दुष्काळ - आपण आत्ता काय केले पाहिजे?

दुष्काळ : काय केले पाहिजे?

दुष्काळ जाहीर झाला. सरकारनं केला. त्याला तीन महिने झाले. त्यानंतर काल मदतही जाहीर झाली. मग आता महाराष्ट्र सैनिकांचं काम काय? आपला १४ कलमी कार्यक्रम. 

दुष्काळ जाहीर करण्यापासून आपल्याला लक्ष ठेवणं भाग असतं. परंतु आता दुष्काळ जाहीर झाला आहे तर काय केलं पाहिजे हे महत्वाचं आहे. 

एक गोष्ट महत्वाची की महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील सुमारे ६०% भाग दुष्काळी म्हणून जाहीर केला आहे. ह्याचा अर्थ ह्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. आपण व्यक्ती म्हणून, एक कार्यकर्ता म्हणून, पक्ष म्हणून किंवा एखादी संस्था म्हणून ह्या मोठ्या संकटाला पुरे पडणार नाही. केवळ सरकारच इतक्या मोठ्या प्रमाणात काहीतरी करू शकतं. त्यामुळे सरकार काय करत आहे ह्याकडे लक्ष ठेवणं हे आपलं महत्वाचं काम आहे. सरकार हे जे काही करत आहे ते आपणच दिलेल्या कराच्या पैशातून करत आहे. त्यामुळे त्याकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवणं फार महत्वाचं आहे. ते आपण करावं. 

दुसरी गोष्ट अशी की “दुष्काळ, दुष्काळ” म्हणून नुसती भुई बडवण्यात काही अर्थ नाही. नेमकी परिस्थिती काय, काय केलं पाहिजे, सरकार काय करत आहे, सरकार कुठे कमी पडत आहे, कुठे मला काय करता येण्याजोगं आहे हे पहाणं महत्वाचं आहे. 

दुष्काळात सर्वात चार गोष्टींची मोठी कमतरता असते. एक प्यायला पाणी, दुसरं, जनावरांना चारा, तिसरी गोष्ट लोकांना रोजगार आणि चौथी, रेशनवरचं स्वस्त धान्य. ह्या चार गोष्टी अती महत्वाच्या…. ह्यानंतर मग शाळेतल्या मुलांना फी न परवडणं, आरोग्य, वृध्दांची काळजी, पत व्यवस्था, सुलभ कर्जव्यवस्था, कर्जमुक्ती, स्वस्त दरात दर्जेदार बी-बियाणं मिळणं, शेतमालाला योग्य भाव, शेतपंपांना सवलत ह्या गोष्टी आहेतच. ह्या शिवाय ज्यांचं पोट हातावर आहे असे, महिला, वृध्द अशांना दुष्काळाची मोठी झळ बसते. त्यांच्याकडेही लक्ष देण्याची गरज असते.

म्हणून खालील गोष्टी केल्या पाहिजेत.

तातडीच्या:

१) नागरिकांना पिण्याचं पाणी मिळालंच पाहिजे. तो त्यांचा हक्क आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रात जिथे जिथे लोकांना प्यायचं पाणी मिळत नसेल तिथे तिथल्या प्रशासकीय यंत्रणेला (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) पत्र लिहून त्याची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवावी. तिथल्या किमान ५ महिला आणि ५ पुरुष नागरिकांनी लेखी कळवलं पाहिजे. ते त्यांनी लिहावं ह्यासाठी तुम्ही पाठपुरावा करा. तिथे २४ तासात पाणी मिळावं म्हणून प्रयत्न करा. पाणी ही जगण्यासाठी मूलभूत गरज आहे.
२) गावात किती जनावरांना चारा मिळण्याची गरज आहे त्यांची संख्या प्रशासनाला ताबडतोब कळवा. ह्यासाठी देखील लेखी निवेदन, लोकांच्या सही, अंगठ्यासह, द्या. 
३) मनरेगातून आणि महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेतून ज्या लोकांना काम हवं आहे त्यांना कामाची मागणी करा. ह्यात कामाची मागणी करण्याची एक पध्दत आहे. त्या पध्दतीचा अवलंब करा. उदाहरणार्थ: प्रत्येकाला “जाॅब कार्ड” काढून देणे वगैरे. ह्याचा तपशील तुम्हाला ह्या दोन्ही योजनांच्या संकेतस्थळांवर मिळेल.
४) दुष्काळग्रस्त भागात रेशनबाबत काय निर्णय झाले आहेत हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला विचारा. त्याची अंमलबजावणी आपल्या भागात होते आहे की नाही हे पहा. ह्यात खूपदा भ्रष्टाचाराच्या घटना होत असतात त्याकडे लक्ष द्या. 

वरील ४ गोष्टी फार महत्वाच्या. त्याखेरीज :

५) गावात असलेल्या आणि बंद पडलेल्या पाणी योजनांची दुरूस्ती ताबडतोब करून घ्या. त्याचा विस्तार करण्यासाठी रितसर अर्ज द्या. ह्यासाठी वाटलं तर “विशेष ग्रामसभा” बोलवा.
६) गावातल्या सार्वजनिक विहिरींचा गाळ काढणे हे काम रोजगार हमी मधून होऊ शकतं. त्याचप्रमाणे त्याचं खोलीकरण, विहिरी दुरूस्त करणं ह्याकडे लक्ष द्या. 
७) टॅंकर किंवा बैलगाडीतून पाण्याची मागणी करा. पाणी साठवण्यासाठी ५,००० लिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या टाक्यांची मागणी करा.
८) जी घरं अनुदानित अन्नधान्यासाठी पात्र असतील आणि ज्यांची रेशनकार्ड नसतील त्यांच्यासाठी ती कार्ड बनवून घेण्याची प्रशासनाला मागणी करा. 
९) दुष्काळग्रस्त लोकांनी अनुदानित दरात, स्वस्त दरात दर्जेदार बी-बियाणं मिळावं म्हणून निवेदन द्यावं. आपण त्याचा पाठपुरावा करावा. 
१०) वृध्द, शारिरीक दृष्ट्या कमजोर अशा लोकांसाठी “सार्वजनिक स्वयंपाकघर”  (Community Kitchens) सुरू करण्याची मागणी करा. 

आणि थोडं लांब पल्ल्यासाठी :

११) बी-बियाणं कोष (Seed Bank) सुरू करण्याची मागणी करा.
१२) चारा कोष (Fodder bank) सुरू करण्याची मागणी करा.
१३) धान्य बॅंका सुरू करा. त्यासाठीही सरकारची मदत घ्या.
१४) हवामानाची योग्य माहिती शेतकरी वर्गाला मिळेल अशी व्यवस्था करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला करा. 

महाराष्ट्राचा दुष्काळ खूप गंभीर आहे. त्याचा नीट नायनाट केला नाही तर ग्रामीण भागाच्या आजिविकेचे आणि तिथल्या संस्कृतीचे दोर कापले जातील. आपलं महाराष्ट्रावर प्रेम आहे. आपण दुष्काळ हटवलाच पाहिजे.


अनिल शिदोरे
anilshidore@gmail.com

चांगले दिवस सरत आले ...

चांगले दिवस सरत आले …


सर्वांनी चांगलं जगावं. सर्वांनी श्रीमंत व्हावं. सर्वांना श्रीमंत, संपन्न होण्याची समान संधी असावी. ते होताना त्यात निकोप स्पर्धा असावी. अशी स्पर्धा ज्या स्पर्धेतून माणसाच्या सर्व क्षमता विकसित होतील आणि माणसाचा अधिक चांगला समाज करण्याचा शोध सतत चालू राहील. हे चांगल्या, सुदृ्ढ समाजाचं  लक्षण. 

परंतु, काहीच श्रीमंत होतील, तेच श्रीमंत रहातील. त्यांचीच संपत्ती वाढत जाईल. वाढतच जाईल. त्या श्रीमंतांचं वेगळं जग तयार होईल. मग त्या संपत्तीकडे पहात काही थोडे धडपडत रहातील. बहुसंख्य गरीब अधिक गरीब होत रहातील. त्या पहिल्या जगापासून हे जग दूर दूर जाईल. हे म्हणजे विकृत समाजाचं लक्षण. 

गेली काही वर्ष डेव्हाॅसला ऑक्सफॅम समाजातली ही विकृती दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र दिसतंय असं की ह्यात सुधारणा न होता विकृती वाढतच चालली आहे. तुम्हाला डेव्हिड अॅटनबरो आठवतोय? ज्याच्या “प्लॅनेट अर्थ” सारख्या माहितीपटानं आपल्याला आपलाच परिसर किती सुंदर आणि नयनरम्य आहे हे सांगितलं. त्या सध्या ९२ वर्षाच्या ह्या प्रतिभावान माणसानं कालच त्या परिषदेत सांगितलं की “चांगले दिवस आता सरले आहेत”.. 

आकडेवारीत फार जायची गरज नाही. भारतातल्या फक्त १% लोकांकडे देशातली ५१.५३% संपत्ती आहे किंवा अतीश्रीमंतांच्या संपत्तीवर फक्त अर्धा टक्का “संपत्ती कर” लावला तर देशातल्या आरोग्य सेवेवर आपल्याला ५०% अधिक खर्च करता येईल इतकं पुरेसं आहे. सांगोल्याहून पुण्याला आलेल्या तुकारामनं गेली १० वर्ष पै अन पै जमा केली आणि बापाच्या आजारपणात सगळी गेली. नंतर काही दिवसानी बापही सोडून गेला. मेळघाटच्या अशोकच्या मनात श्रीमंत व्हायचं आहे, पण श्रीमंत व्हायचं तर जे शिकावं लागेल ते सध्या विकतच मिळतं. ते खरेदी करायचं तर वडिलोपार्जित जमीन त्याला विकावी लागेल. काय करावं त्याच्या पुढे प्रश्न आहे. 

त्यामुळे आकडेवारीपेक्षा आपल्या आसपास काय दिसतंय हे महत्वाचं. श्रीमंत आणि गरीबांच्या शाळा वेगळ्या. खरेदी करण्याची दुकानं वेगळी. प्रवास करण्याचे मार्ग वेगळे. पुढे जाण्याची संधी वेगळी. ती दोन्ही जगंच वेगळी. असं होताना दिसतं आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांचे अहवाल पाहिले तर हे जवळ येतंय असं दिसत नाही. किंबहुना अधिक गतीनं ह्यांच्यातील फरक वाढताना दिसतो आहे. मी जेंव्हा ह्या वाढत्या विषमतेविषयी अर्थतज्ञांशी बोलतो किंवा समाजात ज्यांना जाणकार, विद्वान म्हटलं जातं अशांशी बोलतो तेंव्हा “विषमता” हा कुठला “डाऊन-मार्केट विषय” असा त्यांचा चेहरा होतो. ही समाजाचं धोरण ठरवणारी माणसं पण ह्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. दुष्काळानं लोक जगायला आपापली गावं सोडता आहेत असं म्हटलं तर त्याचा अर्थ त्यांना समजत नसल्याचा त्यांचा चेहरा होतो. त्यांनाही कुठलीतरी सवंग चटक लागली असल्याचं त्यांचा चेहराच सांगतो. त्याशिवाय ह्या गोष्टी ऐकू येणार नाहीत असं होणार नाही. 

थाॅमस पिकेटीनं काही वर्षांपूर्वी जगातली ही विषमता दाखवली आणि आपली भांडवलशाहीच गंडली आहे का, किंवा पराभूत झाली आहे का अशी चर्चा सुरू झाली. दर वर्षीच्या ऑक्सफॅम अहवालानं हेच दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु परिस्थिती आता अहवाल लिहिण्या-वाचण्याच्या पलिकडे गेली आहे. 

ह्या दोन जगातलं हे अंतर असंच वाढत गेलं तर काय होईल? एका मोठ्या वर्गाला सतत वंचित ठेवून श्रीमंतांना त्यांची श्रीमंती भोगता तरी येईल का हा प्रश्न आहे. तीव्र सामाजिक असंतोष विचित्र पध्दतीनं बाहेर येत राहील. ह्या श्रीमंतांच्या हावरटपणापायी निसर्गही प्रतिकार करेलच. आज तो प्रतिकार हवामानातील बदल किंवा तापमानवाढीनं समोर येतो आहे. निसर्गाच्या तापमानाबरोबर समाजाचंही तापमान वाढेल. अस्वस्थ, रागावलेल्या गरीबांचे लोंढे श्रीमंतांच्या वस्तीबाहेर आदळतील. आत्ता ते आदळत नाही आहेत कारण त्या अस्वस्थ लोकांतील काहींना वाटतंय की आपणही इतरांच्या नकळत हळूच शिडी चढून “त्या” जगात प्रवेश करू. अगदी त्या जगात नाही तरी त्या जगात जाऊ इच्छित असलेल्या एका स्वप्नाळू जगात जाऊ. एखादी पीढी ह्यात वाट पाहील अधिक नाही. 

मग ज्यावेळी सामाजिक असंतोष प्रगट होईल त्याचवेळी निसर्गही कोपला असेल. तोपर्यंत पृथ्वीही इतकी तापलेली असेल की फार उत्तर शोधूनही उपयोग नसेल. हे खरं आहे की ज्या ज्या वेळी माणसासमोर संकटं आली त्या त्या वेळी त्यानं त्याच्या समजंसपणानं त्यावर मात केली. ज्या ज्या वेळी त्याला मार्ग सापडत नाही असं वाटलं त्या त्या वेळी त्यानं नवा धर्म शोधला किंवा नवी जीवनपध्दती. 

“चांगले दिवस सरत आले ..” असं म्हणताना त्या डेव्हिड अॅटनबरोनं ही एक सूचना देऊन ठेवली आहे. आपला आपल्या समजंसपणावर विश्वास आहे. काही लोकांच्या वैयक्तिक हावरटपणापोटी सगळं घालवून टाकायला आपण तयार नाही. आपल्याला ह्यासाठी व्यापक घुसळण करावी लागेल. ह्या व्यापक घुसळणीतून नवा समाज, नवा जीवनधर्म, नवी जीवनप्रणाली आणि नवी आर्थिक व्यवस्था उदयाला येईल. ती व्हावी ह्यासाठी आपले प्रयत्न हवेत.


अनिल शिदोरे
anilshidore@gmail.com

.. तरीही प्रजासत्ताक दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा !

…. तरीही प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

लोकांच्या हातात निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य म्हणजे प्रजासत्ताक, पण तसं घडतंय का?

आज प्रजासत्ताक दिन आहे. आजच्या दिवशी ६९ वर्षांपूर्वी आपण आपली राज्यघटना स्विकारली. आपण लोकशाही मानली. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव स्विकारला आणि मुख्य म्हणजे लोकांची सत्ता ह्या देशावर चालेल दुसरी कुणाची नाही हे ठरवलं. ह्यातला “प्रजा” हा शब्द खटकणारा आहे. कारण, “प्रजा” म्हटलं की मग “राजा” येतो आणि लोकशाहीत कुठला आला आहे राजा? पण त्यावर आत्ता नको. नंतर कधीतरी.

त्यामुळे भारताच्या नजिकच्या इतिहासातील “प्रजासत्ताक दिन” ही कदाचित सर्वात महत्वाची घटना असावी. कारण आपला देश कसा चालावा, कुठल्या तत्वांवर चालवावा ह्याचा निर्णय आपण आज घेतला. त्यात आपण ठरवलं की लोकांनी हा देश चालवावा. राज्यकारभारात विकेंद्रीतता असावी आणि राज्यकारभारात लोकांचा सहभाग वाढवावा.

असं असलं तरी गेल्या काही वर्षात सत्तेचं केंद्रीकरणच जास्त होताना दिसत आहे. इतकंच नव्हे तर लोकांचा राज्यकारभारात कमीत कमी सहभाग कसा होत जाईल इकडेच आपला कल आहे. हे काही जाणून बुजून केलं जात असेल असं नाही परंतु होतं आहे हे मात्र खरं. त्याची काही उदाहरणं…

१) जीएसटीमुळे राज्यांचा महसूल कमी झाला. सुमारे ६५% नी. महसूल कमी झाला आणि केंद्राचा वाढला. म्हणजे पूर्वी महाराष्ट्राच्या राजधानीत आपण जितके निर्णय घेऊ शकायचो त्यापेक्षा ६५% निर्णय आपण कमी घेऊ लागलो. तितक्या टक्क्यांनी आपली महाराष्ट्रावरची “सत्ता” कमी झाली.

२) सध्या शिक्षणाचं धोरण केंद्र ठरवतं आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण मंडळाच्या शाळा कमी होऊन केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळा वाढत आहेत. त्यामुळे त्याचे निर्णय दिल्लीत ठरत आहेत.माझी "मराठी" चेपली जात आहे.

३) माझ्या महानगरपालिकेची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना आहे “स्मार्ट सिटी” ची. त्याचे निर्णय मी निवडून दिलेले नगरसेवक घेत नाहीत तर दिल्लीतील बाबू घेतात. तिथेही माझी “सत्ता” कमी झाली.

४) महानगरपालिकेचं महत्वाचं काम “स्वच्छता”. तिथे आता केंद्र घुसलं आहे. “स्वच्छ भारत” योजनेच्या अंतर्गत.

५) मेट्रोचं बांधकाम जोरात सुरू आहे. त्याचेही निर्णय माझ्या शहरात होत नाहीत. त्याचं एक काॅर्पोरेशन आहे, त्याची सूत्रं दिल्लीत आहेत.

६) “आरोग्य” हा खरंतर माझ्या संविधानानं सांगितल्याप्रमाणे राज्यांचा विषय. जिथे माझ्या आमदारांनी निर्णय घ्यायचे आहेत. तिथेही निर्णय केंद्रानं घ्यायचे आणि आम्ही फक्त पाळायचे असं सुरू झालं आहे.

७) नाशिक जिल्ह्यातलं माझ्या महाराष्ट्राचं पाणी आहे. माझ्या हक्काचं आहे. ते किती गुजरातला द्यायचं, त्याचं काय करायचं ह्याचेही निर्देश दिल्लीहून येत आहेत. तिथेही माझी “सत्ता” कमी झाली.

८) मी माझ्या राज्यात शेतमाल केव्हढ्याला विकायचा हा ही अधिकार मला नाही. केंद्र शेतीविषयक आयात-निर्यातीचं धोरण ठरवतं. तिथे माझी “सत्ता” नाही.

९) माझ्या शहरातील माझा प्रभाग पूर्वी लहान होता. पंधरा हजाराचा. आता तो मोठा केला आहे. तो झाला आहे साठ हजाराचा. पूर्वी मला माझा नगरसेवक कोण हे माहीत असायचं आता चार जण आहेत. मला कुणाकडे जायचं कळत नाही. त्यांनाही कळत नाही. प्रभाग मोठा असल्यानं माझा नगरसेवक माझ्यापासून लांब गेला.

१०) माझ्या राज्यात दुष्काळ आहे, पण माझा मुख्यमंत्री दुष्काळ जाहीर करू शकत नाही. तिथेही माझी “सत्ता” नाही.
११) माझ्या राज्यातून बुलेट ट्रेन जाणार. माझ्या शेतकरी भावा-बहिणींच्या जमिनी जाणार. पण ती बुलेट ट्रेन मला हवी की नको मला कुणी विचारलं नाही. इतकं कशाला मी निवडून दिलेल्या आमदारांनाही विचारलं नाही. अशी माझी “सत्ता” कमी झाली.

१२) माझी भाषा मराठी. ती अभिजात आहे की नाही, हे ही मी ठरवू शकत नाही. त्याचाही निर्णय दिल्लीत होणार आहे. इतकं कशाला, माझ्या राज्यातील गड-किल्ले. त्याची देखभाल कशी करायची हे मी नाही ठरवू शकत. ते “दिल्ली” ठरवते. ज्या दिल्लीच्या सत्तेविरूध्द महाराष्ट्र लढला ती “दिल्ली” ठरवते.

अशी कितीतरी उदाहरणं…

त्यामुळे आज प्रजासत्ताक दिन आहे खरं पण माझी “सत्ता” एक नागरिक म्हणून कमी होते आहे… अर्थात काही लोक म्हणतील झाली थोडी सत्ता कमी तर कुठे बिघडतं? विकास हवा तर स्वातंत्र्य थोडं कमी झालं तर चालेल की. चीनला नाही का, लोकशाही नाही म्हणून तिथे प्रगती अधिक गतीनं होते आहे… पण मला नाही पटत. साखळीनी बांधून ठेवायचं आणि गोड-धोड घालायचं मला नाही चालणार.. माझे निर्णय मी घेतो आहे हे माझ्या दृष्टीनं महत्वाचं आहे. ते हळूहळू हरवतं आहे .. पण तरीही प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मनोमन शुभेच्छा !

 

अनिल शिदोरे anilshidore@gmail.com

१ फेब्रुवारीला पियूष गोयल काय करणार?

अर्थसंकल्प मांडताना पियूष गोयल काय करणार?

ह्या सरकारचा अधिकार नव्या आर्थिक वर्षातील फक्त ७ आठवड्यांपुरता मर्यादीत आहे पण तरीही थेट करप्रणालीत हे सरकार बदल करणार की संसदीय लोकशाहीचे संकेत पाळणार?

पुढच्या शुक्रवारी म्हणजे १ फेब्रुवारीला लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. ज्या लोकसभेची म्हणजे १६ व्या लोकसभेची मुदत मे महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे संसदीय लोकशाहीच्या संकेताप्रमाणे ह्या लोकसभेला “संपूर्ण अर्थसंकल्प” विचारात घेण्याचा अधिकार नाही. ह्या सरकारला फक्त लेखानुदान मांडण्याचा अधिकार आहे. लेखानुदान म्हणजे ज्यात कुठल्याही प्रकारे “थेट करप्रणाली” मध्ये सरकार बदल करू शकत नाही. हे करण्याचं कारण फार सरळ आहे. ह्या सरकारकडे नवीन आर्थिक वर्षातील फक्त ७ आठवडे इतकाच कार्यकाळ आहे. बाकी ४५ आठवड्यात काय करायचं हे १७ व्या, म्हणजे नव्यानं निवडून येणार आहेत अशा, लोकसभेनं ठरवायचं आहे. 

अर्थात अर्थसंकल्पाच्या बाहेर जाऊन विशेष परिपत्रक काढून जे कर थेट कर नाहीत अशांमध्ये सरकार बदल करू शकते, परंतु अशा करात सीमाशुल्क (कस्टम) सोडलं तर सर्वात मोठा भाग वस्तु आणि सेवा कर आहे (जीएसटी). ज्याचे निर्णय जीएसटी परिषद (काऊन्सिल) घेते. त्यामुळे करप्रणालीत फार मोठे बदल हे केंद्र सरकार करू शकत नाही आणि आत्ताची लोकसभा त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करू शकत नाही. त्यामुळे पियूष गोयल, ज्यांच्याकडे केंद्रीय वित्त मंत्र्यांचा अतिरिक्त भार आहे, ह्यांनी फक्त लेखानुदान जाहीर करावं आणि फारतर आपल्या सरकारची वित्तविषयक किंवा अर्थविषयक भूमिका जनतेसमोर ठेवावी इतकीच अपेक्षा आहे. म्हणजे असंच करायचं असतं आणि असंच जसवंतसिंगांनी, अटलबिहारी वाजपेयी असताना, २००४ मध्ये केलं होतं. तेंव्हा संकेत मोडला नव्हता. 

मग प्रश्न हा आहे की पियूष गोयल काय करतील? कारण त्यांनी जर “संपूर्ण अर्थसंकल्प” (Full Fledged Budget) मांडला तर ह्या सरकारनं पाच अर्थसंकल्प मांडण्याचा अधिकार असताना सहा अर्थसंकल्प मांडले असं होईल.

काय करतील सांगता येत नाही. कारण, मोदी सरकारच्या खूप गोष्टी अतर्क्य आहेत. त्यांचा अंदाज येत नाही. मोदींचा आणि त्यांच्या सरकारचा स्वभाव पहाता ते आत्तापर्यंतचा संकेत मोडून “संपूर्ण अर्थसंकल्प” मांडण्याची संधी सोडतील असं वाटत नाही. आयकराच्या करप्रणालीत बदल करणे, मध्यमवर्गाला खूष करणे, थेट करात काही सवलती देणे असं करून निवडणुकीत लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा ते प्रयत्न करतीलच. अर्थात त्याला आणखी एक कायदेशीर मार्ग आहे आणि तो म्हणजे जी थेट कर संहिता (Direct Tax Code) आहे ती बदलून घेणे. जी फक्त आयकर कायद्यात बदल केल्यानं करता येईल. तो पर्याय कदाचित ते निवडतील. 

काय करतील सांगता येत नाही. पण आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षणात आणि सरकारी सेवेत १०% आरक्षण देण्याचा निर्णय संकेत गुंडाळून केंद्र सरकारनं घेतलाच की. एखादा इतका मोठा निर्णय घेतला जातो तेंव्हा काही माहिती जमा केली जाते, सर्वेक्षण केलं जातं जसं मराठा आरक्षणाबाबत केलं गेलं, सार्वजनिक मंचांवरून समाजात चर्चा घडवली जाते, लोकमानसाचा कानोसा घेतला जातो पण तसं काहीच हा निर्णय घेताना सरकारनं केलं नाही. हा निर्णय न्यायालयात टिकेल की नाही ह्याही बाबतीत तज्ञांच्या मनात शंका आहेत. मूळ घटनेनं दिलेल्या चौकटीच्या बाहेरचा निर्णय असा घाईघाईनं घेतला आहे, त्यामुळे संकेत मोडून मोदी काही करणारच नाहीत असं वाटत नाही. १ फेब्रुवारीला तेच बघायचं आहे . 

सरकारचं काम जनतेच्या सुखासाठी, स्वास्थ्यासाठी घटनेतील मूल्यं राखून देश चालवणं हे आहे. नियमांची मोडतोड करून, संसदीय लोकशाहीचे संकेत बिघडवून, काहीही करून पण पुन्हा सत्तेत येण्यासाठीच काम करत रहायचं हे चूक आहे. 

म्हणून उत्सुकता आहे, १ फेब्रुवारीची.. पाहू काय होतंय.


अनिल शिदोरे, anilshidore@gmail.com