ५ वर्षात देशात १०० स्मार्ट सिटी करू हे त्यांनी लोकांना इतकं प्रभावीपणे सांगितलं की आमच्या शेजारच्या काकू तर हरखूनच गेल्या होत्या.

मला आठवतंय बागेत पाणी घालताना त्या म्हणाल्या सुध्दा “मागच्या दोन वेळा तुम्हाला मत दिलं ह्यावेळी मोदींना”. काकू नुकत्याच एका कंपनीनं आयोजित केलेल्या १० दिवसांच्या युरोप टूरवर जाऊन आल्या होत्या. आपलं शहर आता व्हिएन्ना, बर्लीन किंवा पॅरीससारखं होणार आहे ह्याची त्यांना जवळजवळ खात्रीच होती. तसं त्यांनी बोलूनही दाखवलं.

मोदींनी सुरूवातही धडाकेबाज केली. पहिल्याच बजेटमध्ये ७,०६० कोटी रूपये त्यांनी “स्मार्ट सिटी” मध्ये टाकलेसुध्दा.

त्यावेळचे आकडेदेखील फार भन्नाट होते. प्रत्येक शहराला केंद्र सरकार देणार ५०० कोटी, त्यात राज्य सरकारचे ५०० कोटी. ह्याखेरीज खाजगी क्षेत्राकडून, भांडवली क्षेत्रातून आणखी पैसे उभे करायचे असे अनेक पर्याय होते. सगळे आकडे लाख कोटींमध्येच. जून २०१५ मध्ये एका दिमाखदार सोहळ्यामध्ये एखाद्या नव्या गाडीचं लाॅन्चिंग करतात किंवा नवा आयटम बाजारात आणतात तसंच लाॅन्चिंग झालं. यू-ट्यूब वर जाऊन त्यावेळची भाषण ऐका हसून हसून दमून जाल..  देशातल्या शहरातल्या प्रत्येकाला वाटू लागलं आपलं शहर आता एकदम चकाचक होणार.

प्रकल्पानं उद्दिष्टंही फार जोरदार सांगितलं. इंग्रजीत म्हटलं “cities that provide core infrastructure and give a decent quality of life to its citizens, a clean and sustainable environment and application of “Smart Solutions”… ह्यात core infrastructure किंवा मूलभूत सोयीसुविधा म्हणजे :

१) सर्वांना कायमस्वरूपी पाण्याची व्यवस्था
२) विना अडथळा वीज पुरवठा
३) स्वच्छता
४) उत्तम कचरा व्यवस्थापन
५) सुलभ, सुरळीत सार्वजनिक वहातूक व्यवस्था
आणि, ६) मुख्यत : गोरगरीबांसाठी परवडणारी घरं. 

माणसाला ह्या सहा गोष्टींपेक्षा अजून काय हवं असतं? तर सुरक्षा हवी असते, मोकळ्या जागा हव्या असतात. बस्स.

भारतातल्या शहरांचा कायापालट ह्यातून केला जाईल, देशातली शहरं जगाच्या पातळीवर नावारूपाला येतील, अधिक भांडवल येईल, अधिक रोजगार उपलब्ध होईल काय अन काय आश्वासन दिली त्यावेळी मोदींनी. त्यावेळची भाषणं यू-ट्यूबवर आहेत ती जरूर पहा.

मी थोडं विस्तारानं सांगतोय, कारण आपलं राजकीय मत ठरवताना आपण चिकित्सक असलं पाहिजे. 

ह्या घोषणा झाल्या पण नेमकं काय झालं? खरंच देशातल्या शहरांचा कायापालट झाला का? 

संपूर्ण शहरं स्मार्ट सोडा शहरातला एखादा कोपरा घेतला गेला आणि त्यावर निधीची उधळण झाली. वानगीदाखल काही आकडे पाहू. पुणं शहर स्मार्ट होणार, स्मार्ट होणार असं म्हणताना पुण्यातली किती लोकसंख्या स्मार्ट सिटीमध्ये घेतली माहिती आहे का? फक्त ०.८%. पूर्ण १ टक्का पण नाही. बाकी शहर दिलं सोडून… भौगोलिक क्षेत्राचा विचार केला तर नाशिक, अमरावती सारख्या शहरांमध्ये फार तर १% भाग “स्मार्ट सिटी” योजनेच्या अंतर्गत घेतला आहे.

जून २०१५ मध्ये ही योजना सुरू झाली पण मार्च २०१८ पर्यंत फक्त १.८३% इतकीच रक्कम खर्च झाली अशी संसदीय स्थायी समितीत दिलेली माहिती आहे. ह्या लेखाच्या शेवटी संदर्भ दिले आहेत त्यात जरूर पहा.

ह्या योजनेतून मोदींनी आपल्या देशाच्या त्रिस्तरीय राज्यकारभाराचा आणि लोकशाहीचा तर अपमानच केला आहे. “स्मार्ट सिटी” चा कारभार एक कंपनी पहाणार अशी योजना आहे. लोकांमधून निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची त्यात काहीच भूमिका ठेवलेली नाही. जी कंपनी असेल त्यात केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी, राज्य सरकारचा प्रतिनिधी अशी नोकरशाही, खाजगी क्षेत्रं ह्यातली मंडळी असतील अशी योजना आहे. म्हणजे कारभाराची सूत्रं लोकांमधून निवडून गेलेल्या आपल्या नगरसेवकांकडून कुणालाही उत्तरदायी नसलेल्या खाजगी क्षेत्राकडे सरकवली आहेत. हे खरं आहे की पुण्या सारख्या शहरात लोकप्रतिनिधींना सामावून घेतलं पण त्यांना त्यात किती अधिकार आहेत हे विचारा एकदा. लोकशाहीचा हा खून कशासाठी केला मोदींनी? त्यामुळे सर्वकडे स्थानिक महानगरपालिका आणि ही कंपनी ह्यात संघर्ष सुरू झाला. अंमलबजावणी मागे पडली.

ह्या सगळ्या योजनेत गरीबांना कुठेही स्थान नाही. त्यांचा विचार नाही. कुठेही त्यांच्या घरांसाठी काहीही केलेलं नाही. शहरात नागरिकांमध्ये दुजाभाव निर्माण केला गेला. एखादाच कोपरा चकाचक करायचा, लोकांना दाखवायचा आणि बाकीचं पोलादी पडद्याआड ठेवायचं ही आशियातील काही शहरांची पध्दत इथे अवलंबली. जो आपल्या देशाचा स्वभाव नाही.

कुठे जीपीएस ची सेवा सुरू जाली, महानगरपालिकांनी अॅप्स आणली, काही फूटपाथ ठीकठाक केले. त्यापुढे “स्मार्ट सिटी” गेली नाही. आपण महाराष्ट्रात पाहू. विचारा बरं प्रश्न औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, ठाणे, सोलापूर, ठाणे, नाशिक आणि पिंपरी-चिंचवडला काय काय झालं? ते झालं १% भागात पण त्याचा कराचा बोजा सगळ्या शहरावर का पडला? विचारा बरं पाण्याच्या बाबतीत, वीज, कचरा, सार्वजनिक वहातूक व्यवस्था सुधारली का, विचारा बरं किती परवडणारी घरं बांधली? हे सगळे प्रश्न विचारा जेंव्हा तुमच्याकडे मोदींचं नाव घेऊन मतं मागायला येतील तेंव्हा.

ह्या योजनेत सामान्य माणसाचा कुठेही विचार केलेला नाही. सर्व शहर म्हणून विचार नाही. झोपडपट्टीतील रहिवाशांचं काय? शहरातल्या मोकळ्या जागांवर गरीबांना घरं देण्याचं किती काम स्मार्ट सिटीमध्ये झालं. विचारा हा प्रश्न.

खूपशा शहरांमध्ये ह्यासाठी बरीचशी घरंही उठवली गेली. जी घरं उठवली गेली त्या माणसांचं काय झालं? विचारा. फक्त २०१७ ची आकडेवारी असं सांगते की पुण्यात ४३९, नाशिकमध्ये ५०० आणि चेन्नईत तर ३३९० घरं उठवली गेली. कळलेली माहिती अशी की मोदींच्या मतदारसंघात वाराणशी इथेही बरेचसे वाडे (त्यात काही मराठी मंडळीही आहेत !) उठवले गेले. ही माहिती तपासली पाहिजे. जी घरं उठवली गेली ती उठवताना तिथल्या लोकांना विश्वासात घेतलं होतं का? तिथल्या नगरसेवकांना विचारलं होतं का? विचारा हा प्रश्न.

मोदीसरकारच्या “स्मार्ट सिटी” योजनेतून बरेचसे प्रश्न निर्माण झाले. आपल्याला काय शहरं फक्त दाखवण्यासाठी हवी आहेत की लोकांनी त्यात आनंदानं रहावं अशासाठी हवी आहेत? शहरात आतल्या आत विषमता का? गरीबांनी शहरात रहायचं की नाही? इतका गाजावाजा केला पण शहरात मी रहातो तर माझ्या रोजच्या जगण्यात नेमका काय फरक पडला?

एका उत्तम कल्पनेचा बोजवारा उडवला, शहरांना चुकीच्या दिशेनं नेण्याचा प्रयत्न केला, अंमलबजावणी अत्यंत हळू केली आणि हे करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार काढून घेतले म्हणून आणखी पाच वर्ष मोदींच्या हातात देश द्यावासा वाटत नाही. 

वाचा संदर्भासाठी:

http://hlrn.org.in/documents/Smart_Cities_Report_2018.pdf

http://www.cprindia.org/research/papers/demystifying-indian-smart-city-empirical-reading-smart-cities-mission

https://scroll.in/article/908189/whos-the-smart-city-for-as-india-develops-its-decrepit-urban-centres-the-poor-have-to-suffer

————————

  

मोदीशहा का नकोत? : आदिवासी जमिनी

आदिवासी हक्क हवेत म्हणून मोदी-शहा नकोत

मोदी सत्तेत असताना १० लाखांपेक्षा जास्त आदिवासी कुटुंबांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न झाला, म्हणून मोदी-शहा नकोत. 


आत्ताच्या फेब्रुवारी महिन्यातली गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात निकाल देताना सांगितलं की जंगलात जे आदिवासी कायद्यानं रहात नाहीत त्यांना ताबडतोब तिथून हुसकवा. वरवर पहाता ह्यात काहीच चूक नाही. खरं आहे की कुणीही कुठेही बेकायदेशीरपणे रहात असेल तर त्यांना तिथून हुसकावलं पाहिजे.

मुंबईत, पुण्यात, ठाण्यात कुठूनही - आता तर बांगलादेशीही - लोक बेकायदेशीरपणे येऊन रहात आहेत आणि त्यांना तिथे कायद्यानं संरक्षण देऊन राहू दिलं जातं आहे. परंतु ज्या जंगलात हे आदिवासी हजारो वर्ष राहिले. हे जंगल त्यांनी, त्यांच्या वाडवडिलांनी जपलं, वाढवलं त्यांना आता तिथून हे सरकार बाहेर व्हायला सांगतंय. 

मला आठवतंय, मी अगदी पूर्वी ४० वर्षांपूर्वी ठाणे जिल्ह्यातल्या मनोर, तलासरी भागात फिरत असताना तिथल्या आदिवासींकडून एक म्हण ऐकली होती.. म्हण अशी होती : “बामन होसी तो लिखू लिखू मरशी, वाणी होशी तो तोलू तोलू मरशी आणि आदिवासी होसी तो जंगचा राजा होशी”. अशा जंगल्या राजाला तिथून हुसकवा असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय.

सर्वोच्च न्यायालय असं का म्हणतंय?

एक कायदा आहे. जंगल हक्क कायदा. तांत्रिक बोलायचं तर त्याचं नाव आहे : “The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. ह्या कायद्याप्रमाणे आदिवासींनी आपल्या जमिनीवर हक्क सांगायचा आहे. कागदपत्रं दाखवायची आहेत. आपण तिथे किती वर्षांपासून रहातो हे सिध्द करायचं आहे. हे सगळं पाहून सरकारनं त्यांचा दावा मान्य करून त्यांना कायद्यानं तिथे रहायची परवानगी द्यायची आहे. इतकं साधं  आणि सरळ आहे.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय की ह्या कायद्यानुसार ज्यांचे दावे अजून सिध्द झालेले नाहीत त्यांना बाहेर काढा. वरकरनी ह्यात चूक काहीच नाही. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की सगळ्या देशात एकूण २९ लाख दावे सादर झाले आहेत.. मोदींच्या काळात त्यावर काम मात्र फक्त १.६% झालं. फक्त १.६% प्रकरणं पाहिली गेली ! अत्यंत गतीमान प्रशासन देऊ असं म्हणूनही इतकं संथ काम झालं मोदींच्या कार्यकाळात.. 

हे काम इतकं संथ झालं कारण मुळात सरकारला आदिवासींच्या हक्काची जमीन त्यांना द्यायचीच नाहीय. त्यांना ती जमीन कदाचित त्यांच्यांशी संधान बांधत असलेल्या उद्योगपतींना द्यायची असेल, पण आदिवासींना नाही.

देशात आजमितीला १० कोटी ४५ लाख आदिवासी आहेत. एकूण खासदारकीसाठी ४७ जागा आदिवासींसाठी आरक्षित आहेत. त्या सर्व ठिकाणच्या मतदारांनी मोदी सरकारचं हे वागणं नीट पक्कं लक्षात ठेवलं पाहिजे.

आता सर्वोच्च न्यायालयालाच दया आली म्हणून त्यांनी जुलै पर्यंत राज्य सरकारांना मुदत दिली आहे. “ह्या दरम्यान आम्हाला सविस्तर अहवाल द्या” म्हणून सांगितलं आहे. त्यामुळे आत्ता लगेच आमच्या आदिवासी भावा-बहिणींना श्वास घ्यायला वेळ मिळाला असला तरी सुमारे १० लाख आदिवासी कुटुंबांवर कधीही आपल्याला हुसकावून लावतील अशी टांगती तलवार आहे. हा आकडा फक्त १६ राज्यातला आहे. अजून बाकीच्या राज्यातला आकडा यायचा आहे. त्यामुळे तो धरला तर एकूण १५ ते २० लाख कुटुंबं म्हणजे ७५ लाख ते १ करोड स्थानिक भूमीपुत्रांना कधीही त्यांचे वाडवडील जिथे राहिले त्या जागा सोडाव्या लागतील आणि, हे केवळ सरकारी यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे, बेपरावाईमुळे आणि सरकारच्या उच्च स्थानावर असलेल्यांच्या असंवेदनशीलतेमुळे.

मोदी जितक्या जोरकसपणे बुलेट ट्रेनबाबत बोलतात तितकं ती बुलेट ट्रेन होताना ज्या आदिवासींच्या जमिनी जाणार आहेत त्यांच्या बाबत बोलतात का? मोदी जितक्या वेळा स्मार्ट सिटीबाबत बोलतात तितक्या वेळा जीव टांगणीला लागलेल्या आदिवासींच्या जमिनीबाबत बोलतात का? आणखी, बोलणं सोडा. ह्याबाबतीत काही करतात का? काही पक्की कृती करतात का?

त्यामुळे मोदींच्या काळात ह्या सुमारे १ कोटी आदिवासींना कारण नसताना असुरक्षित केलं गेलं म्हणून आम्हाला मोदी आणि शहा नकोत.      

अधिक संदर्भासाठी आणि माहितीसाठी:

https://www.downtoearth.org.in/coverage/forests/forest-dwellers-rights-conservationists-started-it-sc-stayed-it-63422

https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/what-is-forest-rights-act/article26419298.ece

https://marathi.thewire.in/adiwasi-hakka-vanchit

लोकपाल आणि लोकायुक्त : अण्णांच्या लढ्याचं फलित

काल अण्णांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींकडून लोकपालाची निर्मिती तातडीनं केली जाईल हे आश्वासन मिळवलं म्हणजे नेमकं काय झालं?

लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३

लोकपालचा अर्थ मुळात लोकांची काळजी घेणारा असा आहे. लोकपालाचा गाभा असा की लोकशाहीमध्ये शासनाची जबाबदारी लोकांसाठी काम करण्याची असते. ह्या शासनव्यवस्थेच्या प्रशासकीय कारभाराबाबत लोकांची तक्रार असेल तर त्याची नोंद घेऊन चौकशी करणं आणि लोकांच्या हक्क-अधिकारांचं पालन नीट होतंय की नाही ते पहाणं. हे पहाणारा स्वतंत्र-स्वायत्त अधिकारी म्हणजे लोकपाल. लोकपाल ही संस्था नागरिकांनी त्यांच्या प्रतिनिधींना निवडून देऊन जबाबदारी दिलेल्या लोकांवर अंकुश ठेवण्याचं काम करते. ह्यात राजकीय आणि प्रशासकीय असे दोघेही आले. साधारण न्यायव्यवस्था अशा भ्रष्टाचाराच्या केसेस सोडवण्यासाठी पूर्णपणे कार्यक्षम असतेच असं नाही म्हणून ही नवी व्यवस्था उभी करावी असं ठरलं.

जगातल्या अनेक लोकशाही देशांनी लोकपाल व्यवस्था स्विकारली आहे.

आपल्या देशानं हा कायदा लोकसभेत २९ डिसेंबर २०११ ला मंजूर केला. नंतर तो राज्यसभेत १७ डिसेंबर २०१३ ला मंजूर झाला. राज्यसभेत जे बदल सुचवले गेले होते ते १८ डिसेंबर २०१३ ला लोकसभेनं स्विकारले. अण्णांची मागणी ही होती की पाच वर्षांपूर्वी हा कायदा आला तरी त्याची अंमलबजावणी का नाही झाली?

लोकपाल केंद्रासाठी आहे आणि लोकायुक्त राज्यांसाठी आहे. दोन्ही स्वायत्त असावेत अशी अपेक्षा आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रात काम करत असलेल्या (public functionaries) व्यक्तींवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची छाननी करण्यासाठी केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्त ह्या संस्थांची स्थापना करणे हा ह्या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

लोकपाल म्हणजे एक अध्यक्ष आणि ८ सदस्य. ह्यातले ५०% पेक्षा जास्त सदस्य हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि महिला असतील.  

आजी-माजी पंतप्रधान, आजी-माजी केंद्रीय मंत्री, खासदार, सर्व प्रकारचे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगातील अधिकारी ह्यांची चौकशी ह्या कायद्याच्या अंतर्गत होऊ शकते.

ह्या लोकपाल संस्थेच्या दोन शाखा असतील. एक चौकशी शाखा अणि दुसरी कायदेशीर कार्यवाही करण्याची शाखा.

जनतेतल्या कुणाकडूनही विहित नमुन्यात अर्ज आल्यास (कलम २०) लोकपाल त्यात चौकशी करण्याची गरज आहे की नाही हे ठरवतील. जर तसं तथ्य असेल तर तशी चौकशी सुरू होऊ शकते. ही चौकशी करताना लोकपाल इतर संस्थांचं सहकार्य घेऊ शकतात. तसेच ह्यासाठी विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याबाबत सरकारला सुचवू शकतात.

लोकपाल आणि लोकायुक्त ह्यांची नेमणूक झाल्यावर ते लोकांनी कशी दाद मागायची ह्याची एक पध्दत ठरवून देतील असंही ह्या कायद्यात म्हटलं आहे. परंतु पाच वर्ष झाली, ना लोकपालाची नेमणूक झाली ना पुढची कार्यवाही.

निवडून दिलेल्या सरकारला आणि त्यांच्या हाताखाली असलेल्या अधिकारी वर्गाला उत्तरदायी ठरवण्यासाठी लोकपाल आणि लोकायुक्त ह्या संस्थांची नितांत आवश्यकता आहे. काल जर ह्या लोकपाल ह्या संस्थांची निर्मिती करू हे सरकारनं अण्णांना आश्वासन दिलं असेल तर ती खूप मोठी गोष्ट आहे.

अण्णांनी त्यांचं काम केलं आहे.

ह्या देशाचे नागरिक म्हणून आपण ह्या सरकारनं ह्याची निर्मिती गेल्या पाच वर्षात का केली नाही हा प्रश्न तर विचारलाच पाहिजे परंतु ही व्यवस्था निर्माण होईल, रूजेल अणि वाढेल ह्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्यातच आपल्या सर्वांचं भलं आहे. ती आपली जबाबदारी आहे.

दुष्काळ - आपण आत्ता काय केले पाहिजे?

दुष्काळ : काय केले पाहिजे?

दुष्काळ जाहीर झाला. सरकारनं केला. त्याला तीन महिने झाले. त्यानंतर काल मदतही जाहीर झाली. मग आता महाराष्ट्र सैनिकांचं काम काय? आपला १४ कलमी कार्यक्रम. 

दुष्काळ जाहीर करण्यापासून आपल्याला लक्ष ठेवणं भाग असतं. परंतु आता दुष्काळ जाहीर झाला आहे तर काय केलं पाहिजे हे महत्वाचं आहे. 

एक गोष्ट महत्वाची की महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील सुमारे ६०% भाग दुष्काळी म्हणून जाहीर केला आहे. ह्याचा अर्थ ह्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. आपण व्यक्ती म्हणून, एक कार्यकर्ता म्हणून, पक्ष म्हणून किंवा एखादी संस्था म्हणून ह्या मोठ्या संकटाला पुरे पडणार नाही. केवळ सरकारच इतक्या मोठ्या प्रमाणात काहीतरी करू शकतं. त्यामुळे सरकार काय करत आहे ह्याकडे लक्ष ठेवणं हे आपलं महत्वाचं काम आहे. सरकार हे जे काही करत आहे ते आपणच दिलेल्या कराच्या पैशातून करत आहे. त्यामुळे त्याकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवणं फार महत्वाचं आहे. ते आपण करावं. 

दुसरी गोष्ट अशी की “दुष्काळ, दुष्काळ” म्हणून नुसती भुई बडवण्यात काही अर्थ नाही. नेमकी परिस्थिती काय, काय केलं पाहिजे, सरकार काय करत आहे, सरकार कुठे कमी पडत आहे, कुठे मला काय करता येण्याजोगं आहे हे पहाणं महत्वाचं आहे. 

दुष्काळात सर्वात चार गोष्टींची मोठी कमतरता असते. एक प्यायला पाणी, दुसरं, जनावरांना चारा, तिसरी गोष्ट लोकांना रोजगार आणि चौथी, रेशनवरचं स्वस्त धान्य. ह्या चार गोष्टी अती महत्वाच्या…. ह्यानंतर मग शाळेतल्या मुलांना फी न परवडणं, आरोग्य, वृध्दांची काळजी, पत व्यवस्था, सुलभ कर्जव्यवस्था, कर्जमुक्ती, स्वस्त दरात दर्जेदार बी-बियाणं मिळणं, शेतमालाला योग्य भाव, शेतपंपांना सवलत ह्या गोष्टी आहेतच. ह्या शिवाय ज्यांचं पोट हातावर आहे असे, महिला, वृध्द अशांना दुष्काळाची मोठी झळ बसते. त्यांच्याकडेही लक्ष देण्याची गरज असते.

म्हणून खालील गोष्टी केल्या पाहिजेत.

तातडीच्या:

१) नागरिकांना पिण्याचं पाणी मिळालंच पाहिजे. तो त्यांचा हक्क आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रात जिथे जिथे लोकांना प्यायचं पाणी मिळत नसेल तिथे तिथल्या प्रशासकीय यंत्रणेला (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) पत्र लिहून त्याची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवावी. तिथल्या किमान ५ महिला आणि ५ पुरुष नागरिकांनी लेखी कळवलं पाहिजे. ते त्यांनी लिहावं ह्यासाठी तुम्ही पाठपुरावा करा. तिथे २४ तासात पाणी मिळावं म्हणून प्रयत्न करा. पाणी ही जगण्यासाठी मूलभूत गरज आहे.
२) गावात किती जनावरांना चारा मिळण्याची गरज आहे त्यांची संख्या प्रशासनाला ताबडतोब कळवा. ह्यासाठी देखील लेखी निवेदन, लोकांच्या सही, अंगठ्यासह, द्या. 
३) मनरेगातून आणि महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेतून ज्या लोकांना काम हवं आहे त्यांना कामाची मागणी करा. ह्यात कामाची मागणी करण्याची एक पध्दत आहे. त्या पध्दतीचा अवलंब करा. उदाहरणार्थ: प्रत्येकाला “जाॅब कार्ड” काढून देणे वगैरे. ह्याचा तपशील तुम्हाला ह्या दोन्ही योजनांच्या संकेतस्थळांवर मिळेल.
४) दुष्काळग्रस्त भागात रेशनबाबत काय निर्णय झाले आहेत हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला विचारा. त्याची अंमलबजावणी आपल्या भागात होते आहे की नाही हे पहा. ह्यात खूपदा भ्रष्टाचाराच्या घटना होत असतात त्याकडे लक्ष द्या. 

वरील ४ गोष्टी फार महत्वाच्या. त्याखेरीज :

५) गावात असलेल्या आणि बंद पडलेल्या पाणी योजनांची दुरूस्ती ताबडतोब करून घ्या. त्याचा विस्तार करण्यासाठी रितसर अर्ज द्या. ह्यासाठी वाटलं तर “विशेष ग्रामसभा” बोलवा.
६) गावातल्या सार्वजनिक विहिरींचा गाळ काढणे हे काम रोजगार हमी मधून होऊ शकतं. त्याचप्रमाणे त्याचं खोलीकरण, विहिरी दुरूस्त करणं ह्याकडे लक्ष द्या. 
७) टॅंकर किंवा बैलगाडीतून पाण्याची मागणी करा. पाणी साठवण्यासाठी ५,००० लिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या टाक्यांची मागणी करा.
८) जी घरं अनुदानित अन्नधान्यासाठी पात्र असतील आणि ज्यांची रेशनकार्ड नसतील त्यांच्यासाठी ती कार्ड बनवून घेण्याची प्रशासनाला मागणी करा. 
९) दुष्काळग्रस्त लोकांनी अनुदानित दरात, स्वस्त दरात दर्जेदार बी-बियाणं मिळावं म्हणून निवेदन द्यावं. आपण त्याचा पाठपुरावा करावा. 
१०) वृध्द, शारिरीक दृष्ट्या कमजोर अशा लोकांसाठी “सार्वजनिक स्वयंपाकघर”  (Community Kitchens) सुरू करण्याची मागणी करा. 

आणि थोडं लांब पल्ल्यासाठी :

११) बी-बियाणं कोष (Seed Bank) सुरू करण्याची मागणी करा.
१२) चारा कोष (Fodder bank) सुरू करण्याची मागणी करा.
१३) धान्य बॅंका सुरू करा. त्यासाठीही सरकारची मदत घ्या.
१४) हवामानाची योग्य माहिती शेतकरी वर्गाला मिळेल अशी व्यवस्था करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला करा. 

महाराष्ट्राचा दुष्काळ खूप गंभीर आहे. त्याचा नीट नायनाट केला नाही तर ग्रामीण भागाच्या आजिविकेचे आणि तिथल्या संस्कृतीचे दोर कापले जातील. आपलं महाराष्ट्रावर प्रेम आहे. आपण दुष्काळ हटवलाच पाहिजे.


अनिल शिदोरे
anilshidore@gmail.com

चांगले दिवस सरत आले ...

चांगले दिवस सरत आले …


सर्वांनी चांगलं जगावं. सर्वांनी श्रीमंत व्हावं. सर्वांना श्रीमंत, संपन्न होण्याची समान संधी असावी. ते होताना त्यात निकोप स्पर्धा असावी. अशी स्पर्धा ज्या स्पर्धेतून माणसाच्या सर्व क्षमता विकसित होतील आणि माणसाचा अधिक चांगला समाज करण्याचा शोध सतत चालू राहील. हे चांगल्या, सुदृ्ढ समाजाचं  लक्षण. 

परंतु, काहीच श्रीमंत होतील, तेच श्रीमंत रहातील. त्यांचीच संपत्ती वाढत जाईल. वाढतच जाईल. त्या श्रीमंतांचं वेगळं जग तयार होईल. मग त्या संपत्तीकडे पहात काही थोडे धडपडत रहातील. बहुसंख्य गरीब अधिक गरीब होत रहातील. त्या पहिल्या जगापासून हे जग दूर दूर जाईल. हे म्हणजे विकृत समाजाचं लक्षण. 

गेली काही वर्ष डेव्हाॅसला ऑक्सफॅम समाजातली ही विकृती दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र दिसतंय असं की ह्यात सुधारणा न होता विकृती वाढतच चालली आहे. तुम्हाला डेव्हिड अॅटनबरो आठवतोय? ज्याच्या “प्लॅनेट अर्थ” सारख्या माहितीपटानं आपल्याला आपलाच परिसर किती सुंदर आणि नयनरम्य आहे हे सांगितलं. त्या सध्या ९२ वर्षाच्या ह्या प्रतिभावान माणसानं कालच त्या परिषदेत सांगितलं की “चांगले दिवस आता सरले आहेत”.. 

आकडेवारीत फार जायची गरज नाही. भारतातल्या फक्त १% लोकांकडे देशातली ५१.५३% संपत्ती आहे किंवा अतीश्रीमंतांच्या संपत्तीवर फक्त अर्धा टक्का “संपत्ती कर” लावला तर देशातल्या आरोग्य सेवेवर आपल्याला ५०% अधिक खर्च करता येईल इतकं पुरेसं आहे. सांगोल्याहून पुण्याला आलेल्या तुकारामनं गेली १० वर्ष पै अन पै जमा केली आणि बापाच्या आजारपणात सगळी गेली. नंतर काही दिवसानी बापही सोडून गेला. मेळघाटच्या अशोकच्या मनात श्रीमंत व्हायचं आहे, पण श्रीमंत व्हायचं तर जे शिकावं लागेल ते सध्या विकतच मिळतं. ते खरेदी करायचं तर वडिलोपार्जित जमीन त्याला विकावी लागेल. काय करावं त्याच्या पुढे प्रश्न आहे. 

त्यामुळे आकडेवारीपेक्षा आपल्या आसपास काय दिसतंय हे महत्वाचं. श्रीमंत आणि गरीबांच्या शाळा वेगळ्या. खरेदी करण्याची दुकानं वेगळी. प्रवास करण्याचे मार्ग वेगळे. पुढे जाण्याची संधी वेगळी. ती दोन्ही जगंच वेगळी. असं होताना दिसतं आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांचे अहवाल पाहिले तर हे जवळ येतंय असं दिसत नाही. किंबहुना अधिक गतीनं ह्यांच्यातील फरक वाढताना दिसतो आहे. मी जेंव्हा ह्या वाढत्या विषमतेविषयी अर्थतज्ञांशी बोलतो किंवा समाजात ज्यांना जाणकार, विद्वान म्हटलं जातं अशांशी बोलतो तेंव्हा “विषमता” हा कुठला “डाऊन-मार्केट विषय” असा त्यांचा चेहरा होतो. ही समाजाचं धोरण ठरवणारी माणसं पण ह्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. दुष्काळानं लोक जगायला आपापली गावं सोडता आहेत असं म्हटलं तर त्याचा अर्थ त्यांना समजत नसल्याचा त्यांचा चेहरा होतो. त्यांनाही कुठलीतरी सवंग चटक लागली असल्याचं त्यांचा चेहराच सांगतो. त्याशिवाय ह्या गोष्टी ऐकू येणार नाहीत असं होणार नाही. 

थाॅमस पिकेटीनं काही वर्षांपूर्वी जगातली ही विषमता दाखवली आणि आपली भांडवलशाहीच गंडली आहे का, किंवा पराभूत झाली आहे का अशी चर्चा सुरू झाली. दर वर्षीच्या ऑक्सफॅम अहवालानं हेच दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु परिस्थिती आता अहवाल लिहिण्या-वाचण्याच्या पलिकडे गेली आहे. 

ह्या दोन जगातलं हे अंतर असंच वाढत गेलं तर काय होईल? एका मोठ्या वर्गाला सतत वंचित ठेवून श्रीमंतांना त्यांची श्रीमंती भोगता तरी येईल का हा प्रश्न आहे. तीव्र सामाजिक असंतोष विचित्र पध्दतीनं बाहेर येत राहील. ह्या श्रीमंतांच्या हावरटपणापायी निसर्गही प्रतिकार करेलच. आज तो प्रतिकार हवामानातील बदल किंवा तापमानवाढीनं समोर येतो आहे. निसर्गाच्या तापमानाबरोबर समाजाचंही तापमान वाढेल. अस्वस्थ, रागावलेल्या गरीबांचे लोंढे श्रीमंतांच्या वस्तीबाहेर आदळतील. आत्ता ते आदळत नाही आहेत कारण त्या अस्वस्थ लोकांतील काहींना वाटतंय की आपणही इतरांच्या नकळत हळूच शिडी चढून “त्या” जगात प्रवेश करू. अगदी त्या जगात नाही तरी त्या जगात जाऊ इच्छित असलेल्या एका स्वप्नाळू जगात जाऊ. एखादी पीढी ह्यात वाट पाहील अधिक नाही. 

मग ज्यावेळी सामाजिक असंतोष प्रगट होईल त्याचवेळी निसर्गही कोपला असेल. तोपर्यंत पृथ्वीही इतकी तापलेली असेल की फार उत्तर शोधूनही उपयोग नसेल. हे खरं आहे की ज्या ज्या वेळी माणसासमोर संकटं आली त्या त्या वेळी त्यानं त्याच्या समजंसपणानं त्यावर मात केली. ज्या ज्या वेळी त्याला मार्ग सापडत नाही असं वाटलं त्या त्या वेळी त्यानं नवा धर्म शोधला किंवा नवी जीवनपध्दती. 

“चांगले दिवस सरत आले ..” असं म्हणताना त्या डेव्हिड अॅटनबरोनं ही एक सूचना देऊन ठेवली आहे. आपला आपल्या समजंसपणावर विश्वास आहे. काही लोकांच्या वैयक्तिक हावरटपणापोटी सगळं घालवून टाकायला आपण तयार नाही. आपल्याला ह्यासाठी व्यापक घुसळण करावी लागेल. ह्या व्यापक घुसळणीतून नवा समाज, नवा जीवनधर्म, नवी जीवनप्रणाली आणि नवी आर्थिक व्यवस्था उदयाला येईल. ती व्हावी ह्यासाठी आपले प्रयत्न हवेत.


अनिल शिदोरे
anilshidore@gmail.com

.. तरीही प्रजासत्ताक दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा !

…. तरीही प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

लोकांच्या हातात निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य म्हणजे प्रजासत्ताक, पण तसं घडतंय का?

आज प्रजासत्ताक दिन आहे. आजच्या दिवशी ६९ वर्षांपूर्वी आपण आपली राज्यघटना स्विकारली. आपण लोकशाही मानली. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव स्विकारला आणि मुख्य म्हणजे लोकांची सत्ता ह्या देशावर चालेल दुसरी कुणाची नाही हे ठरवलं. ह्यातला “प्रजा” हा शब्द खटकणारा आहे. कारण, “प्रजा” म्हटलं की मग “राजा” येतो आणि लोकशाहीत कुठला आला आहे राजा? पण त्यावर आत्ता नको. नंतर कधीतरी.

त्यामुळे भारताच्या नजिकच्या इतिहासातील “प्रजासत्ताक दिन” ही कदाचित सर्वात महत्वाची घटना असावी. कारण आपला देश कसा चालावा, कुठल्या तत्वांवर चालवावा ह्याचा निर्णय आपण आज घेतला. त्यात आपण ठरवलं की लोकांनी हा देश चालवावा. राज्यकारभारात विकेंद्रीतता असावी आणि राज्यकारभारात लोकांचा सहभाग वाढवावा.

असं असलं तरी गेल्या काही वर्षात सत्तेचं केंद्रीकरणच जास्त होताना दिसत आहे. इतकंच नव्हे तर लोकांचा राज्यकारभारात कमीत कमी सहभाग कसा होत जाईल इकडेच आपला कल आहे. हे काही जाणून बुजून केलं जात असेल असं नाही परंतु होतं आहे हे मात्र खरं. त्याची काही उदाहरणं…

१) जीएसटीमुळे राज्यांचा महसूल कमी झाला. सुमारे ६५% नी. महसूल कमी झाला आणि केंद्राचा वाढला. म्हणजे पूर्वी महाराष्ट्राच्या राजधानीत आपण जितके निर्णय घेऊ शकायचो त्यापेक्षा ६५% निर्णय आपण कमी घेऊ लागलो. तितक्या टक्क्यांनी आपली महाराष्ट्रावरची “सत्ता” कमी झाली.

२) सध्या शिक्षणाचं धोरण केंद्र ठरवतं आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण मंडळाच्या शाळा कमी होऊन केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळा वाढत आहेत. त्यामुळे त्याचे निर्णय दिल्लीत ठरत आहेत.माझी "मराठी" चेपली जात आहे.

३) माझ्या महानगरपालिकेची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना आहे “स्मार्ट सिटी” ची. त्याचे निर्णय मी निवडून दिलेले नगरसेवक घेत नाहीत तर दिल्लीतील बाबू घेतात. तिथेही माझी “सत्ता” कमी झाली.

४) महानगरपालिकेचं महत्वाचं काम “स्वच्छता”. तिथे आता केंद्र घुसलं आहे. “स्वच्छ भारत” योजनेच्या अंतर्गत.

५) मेट्रोचं बांधकाम जोरात सुरू आहे. त्याचेही निर्णय माझ्या शहरात होत नाहीत. त्याचं एक काॅर्पोरेशन आहे, त्याची सूत्रं दिल्लीत आहेत.

६) “आरोग्य” हा खरंतर माझ्या संविधानानं सांगितल्याप्रमाणे राज्यांचा विषय. जिथे माझ्या आमदारांनी निर्णय घ्यायचे आहेत. तिथेही निर्णय केंद्रानं घ्यायचे आणि आम्ही फक्त पाळायचे असं सुरू झालं आहे.

७) नाशिक जिल्ह्यातलं माझ्या महाराष्ट्राचं पाणी आहे. माझ्या हक्काचं आहे. ते किती गुजरातला द्यायचं, त्याचं काय करायचं ह्याचेही निर्देश दिल्लीहून येत आहेत. तिथेही माझी “सत्ता” कमी झाली.

८) मी माझ्या राज्यात शेतमाल केव्हढ्याला विकायचा हा ही अधिकार मला नाही. केंद्र शेतीविषयक आयात-निर्यातीचं धोरण ठरवतं. तिथे माझी “सत्ता” नाही.

९) माझ्या शहरातील माझा प्रभाग पूर्वी लहान होता. पंधरा हजाराचा. आता तो मोठा केला आहे. तो झाला आहे साठ हजाराचा. पूर्वी मला माझा नगरसेवक कोण हे माहीत असायचं आता चार जण आहेत. मला कुणाकडे जायचं कळत नाही. त्यांनाही कळत नाही. प्रभाग मोठा असल्यानं माझा नगरसेवक माझ्यापासून लांब गेला.

१०) माझ्या राज्यात दुष्काळ आहे, पण माझा मुख्यमंत्री दुष्काळ जाहीर करू शकत नाही. तिथेही माझी “सत्ता” नाही.
११) माझ्या राज्यातून बुलेट ट्रेन जाणार. माझ्या शेतकरी भावा-बहिणींच्या जमिनी जाणार. पण ती बुलेट ट्रेन मला हवी की नको मला कुणी विचारलं नाही. इतकं कशाला मी निवडून दिलेल्या आमदारांनाही विचारलं नाही. अशी माझी “सत्ता” कमी झाली.

१२) माझी भाषा मराठी. ती अभिजात आहे की नाही, हे ही मी ठरवू शकत नाही. त्याचाही निर्णय दिल्लीत होणार आहे. इतकं कशाला, माझ्या राज्यातील गड-किल्ले. त्याची देखभाल कशी करायची हे मी नाही ठरवू शकत. ते “दिल्ली” ठरवते. ज्या दिल्लीच्या सत्तेविरूध्द महाराष्ट्र लढला ती “दिल्ली” ठरवते.

अशी कितीतरी उदाहरणं…

त्यामुळे आज प्रजासत्ताक दिन आहे खरं पण माझी “सत्ता” एक नागरिक म्हणून कमी होते आहे… अर्थात काही लोक म्हणतील झाली थोडी सत्ता कमी तर कुठे बिघडतं? विकास हवा तर स्वातंत्र्य थोडं कमी झालं तर चालेल की. चीनला नाही का, लोकशाही नाही म्हणून तिथे प्रगती अधिक गतीनं होते आहे… पण मला नाही पटत. साखळीनी बांधून ठेवायचं आणि गोड-धोड घालायचं मला नाही चालणार.. माझे निर्णय मी घेतो आहे हे माझ्या दृष्टीनं महत्वाचं आहे. ते हळूहळू हरवतं आहे .. पण तरीही प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मनोमन शुभेच्छा !

 

अनिल शिदोरे anilshidore@gmail.com

१ फेब्रुवारीला पियूष गोयल काय करणार?

अर्थसंकल्प मांडताना पियूष गोयल काय करणार?

ह्या सरकारचा अधिकार नव्या आर्थिक वर्षातील फक्त ७ आठवड्यांपुरता मर्यादीत आहे पण तरीही थेट करप्रणालीत हे सरकार बदल करणार की संसदीय लोकशाहीचे संकेत पाळणार?

पुढच्या शुक्रवारी म्हणजे १ फेब्रुवारीला लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. ज्या लोकसभेची म्हणजे १६ व्या लोकसभेची मुदत मे महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे संसदीय लोकशाहीच्या संकेताप्रमाणे ह्या लोकसभेला “संपूर्ण अर्थसंकल्प” विचारात घेण्याचा अधिकार नाही. ह्या सरकारला फक्त लेखानुदान मांडण्याचा अधिकार आहे. लेखानुदान म्हणजे ज्यात कुठल्याही प्रकारे “थेट करप्रणाली” मध्ये सरकार बदल करू शकत नाही. हे करण्याचं कारण फार सरळ आहे. ह्या सरकारकडे नवीन आर्थिक वर्षातील फक्त ७ आठवडे इतकाच कार्यकाळ आहे. बाकी ४५ आठवड्यात काय करायचं हे १७ व्या, म्हणजे नव्यानं निवडून येणार आहेत अशा, लोकसभेनं ठरवायचं आहे. 

अर्थात अर्थसंकल्पाच्या बाहेर जाऊन विशेष परिपत्रक काढून जे कर थेट कर नाहीत अशांमध्ये सरकार बदल करू शकते, परंतु अशा करात सीमाशुल्क (कस्टम) सोडलं तर सर्वात मोठा भाग वस्तु आणि सेवा कर आहे (जीएसटी). ज्याचे निर्णय जीएसटी परिषद (काऊन्सिल) घेते. त्यामुळे करप्रणालीत फार मोठे बदल हे केंद्र सरकार करू शकत नाही आणि आत्ताची लोकसभा त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करू शकत नाही. त्यामुळे पियूष गोयल, ज्यांच्याकडे केंद्रीय वित्त मंत्र्यांचा अतिरिक्त भार आहे, ह्यांनी फक्त लेखानुदान जाहीर करावं आणि फारतर आपल्या सरकारची वित्तविषयक किंवा अर्थविषयक भूमिका जनतेसमोर ठेवावी इतकीच अपेक्षा आहे. म्हणजे असंच करायचं असतं आणि असंच जसवंतसिंगांनी, अटलबिहारी वाजपेयी असताना, २००४ मध्ये केलं होतं. तेंव्हा संकेत मोडला नव्हता. 

मग प्रश्न हा आहे की पियूष गोयल काय करतील? कारण त्यांनी जर “संपूर्ण अर्थसंकल्प” (Full Fledged Budget) मांडला तर ह्या सरकारनं पाच अर्थसंकल्प मांडण्याचा अधिकार असताना सहा अर्थसंकल्प मांडले असं होईल.

काय करतील सांगता येत नाही. कारण, मोदी सरकारच्या खूप गोष्टी अतर्क्य आहेत. त्यांचा अंदाज येत नाही. मोदींचा आणि त्यांच्या सरकारचा स्वभाव पहाता ते आत्तापर्यंतचा संकेत मोडून “संपूर्ण अर्थसंकल्प” मांडण्याची संधी सोडतील असं वाटत नाही. आयकराच्या करप्रणालीत बदल करणे, मध्यमवर्गाला खूष करणे, थेट करात काही सवलती देणे असं करून निवडणुकीत लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा ते प्रयत्न करतीलच. अर्थात त्याला आणखी एक कायदेशीर मार्ग आहे आणि तो म्हणजे जी थेट कर संहिता (Direct Tax Code) आहे ती बदलून घेणे. जी फक्त आयकर कायद्यात बदल केल्यानं करता येईल. तो पर्याय कदाचित ते निवडतील. 

काय करतील सांगता येत नाही. पण आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षणात आणि सरकारी सेवेत १०% आरक्षण देण्याचा निर्णय संकेत गुंडाळून केंद्र सरकारनं घेतलाच की. एखादा इतका मोठा निर्णय घेतला जातो तेंव्हा काही माहिती जमा केली जाते, सर्वेक्षण केलं जातं जसं मराठा आरक्षणाबाबत केलं गेलं, सार्वजनिक मंचांवरून समाजात चर्चा घडवली जाते, लोकमानसाचा कानोसा घेतला जातो पण तसं काहीच हा निर्णय घेताना सरकारनं केलं नाही. हा निर्णय न्यायालयात टिकेल की नाही ह्याही बाबतीत तज्ञांच्या मनात शंका आहेत. मूळ घटनेनं दिलेल्या चौकटीच्या बाहेरचा निर्णय असा घाईघाईनं घेतला आहे, त्यामुळे संकेत मोडून मोदी काही करणारच नाहीत असं वाटत नाही. १ फेब्रुवारीला तेच बघायचं आहे . 

सरकारचं काम जनतेच्या सुखासाठी, स्वास्थ्यासाठी घटनेतील मूल्यं राखून देश चालवणं हे आहे. नियमांची मोडतोड करून, संसदीय लोकशाहीचे संकेत बिघडवून, काहीही करून पण पुन्हा सत्तेत येण्यासाठीच काम करत रहायचं हे चूक आहे. 

म्हणून उत्सुकता आहे, १ फेब्रुवारीची.. पाहू काय होतंय.


अनिल शिदोरे, anilshidore@gmail.com