मंगळवार, एप्रिल २८, २०१५

नेपाळचा भूकंप आणि आपण आत्ता काय करायला पाहिजे?

नेपाळला झालेला भूकंप आणि आपण काय करायला पाहिजे?


आयुष्यात मला ५ भूकंपांचा अनुभव आहे. 

पहिला कोयनानगरचा भूकंप झाला तेंव्हा मी ८ वर्षांचा होतो. आमच्या घराच्या खिडकीला गज होते, ते धरून उभा होतो आणि भूकंपाची थरथर हाताला जाणवत होती. ती अजून लक्षात आहे.

१९९१ ला उत्तरकाशी ला भूकंप झाल तेंव्हा तिथे काय करायला पाहिजे हे ठरवण्यासाठी एक गट गेला होता तेंव्हा मी गेलो होतो. नंतर त्या कामाच्या मूल्यमापनाची जबाबदारीही मी घेतली होती. 

१९९३ ला लातूरला भूकंप झाला तेंव्हा मी अंबाजोगाईला होतो. आम्ही लगेच धावत गेलो. नंतर मग लातूरला सुटका (Rescue), तातडीची मदत (Relief), पुनर्वसन (Rehabilitation), आणि पुनर्निर्माण (Reconstruction) अशा पातळ्यांवर पुढची दोन वर्ष आॅक्सफॅमच्या प्रकल्पाचा प्रमुख म्हणून लातूरला ठाण मांडून होतो.

२००१ साली भूज ला भूकंप झाल्यावर पहिल्या २४ तासात पोचणारे जे थोडे लोक होते त्यात मी होतो. तिथे सुटका (Rescue) आणि तातडीची मदत (Relief) ह्या टप्प्यांमध्ये “मैत्री” चा स्वयंसेवक म्हणून काम केलं. नंतर “मैत्री”नं तिथे सर्व टप्प्यात काम केलं. जवळ जवळ दोन वर्ष.

नंतर काही दिवस ज्यांना संकटकाळात स्वयंसेवक म्हणून काम करण्याची इच्छा आहे अशांच्या प्रशिक्षणाचं आयोजनही जागतिक पातळीवर काम करतात अशा संस्थांबरोबर केलं.

नेपाळला जाऊ शकलो नाही, पण “मैत्री” चे स्वयंसेवक तिथेच आहेत आणि मी त्यांच्याकडून सतत माहिती घेण्याचं काम करतो आहे. थोड्याच दिवसात काय करायचं ते ठरवू.

१) आत्ता सैन्य आणि प्रशिक्षित लोकांचं काम आहे, आपलं नाही

भूकंप होतो तेंव्हा इमारती पडतात. लोक धक्क्यामध्ये असतात. माती-सिमेंट खाली गाडले गेलेल्या लोकांना लगेचच बाहेर काढण्याचं काम असतं. हे काम जास्तीत-जास्त पहिल्या ७२-९६ तासांपर्यंत करावं लागतं. हे काम कुणीही अप्रशिक्षित स्वयंसेवक करू शकत नाही. त्याला प्रशिक्षण तर लागतंच पण अतिशय चांगली साधनंही लागतात. ती आपल्याकडे नसतात. मी भूज ला “मेडसाॅ सॉं फ्रंतियर्स” ह्या फ्रेंच स्वयंसेवी संस्थेबरोबर पहिले दोन दिवस काम केलं होतं तेंव्हा त्यांच्याकडे इतकी अद्ययावत साधनं होती की मी थक्क झालो होतो. पण त्यासाठी प्रचंड मेहनत लागते, संशोधन लागतं आणि चांगलं प्रशिक्षण लागतं. थोडक्यात तशी दृष्टी लागते. ते नसलं तर आत्ता फक्त माहिती घेत रहाणे, तिथल्या स्थानिक आणि राष्ट्रीय सरकाराला सहाय्य होईल असं काम करणे, केवळ ‘बघायला’ न जाणे (लातूरला बघ्यांची इतकी गर्दी झाली की पोलीसांना लाठिमार करावा लागला) आणि तिथल्या यंत्रणेवर भार न टाकणे ही कामं करावी लागतील.

२) तिथे काही दिवसांनी विशिष्ठ प्रकारची वैद्यकीय सेवा लागेल

फार मोठ्या प्रमाणात अस्थिरोग शल्य विशारद (Orthopaedic Surgeons) लागतील, हाडं तुटली असतील तर त्या संबंधीची औषधं, उपकरणं लागतील. शुश्रुषा करणारे स्वयंसेवक - नर्सेस - लागतील. मोठ्या प्रमाणात फावडी, माती उपसणारी यंत्रं लागतील. ती जमा करायला सुरुवात करा. त्याची गरज लागेल. 

३) तंबू, साध्या रोजच्या जगण्यातल्या गोष्टी लागतील:

तिथले लोक फार दिवस तंबूत रहाणार आहेत. एकदा लोकांचा भावनेचा कढ संपला की मग सगळे लोक परततील, पांगतील आणि तेंव्हा लाखो माणसं तंबूत रहातील. तेंव्हा थंडी, पाऊस असेल आणि त्यांच्याकडे पहायला कुणी नसेल. तेंव्हा तिथे जा. त्यांना तंबूंची, गरम कपड्यांची मदत करा. तेंव्हा प्रथमोपचाराची पण गरज लागेल. काळजी घ्यायला लागेल. 

४) कुठल्याही नावानं असलं तरी अांधळेपणानं कुठल्याही मदत कार्याला पूर्ण विचार न करता मदत करू नका: 

“मी मदतच करू नका” असं अजिबात अजिबात म्हणत नाहीय, पण होतं काय की कुणीही ऊठतं आणि मदत कार्य करतो असं म्हणतं, त्यावर विश्वास ठेवू नका. ते काम करण्याचं त्यांचं कसब आहे, कौशल्य आहे किंवा अनुभव आहे का ते पहा. तशी त्यांची पूर्वपीठिका आहे का ते बघा. मला महाराष्ट्रातला एक नावाजलेला “रिलीफ फंड” माहीत आहे. त्यांच्याकडे इतका पैसा जमला की तो त्यांना १० वर्ष खर्चच करता आला नाही. मग कुठेतरी तो पैसा संपवायचा म्हणून गरज नसलेल्या ठिकाणी तो वापरला. आपल्या सर्वांचे पेसे वाया गेले. 

५) तयारी करा, तयारीत रहा: 

“जेंव्हा शांतता असते तेंव्हा युध्दाची तयारी करायची आणि युध्द करायचं शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी”.. तसंच आहे हे. उदाहरणार्थ मुंबईत असं काही झालं - होऊ नये पण झालं - तर आपण आपलं नुकसान कमीत कमी व्हावं अशी आपली तयारी आहे का? नागपूर, चंद्रपूरला काही घडलं तर आपल्याकडे तशी प्रशिक्षित माणसं आहेत का? तसे गट आहेत का? त्यांच्याकडे विविध प्रकारचं कौशल्य आहे का? आपण इमारतीत घर घेताना ते भूकंप-परिणाम रोधक आहे का हे पहातो का? आम्ही “मैत्री” चा अनुभव सांगू शकू. असं काही संकट आलं की भावनेच्या पुरात आमच्याकडे खूपजण येतात, पण ह्या परिस्थितीत काय करायचं त्यासाठी प्रशिक्षण करू असं म्हटलं तर कुणीही फिरकत नाही. त्यांना भावनेचा कढ गरम असतानाच काम करता येतं… काही दिवसांपूर्वी एका खाजगी उद्योगसमूहाच्या काही अधिकारी वर्गाला भेटलो. त्यांना म्हटलं की “संकटाच्या काळात काही करायचं तर तयारीसाठी लाख-दोन लाख का देत नाही?”, ते नाही म्हणाले.. मला खात्री आहे पण आता नेपाळ भूकंपासाठी दोन कोटी सुध्दा देतील. त्यामुळे आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. “कुठल्याही संकटावर मात करण्याची तयारी” ठेवली पाहिजे. तसा दृष्टीकोन आपण विकसित करायला पाहिजे. 

ह्यात अजूनही बारकावे खूप आहेत.. पण त्या विषयी नंतर कधीतरी.

    

अनिल शिदोरे

सोमवार, एप्रिल १३, २०१५

"सावध ऐका पुढल्या हाका" .. अर्थमंत्री, गंभीर व्हा!

सावध ऐका पुढल्या हाका …अर्थमंत्री, गंभीर व्हा!

सवंगपणा, फुटकळपणा, थातुरमातुरपणा आपण सर्वत्र पहातोय सध्या. सर्वत्र. पण तो सत्ताधारी वर्गात येणं चांगलं नाही. तसं झालं तर अवघड आहे. सरकारचं नव्हे, फक्त राज्याचं नव्हे.. सगळंच. 



वास्तविक दिल्लीला अरूण जेटलींनी देशाचं अर्थकारण कसं असणार आहे ह्याची एक संहिता दिल्यावर महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांचं काम सोपं झालं होतं. मी जरी भारतीय जनता पक्षापेक्षा वेगळ्या राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता असलो आणि मला अरूण जेटलींची सगळी मांडणी पटणारी नसली तरी त्या मागे एक विशिष्ट विचार आहे, योजना आहे हे कळत होतं. देश आता एका वेगळ्या वळणानं जाणार आहे ह्याची चाहूलही त्यांच्या लोकसभेच्या भाषणातून आली होती. त्याच प्रकारचा स्वर महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात लागेल असं मला वाटलं होतं. पण तसं झालं नाही. घोर निराशा पदरी आली. बाहेर चाललेल्या करमणुकीच्या कार्यक्रमासारखं मला सभागृहातल्या गंभीर आणि  धोरणात्मक बाबींमध्येही दिसलं. मन चक्रावून गेलं. 

राज्यापुढची आव्हानं काय आहेत आणि त्यावर राज्य काय करणार आहे ह्याचा तपशील अर्थसंकल्पात यायला हवा. मात्र तसं झालं नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात वाईट परिस्थिति असताना काही ठोस अर्थिक चौकट, धोरणांचा नेमकेपणा यायला हवा होता, पण खिरापत वाटल्यासारख्या योजना जाहीर करणे, त्या योजनांना राजकीय नेत्यांची नावं देणे आणि काहीतरी लोकप्रिय, लोकानुनयी घोषणा करणे हाच अर्थसंकल्पाचा हेतू असतो असं वाटल्यासारखं अर्थमंत्री बोलत होते. मांडत होते.

राजकारण सोडा, राजकीय मतभेद सोडा पण अर्थसंकल्पाबाबत सरकार गंभीर नसणं ही भीषण गोष्ट आहे आणि त्यामुळे राज्य खड्ड्यात जाण्याचा धोका आहे.

१) महाराष्ट्राच्या आर्थिक पहाणीनं काही फार महत्वाची निरीक्षणं आपल्यासमोर ठेवली होती. कृषीक्षेत्राची पीछेहाट होताना दिसते आहे. तिथलं उत्पन्न तर कमी होतंच आहे पण त्यावर अवलंबून असलेल्या मराठी माणसाला त्यातून पुरेसा रोजगार मिळत नाही. तिथे रोजगार मिळत नाही म्हणून कामाच्या शोधात शहरात येतात अशा तरूण-तरूणींना तिथेही पुरेसा रोजगार मिळेल इतकं अौद्योगिक क्षेत्रं वाढणार नाही असं चित्रं आहे. मग त्या मुलांनी जायचं कुठं, कामाला जायचं कुठं आणि त्यांनी खायचं काय ह्याला अर्थसंकल्पात उत्तर नाही. 
२) शेतात पुरेसं उगवत नाही, शहरात गेलं तर तिथे उद्योग नाही, रोजगार नाही आणि जो आहे त्याला कमी पगार घेणारा परप्रांतीय मला स्पर्धा करणार आहे ह्याला तोडगा काय ह्यावरही काही नाही. 
३) अर्थमंत्र्यांनी कौशल्यविकासाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पण त्याचा लाभ राज्याच्या बाहेरील कुणी घेणार नाही आणि भूमिपुत्रांनाच न्याय मिळेल ह्याची शाश्वती नाही. कारण महाराष्ट्रातील गरीब मुला-मुलींना चांगलं शिक्षण मिळावं म्हणून काढलेल्या खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये परप्रांतीयच अधिक आहेत, महाराष्ट्रात संगणकाचं प्रशिक्षण चांगलं मिळतं म्हणून बाहेरच्या राज्यातून येणारे आहेत आणि महाराष्ट्रातली रूग्णालयं चांगली आहेत म्हणून राज्याच्या नागरिकांचा अधिकार असताना इथे गर्दी करणारे परप्रांतीयही आहेत. मग इथला “कौशल्यविकास कार्यक्रम” इथल्याच मुलांना मिळेल कशावरून?
४) महाराष्ट्रात ३५५ तालुक्यांपैकी २२६ तालुक्यात मागच्या वर्षी फक्त ७०% पाऊस झाला. दुष्काळानं राज्याची आजिविका मोडकळीस आली, शेतकरी आत्महत्या कमी होताना दिसत नाहीत पण इथला दुष्काळ कायम स्वरूपी हटावा म्हणून कुठलीही उपाययोजना सुचवलेली नाही. महाराष्ट्र दर दिवशी एकएक पाऊल पुढे एका मोठ्या संकटाकडे चालला आहे ह्याची जाणीव ह्या अर्थसंकल्पात मुळीच दिसत नाही.   
५) १४व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यांकडे एकूण महसूलातील जादा रक्कम खर्च करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. तसंच आत्तापर्यंत कृषीच्या ज्या योजना केंद्र चालवत होतं त्या आता राज्यांकडे आलेल्या आहेत. त्या आम्ही कशा चालवू, जे स्वातंत्र्य मिळालं आहे त्याचा वापर कसा करू ह्यावर काही नाही. 
६) पूर्वी राज्याच्या आर्थिक पहाणीत मातृभाषेप्रमाणे लोकसंख्या यायची. ती यायलाही हवी. म्हणजे त्यामुळे भाषा धोरण ठरवता येईल. पण, ती आकडेवारी आर्थिक पहाणीत नाही किंवा  राज्य आत्ता जे मराठी भाषा धोरण जाहीर करणार आहे त्यासाठी काहीही व्यवस्था केलेली नाही. हे राज्य मराठी आहे अणि मराठी माणसासाठी हा अर्थसंकल्प जाहीर होतो आहे असं कुठेच जाणवत नाही.
७) स्थलांतर हा राज्यापुढचा एक मोठा प्रश्न आहे. मग ते परराज्यातून महाराष्ट्रात असो किंवा राज्यातल्या राज्यात खेड्यातून शहरात असो. ते किती आहे, कुठे आहे ह्याची ना आिर्थक पहाणीत नोंद आहे, ना ते शोधण्याची, रोखण्याची, नियंत्रित करण्याची व्यवस्था अर्थसंकल्पात आहे.       
८) राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा फार संकटात आहेत. ह्याला फार हा शब्दही अपुरा आहे. त्या आजारी आहेत म्हणून नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. आता स्थानिक संस्था कर रद्द होणार, जकात गेलीच मग ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचं काय? त्यांनी त्यांची कामं कशी करायची? ह्यावर विचार केलेला नाही. ह्या संस्था म्हणजे लोकशाहीतील महत्वाच्या घटक आहेत मग त्यांची स्वायत्तता ह्यामुळे धोक्यात येऊ नये, त्यांनी चांगला कारभार करावा ह्याविषयी उपाययोजना सुचवलेल्या नाहीत. वाढत्या शहरीकरणाला कसा आकार देता येईल, आपली शहरं कशी सुंदर करता येतील त्यासाठीही, काही योजनांची फेकाफेक सोडली तर, काही नाही.
९) आत्ताच राज्याकडे केळकर समितीचा एक अभ्यासू अहवाल आलेला आहे. राज्यातील विकासाचा असमतोल आणि इतर गंभीर प्रश्नांचा उहापोह त्यांनी केला आहे. काही फार चांगल्या उपाययोजना मांडल्या आहेत. त्या स्विकारा, न स्विकारा पण त्यावर तुमचं मत तरी मांडा किंवा निदान त्यांचा उल्लेख तरी करा. पण तो ही नाही.
१०) सरकारी योजनांची देखरेख सरकारी विभागच करेल अशी एक योजना अर्थसंकल्पात आहे. सरकारच स्वत:च्याच कामाची देखरेख स्वत:च कशी करेल? त्यासाठी स्वायत्त रचना नको?  
११) शेती वाचवायची तर फेका अनुदानं असा अर्थमंत्र्यांचा समज दिसतो. शेतीमालाला भाव कसा मिळेल, शेती मुक्त बाजारपेठेला कशी जोडता येईल ह्याविषयीची मूलभूत मांडणी ह्या अर्थसंकल्पात यायला हवी होती. पण, नाही. 
१२) समग्र “टोल धोरण” हा अर्थसंकल्पाचा भाग नसेल पण त्याची दिशा का नाही सांगता आली? 
१३) राज्य आपला महसूल कसा वाढवेल, कर-संकलनाच्या वेगळ्या, लोकांना पटतील अशा आगळ्या पध्दती कुठल्या? ह्यावरही सूत्रबध्द मांडणी नाही.
१४) त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणतात अर्थसंकल्पाचा चेहरा “ग्रामीण” असावा. असं कसं बरं? एक तर तुमची धोरणं उद्योगांना, परकीय भांडवलाला अग्रक्रम देताना दिसताहेत तर “ग्रामीण” असावा असं का म्हणता? अर्थसंकल्पाचा चेहरा सर्वांना न्याय, सर्व लोकांचे सुधारित जीवनमान, विषमता दूर करणे असा असावा. तो ग्रामीण, शहरी, आदिवासी असा असू नये. ही ह्या राज्यातल्या नागरिकाची मराठी माणसाची साधी अपेक्षा असू नये का?

ह्यावेळचा अर्थसंकल्प पाहिला आणि हादरलोच. इथे मी फक्त काही ढोबळ मुद्दे मांडले आहेत तपशीलात सैतान लपलाय, तपशीलात आणखी दोष दिसत आहेत. 

महाराष्ट्र मोठा आहे. महाराष्ट्राची परंपरा फार मोठी आहे. इथं राजकारणही फार मोठ्या, धोरणी, विचारी माणसांनी केलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला ह्या अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त काहीतरी हवं होतं. महाराष्ट्राची ती अपेक्षा होती.

राजकारणी, सत्तेवर असलेल्या लोकांनी चुका केल्या आपण समजून घेऊ शकतो. ती ही माणसंच आहेत, त्यांचे काही निर्णय चुकतील, फसतील. पण सत्तेवर असलेली माणसं पुरेशी गंभीरच नसतील. तर विनाश अटळ आहे आणि व्यवस्था कोसळणार आहे असंच खेदानं म्हणावं लागतं. 



अनिल शिदोरे