रविवार, ऑक्टोबर १६, २०१६

महाराष्ट्राला आज बाॅब डिलन हवा आहे

महाराष्ट्राला आज बाॅब डिलन हवा आहे:

बाॅब डिलनला परवा साहित्याचं नोबेल जाहीर झालं. वास्तविक डिलन हा रुढ अर्थानं साहित्यिक नाही. त्यामुळे त्याला हा पुरस्कार जाहीर झाला तेंव्हा जगात थोडं आश्चर्य वाटलं. .. मलाही वाटलं.

पाश्चिमात्य राॅक किंवा पाॅपविषयी मला फारशी माहिती नाही. कधी कधी कानाला गोड लागतं म्हणून ऐकत रहातो इतकंच. लिहिताना मला काही ऐकायला आवडतं. मग मी बाजूला काहीतरी लावून ठेवतो. तितकाच माझा ह्या संगीताशी संबंध. 

त्यामुळे डिलनविषयी फार माहिती नव्हती. 

एका गोष्टीमुळे मात्र त्याच्याबद्दल कुतूहल वाढलं. पूर्वी कधीतरी बराक ओबामांचा बाॅब डिलन हा आवडता गायक आहे हे वाचलं होतं. पण त्यापेक्षाही त्याला पुरस्कार देताना नोबेल कमिटीनी जे म्हटलं ते महत्वाचं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं की “बाॅब डिलन ह्यांना हा पुरस्कार देण्याचं कारण म्हणजे त्यांनी थोर अमेरिकन गीतांच्या, गाण्यांच्या परंपरेतून एक नवा काव्याविष्कार तयार केला”… म्हणजे गाणी आणि गीतांमधून एका नव्या प्रकारच्या काव्याचा शोध घेतला. 

गाणी, गीतं हे लोकांच्या आवडीचे, लोकांच्या ओठावरचे “पाॅप्युलर” असे प्रकार आणि, कविता म्हणजे जरा थोडक्या अशा अभिजनांच्या आवडीचा मात्र जीवनाचा काहीतरी सखोल अर्थ शोधणारा प्रकार. अमेरिकन गाणी, तिथल्या लोकांच्या ओठावरची गीतं ह्याची एक परंपरा आहे. अनेक थोर गायक त्या परंपरेत गाऊन गेले. अजून ती परंपरा चालू आहे. त्या परंपरेत डिलननी एक काव्याचा अनुभव दिला. सामान्य माणसांची गाणी त्यांनी अशा पातळीवर नेली की त्यातून एक जीवनानुभव मिळू लागला. 

सर्वसामान्य माणसाच्या आवडीमध्ये त्यानी अर्थ भरला. म्हणजे जे सर्वांना आवडतं ते वरच्या दर्जाचं नसतं ह्याला छेद दिला. तेही कायम स्वरूपी टिकणारं असतं, थोर असतं हे त्यांनी आपल्याला सांगितलं. अभिजन वर्गाची अभिजात कला ही काहीतरी वेगळी असते हे खोटं पाडलं. सामान्य माणसाचं, त्याला आवडणारं साहित्य ह्यालाही कशी एक उंची गाठता येते हे सांगितलं.

अर्थात महाराष्ट्राला हे माहीत नाही असं नाही. महाराष्ट्राचं संतसाहित्य हे त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. आपलं संतसाहित्य हे अभिजन वर्गाचं नाही. ते सर्वसामान्य माणसाच्या अगदी काळजातलं आहे. साहित्य, कवितांपेक्षा अभंग, भारूड आणि किर्तनातलं आहे, पण तरीही अभिजात आहे.

म्हणजे कलेच्या क्षेत्रात अभिजनांची कला वेगळी आणि सर्वांना जी आवडते ती वेगळी असा फरक नसतो. सर्वसामान्यांना आवडणारं हे थातुरमातुर असतं, वरवरचं, लवकर नष्ट होणारं असतं असं नाही. गाणी ही कवितांपेक्षा मुळीच कमी दर्जाची नाहीत. कलेच्या क्षेत्रात अशा जाती, असे वर्ग नाहीत. तर त्यात त्या त्या प्रकारचं अस्सल असं असतंच असा ह्या पुरस्काराचा अर्थ आहे. 

ह्या बाॅब डिलनच्या कलेच्या व्यासंगाची सगळी जोपासना अमेरिकेतील नागरी अधिकारांच्या आंदोलनात तयार झाली. त्यानी जी गाणी दिली त्यात नवतरूणांचा आक्रोश होता, व्यवस्थेविरूध्दची चीड होती, धिक्कार होता. त्याच्या गाण्यांना “प्रोटेस्ट साॅन्ग्ज” म्हणायचे.. त्या आक्रोशातून नव्या समाजाची मांडणी करत अमेरिकन बदलाला त्यानं त्याच्या गाण्यातून कवेत घेतलं होतं, व्यक्त केलं होतं. 

आज महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे? सध्याच्या अस्वस्थ वातावरणाला आवाज देणारी गाणी मराठीत आज लिहिली जाताहेत का? आज दिसतंय असं की महाराष्ट्रातला तरूण नव्या समाजाच्या कल्पना घेऊन आला आहे. पण त्या आकांक्षांना शब्दरूप देणारी किंवा त्यांना नवी स्वप्नं देणारी गीतकार मंडळी, कवी मंडळी सध्या आपल्याला दिसताहेत का?

मराठीतही खरं तर बाॅब डिलनसारख्या गाण्यांची, गीतांची एक परंपरा होती. शाहीर अमर शेख, अण्णाभाऊ साठे अशांनी महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेंव्हा आपल्या गीतांनी, शाहिरीनी महाराष्ट्र जागृत केला होता, त्याला स्वप्न दिलं होतं. पण सध्या ती परंपरा खंडीत झालेली दिसत आहे.   

मला आठवतं, काही वर्षांपूर्वी जर्मनीच्या एका विद्यापीठात “आम्हाला इंजिनियर्स नको, कवी हवेत” अशा प्रकारचं आंदोलन झालं होतं. कलेच्या अभ्यासक्रमांना सरकारी मदत कमी झाली होती त्यावरचा तो राग होता. त्यांचं म्हणणं की समाजाला इंजिनियर्स बरोबरच कवी आणि साहित्यिकांची तितकीच गरज असते. 

पण, एखादा कोर्स सुरू करून किंवा महाविद्यालय काढून कवी तयार होत नाहीत. कवी काय किंवा लोकांच्या मनातली खदखद मांडणारे गीतकार काय, ते तयार होतात आसपासच्या वातावरणातून. आसपासचं वातावरण जर बदलाचं, परिवर्तनाचं किंवा कुठल्या ना कुठल्या धिक्काराचं असेल तर त्यातून उर्जा घेऊन कवी लिहितात. आणि, ते लिहायला लागले की त्यातून प्रेरणा घेऊन पुन्हा नवं वातावरण तयार होतं. नवनिर्मितीची भूक आसपास असेल तर त्या तडफेतून अशी गाणी तयार होतात. 

मला आठवतंय आमच्या ९४४ किलोमीटर्सच्या पदयात्रेतून रोज चालता चालता कितीतरी गाणी तयार व्हायची. पहाटे उठून आम्ही निघालो की नेहमी कधीही कविता न करणारे स्वत:ची गाणी गायला लागायचे. गणपत भिसे किंवा बापू कुलकर्णींनी “दुष्काळ हटवू, माणूस जगवू” वर कितीतरी गाणी लिहिली. आमचे निळोबा जाधव किर्तन परंपरेतले, ते त्या धाटणीत त्यांच्या मनातलं गायला लागायचे. गडचिरोलीच्या दारूमुक्ती आंदोलनात, मानवी हक्क अभियानाच्या मराठवाड्यातील आंदोलनात, विद्यार्थी संघटनेत किंवा अगदी मराठवाडा ईको ग्रुपच्या विकासवादी उपक्रमात देखील कितीतरी गीतकार, कितीतरी कवी निर्माण झालेले मी पाहिले आहेत. ही सगळी मंडळी त्या बाॅब डिलनचे भाईबंदच.

आज असं काही घडताना दिसत नाही. वातावरणातच गीतकारांचा उद्गार नाही. नवनिर्मितीची खळबळ नाही. समाजाला स्वप्न पडलेलं नाही. जसं स्वप्न डिलन गाऊ लागला तेंव्हा अमेरिकन समाजाला पडलं होतं.

वातावरणात गीतकारांचा उद्गार नसेल तर गंभीर गोष्ट आहे.

समाजाचा आक्रोश, समाजाचं म्हणणं मांडणारे आणि ते मांडताना नवसमाजाची कल्पना फुलवणारे कवी अधिकाधिक निर्माण व्हावेत आणि त्यांच्या गीतांमधून मराठी नवसमाजाची मांडणी व्हावी हीच इच्छा बाॅब डिलनच्या ह्या नोबेलच्या निमित्तानं माझ्या मनात आली. ती तुमच्यासमोर मांडली.


अनिल शिदोरे

१६ आॅक्टोबर, २०१६ 

महाराष्ट्राला आज बाॅब डिलन हवा आहे

महाराष्ट्राला आज बाॅब डिलन हवा आहे:

बाॅब डिलनला परवा साहित्याचं नोबेल जाहीर झालं. वास्तविक डिलन हा रुढ अर्थानं साहित्यिक नाही. त्यामुळे त्याला हा पुरस्कार जाहीर झाला तेंव्हा जगात थोडं आश्चर्य वाटलं. .. मलाही वाटलं.

पाश्चिमात्य राॅक किंवा पाॅपविषयी मला फारशी माहिती नाही. कधी कधी कानाला गोड लागतं म्हणून ऐकत रहातो इतकंच. लिहिताना मला काही ऐकायला आवडतं. मग मी बाजूला काहीतरी लावून ठेवतो. तितकाच माझा ह्या संगीताशी संबंध. 

त्यामुळे डिलनविषयी फार माहिती नव्हती. 

एका गोष्टीमुळे मात्र त्याच्याबद्दल कुतूहल वाढलं. पूर्वी कधीतरी बराक ओबामांचा बाॅब डिलन हा आवडता गायक आहे हे वाचलं होतं. पण त्यापेक्षाही त्याला पुरस्कार देताना नोबेल कमिटीनी जे म्हटलं ते महत्वाचं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं की “बाॅब डिलन ह्यांना हा पुरस्कार देण्याचं कारण म्हणजे त्यांनी थोर अमेरिकन गीतांच्या, गाण्यांच्या परंपरेतून एक नवा काव्याविष्कार तयार केला”… म्हणजे गाणी आणि गीतांमधून एका नव्या प्रकारच्या काव्याचा शोध घेतला. 

गाणी, गीतं हे लोकांच्या आवडीचे, लोकांच्या ओठावरचे “पाॅप्युलर” असे प्रकार आणि, कविता म्हणजे जरा थोडक्या अशा अभिजनांच्या आवडीचा मात्र जीवनाचा काहीतरी सखोल अर्थ शोधणारा प्रकार. अमेरिकन गाणी, तिथल्या लोकांच्या ओठावरची गीतं ह्याची एक परंपरा आहे. अनेक थोर गायक त्या परंपरेत गाऊन गेले. अजून ती परंपरा चालू आहे. त्या परंपरेत डिलननी एक काव्याचा अनुभव दिला. सामान्य माणसांची गाणी त्यांनी अशा पातळीवर नेली की त्यातून एक जीवनानुभव मिळू लागला. 

सर्वसामान्य माणसाच्या आवडीमध्ये त्यानी अर्थ भरला. म्हणजे जे सर्वांना आवडतं ते वरच्या दर्जाचं नसतं ह्याला छेद दिला. तेही कायम स्वरूपी टिकणारं असतं, थोर असतं हे त्यांनी आपल्याला सांगितलं. अभिजन वर्गाची अभिजात कला ही काहीतरी वेगळी असते हे खोटं पाडलं. सामान्य माणसाचं, त्याला आवडणारं साहित्य ह्यालाही कशी एक उंची गाठता येते हे सांगितलं.

अर्थात महाराष्ट्राला हे माहीत नाही असं नाही. महाराष्ट्राचं संतसाहित्य हे त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. आपलं संतसाहित्य हे अभिजन वर्गाचं नाही. ते सर्वसामान्य माणसाच्या अगदी काळजातलं आहे. साहित्य, कवितांपेक्षा अभंग, भारूड आणि किर्तनातलं आहे, पण तरीही अभिजात आहे.

म्हणजे कलेच्या क्षेत्रात अभिजनांची कला वेगळी आणि सर्वांना जी आवडते ती वेगळी असा फरक नसतो. सर्वसामान्यांना आवडणारं हे थातुरमातुर असतं, वरवरचं, लवकर नष्ट होणारं असतं असं नाही. गाणी ही कवितांपेक्षा मुळीच कमी दर्जाची नाहीत. कलेच्या क्षेत्रात अशा जाती, असे वर्ग नाहीत. तर त्यात त्या त्या प्रकारचं अस्सल असं असतंच असा ह्या पुरस्काराचा अर्थ आहे. 

ह्या बाॅब डिलनच्या कलेच्या व्यासंगाची सगळी जोपासना अमेरिकेतील नागरी अधिकारांच्या आंदोलनात तयार झाली. त्यानी जी गाणी दिली त्यात नवतरूणांचा आक्रोश होता, व्यवस्थेविरूध्दची चीड होती, धिक्कार होता. त्याच्या गाण्यांना “प्रोटेस्ट साॅन्ग्ज” म्हणायचे.. त्या आक्रोशातून नव्या समाजाची मांडणी करत अमेरिकन बदलाला त्यानं त्याच्या गाण्यातून कवेत घेतलं होतं, व्यक्त केलं होतं. 

आज महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे? सध्याच्या अस्वस्थ वातावरणाला आवाज देणारी गाणी मराठीत आज लिहिली जाताहेत का? आज दिसतंय असं की महाराष्ट्रातला तरूण नव्या समाजाच्या कल्पना घेऊन आला आहे. पण त्या आकांक्षांना शब्दरूप देणारी किंवा त्यांना नवी स्वप्नं देणारी गीतकार मंडळी, कवी मंडळी सध्या आपल्याला दिसताहेत का?

मराठीतही खरं तर बाॅब डिलनसारख्या गाण्यांची, गीतांची एक परंपरा होती. शाहीर अमर शेख, अण्णाभाऊ साठे अशांनी महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेंव्हा आपल्या गीतांनी, शाहिरीनी महाराष्ट्र जागृत केला होता, त्याला स्वप्न दिलं होतं. पण सध्या ती परंपरा खंडीत झालेली दिसत आहे.   

मला आठवतं, काही वर्षांपूर्वी जर्मनीच्या एका विद्यापीठात “आम्हाला इंजिनियर्स नको, कवी हवेत” अशा प्रकारचं आंदोलन झालं होतं. कलेच्या अभ्यासक्रमांना सरकारी मदत कमी झाली होती त्यावरचा तो राग होता. त्यांचं म्हणणं की समाजाला इंजिनियर्स बरोबरच कवी आणि साहित्यिकांची तितकीच गरज असते. 

पण, एखादा कोर्स सुरू करून किंवा महाविद्यालय काढून कवी तयार होत नाहीत. कवी काय किंवा लोकांच्या मनातली खदखद मांडणारे गीतकार काय, ते तयार होतात आसपासच्या वातावरणातून. आसपासचं वातावरण जर बदलाचं, परिवर्तनाचं किंवा कुठल्या ना कुठल्या धिक्काराचं असेल तर त्यातून उर्जा घेऊन कवी लिहितात. आणि, ते लिहायला लागले की त्यातून प्रेरणा घेऊन पुन्हा नवं वातावरण तयार होतं. नवनिर्मितीची भूक आसपास असेल तर त्या तडफेतून अशी गाणी तयार होतात. 

मला आठवतंय आमच्या ९४४ किलोमीटर्सच्या पदयात्रेतून रोज चालता चालता कितीतरी गाणी तयार व्हायची. पहाटे उठून आम्ही निघालो की नेहमी कधीही कविता न करणारे स्वत:ची गाणी गायला लागायचे. गणपत भिसे किंवा बापू कुलकर्णींनी “दुष्काळ हटवू, माणूस जगवू” वर कितीतरी गाणी लिहिली. आमचे निळोबा जाधव किर्तन परंपरेतले, ते त्या धाटणीत त्यांच्या मनातलं गायला लागायचे. गडचिरोलीच्या दारूमुक्ती आंदोलनात, मानवी हक्क अभियानाच्या मराठवाड्यातील आंदोलनात, विद्यार्थी संघटनेत किंवा अगदी मराठवाडा ईको ग्रुपच्या विकासवादी उपक्रमात देखील कितीतरी गीतकार, कितीतरी कवी निर्माण झालेले मी पाहिले आहेत. ही सगळी मंडळी त्या बाॅब डिलनचे भाईबंदच.

आज असं काही घडताना दिसत नाही. वातावरणातच गीतकारांचा उद्गार नाही. नवनिर्मितीची खळबळ नाही. समाजाला स्वप्न पडलेलं नाही. जसं स्वप्न डिलन गाऊ लागला तेंव्हा अमेरिकन समाजाला पडलं होतं.

वातावरणात गीतकारांचा उद्गार नसेल तर गंभीर गोष्ट आहे.

समाजाचा आक्रोश, समाजाचं म्हणणं मांडणारे आणि ते मांडताना नवसमाजाची कल्पना फुलवणारे कवी अधिकाधिक निर्माण व्हावेत आणि त्यांच्या गीतांमधून मराठी नवसमाजाची मांडणी व्हावी हीच इच्छा बाॅब डिलनच्या ह्या नोबेलच्या निमित्तानं माझ्या मनात आली. ती तुमच्यासमोर मांडली.


अनिल शिदोरे

१६ आॅक्टोबर, २०१६ 

गुरुवार, ऑक्टोबर १३, २०१६

महाराष्ट्राला स्वत:ची डोमिसाईल पाॅलिसी हवी

महाराष्ट्राला स्वत:ची “डोमिसाईल पाॅलिसी” का हवी?

काही दिवसांपूर्वी झारखंड राज्य पेटलं होतं. तिथला वाद हा होता की राज्याचे “खरे रहिवासी” कोण? किंवा, खरे “झारखंडी” कोण? 

त्यांचं अधिवास धोरण जाहीर झालं आणि त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ह्यांच्यात जुंपली. “अधिवास धोरण” म्हणजे “डोमिसाईल पाॅलिसी”. राज्याचा मूळ रहिवासी कोण हा प्रश्न तिथे इतका महत्वाचा झाला की साधारण चार-पाच दिवस संपूर्ण राज्य बंद होतं. ह्या प्रश्नावर झारखंड अजूनही धुमसतंच आहे.

झारखंडला जशी “डोमिसाईल पाॅलिसी” ची गरज आहे तशी गरज महाराष्ट्राला आहे का?

खरं तर महाराष्ट्रालाच काय पण प्रत्येक राज्याला स्वत:च्या “डोमिसाईल पाॅलिसीची” किंवा “अधिवास धोरणाची” गरज आहे. 

महाराष्ट्राचं वेगळेपण पहाता महाराष्ट्राला तर त्याची जास्त गरज आहे.

वेगळेपण हे की बाकी कुठल्याही राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात जास्त लोक स्थलांतर करून येतात. कामासाठी येतात, जगण्यासाठी येतात, महाराष्ट्रात चांगलं, शांत सांस्कृतिक वातावरण आहे म्हणून येतात, महाराष्ट्र प्रगतीचं केंद्र आहे, तिथे पैसा आहे, तिथल्या लोकांकडे कुशलता आहे, त्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी येतात. व्यापार करण्यासाठी येतात. इथलं शिक्षण चांगलं आहे म्हणून येतात… कितीतरी कारणं आहेत. 

मग असे लोक येत असले तरी राज्य सरकारची मुख्य जबाबदारी ही आहे की “त्यांच्या मूळ नागरिकांच्या हक्कांना, अधिकारांना, सोयी-सुविधांना कात्री लागू नये. अशा सोयी-सुविधा की ज्या राज्यानी, केंद्रानं नव्हे, देणं बंधनकारक आहे. इथल्या स्थानिकांना पैसे कमवायला बाहेरून येतात अशांचा त्रास होऊ नये अाणि झालाच तर मग त्यांच्याकडून कररूपात किंवा अन्य मार्गानं मूळ रहिवाशांना त्याचा लाभ मिळवून देणे.” 

मध्यंतरी न्यायालयानं एक महत्वाचा निकाल दिला. 

त्यांनी म्हटलं की राज्यातील नद्यांच्या पाण्यावर राज्यांचा अधिकार आहे. “राज्यानं” ठरवावं त्या पाण्याचं वाटप कसं करायचं ते. त्यांनी असं नाही म्हणलं की त्या पाण्यावर “देशाचा” अधिकार आहे. आता, राज्याचा अधिकार म्हणजे कोणाचा अधिकार? मुख्यमंत्र्यांचा की राज्य मंत्रीमंडळाचा की राज्यातील लोकांचा?

अर्थात राज्यातील लोकांचा. 

मग राज्यातील लोक म्हणजे कोण? 

राज्यात सध्या रहाणारे लोक? की मूळ मराठी, ज्यांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला अाहे असे लोक?

आपला देश हा “Union of States” आहे. म्हणजे “राज्यांचा संघ” किंवा “राज्यांची संघटना”, त्यामुळे मी देशाचा नागरिक आहे म्हणजे मी कुठल्यातरी राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा नागरिक आधी असलो पाहिजे. मी फक्त देश मानतो पण मी कुठल्याही राज्याचा नागरिक नाही असं मला म्हणता येणार नाही… त्यामुळे राज्य आधी, मग देश. 

एखाद्याची ओळख, आधी तो कुठल्या राज्याचा आहे ती.. राज्यांचा बनलाय देश. मग ह्या राज्यांचे “नागरिक” कोण किंवा “ह्या राज्यांचे मूळ निवासी कोण?” किंवा “ह्या राज्यांचे कोण?” हा प्रश्न येणारच. 

म्हणून खरे महाराष्ट्राचे कोण, महाराष्ट्री कोण, मराठी कोण हे ठरवण्यासाठी धोरण असलं पाहिजे किंवा वेगळ्या कायद्यानं ते ठरवलं पाहिजे. आज मात्र अशी स्पष्टता नाही. 

आज आपण “अधिवास पुरावा” देताना जन्म दाखला देतो आणि तो जन्म-दाखला तुम्हाला ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिका देते. म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था देते. किंवा तुम्हाला पारपत्र (पासपोर्ट) काढायचा असेल तर तुमच्या स्थानिक पोलीस ठाण्याचा अहवाल लागतो आणि ते पोलीस ठाणे हे राज्य सरकारच्या गृहखात्याकडून नियंत्रित केलं जातं. म्हणजे केंद्र सरकार एखाद्याला नागरिक ठरवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य ह्यांना न विचारता कुणालाही नागरिक मानत नाही. केंद्र सुध्दा आधी राज्यांना विचारते. केंद्राची स्वत:ची काही यंत्रणा नाही.

ह्या खेरीज अशा कित्येक गोष्टी असतात की ज्या सोयी, सवलती किंवा सुविधा आपण केवळ महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत म्हणून आपल्याला मिळतात. मिळायला हव्यात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून मिळणारं धान्य असो किंवा शासकीय आरोग्य केंद्रातील सेवा असो, किंवा शाळेतील शिक्षण असो किंवा शिष्यवृत्ती असो. अगदी “आरक्षण” असो.. राज्य सरकार केवळ त्यांच्याच रहिवाशांना त्या सवलती, सुविधा द्यायला बांधील आहे. उदाहरणार्थ मुंबईमधील शासकीय रूग्णालयात असलेली वैद्यकीय सेवा ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील गोष्ट आहे. त्यासाठी राज्यांच्या महसूलामधून खर्च केला जातो मग त्यावर प्रथम अधिकार कुणाचा तर महाराष्ट्रातील नागरिकाचा. पण महाराष्ट्रातील नागरिक कोण, महाराष्ट्रातील माणूस कायद्यानं कुणाला म्हणायचं हे स्पष्ट नसल्यानं ह्या रूग्णालयातील जागा भरल्या जातात आणि त्याचा लाभ स्थानिकांना मिळतोच असं नाही. हे जसं रूग्णालयांसंबंधी आहे, तसं ते शैक्षणिक सुविधांविषयी आहे, ते पाण्याविषयी आहे, घरांविषयी आहे, मोकळ्या जागांबाबत आहे, रोजगाराविषयीही आहे. 

म्हणून महाराष्ट्राला स्वत:चे स्पष्ट असे “अधिवास धोरण” असले पाहिजे ज्यात पुढील गोष्टींचा उल्लेख असला पाहिजे?

१) महाराष्ट्रातील माणूस, महाराष्ट्राचा माणूस कुणाला म्हणायचं? त्याचे निकष काय?
२) महाराष्ट्राच्या माणसाला कुठल्या विशेष सेवा, सुविधा, अधिकार देण्याची हमी राज्य सरकार घेते आहे? 
३) जर एखादा महाराष्ट्रातला अधिवास नसलेला माणूस महाराष्ट्रात राज्य सरकारनं देऊ केलेल्या सोयी-सुविधा घेणार असेल तर त्याच्या कडून राज्य सरकार काही विशेष कर गोळा करणार आहे का? असल्यास त्याचा तपशील काय?
४) ह्यासाठी राज्य सरकार स्वत: काही वेगळं कार्ड देणार आहे का? आधारकार्डासारखं?

ह्याबाबतीत महाराष्ट्राची स्थिती इतरांपेक्षा वेगळी आहे. म्हणून महाराष्ट्राला जागं रहायला पाहिजे. महाराष्ट्राला स्वत:चं “अधिवास धोरण” असायला पाहिजे.


अनिल शिदोरे
१३ आॅक्टोबर २०१६, गुरूवार 



मंगळवार, ऑक्टोबर ११, २०१६

महाराष्ट्रातील रोजगार फक्त मराठी माणसासाठीच: का? कशासाठी?

महाराष्ट्रातील रोजगार मराठी माणसासाठीच: का? कशासाठी?

“महाराष्ट्रात निर्माण होत असलेल्या प्रत्येक रोजगारावर मराठी मुला-मुलींचाच अधिकार” हे वाक्य म्हणजे नुसतं सनसनाटी टाळ्यांचं वाक्य नव्हे किंवा ते वाक्य म्हणजे विकासविरोधी राजकीय मागणीही नव्हे.

ती एक महाराष्ट्राचा समग्र विचार करून केलेली व्यावहारिक मागणी आहे. आज जग कुठे चाललंय ते पाहून, त्याचा अंदाज घेऊन केलेला विचार आहे.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक उद्योग सुरू झाले, टिकले आणि वाढले ह्याचं कारण महाराष्ट्रात देशातील ह्या आैद्योगिक क्रांतीला दाद देईल असा श्रमिकवर्ग, कामगारवर्ग होता. आैद्योगिक प्रगतीला पूरक असा समाज इथे तयार होता. तो उदारमतवादी, उद्यमशील कार्यसंस्कृती असलेला आणि स्वागतशील असा समाज होता. संतांनी आणि नंतरच्या समाजसुधारकांनी इथली जमीन नव्या उद्यमशील समाजासाठी तयार करून ठेवली होती. समाज शिकलेला होता, ज्ञानी आणि कुशल होता. उद्योगांच्या वाढीसाठी लागणारी सामाजिक स्थिती इथे होती. त्यामुळे इथे बाहेरून भांडवल आलं, आणि येत राहिलं.

ह्या प्रक्रियेला सुमारे १०० वर्षांचा इतिहास आहे.

ह्यानंतर जग बदललं. देशाची परिस्थिती बदलली. अर्थव्यवस्था मोकळी झाली. जगाशी जोडली गेली. बाहेरील देशाचं भांडवल पूर्वी यायचंच पण आता ते अधिक प्रमाणात येऊ लागलं. अजून येणार आहे.

शेती, वस्तू निर्मिती करणारे कारखाने, व्यापार ह्याबरोबरच सेवा क्षेत्रं वाढायला लागलं. फक्त आपल्या देशात नाही तर सगळीकडेच हे घडलं. माहिती तंत्रज्ञानातील आणि इंटरनेटच्या सार्वत्रिकरणामुळे प्रचंड बदल झाला. त्याचा समाजावरही परिणाम झाला.

दरम्यान विविध कारणांमुळे शेती संकटात सापडू लागली. शेतीतील उत्पादन घटलं. तिथे एक अतिरिक्त श्रमिक वर्ग तयार झाला. तो नोकरी-धंद्यासाठी शहरात यायला लागला. दरम्यान शिक्षणाचा प्रसार झाला. शिकलेली पिढी तयार झाली. कामाच्या शोधात महाराष्ट्रातल्या शहरात येऊ लागली.

मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे शहरात रोजगार वाढला. सेवा क्षेत्रं, माहिती तंत्रज्ञान अशासारख्या क्षेत्रात कुशल कामगारांची मागणी वाढली. देशात कुणीही, कुठेही जाऊ शकतं, नोकरी धंदा करू शकतं असं असल्यानं बाहेरील राज्यातून १९९५ नंतर, आणि २००५ नंतर तर अधिक प्रमाणात, कामासाठी लोक येऊ लागले. आज आपण आकडेवारीत जायला नको पण महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं ते आत्तापर्यंतचं सर्वात मोठं स्थलांतर होतं.

ह्याच सुमारास, आधीच शिक्षणाचं प्रमाण बाकीच्या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात अधिक असल्यानं, महाराष्ट्रातही रोजगाराची ही नवी संधी घेण्यासाठी इथला कुशल, शिकलेला तरूण सज्ज झाला. पण आज तो किंवा ती पहाते तेंव्हा दिसतं हे की ह्या सर्व नव्यानं प्रगती होत असलेल्या क्षेत्रात मराठी माणसाचं स्थान फार कमी आहे.

जेंव्हा एखाद्या प्रदेशात नव्यानं मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होत असतो, त्याच भागातील माणूस ती कामं करायला सक्षम असतो, पण तरीही त्या स्थानिकाला त्या रोजगाराची संधी मिळत नाही तेंव्हा काय होतं? महाराष्ट्रात तसा रोजगार करू शकेल अशा कौशल्यांचा, तशा शिक्षणाचा माणूस नसेल तर वेगळी गोष्ट, पण तो तसा असेल, सक्षम असेल आणि तरीही त्याला नोकरी मिळत नसेल तर ते योग्य आहे का? आणि तसं झालं, वर्षानुवर्ष होत राहिलं तर काय काय होऊ शकेल?


  • एक तर त्यामुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण होईल. त्याचा परिणाम सामाजिक स्थैर्यावर होईल.
  • नवतरूणांमध्ये एक प्रकारचं नैराश्य येईल.
  • सांस्कृतिक, भाषिक संघर्ष सुरू होईल. 
  • समाजातला एकजिनसीपणा, सांस्कृतिक विशेषता संपायला लागेल. 
  • भाषा संस्कृती लयाला जायला सुरूवात होईल.
  • प्रत्येक भूप्रदेशाची, त्यानी किती लोकसंख्या पेलावी ह्याची एक मर्यादा असते. त्याच भूभागावर अशी अनियंत्रित लोकसंख्या वाढत गेली तर त्या भागात पाणी, जमीन, हवा, वीज, जंगलं, पर्यावरण अशा संसाधनावर परिणाम होईल. त्यांची लूट होईल. त्यामुळे मग ह्या विनाकारण वाढत्या लोकसंख्येला पुरवठा होईल अशासाठी आसपासचा निसर्ग ओरबाडायला लागेल. त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. आणि, असं होत राहिलं तर एक दिवस असा येईल की इतक्या लोकांना सामावून घ्यायला इथला निसर्ग कमी पडेल. निसर्गाची व्यवस्था कोसळेल. मग जे लोक कामासाठी आले ते परत जातील. किंवा दुसरीकडे जातील. मग जे इथलेच आहेत त्यांनी कुठे जायचं? 


की, त्यांनीही महाराष्ट्र सोडायचा?

म्हणून “महाराष्ट्रात निर्माण होत असलेल्या प्रत्येक रोजगारावर फक्त मराठी मुला-मुलींचाच अधिकार आणि कुणी मराठी नसेल तरच मग बाकीच्यांचा”  ही घोषणा म्हणजे नुसत्या टाळ्या घेण्यासाठी केलेली घोषणा नाही, किंवा बेलगाम राजकीय मागणीही नाही… तर दूरचा विचार करून महाराष्ट्र, तिची माणसं, त्यांची संस्कृती, त्यांची भाषा, तिथला निसर्ग, तिथली आजिविका ह्याची जपणूक होईल असा तो एक आर्थिक, राजकीय विचार आहे.


अनिल शिदोरे
विजयादशमी, ११ आॅक्टोबर २०१६