काल अण्णांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींकडून लोकपालाची निर्मिती तातडीनं केली जाईल हे आश्वासन मिळवलं म्हणजे नेमकं काय झालं?
लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३
लोकपालचा अर्थ मुळात लोकांची काळजी घेणारा असा आहे. लोकपालाचा गाभा असा की लोकशाहीमध्ये शासनाची जबाबदारी लोकांसाठी काम करण्याची असते. ह्या शासनव्यवस्थेच्या प्रशासकीय कारभाराबाबत लोकांची तक्रार असेल तर त्याची नोंद घेऊन चौकशी करणं आणि लोकांच्या हक्क-अधिकारांचं पालन नीट होतंय की नाही ते पहाणं. हे पहाणारा स्वतंत्र-स्वायत्त अधिकारी म्हणजे लोकपाल. लोकपाल ही संस्था नागरिकांनी त्यांच्या प्रतिनिधींना निवडून देऊन जबाबदारी दिलेल्या लोकांवर अंकुश ठेवण्याचं काम करते. ह्यात राजकीय आणि प्रशासकीय असे दोघेही आले. साधारण न्यायव्यवस्था अशा भ्रष्टाचाराच्या केसेस सोडवण्यासाठी पूर्णपणे कार्यक्षम असतेच असं नाही म्हणून ही नवी व्यवस्था उभी करावी असं ठरलं.
जगातल्या अनेक लोकशाही देशांनी लोकपाल व्यवस्था स्विकारली आहे.
आपल्या देशानं हा कायदा लोकसभेत २९ डिसेंबर २०११ ला मंजूर केला. नंतर तो राज्यसभेत १७ डिसेंबर २०१३ ला मंजूर झाला. राज्यसभेत जे बदल सुचवले गेले होते ते १८ डिसेंबर २०१३ ला लोकसभेनं स्विकारले. अण्णांची मागणी ही होती की पाच वर्षांपूर्वी हा कायदा आला तरी त्याची अंमलबजावणी का नाही झाली?
लोकपाल केंद्रासाठी आहे आणि लोकायुक्त राज्यांसाठी आहे. दोन्ही स्वायत्त असावेत अशी अपेक्षा आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रात काम करत असलेल्या (public functionaries) व्यक्तींवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची छाननी करण्यासाठी केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्त ह्या संस्थांची स्थापना करणे हा ह्या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
लोकपाल म्हणजे एक अध्यक्ष आणि ८ सदस्य. ह्यातले ५०% पेक्षा जास्त सदस्य हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि महिला असतील.
आजी-माजी पंतप्रधान, आजी-माजी केंद्रीय मंत्री, खासदार, सर्व प्रकारचे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगातील अधिकारी ह्यांची चौकशी ह्या कायद्याच्या अंतर्गत होऊ शकते.
ह्या लोकपाल संस्थेच्या दोन शाखा असतील. एक चौकशी शाखा अणि दुसरी कायदेशीर कार्यवाही करण्याची शाखा.
जनतेतल्या कुणाकडूनही विहित नमुन्यात अर्ज आल्यास (कलम २०) लोकपाल त्यात चौकशी करण्याची गरज आहे की नाही हे ठरवतील. जर तसं तथ्य असेल तर तशी चौकशी सुरू होऊ शकते. ही चौकशी करताना लोकपाल इतर संस्थांचं सहकार्य घेऊ शकतात. तसेच ह्यासाठी विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याबाबत सरकारला सुचवू शकतात.
लोकपाल आणि लोकायुक्त ह्यांची नेमणूक झाल्यावर ते लोकांनी कशी दाद मागायची ह्याची एक पध्दत ठरवून देतील असंही ह्या कायद्यात म्हटलं आहे. परंतु पाच वर्ष झाली, ना लोकपालाची नेमणूक झाली ना पुढची कार्यवाही.
निवडून दिलेल्या सरकारला आणि त्यांच्या हाताखाली असलेल्या अधिकारी वर्गाला उत्तरदायी ठरवण्यासाठी लोकपाल आणि लोकायुक्त ह्या संस्थांची नितांत आवश्यकता आहे. काल जर ह्या लोकपाल ह्या संस्थांची निर्मिती करू हे सरकारनं अण्णांना आश्वासन दिलं असेल तर ती खूप मोठी गोष्ट आहे.
अण्णांनी त्यांचं काम केलं आहे.
ह्या देशाचे नागरिक म्हणून आपण ह्या सरकारनं ह्याची निर्मिती गेल्या पाच वर्षात का केली नाही हा प्रश्न तर विचारलाच पाहिजे परंतु ही व्यवस्था निर्माण होईल, रूजेल अणि वाढेल ह्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्यातच आपल्या सर्वांचं भलं आहे. ती आपली जबाबदारी आहे.
लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३
लोकपालचा अर्थ मुळात लोकांची काळजी घेणारा असा आहे. लोकपालाचा गाभा असा की लोकशाहीमध्ये शासनाची जबाबदारी लोकांसाठी काम करण्याची असते. ह्या शासनव्यवस्थेच्या प्रशासकीय कारभाराबाबत लोकांची तक्रार असेल तर त्याची नोंद घेऊन चौकशी करणं आणि लोकांच्या हक्क-अधिकारांचं पालन नीट होतंय की नाही ते पहाणं. हे पहाणारा स्वतंत्र-स्वायत्त अधिकारी म्हणजे लोकपाल. लोकपाल ही संस्था नागरिकांनी त्यांच्या प्रतिनिधींना निवडून देऊन जबाबदारी दिलेल्या लोकांवर अंकुश ठेवण्याचं काम करते. ह्यात राजकीय आणि प्रशासकीय असे दोघेही आले. साधारण न्यायव्यवस्था अशा भ्रष्टाचाराच्या केसेस सोडवण्यासाठी पूर्णपणे कार्यक्षम असतेच असं नाही म्हणून ही नवी व्यवस्था उभी करावी असं ठरलं.
जगातल्या अनेक लोकशाही देशांनी लोकपाल व्यवस्था स्विकारली आहे.
आपल्या देशानं हा कायदा लोकसभेत २९ डिसेंबर २०११ ला मंजूर केला. नंतर तो राज्यसभेत १७ डिसेंबर २०१३ ला मंजूर झाला. राज्यसभेत जे बदल सुचवले गेले होते ते १८ डिसेंबर २०१३ ला लोकसभेनं स्विकारले. अण्णांची मागणी ही होती की पाच वर्षांपूर्वी हा कायदा आला तरी त्याची अंमलबजावणी का नाही झाली?
लोकपाल केंद्रासाठी आहे आणि लोकायुक्त राज्यांसाठी आहे. दोन्ही स्वायत्त असावेत अशी अपेक्षा आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रात काम करत असलेल्या (public functionaries) व्यक्तींवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची छाननी करण्यासाठी केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्त ह्या संस्थांची स्थापना करणे हा ह्या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
लोकपाल म्हणजे एक अध्यक्ष आणि ८ सदस्य. ह्यातले ५०% पेक्षा जास्त सदस्य हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि महिला असतील.
आजी-माजी पंतप्रधान, आजी-माजी केंद्रीय मंत्री, खासदार, सर्व प्रकारचे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगातील अधिकारी ह्यांची चौकशी ह्या कायद्याच्या अंतर्गत होऊ शकते.
ह्या लोकपाल संस्थेच्या दोन शाखा असतील. एक चौकशी शाखा अणि दुसरी कायदेशीर कार्यवाही करण्याची शाखा.
जनतेतल्या कुणाकडूनही विहित नमुन्यात अर्ज आल्यास (कलम २०) लोकपाल त्यात चौकशी करण्याची गरज आहे की नाही हे ठरवतील. जर तसं तथ्य असेल तर तशी चौकशी सुरू होऊ शकते. ही चौकशी करताना लोकपाल इतर संस्थांचं सहकार्य घेऊ शकतात. तसेच ह्यासाठी विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याबाबत सरकारला सुचवू शकतात.
लोकपाल आणि लोकायुक्त ह्यांची नेमणूक झाल्यावर ते लोकांनी कशी दाद मागायची ह्याची एक पध्दत ठरवून देतील असंही ह्या कायद्यात म्हटलं आहे. परंतु पाच वर्ष झाली, ना लोकपालाची नेमणूक झाली ना पुढची कार्यवाही.
निवडून दिलेल्या सरकारला आणि त्यांच्या हाताखाली असलेल्या अधिकारी वर्गाला उत्तरदायी ठरवण्यासाठी लोकपाल आणि लोकायुक्त ह्या संस्थांची नितांत आवश्यकता आहे. काल जर ह्या लोकपाल ह्या संस्थांची निर्मिती करू हे सरकारनं अण्णांना आश्वासन दिलं असेल तर ती खूप मोठी गोष्ट आहे.
अण्णांनी त्यांचं काम केलं आहे.
ह्या देशाचे नागरिक म्हणून आपण ह्या सरकारनं ह्याची निर्मिती गेल्या पाच वर्षात का केली नाही हा प्रश्न तर विचारलाच पाहिजे परंतु ही व्यवस्था निर्माण होईल, रूजेल अणि वाढेल ह्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्यातच आपल्या सर्वांचं भलं आहे. ती आपली जबाबदारी आहे.
