परिवर्तन होईल का? कसं आणि कुठं होईल?
“हे माझा पत्ता टाकलेलं पोस्टकार्ड घे. माझा पत्ता त्यावर आहेच. एकदा का तुझी क्रांती झाली की मग ते पोस्टाच्या पेटीन टाक म्हणजे आम्हाला कळेल की क्रांती झाली.” असं परिवर्तनाच्या कामातल्या भाबड्या कार्यकर्त्यांना समजावण्यासाठी म्हटलं जायचं.
तो भाबडेपणा पुढे पुष्कळ दिवस टिकला.
१९७७ साल असेल किंवा ७८ असेल नेमकं अाठवत नाही. कदाचित ७९ ही असेल. ठाणे जिल्ह्यातील मनोरला भूमिसेनेनी घेतलेल्या एका शिबीराला मी पुण्याहून गेलो, त्या दिवसापासून जनआंदोलनांना जवळून पहातो आहे. काहींमध्ये भाग घेतला, काहींचे अनुभव मित्रांकडून ऐकत राहिलो. ह्या चळवळींनी खूप चढउतार पाहिले, बरे-वाईट अनुभव घेतले. मला ते अनुभव रोमहर्षक वाटले आहेत आणि ते क्षण माझ्या “अंतरीचा ठेवा” आहेत असंही माझं मत आहे.
अर्थात असं असलं तरीही, आणि जनआंदोलनांनी त्यांच्या त्यांच्या परीनं खूप काही केलं असलं तरीही, गेल्या ३४-३५ वर्षात परिस्थिती फार बिघडली. सध्याची परिस्थिती तर त्यात सर्वात चिंताजनक आणि निराशाजनक आहे. इतकी की, फ्रेअरी म्हणतो तसं “Culture of Silence” - निर्विकार, थंड संस्कृती - कडे आपण चाललो आहोत की काय असं वाटावं.
सुरुवातीला परिवर्तनासाठी निवडक कार्यकर्ते आवश्यक आहेत असं वाटायला लागलं आणि सत्तरच्या दशकाच्या शेवटा-शेवटाला छोटे छोटे “सामाजिक कृती गट” (Social Action Groups) उभे राहिले आणि जनआंदोलनांचा पाया घातला गेला. अनेक ठिकाणी असे गट एकत्र आले, आणले गेले, विस्तार व्हायला लागला, अनेकांना परदेशी मदत मिळाली, जनाधार मिळाला, त्यासाठी सहाय्यभूत अशी संशोधन, प्रशिक्षण, समर्थन ह्याप्रकारची मदत मिळायला लागली, कायद्याची साथ मिळाली आणि कित्येक चांगल्या गोष्टी घडल्या.
जनआंदोलनांचा स्वत:चा एक अवकाश तयार झाला.
मात्र हे होत असताना संसदीय राजकारणाची स्वत:ची अशी एक गती होती. त्याचा जनआंदोलनांशी थेट संबंध राहिला नाही. जरी जनआंदोलनानच्या रेट्यातून काही नवी दिशा मिळत गेली आणि त्याचा संसदीय राजकारणानी अंगिकार केला तरीही. संसदीय राजकारण हे जनआंदोलनांचं ऐकत राहिलं, त्यांच्याकडून घेत राहिलं आणि बदलांना व्यवस्थेमध्ये बसवण्याचे मलमपट्टी प्रयत्न झाले. जनआंदोलनं नव्या नव्या गोष्टी आणत तर राहिली पण त्या गोष्टींचे “व्यवस्थाकरण” झाले, त्यातली क्रांतीकारकता बोथट, गुळगुळीत झाली. सध्याचे अन्न सुरक्षा विधेयक, शिक्षण हक्क, आरोग्य सेवेचा मूलभूत हक्क ही काही उदाहरणं.
म्हणजे, जनआंदोलनांच्या रेट्यामुळे व्यवस्थेमध्ये चांगल्या गोष्टी आल्या, पण सामान्य माणसाच्या, गरीबाच्या परिस्थितीत फार फरक पडला नाही.
आपण जनआंदोलनं चालवत असताना ह्या व्यवस्थेचा, त्याच्या स्वभावाचा फार विचार केला नाही. संसदीय राजकारणाकडे फार काळ, फार तुच्छतेने पहात राहिलो आणि अपेक्षित मूलभूत बदल करू शकलो नाही. चळवळी करताना ही संसदीय लोकशाही वाईट आहे म्हणत राहिलो, निवडणुकांच्या दिवशी दुसरं काही करायला नाही म्हणून शिबीरं घेत राहिलो आणि जिथे सामान्य माणूस आपलं म्हणणं माडण्याचा प्रयत्न तरी करतो त्या निवडणूकांकडे फार काळ दुर्लक्ष करत राहिलो. भाग नाही घेणं हे ठीक आहे पण अगदी लक्षच न देणं हे आपण फार काळ करत राहिलो.
१९९० च्या आसपास आर्थिक उदारीकरणाचे वारे सुरु झाले, जनआंदोलनांना ताकद पुरवणारा मध्यमवर्ग तुटला, त्याच्या आकांक्षा बदलत गेल्या, जनआंदोलनांना आंतरराष्ट्रीय मित्र मिळाले, आर्थिक मदत मिळाली आणि जनआंदोलनांच्या वाटचालीत फरक पडायला लागला. भक्कम संशोधन, आदोलनांची व्यापक आघाडी, त्याला मिळणारी माध्यमांची साथ आणि सतत लोकसंघटना, लोकशिक्षण करत राहिल्यामुळे - जाणीवा विकसित करत राहिल्यामुळे जनआंदोलनांचा स्वत:चा एक ऐसपैस अवकाश तयार झाला. त्याचा एक आविष्कार आपण सध्या पहात आहोत.
मात्र सध्याचा पेच विचित्र आहे.
एखादा कोपरा पकडून त्यात जोरदार काम केल्यानं त्या भागात काही बदल दिसेल, काही चांगली उदाहरणं समोर येतील पण ‘परिवर्तन’ होईल असं नाही हे आता आपल्याला उमगलं आहे. संसदीय राजकारणात देखील त्याच्या मर्यादा आपल्याला कळत आहेत. खरोखरच्या प्रश्नांना खरी उत्तरं मिळताना दिसत नाहीत. सगळीकडून गच्च अंधारून आल्यासारखं आहे हेही आपल्याला जाणवतं आहे.
असं असलं तरी मला ह्यात एक शक्यता आणि संधी दिसते आहे. जिथे “जनआंदोलनं” आणि “संसदीय राजकारण” एकमेकांना भेटू शकतं, भिडू शकतं. चांगलं घडवू शकतं.
सध्याच्या राजकारणापासून सामान्य माणूस फार दूर आहे. राज्यकारभारापासून दूर आहे. जो माणूस लोकशाहीमध्ये समर्थ असला पाहिजे, तो अगदीच दुबळा, लाचार आणि एका ग्राहकासारखा झाला आहे. त्याला ना कुणी विचारत, ना कुणी सहभागी होऊ देत. त्याच्या बाजूनी कायदे झाले खरे, जशी ७३ आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती, पण प्रत्यक्षात काही घडलं नाही. माझ्या मते इथे संंधी आहे. ‘परिवर्तन‘ म्हणजे असं काहीतरी मोठं, अगम्य, दूरचं, अतर्क्य काही नाही. ते साधं, सामान्य माणसाच्या हातात आहे. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे.
त्याला त्याच्या महानगरपालिका प्रभागाच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात ठरवण्याच्या कामात गुंतवला पाहिजे, माझ्या गावातली शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या कामात कशी पुढे येईल हे पहाण्यासाठी त्यानं किंवा तिनं “ग्राम शिक्षण समिती”त भाग घेतला पहिजे, बेकायदेशीर सावकारी बंद करण्यासाठी जो कायदा आहे त्याचा वापर करून प्रशासनाच्या मानगुटीवर बसलं पाहिजे, माझ्या भागात उगीचच महाग झालेली खाजगी आरोग्य आणि आैषधव्यवस्था कशी बंद होईल ते पहायला लावलं पाहिजे. शाळेत शिक्षक नीट शिकवेल, सरकारी दवाखान्यातील माणूस आैषधं जपून वापरेल, लोक रस्त्यात थुंकणार नाहीत, सिग्नल तोडणार नाहीत, व्यवस्थेला मान देतील, कायदा पाळतील, कायदा जपतील, जेंव्हा गरज लागेल तेंव्हा नवा कायदा बनवतील. अशी परिस्थिती झाली पाहिजे. अशी “जबाबदार सहभागी लोकशाही” हेच आत्ताच्या काळातलं परिवर्तन आहे, क्रांती आहे.
आपला माणूस जितका शहाणा होईल, जितका जबाबदार होईल, जितका सहभाग देईल तितकं परिवर्तन गती पकडेल. परिवर्तन म्हणून तिकडे कुठेतरी जंगलात किंवा रस्त्यावर किंवा एखाद्या प्रकल्पग्रस्तांच्या वस्तीवरच आहे असं नाही. ते साधं तुमच्या आमच्या वागण्यात आहे. आपल्या जवळ आहे.
म्हणूनच, महत्वाचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे असं माझ्यासारख्या परिवर्तन प्रक्रियेतील कार्यकर्त्याला वाटतं आहे. त्यासाठी मला माझी पद्धत, दिशा, मार्ग, आयुधं, हत्यारं बदलायला हवी आहेत.
नाहीतर पुन्हा वेळ येईल, स्वत:वा पत्ता असलेलं पोस्टकार्ड देण्याची.
अनिल शिदोरे
१ जानेवारी २०१३
