रविवार, डिसेंबर ०९, २०१२

पुण्यातली मैदानं आणि संस्कृती


पुण्यातली मैदानं आणि संस्कृती 

लहानपणी काही दिवस आम्ही पुण्यात सदाशिव पेठेत रहायचो. 

तेंव्हाचं “अनाथ विद्यार्थी गृह” किंवा सध्याचं ‘पुणे विद्यार्थी गृह”. त्या शाळेचे माझे वडील मुख्याध्यापक होते. माझे प्राथमिक शाळेत असतानाचे दिवस त्या परिसरात गेले. शाळा, मित्रमंडळी, नातेवाईक अश्या गोतावळ्यातले ते दिवस म्हणजे माझ्या मनातला एक अमूल्य ठेवा आहे. साधारण १९६४-६५ च्या काळातल्या शांत आणि सुंदर पुण्यातल्या माझ्या काही फार सुंदर आठवणी आहेत. 

एक गोष्ट अगदी आवर्जून सांगायला हवी की त्यातल्या खूपश्या आठवणी वेगवेगळी मैदानं आणि क्रिडांगणांशी निगडीत आहेत. त्या आठवणी इतक्या आहेत की वाटावं आपलं सगळं बालपणच जणू काही ह्या मैदानांवर गेलंय.

मी रहायचो त्या अनाथ विद्यार्थी गृहातच दोन चांगली क्रिडांगणं होती. एक तिथल्या राममंदिराच्या समोरचं आणि एक विद्यार्थी वसतीगृहाजवळचं. टिळक रोडवरच्या महाराष्ट्र मंडळाच्या मैदानावर तर आम्ही रोजच संध्याकाळी खेळायला जायचो. थोडे मोठे झालो आणि ‘महाराष्ट्र मंडळ’ सुटलं. मग सुरू झालं खो खो साठी रोज संध्याकाळचं सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयाचं मैदान. अक्षरश: रोज म्हणजे रोज आम्ही खेळायचोच.. पाऊस असो, सण असो, सुट्टी असो की परीक्षा. मैदानावर खोखोचे एक दोन डाव खेळल्याशिवाय आमचा दिवसच गेला नाही. 

घरामागे बाजीराव रस्त्यावर, सध्या जिथे टेलिफोन एक्सचेंज आहे तिथे एक मैदान होतं, त्याच्यासमोर मैदानासारखी मोकळी जागा होती, तिथेही मुलं खेळायची. पतंग उडवायची. सायकल शिकायची. थोडं पुढे गेलं की तेंव्हाच्या नगरपालिकेचं मैदान होतं. आता त्याला सणस क्रिडांगण म्हणतात बहुधा. तिथं आम्ही कित्येक वेळेला खेळायला गेलो आहोत. तिथे सुट्टीत सर्कस लागायची आणि परीक्षा संपल्या की शेकडो मुलं स्टंपा, बॅटी घेऊन यायची. अक्षरश: शेकडो मुलं. खेळायची, जिंकायची, हरायची. मारामारी व्हायची.. आम्ही जे काही घडलो असू ते ह्या मैदानांवर....

पर्वती तर एक फार मोठं मैदानच होतं पण तिकडे जातानाच थोडं पुढे तळ्यातला गणपती किंवा आत्ताची सारसबाग, आणि त्याच्या बरोबर समोर पेशवे पार्क. इकडे थोडं स्वारगेटच्या बाजूला निघालं की शिवाजी मराठा विद्यालयाचं मैदान होतं आणि तिथून पुढे आलं की होतं हिराबागेचं अत्यंत विस्तीर्ण असं मैदान. घराकडून पेरूगेट ला जाताना शिवाजी मंदिराचं ऐतिहासिक पण छोटंसं मैदान. जिथे रात्री आटापाट्या व्हायच्या तर कधी  व्हायची मोठ-मोठ्यांची व्याख्यानं. मी रहायचो त्याच्याच बाजूला स्काऊट ग्राऊंड होतं आणि बाजीराव रस्त्यावरून मंडईकडे जायला निघालं की होतं सरस्वती मंदिरचं मैदान. भावे स्कूलचं मैदान, जिथं सन्मित्र संघ सराव करायचा ते रमणबागचं मैदान किंवा सध्याचं रेणुका स्वरूपचं मैदान.    

माझं घर अश्या विविध मैदानांनी घेरलेलं होतं. 

एखादं प्राथमिक शाळेचं मूल स्वत: पायी चालू शकेल अश्या परिघात सुमारे १५ छोटी-मोठी मैदानं होती. जिथं आमचा मुक्त संचार होता. दिवसाचा बराचसा वेळ आमचा ह्या मैदानांवरच जायचा, तिथेच आम्ही लहानाचे मोेठे झालो. आम्ही घडलोही मैदानावर आणि बिघडलोही मैदानांवरच. ह्या मैदानांवरच आम्ही आमची होती नव्हती ती मस्ती जिरवून घेतली.

हे सगळं आठवलं काल माझ्याकडे काही मुलं एक फुटबॉल घेऊन आली तेंव्हा. त्यांनी मला विचारलं “काका, आम्ही कुठे खेळू?” 

मी सध्या कर्वेनगरला रहातो. 

साधारण १९८० नंतर इथली वस्ती भराभरा वाढत गेली. तिथलीच ही बहुतेक मुलं. ह्यांच्याशी बोलताना लक्षात आलं की कोथरूड-कर्वेनगर परिसरात ह्यांना खेळण्यासाठी आणि त्यातल्या त्यात फुटबॉल खेळण्यासाठी फारच थोडी मैदानं आहेत. जी आहेत ती खाजगी मालकीची किंवा त्या त्या सहकारी सहनिवासांनी ठेवलेली. ती त्या त्या संस्थांच्या मर्जीवर, परवानगीवर चालत असणारी. पण त्यात, फूटबॉल सारखा खेळ खेळता येईल आणि पुण्यातल्या कुठल्याही मुलांना तिथं जाउन खेळता येईल अशी सार्वजनिक मैदानं मात्र फारच थोडी आहेत.

सध्या पुण्यात चांगली मैदानं आहेत ती डेक्कन किंवा शिवाजीनगर परिसरात किंवा लष्कर विभागात. फर्गसन महाविद्यालय, विधी महाविद्यालय, बृहन महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालय, डेक्कन जिमखाना, पी वाय सी जिमखाना. तसंच पुण्याच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचं, कृषी विद्यापीठाचं विस्तीर्ण मैदान. अशी कित्येक. एक लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ह्या सर्वांचं नियोजन झालं मुख्यत: १९०० ते १९२०-३० च्या काळात, किंवा फार तर ४०-५० च्या दशकात.  

१९६६ साली पुण्याची सध्याच्या संदर्भात पहिली “विकास योजना” बनवली गेली, १९८७ मध्ये दुसरी बनली आणि राबवली गेली आणि आता २०१२ मध्ये पुढची ‘विकास योजना’ समोर आली आहे. सभागृहाच्या आणि लोकांच्या मंजुरीसाठी वाट बघत आहे.  

ह्या सर्व काळात - जेंव्हा ह्या ‘विकास योजना’ आखल्या गेल्या, बनवल्या गेल्या - तेंव्हा किती मैदानं निर्माण झाली? किती सार्वजनिक - खाजगी नव्हे - मैदानं मुलांसाठी सुरू झाली? 

ह्या सर्व काळात जिथं पुणं वाढलं: कोथरूड, बिबवेवाडी, सहकारनगर, धनकवडी, वारजे, सिंहगड रस्ता, आैंध, बाणेर ह्या सर्व भागात मोठी, खाजगी मालकी नसलेली, सार्वजनिक, सर्व पुणेकरांच्या मालकीची अशी मैदानं किती आखण्यात आली? जिथे मुलं पतंग उडवू शकतील, सायकल स्कूटर शिकतील. आई-बाबा आपल्या मुलांना घेऊन फिरायला येऊ शकतील. जेष्ठ मंडळी गप्पा मारतील, राजकीय पक्षांची भाषणं होतील, मेळावे होतील. मोठी, विस्तीर्ण, मोकळी, स्वच्छ आकाश दिसेल अशी मैदानं. 

ह्या काळात मैदानं झाली, नाही असं नाही. पण झाली ती मुख्यत लग्न समारंभासाठी, गरबा-दांडिया किंवा न्यू ईयर पार्टीसाठी. ज्याला मैदान नाही तर अमुक-तमुक गार्डन म्हणतात. खूप पैसे मोजल्याशिवाय वापरता येणार नाहीत अशी. खाजगी. पैसेवाल्यांसाठी. 

मग सामान्य माणसासाठी, मुलांसाठी अशी मैदानं का नाही निर्माण झाली? काय अडचण आली? जागा नव्हत्या की इच्छा नव्हती? की सुचलं नाही? की सरकारी नियम आड आले?

मोठी मैदानं मोठी माणसं घडवतात. नवी पिढी घडवतात. तरूण मुलांना ती मैदानं नवी आव्हानं स्विकारायला लावतात, शिकवतात. मोठी मैदानं मोठी मनं घडवतात. लोकांना मोकळा श्वास घेण्यासाठी संधी देतात. 

पुणेकरांनी त्यांच्या मुलांसाठी मैदानं नाही ठेवली आणि म्हणून ही मुलं आज विचारतात:  “काका, आम्ही कुठं खेळू?”

वाटतं आपण ह्या मुलांना साधी मैदानं नाही देऊ शकलो तर त्यांना चांगलं भविष्य कसं देणार? 

सध्या मला बरीच मंडळी विचारत असतात की राजकारणात निवडणुका लढवण्याचं नाही पण दुसरं काहीतरी काम सांगा, काहीतरी काम द्या. त्यांना मी सुचवीन की एक गट किंवा संस्था किंवा एखादं प्रतिष्ठान स्थापन करा जे मुलांना पुण्यात त्यांच्या घराजवळ खेळण्यासाठी हक्काचं मैदान देईल. कुलुपं लावलेली मैदानं मोकळी करेल. मुलांना खेळण्यासाठी गरीब आणि श्रीमंत असा भेदभाव करणार नाही.  ... पुण्याच्या मुलांमध्ये खेळाची आणि त्यातून निकोप समाज जीवनाची संस्कृती विकसीत करेल.

अपेक्षा आहे की पुण्यात मैदानं निर्माण करण्याचं, ती टिकवण्याचं आणि राखण्याचं काम करणारी एखादी प्रभावी संस्था आता कामाला लागेल.... बघू या. 


अनिल शिदोरे

सोमवार, डिसेंबर ०३, २०१२

मी राजकारणात आहे ह्याचा मला अभिमान आहे!


मी राजकारणात आहे ह्याचा मला अभिमान आहे!

‘बदल होईल’ असं आपल्यातल्या फारच थोड्या लोकांना वाटतं. 

खूपशा लोकांना वाटतं, जे चाललंय तसंच चालणार. फारसा बदल होणार नाही. त्यामुळे होता होईल तेव्हढी मजा करावी, हिंडावं फिरावं, खावं प्यावं. फारसा काही विचार करू नये. विचार करून तरी काय उपयोग?

काहींना वाटतं, ‘बदल होणार नाही’, कारण लोक बिघडलेत. मी चांगला आहे पण लोक वाईट आहेत. राजकारणी वाईट. पोलीस वाईट. शेजारी वाईट. नशीब वाईट. कोणी ना कोणी वाईट, म्हणून बदल होणार नाही. 

‘बदल होईल‘ पण तो खूप अवघड आहे, गुंतागुंतीचा आहे, आपल्या जन्मात तरी तो शक्य नाही. मात्र कुठेतरी तो होईल आणि मग तो कसा असेल, कसा होईल, केंव्हा होईल, कुठे होईल ह्याचा काथ्याकूट करणारे काही असतात. ही मंडळी चर्चा खूप करतात. पण फक्त चर्चाच करतात. 

काही असतात, जे बदल घडवण्याची अवघड लढाई लढत असतात.

राजकारण ही अशी अवघड लढाई आहे.      

मोठमोठी स्वप्न देणं हे राजकारण्यांचं एक काम असतं. म्हणजे “भारत एक महासत्ता बनवू”, “गरीबी हटाव!” वगैरे वगैरे. हे फारसं अवघड नाही, पण तरीही चांगली, लोकांना पटेल अशी स्वप्न देणं कुणालाही जमतं असं नाही. 

दुसरी गोष्ट अधिक अवघड आहे. 
लोकांना बरोबर घेणं, खूप लोकांना जोडणं, त्यांच्याशी बोलत रहाणं, जमवून घेणं. त्यांना एकत्र काम करायला लावणं, प्रोत्साहन देणं. कधी आपल्या तत्वांना मुरड घालणं, पटत नसलं तरी सोबत रहाणं. लोकांच्या शिव्या खाणं. बदनामी चा धोका पत्करणं.... अश्या कित्येक अवघड गोष्टी. 

त्याच्या पुढचं आणखी अवघड.
एव्हढं सगळं सांभाळून मग लोकांच्या जगण्यात निश्चित, शाश्वत असा बदल करणं. त्यासाठी समाजाला मोठ्या बदलासाठी तयार करणं आणि तसा बदल घडला की मग तो लांब काळासाठी टिकवून ठेवणं.

राजकारण म्हणूनच अवघड लढाई आहे. 

सहज सोपी नाही, पण ती तशी आहे म्हणूनच लोक राजकारणाला नावं ठेवतात आणि त्यात न पडण्याला कारणं शोधतात. स्वत: जे करू शकत नाही तसा अवघड बदल घडवू शकणारा एखादा नेता मात्र त्यांना विलक्षण आवडतो, अश्या राजकारण्याच्या मागे मागे मग लोक धावतात. अर्थात असं असलं तरीही राजकारण हे त्यांच्या लेखी वाईट ते वाईटच. फक्त गप्पा मारायला आणि टीका करायला त्याचा उपयोग. 

आज हे लिहिण्याचं कारण म्हणजे स्टीव्हन स्पीलबर्ग ह्यांचा - मात्र अजून भारतात प्रदर्शित न झालेला - नवा चित्रपट: ‘लिंकन’. 

अमेरिकेत हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि त्यावरचं एक परिक्षण वाचनात आलं. लिंकन एक थोर राजकारणी माणूस, पण अमेरिकेला वंशभेदापासून लांब ठेवता ठेवता तो देश एकसंधही रहावा म्हणून त्यानं काय काय सहन केलं आणि तो कुठल्या कुठल्या अग्निदिव्यातून गेला ह्याचं चित्रण म्हणे ह्या चित्रपटात आहे. 

ते असो वा नसो.

मी राजकारणात आहे आणि मला मी राजकारणी असण्याचा का अभिमान आहे हे मला त्यातनं भावलं म्हणून हे लिहिलं.


अनिल शिदोरे

  
  
विलंब: पुण्याचा विकास आराखड्याचा

इसवीसन २००७ ते २०२७ ह्या कालावधीचा पुणे शहराचा विकास आराखडा परवा म्हणजे बुधवारी, ५डिसेंबरला,  महानगरपालिका सभागृहात चर्चेसाठी येणार आहे. मी इसवी सन एव्हढ्याच साठी म्हटलं की २००७ पासून जी योजना सुरु व्हायला हवी होती, त्याचा पहिला मसुदा खरं म्हणजे कधी चर्चेला यायला पाहिजे? सांगा बरं?  साधारण दोन  किंवा तीन वर्ष आधी? म्हणजे २००४ च्या सुमारास?  बरोबर ना?

पण, तो आला आहे २०१२ च्या शेवटच्या महिन्यात म्हणजे सुमारे ८ वर्ष उशीरा. तब्बल ८ वर्ष!

महानगरपालिकेतील अनुभवी माणसं सांगतात की अगदी गतीनं जरी ह्यापुढची प्रक्रिया पुढे गेली तरी २०१४ किंवा १५ मध्ये हा आराखडा मंजूर होईल. म्हणजे २००७ पासून पुण्याचा विकास काय आणि कसा असायला हवा हे समजून त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल २०१५ च्या सुमारास. म्हणजे जवळ जवळ ८ वर्ष उशीरा.

म्हणून म्हणालो: इसवीसन!

शहराचा बट्ट्याबोळ झालेला असताना साधं नियोजन करायला लागलेला इतका अक्षम्य उशीर ही कुणाची चूक आहे? का लागला इतका उशीर? कुणाचं नुकसान झालं ह्यामुळे? 

उशीर झाला त्याला सर्वप्रथम जबाबदार आहे प्रशासन. आपल्या करदात्यांच्या पैशातून त्यांना वेळेवर आणि बिनचूक कामं करण्यासाठीच पगार मिळत असतो. त्यांच्याकडून अक्षम्य दिरंगाई झाली. त्याचं गांभीर्य त्यांना नव्हतं. आपण जितका उशीर लावू तितका शहराला, शहरातल्या माणसांना जास्त त्रास भोगावा लागणार आहे हे त्यांच्या डोक्यात नव्हतं.

दुसरे जबाबदार आहेत राजकारणी आणि नगरसेवक. त्यांनी ही प्रक्रिया लवकर व्हावी म्हणून तगादा लावायला हवा होता. "माझा काय फायदा?" ह्या पेक्षा "सर्वांचा काय फायदा?" ह्याकडे लक्ष द्यायला हवे होते. हा 'विकास आराखडा' कुणाच्या फायद्यासाठी करण्यात आला हे आता हळूहळू पुढे येईलच.

तिसरे जबाबदार आहोत: आपण. पुण्याचे नागरिक. आपल्या शहराचे पुढील वीस वर्षांचे नियोजन चालू आहे ह्याची आपल्याला फारशी जाण नव्हती, माहितीही नव्हती. आपण जागे नव्हतो.

झालं ते झालं. पण, अजूनही वेळ गेलेली नाही. अजूनही संधी आहे मित्रांनो.

एकदा का हा आराखडा पुणे महानगरपालिकेच्या सभागृहात मांडला गेला की मग तो खुला आहे. जरी त्याला फक्त एक महिना अवधी असला तरी तेंव्हा संधी आहे. त्यात नागरिकांनी सहभाग देणे आवश्यक आहे. आपल्या सुचना देण्याची गरज आहे. आपल्या आसपास काय होतं आहे, कुठल्या सोयी-सुविधा देण्यात आल्या आहेत हे पाहून तसंच होतंय की नाही हे डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. स्वत: रस घेऊन, वेळ काढून हा विकास आराखडा पहाण्याची गरज आहे. नाहीतर नको ते लोक घुसतील, फायदा करून घेतील आणि मग नुसता शंख करण्यावाचून आपल्याकडे पर्याय नसेल.

तेंव्हा, जागे रहा पुणेकरांनो. जागे रहा. ...... जय महाराष्ट्र!

अनिल शिदोरे   

रविवार, मे १३, २०१२

चपाती नको, भाकरी हवी!

सुमारे ३० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे, किंवा त्यापेक्षाही थोडी आधीची असावी. 


एका बैठकीत होतो. विषय काहीतरी पाण्याविषयी होता, नेमका काय होता, लक्षात नाही.... पुण्यात अलका टॉकीज चौकात भारती विद्यापीठाची सध्याची इमारत आहे तिथे कुठेतरी बैठक होती. बरीच नामवंत मंडळी होती, स्वयंसेवी क्षेत्रातली, पाणी प्रश्नावर काम करणारी. बरीच.


सकाळचे सत्र झाले आणि जेवणाची सुटटी झाली. आम्ही सर्वजण आपापल्या ताटल्या घेऊन रांगेत उभे होतो. रांग हळूहळू पुढे सरकत होती. पदार्थ ठेवलेल्या टेबलाजवळ माझी पाळी आली. तेंव्हा मला गव्हाची चपाती आवडते म्हणून ती मी उचलली तर मागून कुणीतरी ढोसलं आणि म्हटलं : "अनिल, महाराष्ट्राचा पाणी प्रश्न सोडवायचा असेल तर गव्हाची चपाती नको तर ज्वारीची भाकरी खा." मी चमकून पाहिलं तर ते होते विलासराव साळुंखे, पाणी-पंचायतचे. पाण्यावर त्यांचा प्रचंड अभ्यास. त्यांनी महाराष्ट्राला पाण्याविषयी खूप गोष्टी शिकवल्या. ते पुणे जिल्ह्यात तेंव्हा कुठेतरी काम करायचे. 


ते म्हणाले, गहू पिकवायला ज्वारीपेक्षा खूप पाणी लागतं. कित्येक पटीनं. त्यामुळे आपण गव्हाची जास्त मागणी केली तर शेतकरी तो जास्त लावेल आणि गव्हाचं क्षेत्र वाढेल. गव्हाचं क्षेत्र वाढलं की पाण्याची मागणी वाढेल आणि पाण्याच्या ह्या वाढलेल्या मागणीला पुरं पडेल एव्हढं पाणी महाराष्ट्रात नाही, करायचं म्हटलं तर त्याला खर्च खूप येईल. ते महाराष्ट्राला परवडणारं नाही. 


विलासरावांचे शब्द फार महत्वाचे आणि दूरचा विचार करणारे होते. 


गहू तर सोडा, आता महाराष्ट्रात उसाच्या लागवडीचं प्रमाण अचाट झालं आहे आणि महाराष्ट्रात पाण्याचं संकट निर्माण होण्याची जी जी काही कारणं आहेत त्यात चुकीची पीक- लागवड हेही एक कारण आहे, कारण उसाला तर गव्हापेक्षाही प्रचंड पाणी लागतं. 


आपण नेहमी म्हणतो, सरकारनं हे करायला पाहिजे, राजकारण्यांनी तसं वागायला पाहिजे, वर्तमानपत्रांनी तसं छापायला पाहिजे. तसं आपण म्हणावंच पण ह्यात आपण काय करू शकतो ह्याचाही विचार करावा. स्व:त:पासून आपण सुरूवात करावी. 
मी विचार करायला लागलो आणि मला वाटलं "आपण गहू खाण्याचं कमी करून भाकरी खाणं सुरु करायला पाहिजे". तेव्हढीच महाराष्ट्रातला दुष्काळ हटवण्यात माझा सहभाग. मी गव्हाची मागणी नुसती कमी करणे हे एक आर्थिक आणि धोरणात्मक विधान आहे. ते मी करायलाच पाहिजे. त्यामुळे पाण्याची गरज कमी होईल, पाण्याचं संकट कमी होईल, दुष्काळ हटेल, दु:खाचा काळ जाईल. 

त्यामुळे आजपासून मी गव्हापेक्षा ज्वारी जास्त खायला सुरुवात करणार आहे. 


: म्हणणार आहे: "चपाती नको, भाकरी हवी!".


रविवार १३ मे, २०१२  

Visit to oasis..

While traveling in drought affected villages in Western Maharashtra, I found an oasis. I was thirsty of some thing positive, something inspirational and something which I should look up to. In village Jalihal, which I was visiting after nearly a decade, Yerala Projects Society has created something which should teach us how to respond to drought like situation. Raja Deshpande and his colleagues, having very pragmatic approach to development are successful in creating and strengthening confidence within people of Jath tehsil of Sangli District. I felt very proud and nice because I was associated, though distantly, to this project for few years... good to have such examples.