महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं व्याकरण बदलवणारी निवडणूक
महाराष्ट्र विधानसभेची २०१९ ची निवडणूक हा राज्याच्या इतिहासातील एक महत्वाचा क्षण आहे. सुरूवातीचे निकाल पाहिले की महाराष्ट्राचा विवेक ऐन क्षणी जागा झाला असंच म्हणावं लागेल.
फक्त सहा महिन्यांपूर्वीच प्रचंड मताधिक्यानं भारतीय जनता पक्षाचं सरकार केंद्रात पुन्हा एकदा गादीवर विराजमान झालं. भारतीय जनता पक्षाच्या मनात एक उन्मादी आकांक्षा निर्माण झाली. न्यायसंस्थांपासून रिझर्व्ह बॅंकेपर्यंत आणि सीबीआय पासून निवडणूक आयोगापर्यंत इतरही सर्व संस्थांवर केंद्रातलं भारतीय संघराज्याचं सरकार आपलं नियंत्रण अधिकच घट्ट करू लागलं. ३७० कलम रद्द केल्यामुळे आपण एक ऐतिहासिक काम केलं आहे आता आपल्याला कोण अडवणार असा आत्मविश्वास भारतीय जनता पक्षाच्या देशपातळीवरील नेतृत्वात यायला लागला. त्यातूनच देशाची अर्थव्यवस्था दोलायमान होऊ लागली असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून आणि लोकांना बोचणारे मुद्दे न घेता आपलं राजकारण लादण्याच्या मन:स्थितीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आला.
नेमक्या अशा वेळीच महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक आली. महाराष्ट्र एका टोकाला जातो की काय ह्याची भिती वाटू लागली असतानाच. मात्र अशा अगदी ऐन मोक्याच्या वेळी महाराष्ट्राचं मूळचं विवेकी मन जागृत झालेलं दिसत आहे आणि महाराष्ट्राचा गुजरात होणार नाही असा इशाराही ह्या निकालानं दिलेला आहे.
हा लेख लिहितो आहे तेंव्हा पूर्ण निकाल अजून हाती आलेले नाहीत परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या १५-२० जागा कमी होऊन त्यांना त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळणार हे नक्की आहे. स्पष्टपणे हा भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्लीच्या नेतृत्वाचा म्हणजे अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींचा पराभव आहे असंच मानावं लागेल. मोदी ह्या नावाचा करिष्मा, प्रभाव महाराष्ट्रात कमी होत आहे हे ह्यातून स्पष्ट होत आहे.
निवडणुकीच्या आधी परिस्थिती बघा कशी होती.. विरोधक नुसते एकत्र नाहीत असं नाही तर पूर्णपणे विखुरलेले आहेत. राजकीय चैतन्याच्या फारशा खुणा त्यांच्यात दिसत नाहीत. विरोधकांचे सुमारे २५ आमदार सत्ताधारी पक्षानी फोडलेले आहेत. अनेकांना पक्षात घेतलं आहे. ईडी, सीबीआयची भिती घालून विरोधकांना निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. सत्ताधारी पक्षाकडे अतोनात पैसा आहे. त्याचा वापर प्रच्छन्नपणे होतो आहे. वृत्तपत्रं आणि माध्यमांना एकतर विकत घेतलं आहे किंवा धमकावलं जात आहे. त्यांच्याकडून विरोधकांच्या फायद्याच्या कुठल्याही बातम्या येऊ दिल्या जात नाहीत. आरक्षणाचं राजकारण केलं गेलं. वंचितसारख्या उमेदवारांनी विरोधकांच्या, म्हणजे काॅन्ग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या, पारंपारिक मतांवर फूट पाडलेली दिसत आहे. मतदानाच्या आदल्याच दिवशी भारतीय सैन्यानं पाकिस्तानी तळांवर हल्ले करून काही दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातल्याच्या बातम्या प्रत्येक वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर आहेत. सरकारी कर्मचारी वर्गाला वेतनवाढीचं गाजरही दिलेलं आहे. आणि इतकं सारं करूनही भारतीय जनता पक्षाला, त्यांनी शिवसेनेबरोबर युती करूनही, सुमारे १५ ते २० जागा कमी मिळतील अशी चिन्हं आहेत.
मग ह्या आजच्या विधानसभा निवडणुकीचा अन्वयार्थ काय आणि ह्या निकालामुळे महाराष्ट्राचं पुढचं राजकारण काय असेल?
पुन्हा एकदा सत्तेवर आले तरी भारतीय जनता पक्षाचा तेजोभंग झाला. त्यांची झळाळी गेली. शिवसेनेबरोबरच्या त्यांच्या संबंधांमध्ये आता फरक दिसेल. शिवसेना अधिक आक्रमक व्हावी अशी अपेक्षा आहे. शिवसेना जर जागी असेल तर मोदी-शहा ह्या जोडीचा महाराष्ट्राची अवहेलना करण्याचा जो उद्योग चालू आहे त्याला खिळ बसेल. अर्थात शिवसेना ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या विषयात जागृत असेल तर. ह्यानं महाराष्ट्राच्या राजकारणावरची मोदी-शहा ह्यांची पकड सैल झाल्याची त्या दोघांना जाणीव होईल आणि ते ती पुन्हा घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतील. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन जाती-जातींमध्ये विद्वेष पसरवला गेला तर राजकीय धृवीकरण होईलच ह्याची खात्री रहाणार नाही. महाराष्ट्र इतका उघडपणे विद्वेषाचं राजकारण आपलसं करणार नाही हे जगाच्या लक्षात येईल. काॅन्ग्रेस किंवा राष्ट्रवादीकडून भाजपा-सेनेत पक्षांतर केलेले सगळेच सरळ जिंकताहेत असं दिसत नाहीय ह्याचा अर्थ मतदारांना गृहीत धरता येणार नाही हा संदेश राजकारण्यांच्या मनात पक्का होईल. ह्यातूनच ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं नवं व्याकरण जन्माला येईल. साखर कारखाने, सहकार अशा पारंपारिक गोष्टींच्या पलीकडच्या मुद्दयांची घुसळण होण्याची शक्यता ह्यातून निर्माण होते आहे. अर्थात ते विरोधी पक्षाच्या क्षमतेवर आणि त्यांच्या महाराष्ट्रातील सामान्य माणसांबाबतच्या बांधिलकीवर अवलंबून आहे. ते ह्यापुढे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची भाषा काय ठेवतात ह्यावर बरंच अवलंबून आहे.
हा निकाल हा भारतीय जनता पक्षाला सत्तेवर तर बसवतो आहे पण सत्तेवर बसवता बसवता एक स्पष्ट इशारा देतो आहे. केवळ दिल्लीहून इथे राजकारण करता येणार नाही, लोकांचे मूलभूत प्रश्न न सोडवता निव्वळ राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ती अशानं जनता गप्प बसणार नाही. त्यांना त्यांचे जगण्याचे, प्रगतीचे प्रश्नही महत्वाचे आहेत हे समजून घेऊन भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेला राजकारण करावं लागेल. पण त्यांना ही एक संधी आहे. म्हणजे सत्ता पण मिळाली आणि लोकांच्या मनातलंही समजलं असं आहे. ह्यावर चाणाक्ष, धूर्त असं त्यांचं नेतृत्व मार्ग काढेल आणि त्यांनी तो काढला तरी लोकांचे प्रश्न रेटत ठेवून आपला राजकीय अवकाश वाढवत नेण्याचं काम विरोधी पक्षांना करावं लागेल.
सोळाव्या शतकाच्या अखेरी अखेरीस झोपलेल्या समाजानं जागं व्हावं म्हणून संत एकनाथांनी “बया दार उघड” म्हणून साद घातली होती. त्यानंतर काही दशकानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला आणि महाराष्ट्रानी आपल्या प्रवासाची दिशा बदलली. समाजाला स्वत:चं भान आलं. स्वराज्याची स्थापना झाली. अंधारमय देशात चैतन्याचा दिवा पेटला. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील दैदिप्यमान पर्वाची सुरूवात झाली. त्यानं महाराष्ट्रानं देशाला दिशा दाखवली, देशाचं नेतृत्व केलं.
आज तोच महाराष्ट्राच्या जीवनातला “बया दार उघड” क्षण आहे. एका टोकाला, जातीपातीच्या दलदलीत जाऊन परावलंबी आणि दिल्लीसमोर गुढघे टेकण्याच्या रस्त्याला महाराष्ट्र लागतो की काय असं वाटत होतं, पण तसं व्हायला ह्या निवडणुकीच्या निवडणुकीमुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. ही फक्त सुरूवात आहे. महाराष्ट्राला अजून पुरतं जागं व्हायचं आहे. पण संधी निर्माण झाली आहे आणि राजकारणाची पुन्हा मांडणी करण्याचा अवकाश ह्यातून मिळाला आहे, हे काय कमी आहे?
आपण अजून निकालाचा नीट अर्थ लावलेला नाही. मतांची पुरती आकडेवारी समोर आलेली नाही. ईव्हीएमनी काय काय भूमिका बजावली आहे हेही समजलेलं नाही. कुणी कुणाची मतं खाल्ली, कुठल्या पट्ट्यात कुणाला किती मतं मिळाली. बंडखोरांनी काय काय केलं आहे हे ही पुरतं समोर आलेलं नाही पण तरीही कुसुमाग्रजांच्या शब्दात सांगायचं तर “क्षितीजाच्या पलीकडचे प्रकाशाचे दूत” मात्र स्पष्ट दिसत आहेत ही गोष्ट माझ्या सारख्याला निश्चितच दिलासा देणारी आहे.
अनिल शिदोरे
नेता आणि प्रवक्ता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
anilshidore@gmail.com
महाराष्ट्र विधानसभेची २०१९ ची निवडणूक हा राज्याच्या इतिहासातील एक महत्वाचा क्षण आहे. सुरूवातीचे निकाल पाहिले की महाराष्ट्राचा विवेक ऐन क्षणी जागा झाला असंच म्हणावं लागेल.
फक्त सहा महिन्यांपूर्वीच प्रचंड मताधिक्यानं भारतीय जनता पक्षाचं सरकार केंद्रात पुन्हा एकदा गादीवर विराजमान झालं. भारतीय जनता पक्षाच्या मनात एक उन्मादी आकांक्षा निर्माण झाली. न्यायसंस्थांपासून रिझर्व्ह बॅंकेपर्यंत आणि सीबीआय पासून निवडणूक आयोगापर्यंत इतरही सर्व संस्थांवर केंद्रातलं भारतीय संघराज्याचं सरकार आपलं नियंत्रण अधिकच घट्ट करू लागलं. ३७० कलम रद्द केल्यामुळे आपण एक ऐतिहासिक काम केलं आहे आता आपल्याला कोण अडवणार असा आत्मविश्वास भारतीय जनता पक्षाच्या देशपातळीवरील नेतृत्वात यायला लागला. त्यातूनच देशाची अर्थव्यवस्था दोलायमान होऊ लागली असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून आणि लोकांना बोचणारे मुद्दे न घेता आपलं राजकारण लादण्याच्या मन:स्थितीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आला.
नेमक्या अशा वेळीच महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक आली. महाराष्ट्र एका टोकाला जातो की काय ह्याची भिती वाटू लागली असतानाच. मात्र अशा अगदी ऐन मोक्याच्या वेळी महाराष्ट्राचं मूळचं विवेकी मन जागृत झालेलं दिसत आहे आणि महाराष्ट्राचा गुजरात होणार नाही असा इशाराही ह्या निकालानं दिलेला आहे.
हा लेख लिहितो आहे तेंव्हा पूर्ण निकाल अजून हाती आलेले नाहीत परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या १५-२० जागा कमी होऊन त्यांना त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळणार हे नक्की आहे. स्पष्टपणे हा भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्लीच्या नेतृत्वाचा म्हणजे अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींचा पराभव आहे असंच मानावं लागेल. मोदी ह्या नावाचा करिष्मा, प्रभाव महाराष्ट्रात कमी होत आहे हे ह्यातून स्पष्ट होत आहे.
निवडणुकीच्या आधी परिस्थिती बघा कशी होती.. विरोधक नुसते एकत्र नाहीत असं नाही तर पूर्णपणे विखुरलेले आहेत. राजकीय चैतन्याच्या फारशा खुणा त्यांच्यात दिसत नाहीत. विरोधकांचे सुमारे २५ आमदार सत्ताधारी पक्षानी फोडलेले आहेत. अनेकांना पक्षात घेतलं आहे. ईडी, सीबीआयची भिती घालून विरोधकांना निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. सत्ताधारी पक्षाकडे अतोनात पैसा आहे. त्याचा वापर प्रच्छन्नपणे होतो आहे. वृत्तपत्रं आणि माध्यमांना एकतर विकत घेतलं आहे किंवा धमकावलं जात आहे. त्यांच्याकडून विरोधकांच्या फायद्याच्या कुठल्याही बातम्या येऊ दिल्या जात नाहीत. आरक्षणाचं राजकारण केलं गेलं. वंचितसारख्या उमेदवारांनी विरोधकांच्या, म्हणजे काॅन्ग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या, पारंपारिक मतांवर फूट पाडलेली दिसत आहे. मतदानाच्या आदल्याच दिवशी भारतीय सैन्यानं पाकिस्तानी तळांवर हल्ले करून काही दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातल्याच्या बातम्या प्रत्येक वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर आहेत. सरकारी कर्मचारी वर्गाला वेतनवाढीचं गाजरही दिलेलं आहे. आणि इतकं सारं करूनही भारतीय जनता पक्षाला, त्यांनी शिवसेनेबरोबर युती करूनही, सुमारे १५ ते २० जागा कमी मिळतील अशी चिन्हं आहेत.
मग ह्या आजच्या विधानसभा निवडणुकीचा अन्वयार्थ काय आणि ह्या निकालामुळे महाराष्ट्राचं पुढचं राजकारण काय असेल?
पुन्हा एकदा सत्तेवर आले तरी भारतीय जनता पक्षाचा तेजोभंग झाला. त्यांची झळाळी गेली. शिवसेनेबरोबरच्या त्यांच्या संबंधांमध्ये आता फरक दिसेल. शिवसेना अधिक आक्रमक व्हावी अशी अपेक्षा आहे. शिवसेना जर जागी असेल तर मोदी-शहा ह्या जोडीचा महाराष्ट्राची अवहेलना करण्याचा जो उद्योग चालू आहे त्याला खिळ बसेल. अर्थात शिवसेना ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या विषयात जागृत असेल तर. ह्यानं महाराष्ट्राच्या राजकारणावरची मोदी-शहा ह्यांची पकड सैल झाल्याची त्या दोघांना जाणीव होईल आणि ते ती पुन्हा घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतील. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन जाती-जातींमध्ये विद्वेष पसरवला गेला तर राजकीय धृवीकरण होईलच ह्याची खात्री रहाणार नाही. महाराष्ट्र इतका उघडपणे विद्वेषाचं राजकारण आपलसं करणार नाही हे जगाच्या लक्षात येईल. काॅन्ग्रेस किंवा राष्ट्रवादीकडून भाजपा-सेनेत पक्षांतर केलेले सगळेच सरळ जिंकताहेत असं दिसत नाहीय ह्याचा अर्थ मतदारांना गृहीत धरता येणार नाही हा संदेश राजकारण्यांच्या मनात पक्का होईल. ह्यातूनच ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं नवं व्याकरण जन्माला येईल. साखर कारखाने, सहकार अशा पारंपारिक गोष्टींच्या पलीकडच्या मुद्दयांची घुसळण होण्याची शक्यता ह्यातून निर्माण होते आहे. अर्थात ते विरोधी पक्षाच्या क्षमतेवर आणि त्यांच्या महाराष्ट्रातील सामान्य माणसांबाबतच्या बांधिलकीवर अवलंबून आहे. ते ह्यापुढे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची भाषा काय ठेवतात ह्यावर बरंच अवलंबून आहे.
हा निकाल हा भारतीय जनता पक्षाला सत्तेवर तर बसवतो आहे पण सत्तेवर बसवता बसवता एक स्पष्ट इशारा देतो आहे. केवळ दिल्लीहून इथे राजकारण करता येणार नाही, लोकांचे मूलभूत प्रश्न न सोडवता निव्वळ राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ती अशानं जनता गप्प बसणार नाही. त्यांना त्यांचे जगण्याचे, प्रगतीचे प्रश्नही महत्वाचे आहेत हे समजून घेऊन भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेला राजकारण करावं लागेल. पण त्यांना ही एक संधी आहे. म्हणजे सत्ता पण मिळाली आणि लोकांच्या मनातलंही समजलं असं आहे. ह्यावर चाणाक्ष, धूर्त असं त्यांचं नेतृत्व मार्ग काढेल आणि त्यांनी तो काढला तरी लोकांचे प्रश्न रेटत ठेवून आपला राजकीय अवकाश वाढवत नेण्याचं काम विरोधी पक्षांना करावं लागेल.
सोळाव्या शतकाच्या अखेरी अखेरीस झोपलेल्या समाजानं जागं व्हावं म्हणून संत एकनाथांनी “बया दार उघड” म्हणून साद घातली होती. त्यानंतर काही दशकानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला आणि महाराष्ट्रानी आपल्या प्रवासाची दिशा बदलली. समाजाला स्वत:चं भान आलं. स्वराज्याची स्थापना झाली. अंधारमय देशात चैतन्याचा दिवा पेटला. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील दैदिप्यमान पर्वाची सुरूवात झाली. त्यानं महाराष्ट्रानं देशाला दिशा दाखवली, देशाचं नेतृत्व केलं.
आज तोच महाराष्ट्राच्या जीवनातला “बया दार उघड” क्षण आहे. एका टोकाला, जातीपातीच्या दलदलीत जाऊन परावलंबी आणि दिल्लीसमोर गुढघे टेकण्याच्या रस्त्याला महाराष्ट्र लागतो की काय असं वाटत होतं, पण तसं व्हायला ह्या निवडणुकीच्या निवडणुकीमुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. ही फक्त सुरूवात आहे. महाराष्ट्राला अजून पुरतं जागं व्हायचं आहे. पण संधी निर्माण झाली आहे आणि राजकारणाची पुन्हा मांडणी करण्याचा अवकाश ह्यातून मिळाला आहे, हे काय कमी आहे?
आपण अजून निकालाचा नीट अर्थ लावलेला नाही. मतांची पुरती आकडेवारी समोर आलेली नाही. ईव्हीएमनी काय काय भूमिका बजावली आहे हेही समजलेलं नाही. कुणी कुणाची मतं खाल्ली, कुठल्या पट्ट्यात कुणाला किती मतं मिळाली. बंडखोरांनी काय काय केलं आहे हे ही पुरतं समोर आलेलं नाही पण तरीही कुसुमाग्रजांच्या शब्दात सांगायचं तर “क्षितीजाच्या पलीकडचे प्रकाशाचे दूत” मात्र स्पष्ट दिसत आहेत ही गोष्ट माझ्या सारख्याला निश्चितच दिलासा देणारी आहे.
अनिल शिदोरे
नेता आणि प्रवक्ता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
anilshidore@gmail.com
