मोदीशाहीनं शालेय शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला

“मोदीशाहीनं” शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला म्हणून पुन्हा पाच वर्ष नकोत

शिक्षण ही गोष्ट समाजाचं भरण-पोषण करते. शिक्षण ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असं असताना सरकारनं गेल्या पाच वर्षात त्यावर पुरेसा खर्च केला नाही, धोरणात पक्केपणा नव्हता, ज्या गोष्टींची आश्वासनं सरकारनं दिली ती पूर्ण केली नाहीत आणि केंद्रानं राज्यांच्या कारभारात अती ढवळाढवळ केली. पुन्हा असं व्हायला नको म्हणून “मोदीशाही” नको

• जो समाज ज्ञानी तो समाज पुढारलेला. 
• समाज ज्ञानी बनतो समाजात सर्वदूर पोचलेल्या दर्जेदार शिक्षणामुळे. 
• समाजातला कुठलाही माणूस केवळ तो गरीब आहे म्हणून शिक्षणापासून वंचित राहिला नाही पाहिजे. 
• सर्वांना समान शिक्षण मिळालं की सर्वांना विकासाची, प्रगतीची समान संधीही प्राप्त होते.
• परंतु हे आपोआप होत नाही. 
• त्यासाठी सरकारनं दर्जेदार आणि सर्वांना शिक्षणाची समान संधी मिळावी म्हणून विशेष वातावरण निर्माण करायचं असतं. 

शिक्षणाचा पाया म्हणजे शालेय शिक्षण. ह्या क्षेत्रात मोदी सरकारनं काय केलं ह्याची वस्तुनिष्ठ तपासणी होणं आवश्यक आहे. 

भारतीय जनता पक्षाच्या २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शिक्षणाचं नवं धोरण आणलं जाईल म्हणून वचन देण्यात आलं होतं. देशातली जनता नव्या सरकारकडे फार आशेनं पहात होती. कारण ह्या पूर्वी भारत सरकारनं १९८६ मध्ये म्हणजे २८ वर्षांपूर्वी शैक्षणिक धोरण आखलं होतं. त्यात १९९२ मध्ये थोडी सुधारणा केली होती. परंतु शिक्षणाचं धोरण काही आखलं नाही.

परंतु नव्या सरकारनं सत्तेवर आल्यावर शैक्षणिक धोरण आखण्यासाठी समिती नेमायलाच तब्बल १८ महिने घेतले. मग ही समिती, ती उप-समिती करत आणि हा अहवाल, तो अहवाल करत पुढे काहीच झालं नाही. मग काहीतरी केलं असं दाखवायला पाहिजे म्हणून काही बदल केले ते म्हणजे “रोगापेक्षा औषध भयानक” असे होते.

ह्यात सर्वात मोठं पाप म्हणजे केंद्र सरकारनं विविध योजना एकत्र करून आकड्यांचा असा घोळ घातला की प्रत्यक्षात शिक्षणाच्या खर्चालाच कात्री लावली. २०१५-१६ पासून शिक्षणावर ४% पेक्षा कमी खर्च करण्यात आला. २०१८-१९ मध्ये तर फक्त ३.५% खर्च केला गेला. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ह्याच काळात जागतिक पातळीवर डिझेल आणि पेट्रोल चे दर प्रचंड प्रमाणात घसरत गेले. ते दर घसरले तरी सरकारनं त्या प्रमाणात दर कमी न करता त्याचा भार आपल्यासारख्या सामान्य ग्राहकांवर टाकला. त्यामुळे सरकारी तिजोरी भरत गेली. सरकारी तिजोरी भरत गेली तरी सरकारनं शिक्षणावरचा खर्च वाढवला तर नाहीच परंतु कमी केला. खरंतर सरकारला आपल्या देशाचं भविष्य घडवायला ही एक मोठी संधी होती. पण मोदी सरकारनं ती गमावली.

दुसरी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्रानं राज्यांवर आपल्या योजना लादल्या. राज्यांचं स्वत:चं शैक्षणिक धोरण ठरवण्याचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं.

ही गोष्ट आपण नीट समजावून घेऊ, कारण संसदीय चौकटीतली केंद्रानं केलेली ही एक फार मोठी चूक आहे. 

आपल्या देशाच्या संविधानानं राज्यकारभाराची त्रिस्तरीय पध्दती स्विकारली आहे. म्हणजे असं की सर्व देशाच्या दृष्टीनं ज्या काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत, जशा की सैन्य, चलन, आंतरराष्ट्रीय व्यापार वगैरे ह्या केंद्रानं पहायच्या. दुसरा स्तर राज्यांचा. ह्यात आरोग्य, शिक्षण, शेती ह्यासारख्या महत्वाच्या गोष्टी येतात. आणि तिसरा स्तर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा म्हणजे महानगरपालिका, ग्रामपंचायत वगैरे ज्यात सार्वजनिक स्वच्छता, रोगराई निर्मूलन अशा गोष्टी येतात.

शालेय शिक्षण हे केंद्राकडे न ठेवता राज्यांकडे का दिलं आहे? 

प्रत्येक राज्याची भाषा वेगळी आहे. प्रत्येक राज्याची संस्कृती वेगळी आहे. प्रत्येक राज्याचा इतिहास, परंपरा, आचार-विचार ह्यात फरक आहे. प्रत्येक राज्याचे स्वत:चे शिक्षणाचे काही वेगवेगळे प्रश्न आहेत. त्यामुळे शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत राज्यांनी आपापली धोरणं ठरवावीत असं संविधान सांगतं. मात्र ह्या सरकारनं स्वत:कडे असलेल्या निधीच्या जोरावर आणि राज्यातल्या नेत्यांना त्यांच्या जबाबदारीची आणि संविधानानं दिलेल्या अधिकाराची पुरती जाणीव नसल्यामुळे, आपली धोरणं फार मोठ्या प्रमाणात राज्यांवर लादली. आणि, ह्यामुळे शालेय शिक्षणाचा पुरता खेळखंडोबा झाला.

त्यात मग शाळा प्रवेशाला आधार जोडण्याचा खेळ झाला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयानं ब्रेक लावला. त्यानं कित्येक मुलं शाळेपासून लांब राहिली.
प्रयोगशाळांना मदत करण्याच्या धोरणात गरीब शाळांपेक्षा खाजगी शाळांना मदत दिली गेली. एकूणच खाजगी शाळांचं प्रमाण वाढलं.
सीबीएससी सारख्या परिक्षांमध्ये पेपर फुटीच्या प्रकरणामुळे लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला.

एकूण काय सरकारलाच कळत नव्हतं की करायचंय काय? 

वास्तविक “शालेय शिक्षण” ही गोष्ट “मानव संसाधन” मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. ह्या विभागाला ह्या क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्ती प्रमुख म्हणून असावी लागते. पण तसं झालं नाही. सरकारकडे तज्ञ व्यक्तींची कमी होती की काय?

असो.

देशाच्या इतिहासाचा आणि जगाचा विचार केला तर आपल्या देशात शिक्षणाचं फार मोठं काम गेल्या ५ वर्षात व्हायला हवं होतं. पण ते झालं नाही. आधी नुसत्या घोषणा, नंतर समित्या आणि बरेच घोळ असा प्रकार झाला.

आपल्या देशाला शिक्षणाच्या बाबतीत आणखी पाच वर्ष मागे जाणं परवडणारं नाही, म्हणून “मोदीशाही” नको. त्यांना शिक्षणाच्या बाबतीत ना दृष्टी, ना स्पष्टता, ना गोरगरीबांची काळजी, ना शिक्षणात समानता असावी म्हणून आग्रह, ना शिक्षणात गुणवत्ता असावी ह्याबाबतची तळमळ. 

मी माझ्या देशाचं भविष्य आणखी धोक्यात टाकू इच्छित नाही. म्हणून मला “मोदीशाही” पुन्हा सत्तेवर यावी असं वाटत नाही.

——————————————————————-