महाराष्ट्र: आर्थिक स्थिती २०१९-२०

महाराष्ट्र: आर्थिक पाहणी आणि अर्थसंकल्प :: थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे 

संदर्भ सहाय्य:: "ग्रीनअर्थ" 

कर्जबाजारी महाराष्ट्र, उत्पन्नात वाढ नाही, खर्च अधिक, कृषी आणि उद्योग क्षेत्रं आजारी तरीही निवडणूक वर्ष असल्यानं वारेमाप घोषणा

१. या आर्थिक वर्षात राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होणार नाही.  २०१७-१८ मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नाची टक्केवारी ७.५% होती आणि यावर्षीही यात कोणतीही वाढ न होता ती ७.५% राहील असा अंदाज आहे. हा फक्त अंदाज आहे. प्रत्यक्षात काय होईल माहीत नाही.

२.  गेल्या ७ पैकी ५ वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्रामधली वाढ खुंटलेली आहे. याची मुख्य करणे म्हणजे अत्यंत चुकीचं नियोजन, पावसाचे प्रमाण कमी, अवकाळी पाऊस आणि मोडकळीस आलेली सिंचन व्यवस्था.   २०१७-१८ मध्ये कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर ३.१% होता. यामध्ये मोठी घसरण झाली असून या आर्थिक वर्षात तो केवळ ०.४ असेल. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊनही या सरकारने सिंचन व्यवस्था आणि कृषी यावर परिणामकारक काम केलेले नाही.

३. पीक उत्पन्नाबद्दलही हीच स्थिती आहे. ज्वारी, गहू, बाजरी, मका, तूर, भुईमूग, तीळ, हरभरा, करडई, सूर्यफूल या पिकांच्या उत्पादनात २०१८-१९ या वर्षात मोठी घट झालेली आहे. ज्वारीचं उत्पादन निम्म्यानं घटलं आहे. गव्हाचं उत्पादन तब्बल ६१ टक्क्यांनी घटलं आहे. रब्बी हंगामाची आकडेवारी जर पाहिली तर अन्नधान्य उत्पादन ६३ टक्क्यांनी घटलं आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात ७० टक्क्यांची घट झाली आहे. दुष्काळात उसाची लागवड मात्र वाढली आहे. त्यानं दुष्काळ अधिकच तीव्र जाणवला.  

४. आंबा, द्राक्षं, केळी, संत्री, कांदा यांच्या निर्यात मूल्यातही घट झालीय. २०१७-१८ मध्ये ३,४०५ कोटी रुपयांचा कृषी माल निर्यात झाला होता. २०१८-१९ मध्ये हा आकडा कमी होऊन १६२७ कोटी झाला आहे. म्हणजे निर्यात जवळपास निम्म्यानं घटली आहे.  

५. जलयुक्त शिवार या योजनेमध्ये पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये गेल्या ५ वर्षात सलग घट दिसते आहे. २०१५-१६ मध्ये ६३७४ प्रकल्प झाले. २०१६-१७ मध्ये ३,२१४ प्रकल्प झाले. २०१७-१८ मध्ये १,१०४ तर २०१८-१९ मध्ये केवळ ३० प्रकल्प झाले. 

६. २०१७-१८ मध्ये उद्योगांच्या वाढीचा दर ७.६  टक्के होता तर तो यंदा घसरून ६.९ टक्क्यांवर आला आहे. यामध्ये उत्पादनात झालेली घट हा विशेष काळजीचा मुद्दा आहे. उत्पादनातील घसरण ७.७ टक्क्यांवरून ७.१ टक्क्यांवर आली आहे.  

७. सेवा क्षेत्रामध्ये मात्र ८.१  टक्क्यांवरून ९.२ टक्के वाढ झाली आहे. इथे फार मोठ्या प्रमाणात अमराठी लोक सहभागी आहेत.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे 

१. अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे राज्याच्या महसूलातील  तूट २००९-१० साली ८,००० कोटी होती. आज ती २०,००० कोटी  झाली आहे. वित्तीय तूट २००९-१० साली २१,००० कोटी होती ती आज ६१,००० कोटी झाली आहे. 

२. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा, नगरविकास, ग्रामीण विकास आणि गृह या खात्यांसाठी सर्वाधिक तरतूद केली गेली आहे. 

३. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्रसारख्या गुंतवणूकदारांच्या मेळाव्यातून नेमके काय साध्य झाले? किती गुंतवणूक झाली आणि त्यातून किती युवकांच्या हाताला काम मिळाले, हे प्रश्न अनुत्तरित असतानाच मुनगंटीवारांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पुन्हा आश्वासनांचा धनवर्षाव केला आहे.

४. नागपूर- मुंबई समृध्दी महामार्गाचे काम जलदगतीने सुरु, बांधकामाचे १६ पॅकेजेस मध्ये नियोजन, पैकी १४ पॅकेजेस चे कार्यारंभ आदेश. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याच्या प्रकल्पावर रु. ६ हजार ६९५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित; काम प्रगतिपथावर   

५. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रीलियन डॉलर म्हणजे रु. ७० लक्ष कोटी करण्याच्या लक्ष्य पुर्तीसाठी महाराष्ट्र आर्थिक‍ विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करणार; चालू आर्थिक वर्षात रु. २० कोटी राखीव 

४. गेली पाच वर्षे धनगर आरक्षणाचे घोंगडे भिजत पडलेले आहे. येत्या निवडणुकीत या समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून त्यांच्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करून त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, संजय गांधी आणि श्रावणबाळ योजनेच्या अनुदानात केलेली वाढ, बारा बलुतेदारांच्या कौशल्य विकासासाठी शंभर कोटी, कामगारांच्या कल्याणासाठी भरीव तरतूद, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जन्मशताब्दी साजरी करण्यासाठी शंभर कोटी आणि अल्पसंख्याक समाजातील महिलांसाठी मालेगाव येथे आयटीआय सुरू करणे, हे सर्व संकल्प फक्त मतांसाठीच केलेले आहेत हे निश्चित!


ही माहिती खालील स्रोतांवर आधारलेली आहे. 
१. बीबीसी मराठी - https://www.bbc.com/marathi/india-48680085
२. PRS Legislative Research - https://www.prsindia.org/parliamenttrack/budgets/maharashtra-budget-analysis-2018-19
३. इंडियन एक्प्रेस - जलयुक्त शिवार - https://indianexpress.com/article/india/maharashtra-from-6374-in-2015-16-public-participation-in-jalyukt-shivar-works-drops-to-30-in-2018-19-5785576/
४. लोकमत संपादकीय - http://www.lokmat.com/editorial/maharashtra-budget-2019-less-amount-treasure-government-makes-many-allocations/
५. मिंट, अभिराम घड्याळपाटील   https://www.livemint.com/news/india/ahead-of-assembly-polls-nda-in-maharashtra-presents-a-political-budget-1560866485913.html