.. तरीही प्रजासत्ताक दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा !

…. तरीही प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

लोकांच्या हातात निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य म्हणजे प्रजासत्ताक, पण तसं घडतंय का?

आज प्रजासत्ताक दिन आहे. आजच्या दिवशी ६९ वर्षांपूर्वी आपण आपली राज्यघटना स्विकारली. आपण लोकशाही मानली. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव स्विकारला आणि मुख्य म्हणजे लोकांची सत्ता ह्या देशावर चालेल दुसरी कुणाची नाही हे ठरवलं. ह्यातला “प्रजा” हा शब्द खटकणारा आहे. कारण, “प्रजा” म्हटलं की मग “राजा” येतो आणि लोकशाहीत कुठला आला आहे राजा? पण त्यावर आत्ता नको. नंतर कधीतरी.

त्यामुळे भारताच्या नजिकच्या इतिहासातील “प्रजासत्ताक दिन” ही कदाचित सर्वात महत्वाची घटना असावी. कारण आपला देश कसा चालावा, कुठल्या तत्वांवर चालवावा ह्याचा निर्णय आपण आज घेतला. त्यात आपण ठरवलं की लोकांनी हा देश चालवावा. राज्यकारभारात विकेंद्रीतता असावी आणि राज्यकारभारात लोकांचा सहभाग वाढवावा.

असं असलं तरी गेल्या काही वर्षात सत्तेचं केंद्रीकरणच जास्त होताना दिसत आहे. इतकंच नव्हे तर लोकांचा राज्यकारभारात कमीत कमी सहभाग कसा होत जाईल इकडेच आपला कल आहे. हे काही जाणून बुजून केलं जात असेल असं नाही परंतु होतं आहे हे मात्र खरं. त्याची काही उदाहरणं…

१) जीएसटीमुळे राज्यांचा महसूल कमी झाला. सुमारे ६५% नी. महसूल कमी झाला आणि केंद्राचा वाढला. म्हणजे पूर्वी महाराष्ट्राच्या राजधानीत आपण जितके निर्णय घेऊ शकायचो त्यापेक्षा ६५% निर्णय आपण कमी घेऊ लागलो. तितक्या टक्क्यांनी आपली महाराष्ट्रावरची “सत्ता” कमी झाली.

२) सध्या शिक्षणाचं धोरण केंद्र ठरवतं आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण मंडळाच्या शाळा कमी होऊन केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळा वाढत आहेत. त्यामुळे त्याचे निर्णय दिल्लीत ठरत आहेत.माझी "मराठी" चेपली जात आहे.

३) माझ्या महानगरपालिकेची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना आहे “स्मार्ट सिटी” ची. त्याचे निर्णय मी निवडून दिलेले नगरसेवक घेत नाहीत तर दिल्लीतील बाबू घेतात. तिथेही माझी “सत्ता” कमी झाली.

४) महानगरपालिकेचं महत्वाचं काम “स्वच्छता”. तिथे आता केंद्र घुसलं आहे. “स्वच्छ भारत” योजनेच्या अंतर्गत.

५) मेट्रोचं बांधकाम जोरात सुरू आहे. त्याचेही निर्णय माझ्या शहरात होत नाहीत. त्याचं एक काॅर्पोरेशन आहे, त्याची सूत्रं दिल्लीत आहेत.

६) “आरोग्य” हा खरंतर माझ्या संविधानानं सांगितल्याप्रमाणे राज्यांचा विषय. जिथे माझ्या आमदारांनी निर्णय घ्यायचे आहेत. तिथेही निर्णय केंद्रानं घ्यायचे आणि आम्ही फक्त पाळायचे असं सुरू झालं आहे.

७) नाशिक जिल्ह्यातलं माझ्या महाराष्ट्राचं पाणी आहे. माझ्या हक्काचं आहे. ते किती गुजरातला द्यायचं, त्याचं काय करायचं ह्याचेही निर्देश दिल्लीहून येत आहेत. तिथेही माझी “सत्ता” कमी झाली.

८) मी माझ्या राज्यात शेतमाल केव्हढ्याला विकायचा हा ही अधिकार मला नाही. केंद्र शेतीविषयक आयात-निर्यातीचं धोरण ठरवतं. तिथे माझी “सत्ता” नाही.

९) माझ्या शहरातील माझा प्रभाग पूर्वी लहान होता. पंधरा हजाराचा. आता तो मोठा केला आहे. तो झाला आहे साठ हजाराचा. पूर्वी मला माझा नगरसेवक कोण हे माहीत असायचं आता चार जण आहेत. मला कुणाकडे जायचं कळत नाही. त्यांनाही कळत नाही. प्रभाग मोठा असल्यानं माझा नगरसेवक माझ्यापासून लांब गेला.

१०) माझ्या राज्यात दुष्काळ आहे, पण माझा मुख्यमंत्री दुष्काळ जाहीर करू शकत नाही. तिथेही माझी “सत्ता” नाही.
११) माझ्या राज्यातून बुलेट ट्रेन जाणार. माझ्या शेतकरी भावा-बहिणींच्या जमिनी जाणार. पण ती बुलेट ट्रेन मला हवी की नको मला कुणी विचारलं नाही. इतकं कशाला मी निवडून दिलेल्या आमदारांनाही विचारलं नाही. अशी माझी “सत्ता” कमी झाली.

१२) माझी भाषा मराठी. ती अभिजात आहे की नाही, हे ही मी ठरवू शकत नाही. त्याचाही निर्णय दिल्लीत होणार आहे. इतकं कशाला, माझ्या राज्यातील गड-किल्ले. त्याची देखभाल कशी करायची हे मी नाही ठरवू शकत. ते “दिल्ली” ठरवते. ज्या दिल्लीच्या सत्तेविरूध्द महाराष्ट्र लढला ती “दिल्ली” ठरवते.

अशी कितीतरी उदाहरणं…

त्यामुळे आज प्रजासत्ताक दिन आहे खरं पण माझी “सत्ता” एक नागरिक म्हणून कमी होते आहे… अर्थात काही लोक म्हणतील झाली थोडी सत्ता कमी तर कुठे बिघडतं? विकास हवा तर स्वातंत्र्य थोडं कमी झालं तर चालेल की. चीनला नाही का, लोकशाही नाही म्हणून तिथे प्रगती अधिक गतीनं होते आहे… पण मला नाही पटत. साखळीनी बांधून ठेवायचं आणि गोड-धोड घालायचं मला नाही चालणार.. माझे निर्णय मी घेतो आहे हे माझ्या दृष्टीनं महत्वाचं आहे. ते हळूहळू हरवतं आहे .. पण तरीही प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मनोमन शुभेच्छा !

 

अनिल शिदोरे anilshidore@gmail.com