समुद्रातील शिवस्मारक : कॅगनं नोंदवलेले आक्षेप

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा समुद्रातील भव्य पुतळा : प्रकल्पावर कॅगनं नोंदवलेले आक्षेप

समुद्रातील शिवस्मारकाबाबत महाराष्ट्रात खूप चर्चा झाली. राज्यसरकारनं त्यासाठी पंतप्रधानांना बोलावून तीन वर्षांपूर्वी जलपूजनही केलं. पैसेही मंजूर झाले. कामाचा ठेकाही दिला. कोट्यवधी रूपये खर्चून प्रकल्पासाठी सल्लागार संस्थाही नेमली. परंतु तीन वर्षांनंतरही दिसत काहीच नाही. आता तर कॅगनं त्यातील आर्थिक गैरप्रकाराबाबत बरेच आक्षेप नोंदवले आहेत. माजी मुख्यमंत्री फडणवीसांनी महाराष्ट्राला उत्तरं दिली पाहिजेत.  

• नरेंद्र मोदींनी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी जलपूजन केलं. आपल्या सर्वांच्या ते स्मरणात आहे. त्या घटनेला आता पुढच्या आठवड्यात तीन वर्ष होतील. त्यावेळेस घोषणा करताना हे काम पुढील तीन वर्षात होईल असंही म्हटल्याचं आपण कोणीच विसरलेलो नाही. 
• तीन वर्ष झाली पुतळ्याचा पत्ता तर नाहीच पण साधी वीटही रचल्याचं दिसत नाही. आता तर कॅगनं अहवाल देऊन फडणवीस सरकारचा गैरकारभारच वेशीवर टांगला आहे. 
• एप्रिल आणि मे २०१९ ला कॅगनं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबीसमुद्रातील पुतळ्याच्या प्रकल्पाचं लेखापरीक्षण (ऑडिट) केलं. त्यांचा अहवाल त्यांनी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला ऑक्टोबर २०१९ ह्या महिन्यात सादर केला. 
• ह्या प्रकल्पासाठी जी निविदा प्रक्रिया झाली त्यात सर्वात कमी किंमतीचा प्रस्ताव लार्सन आणि टुब्रो (L&T) कंपनीचा होता, तो होता ३,८२६ कोटींचा. हा जरी सर्वात कमी किंमतीचा प्रस्ताव होता तरी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मूळ अंदाजापेक्षा तो खूपच अधिक होता. त्यांचा अंदाज होता, २६९२ कोटी रूपयांचा. 
• नंतर मग प्रकल्पाची किंमत कमी करण्यात आली. ती करताना पुन्हा निविदा द्यायला पाहिजे होती ती दिली नाही आणि त्या सगळ्या व्यवहारात आदर्श कार्यपध्दती तर ठेवली नाहीच परंतु मूळ निविदा प्रक्रियेतच गडबड केली. ज्यांनी ज्यांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता त्यांच्या दृष्टीनं हे योग्य नव्हतं अशा प्रकारचे शेरे कॅगनी मारले आहेत. 
• ह्या कामासाठी महाराष्ट्र सरकारनं एजिस इंडिया कन्सल्टिंग इंजिनियर्स आणि डिझाईन असोसिएट्स ह्यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक केली होती. त्यांचा काहीही कारण नसताना ९ कोटी ६१ लाख रूपयांचा फायदा झाला. असंही कॅगनं त्यांच्या अहवालात नमूद केलं आहे. वास्तविक महाराष्ट्राच्या जनतेचे हे पैसे वाचू शकले असते.
• खरंतर मार्च २०१६ लाच चाळीस महिन्यांसाठी ९४ कोटी ७० लाख रूपयांचं कंत्राट ह्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांना मिळालं होतं. जे ऑगस्ट २०१९ लाच संपायला हवं होतं. परंतु विविध कारणं देऊन फेब्रुवारी / मार्च २०१७ मध्येच त्यांच्या कामाचा आवाका कमी (descoping) करण्यात आला होता. म्हणून त्यांचं शुल्क (fees) ८२ कोटी ४६ लाखावरून ७२ कोटी ८५ लाख करावं असं सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं सुचवलं होतं परंतु तरीही राज्य सरकारनं ते शुल्क ८२ कोटी ४६ लाखच ठेवलं. का बरं? अशी ह्या सल्लागार संस्थांची विशेष काळजी का घेण्यात आली?  
• कॅगच्या अहवालात असंही एक निरीक्षण आहे की ह्या सगळ्या प्रकारात आत्ता जरी पुतळा उभारणीचं काम स्वस्तात दिसत असलं तरी नंतर त्याचा भुर्दंड राज्य सरकारच्या तिजोरीवरच पडणार आहे. कारण प्रकल्पाचा खर्च कमी करण्यासाठी जरी काही कामं कमी करण्यात आली असली तरी नंतर ती करावीच लागणार आहेत, जसं की प्रत्यक्ष प्रकल्प चालवणे आणि देखरेख (ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स) ही कामं करावी तर लागणारच आहेत. मग त्यासाठी पुन्हा खर्च. ह्या सर्व प्रकाराचा अंतिम फायदा ठेकेदारांना म्हणजेच L&T लाच होणार आहे.
• प्रकल्पाचा टप्पा दुसरा हा पहिल्या टप्प्याच्याच दरानं व्हावा हाच मुद्दा किंमत कमी करताना काढून टाकला असल्यानंही नंतर प्रकल्पाचा खर्च वाढणार आहे असं कॅगनं निरीक्षण त्यांच्या अहवालात मांडलं आहे. 
• ह्यात आणखी एक गंमत आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांबरोबर करार करताना काम वेळेवर केलं तर बक्षिसाची तरतूद ठेवली पण काम उशीरा झालं तर काय दंड आकारायचा हे नाही स्पष्ट केलं. कॅगच्या अहवालात ह्याचीही झाडाझडती त्यांनी घेतली आहे. 
• थोडक्यात काय तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समुद्रातील पुतळ्याबाबत गवगवा खूप झाला, त्या प्रसंगी मोदींनी महाराष्ट्रात येऊन पल्लेदार भाषणही दिलं, फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं महाराष्ट्राला मोठमोठी स्वप्नंही दाखवली पण प्रत्यक्षात काय झालं हा एक मोठाच प्रश्न आहे. 

कॅगनं केलेल्या टिप्पणीवर, काढलेल्या चुकांवर माजी मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य करायला हवं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदार ह्यावर सभागृहात प्रश्न विचारतीलच पण सरकारनंच पुढे येऊन महाराष्ट्राच्या मनात असलेल्या शंकांबद्दल स्पष्टीकरण द्यावं. 


(ह्या लेखासाठी १४ आणि १६ डिसेंबर २०१९ च्या इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तांचा (धन्यवाद, विश्वास वाघमोडे) आधार घेतला आहे)