१ फेब्रुवारीला पियूष गोयल काय करणार?

अर्थसंकल्प मांडताना पियूष गोयल काय करणार?

ह्या सरकारचा अधिकार नव्या आर्थिक वर्षातील फक्त ७ आठवड्यांपुरता मर्यादीत आहे पण तरीही थेट करप्रणालीत हे सरकार बदल करणार की संसदीय लोकशाहीचे संकेत पाळणार?

पुढच्या शुक्रवारी म्हणजे १ फेब्रुवारीला लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. ज्या लोकसभेची म्हणजे १६ व्या लोकसभेची मुदत मे महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे संसदीय लोकशाहीच्या संकेताप्रमाणे ह्या लोकसभेला “संपूर्ण अर्थसंकल्प” विचारात घेण्याचा अधिकार नाही. ह्या सरकारला फक्त लेखानुदान मांडण्याचा अधिकार आहे. लेखानुदान म्हणजे ज्यात कुठल्याही प्रकारे “थेट करप्रणाली” मध्ये सरकार बदल करू शकत नाही. हे करण्याचं कारण फार सरळ आहे. ह्या सरकारकडे नवीन आर्थिक वर्षातील फक्त ७ आठवडे इतकाच कार्यकाळ आहे. बाकी ४५ आठवड्यात काय करायचं हे १७ व्या, म्हणजे नव्यानं निवडून येणार आहेत अशा, लोकसभेनं ठरवायचं आहे. 

अर्थात अर्थसंकल्पाच्या बाहेर जाऊन विशेष परिपत्रक काढून जे कर थेट कर नाहीत अशांमध्ये सरकार बदल करू शकते, परंतु अशा करात सीमाशुल्क (कस्टम) सोडलं तर सर्वात मोठा भाग वस्तु आणि सेवा कर आहे (जीएसटी). ज्याचे निर्णय जीएसटी परिषद (काऊन्सिल) घेते. त्यामुळे करप्रणालीत फार मोठे बदल हे केंद्र सरकार करू शकत नाही आणि आत्ताची लोकसभा त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करू शकत नाही. त्यामुळे पियूष गोयल, ज्यांच्याकडे केंद्रीय वित्त मंत्र्यांचा अतिरिक्त भार आहे, ह्यांनी फक्त लेखानुदान जाहीर करावं आणि फारतर आपल्या सरकारची वित्तविषयक किंवा अर्थविषयक भूमिका जनतेसमोर ठेवावी इतकीच अपेक्षा आहे. म्हणजे असंच करायचं असतं आणि असंच जसवंतसिंगांनी, अटलबिहारी वाजपेयी असताना, २००४ मध्ये केलं होतं. तेंव्हा संकेत मोडला नव्हता. 

मग प्रश्न हा आहे की पियूष गोयल काय करतील? कारण त्यांनी जर “संपूर्ण अर्थसंकल्प” (Full Fledged Budget) मांडला तर ह्या सरकारनं पाच अर्थसंकल्प मांडण्याचा अधिकार असताना सहा अर्थसंकल्प मांडले असं होईल.

काय करतील सांगता येत नाही. कारण, मोदी सरकारच्या खूप गोष्टी अतर्क्य आहेत. त्यांचा अंदाज येत नाही. मोदींचा आणि त्यांच्या सरकारचा स्वभाव पहाता ते आत्तापर्यंतचा संकेत मोडून “संपूर्ण अर्थसंकल्प” मांडण्याची संधी सोडतील असं वाटत नाही. आयकराच्या करप्रणालीत बदल करणे, मध्यमवर्गाला खूष करणे, थेट करात काही सवलती देणे असं करून निवडणुकीत लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा ते प्रयत्न करतीलच. अर्थात त्याला आणखी एक कायदेशीर मार्ग आहे आणि तो म्हणजे जी थेट कर संहिता (Direct Tax Code) आहे ती बदलून घेणे. जी फक्त आयकर कायद्यात बदल केल्यानं करता येईल. तो पर्याय कदाचित ते निवडतील. 

काय करतील सांगता येत नाही. पण आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षणात आणि सरकारी सेवेत १०% आरक्षण देण्याचा निर्णय संकेत गुंडाळून केंद्र सरकारनं घेतलाच की. एखादा इतका मोठा निर्णय घेतला जातो तेंव्हा काही माहिती जमा केली जाते, सर्वेक्षण केलं जातं जसं मराठा आरक्षणाबाबत केलं गेलं, सार्वजनिक मंचांवरून समाजात चर्चा घडवली जाते, लोकमानसाचा कानोसा घेतला जातो पण तसं काहीच हा निर्णय घेताना सरकारनं केलं नाही. हा निर्णय न्यायालयात टिकेल की नाही ह्याही बाबतीत तज्ञांच्या मनात शंका आहेत. मूळ घटनेनं दिलेल्या चौकटीच्या बाहेरचा निर्णय असा घाईघाईनं घेतला आहे, त्यामुळे संकेत मोडून मोदी काही करणारच नाहीत असं वाटत नाही. १ फेब्रुवारीला तेच बघायचं आहे . 

सरकारचं काम जनतेच्या सुखासाठी, स्वास्थ्यासाठी घटनेतील मूल्यं राखून देश चालवणं हे आहे. नियमांची मोडतोड करून, संसदीय लोकशाहीचे संकेत बिघडवून, काहीही करून पण पुन्हा सत्तेत येण्यासाठीच काम करत रहायचं हे चूक आहे. 

म्हणून उत्सुकता आहे, १ फेब्रुवारीची.. पाहू काय होतंय.


अनिल शिदोरे, anilshidore@gmail.com