“स्मार्ट सिटी” योजनेचा पूर्ण फज्जा उडाला म्हणून पुन्हा मोदीशाही नको
मोदी सत्तेवर आले तेंव्हा त्यांनी काही अप्रतिम कल्पना मांडल्या होत्या. स्मार्ट सिटी ही त्यातलीच एक कल्पना. भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला तर पुढच्या ५ वर्षात देशात १०० स्मार्ट सिटी करू हे त्यांनी लोकांना इतकं प्रभावीपणे सांगितलं की आमच्या शेजारच्या काकू तर हरखूनच गेल्या होत्या.
मला आठवतंय बागेत पाणी घालताना त्या म्हणाल्या सुध्दा “मागच्या दोन वेळा तुम्हाला मत दिलं ह्यावेळी मोदींना”. काकू नुकत्याच एका कंपनीनं आयोजित केलेल्या १० दिवसांच्या युरोप टूरवर जाऊन आल्या होत्या. आपलं शहर आता व्हिएन्ना, बर्लीन किंवा पॅरीससारखं होणार आहे ह्याची त्यांना जवळजवळ खात्रीच होती. तसं त्यांनी बोलूनही दाखवलं.
मोदींनी सुरूवातही धडाकेबाज केली. पहिल्याच बजेटमध्ये ७,०६० कोटी रूपये त्यांनी “स्मार्ट सिटी” मध्ये टाकलेसुध्दा.
त्यावेळचे आकडेदेखील फार भन्नाट होते. प्रत्येक शहराला केंद्र सरकार देणार ५०० कोटी, त्यात राज्य सरकारचे ५०० कोटी. ह्याखेरीज खाजगी क्षेत्राकडून, भांडवली क्षेत्रातून आणखी पैसे उभे करायचे असे अनेक पर्याय होते. सगळे आकडे लाख कोटींमध्येच. जून २०१५ मध्ये एका दिमाखदार सोहळ्यामध्ये एखाद्या नव्या गाडीचं लाॅन्चिंग करतात किंवा नवा आयटम बाजारात आणतात तसंच लाॅन्चिंग झालं. यू-ट्यूब वर जाऊन त्यावेळची भाषण ऐका हसून हसून दमून जाल.. देशातल्या शहरातल्या प्रत्येकाला वाटू लागलं आपलं शहर आता एकदम चकाचक होणार.
प्रकल्पानं उद्दिष्टंही फार जोरदार सांगितलं. इंग्रजीत म्हटलं “cities that provide core infrastructure and give a decent quality of life to its citizens, a clean and sustainable environment and application of “Smart Solutions”… ह्यात core infrastructure किंवा मूलभूत सोयीसुविधा म्हणजे :
१) सर्वांना कायमस्वरूपी पाण्याची व्यवस्था
२) विना अडथळा वीज पुरवठा
३) स्वच्छता
४) उत्तम कचरा व्यवस्थापन
५) सुलभ, सुरळीत सार्वजनिक वहातूक व्यवस्था
आणि, ६) मुख्यत : गोरगरीबांसाठी परवडणारी घरं.
माणसाला ह्या सहा गोष्टींपेक्षा अजून काय हवं असतं? तर सुरक्षा हवी असते, मोकळ्या जागा हव्या असतात. बस्स.
भारतातल्या शहरांचा कायापालट ह्यातून केला जाईल, देशातली शहरं जगाच्या पातळीवर नावारूपाला येतील, अधिक भांडवल येईल, अधिक रोजगार उपलब्ध होईल काय अन काय आश्वासन दिली त्यावेळी मोदींनी. त्यावेळची भाषणं यू-ट्यूबवर आहेत ती जरूर पहा.
मी थोडं विस्तारानं सांगतोय, कारण आपलं राजकीय मत ठरवताना आपण चिकित्सक असलं पाहिजे.
ह्या घोषणा झाल्या पण नेमकं काय झालं? खरंच देशातल्या शहरांचा कायापालट झाला का?
संपूर्ण शहरं स्मार्ट सोडा शहरातला एखादा कोपरा घेतला गेला आणि त्यावर निधीची उधळण झाली. वानगीदाखल काही आकडे पाहू. पुणं शहर स्मार्ट होणार, स्मार्ट होणार असं म्हणताना पुण्यातली किती लोकसंख्या स्मार्ट सिटीमध्ये घेतली माहिती आहे का? फक्त ०.८%. पूर्ण १ टक्का पण नाही. बाकी शहर दिलं सोडून… भौगोलिक क्षेत्राचा विचार केला तर नाशिक, अमरावती सारख्या शहरांमध्ये फार तर १% भाग “स्मार्ट सिटी” योजनेच्या अंतर्गत घेतला आहे.
जून २०१५ मध्ये ही योजना सुरू झाली पण मार्च २०१८ पर्यंत फक्त १.८३% इतकीच रक्कम खर्च झाली अशी संसदीय स्थायी समितीत दिलेली माहिती आहे. ह्या लेखाच्या शेवटी संदर्भ दिले आहेत त्यात जरूर पहा.
ह्या योजनेतून मोदींनी आपल्या देशाच्या त्रिस्तरीय राज्यकारभाराचा आणि लोकशाहीचा तर अपमानच केला आहे. “स्मार्ट सिटी” चा कारभार एक कंपनी पहाणार अशी योजना आहे. लोकांमधून निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची त्यात काहीच भूमिका ठेवलेली नाही. जी कंपनी असेल त्यात केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी, राज्य सरकारचा प्रतिनिधी अशी नोकरशाही, खाजगी क्षेत्रं ह्यातली मंडळी असतील अशी योजना आहे. म्हणजे कारभाराची सूत्रं लोकांमधून निवडून गेलेल्या आपल्या नगरसेवकांकडून कुणालाही उत्तरदायी नसलेल्या खाजगी क्षेत्राकडे सरकवली आहेत. हे खरं आहे की पुण्या सारख्या शहरात लोकप्रतिनिधींना सामावून घेतलं पण त्यांना त्यात किती अधिकार आहेत हे विचारा एकदा. लोकशाहीचा हा खून कशासाठी केला मोदींनी? त्यामुळे सर्वकडे स्थानिक महानगरपालिका आणि ही कंपनी ह्यात संघर्ष सुरू झाला. अंमलबजावणी मागे पडली.
ह्या सगळ्या योजनेत गरीबांना कुठेही स्थान नाही. त्यांचा विचार नाही. कुठेही त्यांच्या घरांसाठी काहीही केलेलं नाही. शहरात नागरिकांमध्ये दुजाभाव निर्माण केला गेला. एखादाच कोपरा चकाचक करायचा, लोकांना दाखवायचा आणि बाकीचं पोलादी पडद्याआड ठेवायचं ही आशियातील काही शहरांची पध्दत इथे अवलंबली. जो आपल्या देशाचा स्वभाव नाही.
कुठे जीपीएस ची सेवा सुरू जाली, महानगरपालिकांनी अॅप्स आणली, काही फूटपाथ ठीकठाक केले. त्यापुढे “स्मार्ट सिटी” गेली नाही. आपण महाराष्ट्रात पाहू. विचारा बरं प्रश्न औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, ठाणे, सोलापूर, ठाणे, नाशिक आणि पिंपरी-चिंचवडला काय काय झालं? ते झालं १% भागात पण त्याचा कराचा बोजा सगळ्या शहरावर का पडला? विचारा बरं पाण्याच्या बाबतीत, वीज, कचरा, सार्वजनिक वहातूक व्यवस्था सुधारली का, विचारा बरं किती परवडणारी घरं बांधली? हे सगळे प्रश्न विचारा जेंव्हा तुमच्याकडे मोदींचं नाव घेऊन मतं मागायला येतील तेंव्हा.
ह्या योजनेत सामान्य माणसाचा कुठेही विचार केलेला नाही. सर्व शहर म्हणून विचार नाही. झोपडपट्टीतील रहिवाशांचं काय? शहरातल्या मोकळ्या जागांवर गरीबांना घरं देण्याचं किती काम स्मार्ट सिटीमध्ये झालं. विचारा हा प्रश्न.
खूपशा शहरांमध्ये ह्यासाठी बरीचशी घरंही उठवली गेली. जी घरं उठवली गेली त्या माणसांचं काय झालं? विचारा. फक्त २०१७ ची आकडेवारी असं सांगते की पुण्यात ४३९, नाशिकमध्ये ५०० आणि चेन्नईत तर ३३९० घरं उठवली गेली. कळलेली माहिती अशी की मोदींच्या मतदारसंघात वाराणशी इथेही बरेचसे वाडे (त्यात काही मराठी मंडळीही आहेत !) उठवले गेले. ही माहिती तपासली पाहिजे. जी घरं उठवली गेली ती उठवताना तिथल्या लोकांना विश्वासात घेतलं होतं का? तिथल्या नगरसेवकांना विचारलं होतं का? विचारा हा प्रश्न.
मोदीसरकारच्या “स्मार्ट सिटी” योजनेतून बरेचसे प्रश्न निर्माण झाले. आपल्याला काय शहरं फक्त दाखवण्यासाठी हवी आहेत की लोकांनी त्यात आनंदानं रहावं अशासाठी हवी आहेत? शहरात आतल्या आत विषमता का? गरीबांनी शहरात रहायचं की नाही? इतका गाजावाजा केला पण शहरात मी रहातो तर माझ्या रोजच्या जगण्यात नेमका काय फरक पडला?
एका उत्तम कल्पनेचा बोजवारा उडवला, शहरांना चुकीच्या दिशेनं नेण्याचा प्रयत्न केला, अंमलबजावणी अत्यंत हळू केली आणि हे करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार काढून घेतले म्हणून आणखी पाच वर्ष मोदींच्या हातात देश द्यावासा वाटत नाही.
वाचा संदर्भासाठी:
http://hlrn.org.in/documents/Smart_Cities_Report_2018.pdf
http://www.cprindia.org/research/papers/demystifying-indian-smart-city-empirical-reading-smart-cities-mission
https://scroll.in/article/908189/whos-the-smart-city-for-as-india-develops-its-decrepit-urban-centres-the-poor-have-to-suffer
————————
मोदी सत्तेवर आले तेंव्हा त्यांनी काही अप्रतिम कल्पना मांडल्या होत्या. स्मार्ट सिटी ही त्यातलीच एक कल्पना. भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला तर पुढच्या ५ वर्षात देशात १०० स्मार्ट सिटी करू हे त्यांनी लोकांना इतकं प्रभावीपणे सांगितलं की आमच्या शेजारच्या काकू तर हरखूनच गेल्या होत्या.
मला आठवतंय बागेत पाणी घालताना त्या म्हणाल्या सुध्दा “मागच्या दोन वेळा तुम्हाला मत दिलं ह्यावेळी मोदींना”. काकू नुकत्याच एका कंपनीनं आयोजित केलेल्या १० दिवसांच्या युरोप टूरवर जाऊन आल्या होत्या. आपलं शहर आता व्हिएन्ना, बर्लीन किंवा पॅरीससारखं होणार आहे ह्याची त्यांना जवळजवळ खात्रीच होती. तसं त्यांनी बोलूनही दाखवलं.
मोदींनी सुरूवातही धडाकेबाज केली. पहिल्याच बजेटमध्ये ७,०६० कोटी रूपये त्यांनी “स्मार्ट सिटी” मध्ये टाकलेसुध्दा.
त्यावेळचे आकडेदेखील फार भन्नाट होते. प्रत्येक शहराला केंद्र सरकार देणार ५०० कोटी, त्यात राज्य सरकारचे ५०० कोटी. ह्याखेरीज खाजगी क्षेत्राकडून, भांडवली क्षेत्रातून आणखी पैसे उभे करायचे असे अनेक पर्याय होते. सगळे आकडे लाख कोटींमध्येच. जून २०१५ मध्ये एका दिमाखदार सोहळ्यामध्ये एखाद्या नव्या गाडीचं लाॅन्चिंग करतात किंवा नवा आयटम बाजारात आणतात तसंच लाॅन्चिंग झालं. यू-ट्यूब वर जाऊन त्यावेळची भाषण ऐका हसून हसून दमून जाल.. देशातल्या शहरातल्या प्रत्येकाला वाटू लागलं आपलं शहर आता एकदम चकाचक होणार.
प्रकल्पानं उद्दिष्टंही फार जोरदार सांगितलं. इंग्रजीत म्हटलं “cities that provide core infrastructure and give a decent quality of life to its citizens, a clean and sustainable environment and application of “Smart Solutions”… ह्यात core infrastructure किंवा मूलभूत सोयीसुविधा म्हणजे :
१) सर्वांना कायमस्वरूपी पाण्याची व्यवस्था
२) विना अडथळा वीज पुरवठा
३) स्वच्छता
४) उत्तम कचरा व्यवस्थापन
५) सुलभ, सुरळीत सार्वजनिक वहातूक व्यवस्था
आणि, ६) मुख्यत : गोरगरीबांसाठी परवडणारी घरं.
माणसाला ह्या सहा गोष्टींपेक्षा अजून काय हवं असतं? तर सुरक्षा हवी असते, मोकळ्या जागा हव्या असतात. बस्स.
भारतातल्या शहरांचा कायापालट ह्यातून केला जाईल, देशातली शहरं जगाच्या पातळीवर नावारूपाला येतील, अधिक भांडवल येईल, अधिक रोजगार उपलब्ध होईल काय अन काय आश्वासन दिली त्यावेळी मोदींनी. त्यावेळची भाषणं यू-ट्यूबवर आहेत ती जरूर पहा.
मी थोडं विस्तारानं सांगतोय, कारण आपलं राजकीय मत ठरवताना आपण चिकित्सक असलं पाहिजे.
ह्या घोषणा झाल्या पण नेमकं काय झालं? खरंच देशातल्या शहरांचा कायापालट झाला का?
संपूर्ण शहरं स्मार्ट सोडा शहरातला एखादा कोपरा घेतला गेला आणि त्यावर निधीची उधळण झाली. वानगीदाखल काही आकडे पाहू. पुणं शहर स्मार्ट होणार, स्मार्ट होणार असं म्हणताना पुण्यातली किती लोकसंख्या स्मार्ट सिटीमध्ये घेतली माहिती आहे का? फक्त ०.८%. पूर्ण १ टक्का पण नाही. बाकी शहर दिलं सोडून… भौगोलिक क्षेत्राचा विचार केला तर नाशिक, अमरावती सारख्या शहरांमध्ये फार तर १% भाग “स्मार्ट सिटी” योजनेच्या अंतर्गत घेतला आहे.
जून २०१५ मध्ये ही योजना सुरू झाली पण मार्च २०१८ पर्यंत फक्त १.८३% इतकीच रक्कम खर्च झाली अशी संसदीय स्थायी समितीत दिलेली माहिती आहे. ह्या लेखाच्या शेवटी संदर्भ दिले आहेत त्यात जरूर पहा.
ह्या योजनेतून मोदींनी आपल्या देशाच्या त्रिस्तरीय राज्यकारभाराचा आणि लोकशाहीचा तर अपमानच केला आहे. “स्मार्ट सिटी” चा कारभार एक कंपनी पहाणार अशी योजना आहे. लोकांमधून निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची त्यात काहीच भूमिका ठेवलेली नाही. जी कंपनी असेल त्यात केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी, राज्य सरकारचा प्रतिनिधी अशी नोकरशाही, खाजगी क्षेत्रं ह्यातली मंडळी असतील अशी योजना आहे. म्हणजे कारभाराची सूत्रं लोकांमधून निवडून गेलेल्या आपल्या नगरसेवकांकडून कुणालाही उत्तरदायी नसलेल्या खाजगी क्षेत्राकडे सरकवली आहेत. हे खरं आहे की पुण्या सारख्या शहरात लोकप्रतिनिधींना सामावून घेतलं पण त्यांना त्यात किती अधिकार आहेत हे विचारा एकदा. लोकशाहीचा हा खून कशासाठी केला मोदींनी? त्यामुळे सर्वकडे स्थानिक महानगरपालिका आणि ही कंपनी ह्यात संघर्ष सुरू झाला. अंमलबजावणी मागे पडली.
ह्या सगळ्या योजनेत गरीबांना कुठेही स्थान नाही. त्यांचा विचार नाही. कुठेही त्यांच्या घरांसाठी काहीही केलेलं नाही. शहरात नागरिकांमध्ये दुजाभाव निर्माण केला गेला. एखादाच कोपरा चकाचक करायचा, लोकांना दाखवायचा आणि बाकीचं पोलादी पडद्याआड ठेवायचं ही आशियातील काही शहरांची पध्दत इथे अवलंबली. जो आपल्या देशाचा स्वभाव नाही.
कुठे जीपीएस ची सेवा सुरू जाली, महानगरपालिकांनी अॅप्स आणली, काही फूटपाथ ठीकठाक केले. त्यापुढे “स्मार्ट सिटी” गेली नाही. आपण महाराष्ट्रात पाहू. विचारा बरं प्रश्न औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, ठाणे, सोलापूर, ठाणे, नाशिक आणि पिंपरी-चिंचवडला काय काय झालं? ते झालं १% भागात पण त्याचा कराचा बोजा सगळ्या शहरावर का पडला? विचारा बरं पाण्याच्या बाबतीत, वीज, कचरा, सार्वजनिक वहातूक व्यवस्था सुधारली का, विचारा बरं किती परवडणारी घरं बांधली? हे सगळे प्रश्न विचारा जेंव्हा तुमच्याकडे मोदींचं नाव घेऊन मतं मागायला येतील तेंव्हा.
ह्या योजनेत सामान्य माणसाचा कुठेही विचार केलेला नाही. सर्व शहर म्हणून विचार नाही. झोपडपट्टीतील रहिवाशांचं काय? शहरातल्या मोकळ्या जागांवर गरीबांना घरं देण्याचं किती काम स्मार्ट सिटीमध्ये झालं. विचारा हा प्रश्न.
खूपशा शहरांमध्ये ह्यासाठी बरीचशी घरंही उठवली गेली. जी घरं उठवली गेली त्या माणसांचं काय झालं? विचारा. फक्त २०१७ ची आकडेवारी असं सांगते की पुण्यात ४३९, नाशिकमध्ये ५०० आणि चेन्नईत तर ३३९० घरं उठवली गेली. कळलेली माहिती अशी की मोदींच्या मतदारसंघात वाराणशी इथेही बरेचसे वाडे (त्यात काही मराठी मंडळीही आहेत !) उठवले गेले. ही माहिती तपासली पाहिजे. जी घरं उठवली गेली ती उठवताना तिथल्या लोकांना विश्वासात घेतलं होतं का? तिथल्या नगरसेवकांना विचारलं होतं का? विचारा हा प्रश्न.
मोदीसरकारच्या “स्मार्ट सिटी” योजनेतून बरेचसे प्रश्न निर्माण झाले. आपल्याला काय शहरं फक्त दाखवण्यासाठी हवी आहेत की लोकांनी त्यात आनंदानं रहावं अशासाठी हवी आहेत? शहरात आतल्या आत विषमता का? गरीबांनी शहरात रहायचं की नाही? इतका गाजावाजा केला पण शहरात मी रहातो तर माझ्या रोजच्या जगण्यात नेमका काय फरक पडला?
एका उत्तम कल्पनेचा बोजवारा उडवला, शहरांना चुकीच्या दिशेनं नेण्याचा प्रयत्न केला, अंमलबजावणी अत्यंत हळू केली आणि हे करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार काढून घेतले म्हणून आणखी पाच वर्ष मोदींच्या हातात देश द्यावासा वाटत नाही.
वाचा संदर्भासाठी:
http://hlrn.org.in/documents/Smart_Cities_Report_2018.pdf
http://www.cprindia.org/research/papers/demystifying-indian-smart-city-empirical-reading-smart-cities-mission
https://scroll.in/article/908189/whos-the-smart-city-for-as-india-develops-its-decrepit-urban-centres-the-poor-have-to-suffer
————————
