मोदीशहा का नकोत? : आदिवासी जमिनी

आदिवासी हक्क हवेत म्हणून मोदी-शहा नकोत

मोदी सत्तेत असताना १० लाखांपेक्षा जास्त आदिवासी कुटुंबांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न झाला, म्हणून मोदी-शहा नकोत. 


आत्ताच्या फेब्रुवारी महिन्यातली गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात निकाल देताना सांगितलं की जंगलात जे आदिवासी कायद्यानं रहात नाहीत त्यांना ताबडतोब तिथून हुसकवा. वरवर पहाता ह्यात काहीच चूक नाही. खरं आहे की कुणीही कुठेही बेकायदेशीरपणे रहात असेल तर त्यांना तिथून हुसकावलं पाहिजे.

मुंबईत, पुण्यात, ठाण्यात कुठूनही - आता तर बांगलादेशीही - लोक बेकायदेशीरपणे येऊन रहात आहेत आणि त्यांना तिथे कायद्यानं संरक्षण देऊन राहू दिलं जातं आहे. परंतु ज्या जंगलात हे आदिवासी हजारो वर्ष राहिले. हे जंगल त्यांनी, त्यांच्या वाडवडिलांनी जपलं, वाढवलं त्यांना आता तिथून हे सरकार बाहेर व्हायला सांगतंय. 

मला आठवतंय, मी अगदी पूर्वी ४० वर्षांपूर्वी ठाणे जिल्ह्यातल्या मनोर, तलासरी भागात फिरत असताना तिथल्या आदिवासींकडून एक म्हण ऐकली होती.. म्हण अशी होती : “बामन होसी तो लिखू लिखू मरशी, वाणी होशी तो तोलू तोलू मरशी आणि आदिवासी होसी तो जंगचा राजा होशी”. अशा जंगल्या राजाला तिथून हुसकवा असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय.

सर्वोच्च न्यायालय असं का म्हणतंय?

एक कायदा आहे. जंगल हक्क कायदा. तांत्रिक बोलायचं तर त्याचं नाव आहे : “The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. ह्या कायद्याप्रमाणे आदिवासींनी आपल्या जमिनीवर हक्क सांगायचा आहे. कागदपत्रं दाखवायची आहेत. आपण तिथे किती वर्षांपासून रहातो हे सिध्द करायचं आहे. हे सगळं पाहून सरकारनं त्यांचा दावा मान्य करून त्यांना कायद्यानं तिथे रहायची परवानगी द्यायची आहे. इतकं साधं  आणि सरळ आहे.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय की ह्या कायद्यानुसार ज्यांचे दावे अजून सिध्द झालेले नाहीत त्यांना बाहेर काढा. वरकरनी ह्यात चूक काहीच नाही. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की सगळ्या देशात एकूण २९ लाख दावे सादर झाले आहेत.. मोदींच्या काळात त्यावर काम मात्र फक्त १.६% झालं. फक्त १.६% प्रकरणं पाहिली गेली ! अत्यंत गतीमान प्रशासन देऊ असं म्हणूनही इतकं संथ काम झालं मोदींच्या कार्यकाळात.. 

हे काम इतकं संथ झालं कारण मुळात सरकारला आदिवासींच्या हक्काची जमीन त्यांना द्यायचीच नाहीय. त्यांना ती जमीन कदाचित त्यांच्यांशी संधान बांधत असलेल्या उद्योगपतींना द्यायची असेल, पण आदिवासींना नाही.

देशात आजमितीला १० कोटी ४५ लाख आदिवासी आहेत. एकूण खासदारकीसाठी ४७ जागा आदिवासींसाठी आरक्षित आहेत. त्या सर्व ठिकाणच्या मतदारांनी मोदी सरकारचं हे वागणं नीट पक्कं लक्षात ठेवलं पाहिजे.

आता सर्वोच्च न्यायालयालाच दया आली म्हणून त्यांनी जुलै पर्यंत राज्य सरकारांना मुदत दिली आहे. “ह्या दरम्यान आम्हाला सविस्तर अहवाल द्या” म्हणून सांगितलं आहे. त्यामुळे आत्ता लगेच आमच्या आदिवासी भावा-बहिणींना श्वास घ्यायला वेळ मिळाला असला तरी सुमारे १० लाख आदिवासी कुटुंबांवर कधीही आपल्याला हुसकावून लावतील अशी टांगती तलवार आहे. हा आकडा फक्त १६ राज्यातला आहे. अजून बाकीच्या राज्यातला आकडा यायचा आहे. त्यामुळे तो धरला तर एकूण १५ ते २० लाख कुटुंबं म्हणजे ७५ लाख ते १ करोड स्थानिक भूमीपुत्रांना कधीही त्यांचे वाडवडील जिथे राहिले त्या जागा सोडाव्या लागतील आणि, हे केवळ सरकारी यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे, बेपरावाईमुळे आणि सरकारच्या उच्च स्थानावर असलेल्यांच्या असंवेदनशीलतेमुळे.

मोदी जितक्या जोरकसपणे बुलेट ट्रेनबाबत बोलतात तितकं ती बुलेट ट्रेन होताना ज्या आदिवासींच्या जमिनी जाणार आहेत त्यांच्या बाबत बोलतात का? मोदी जितक्या वेळा स्मार्ट सिटीबाबत बोलतात तितक्या वेळा जीव टांगणीला लागलेल्या आदिवासींच्या जमिनीबाबत बोलतात का? आणखी, बोलणं सोडा. ह्याबाबतीत काही करतात का? काही पक्की कृती करतात का?

त्यामुळे मोदींच्या काळात ह्या सुमारे १ कोटी आदिवासींना कारण नसताना असुरक्षित केलं गेलं म्हणून आम्हाला मोदी आणि शहा नकोत.      

अधिक संदर्भासाठी आणि माहितीसाठी:

https://www.downtoearth.org.in/coverage/forests/forest-dwellers-rights-conservationists-started-it-sc-stayed-it-63422

https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/what-is-forest-rights-act/article26419298.ece

https://marathi.thewire.in/adiwasi-hakka-vanchit