महाराष्ट्राला आर्थिक स्वायत्तता हवी : राज्यांना, नगरपालिकांना आणि ग्रामपंचायतींना
गेली काही वर्ष महाराष्ट्रातली शहरं, गावं नागरिकांना साध्या सोयी-सुविधा देण्यात कमी पडत आहेत. ह्याचं मुख्य कारण त्यांना पडत असलेली निधीची चणचण आणि निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य नसणं. होतंय असं की हळूहळू सर्व आर्थिक ताकद केंद्र सरकारकडे एकवटत आहे. हे देशाच्या दृ्ष्टीनं घातक आहेच पण ह्यानं सहभागी लोकशाही संपेल. महाराष्ट्रानं वेळीच सावध व्हावं, नाहीतर खूप उशीर होईल.. कसं? ते पहा :
मी आज जेंव्हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात फिरतो, छोट्या शहरात जातो तेंव्हा मला तिथले प्रश्न पाहून वाटतं की इथले लोकप्रतिनिधी करतात तरी काय?
तिथल्या शाळा नीट नसतात. दवाखानेच आजारी असतात. औषधं नसतात. रूग्णालयात चांगली व्यवस्था नसते. रस्त्यांवर खड्डे असतात, नळाला प्यायचं पाणी नसतं. रस्त्यांवर दिवे नसतात. कायदा व सुव्यवस्थेचे बारा वाजलेले असतात.
आपल्याला सरकारकडून हवं काय असतं?
प्यायला पुरेसं पाणी हवं, स्वच्छता हवी, रस्त्यांवर खड्डे नसावेत, दळणवळणाची चांगली सोय असावी, आरोग्य सेवा परवडणारी असावी, दर्जेदार शिक्षण देतील अशा चांगल्या शाळा असाव्यात, सुरक्षित निकोप वातावरण असावं, मुलांना खेळायला क्रिडांगणं असावीत, रहायला परवडणारं घर असावं आणि हाताला काम असावं. बस्स.
दहा गोष्टी आहेत. अजूनही आहेत पण ह्या मुलभूत आहेत. ह्यातल्या पहिल्या आठ-नऊ गोष्टी मला माझी नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत देत असते. पण त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायती) अत्यंत अशक्त आहेत. त्या अशक्त का आहेत तर त्यांना पुरेसे पैसेच मिळत नाहीत मला सुविधा पुरवण्यासाठी. हे पैसे मिळण्यासाठी त्यांना राज्यसरकार आणि केंद्र सरकारवर अवलंबून रहावं लागतं. आणि, मुख्यत: केंद्रसरकार ह्यातला बराचसा पैसा दाबून ठेवतं आणि विकासकामं करण्यासाठी तो उपलब्ध होऊ देत नाही.
ह्यातलं राजकारण आपण नीट समजून घेतलं पाहिजे.
आपण जो कर सरकारला देतो त्यातला बराचसा केंद्राच्या तिजोरीत जातो. आयकर, जीएसटी, कस्टम्स ड्युटी, केंद्र जमा करत असलेली एक्साईज ड्युटी हे सगळं - मुख्य मलिदा - केंद्र घेऊन जातं. राज्य सरकारकडे जमीन महसूल, राज्य एक्साईज (पेट्रोल, डिझेल, दारू), स्टॅम्प रजिस्ट्रेशन, वहानांवरील कर ह्यातून पैसा गोळा होतो आणि स्थानिक संस्थांकडे फक्त मिळकत कर, जाहिरीतीतून मिळणारे उत्पन्न तसेच विशिष्ट सेवांवर आधारीत (बागेत जायला प्रवेश फी, पाणीपट्टी वगैरे) पैसा गोळा होतो.
तुमच्या हे लक्षात येईल की मुख्य मलिदा हा केंद्राच्या खात्यात, त्यानंतर खूप कमी राज्याच्या तिजोरीत आणि अत्यंत नगण्य असा कर महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांकडे जमा होतो. (मुंबई, दिल्ली सोडा. बाकी शहरं !)
म्हणजे ज्या सरकारी संस्था शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, स्वच्छता, सुरक्षा ह्यासारख्या गोष्टी लोकांना पुरवतात त्या सर्वात गरीब किंवा त्यांना कर जमा करण्याचा अधिकार नाही, आणि दूर तिकडे कुठेतरी असलेल्या दिल्ली सरकारकडे सर्वात जास्त कर जमा होतो. ज्यावर ना माझं नियंत्रण, ना त्याचं उत्तरदायित्व कुणाकडे किंवा ना मला त्याबाबत प्रश्न विचारण्याचे अधिकार.
नवीन जीएसटी आल्यामुळे तर केंद्राकडे कराची शक्ती अधिकच एकवटली आहे आणि समजा दिल्ली सरकारची आर्थिक धोरणं चुकली आणि कमी कर जमा झाला तर सर्वात कपात महानगरपालिकांच्या निधीत. नंतर कपात राज्य सरकारच्या तिजोरीत. केंद्र सरकार, ज्याच्या धोरणामुळे कर कमी झाला, त्यांना काहीच फरक पडत नाही.. हे बरोबर नाही.
केंद्राकडे जमा झालेल्या रकमेचं वाटप कसं करायचं हे ही केंद्रानं नेमलेल्या वित्त आयोगानं ठरवायचं. तिथेही माझं नियंत्रण नाही. त्याचंही सूत्र असं की चांगलं काम करत असलेल्या, प्रगत राज्यांवर - म्हणजे महाराष्ट्रावर - अन्याय. म्हणून मग नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ह्यांच्यावर अन्याय.
हे बरोबर नाही. ह्यामुळे महाराष्ट्राची फरफट होते आहे.
काही दिवसांनी असं होईल की सगळी सत्ता फक्त दिल्लीत एकवटेल मग महापौर कुणाचाही होवो की मुख्यमंत्री कुणीही होवो. हे होऊ नाही दिलं पाहिजे. त्यात महाराष्ट्राचं मोठं नुकसान आहे. महाराष्ट्रानं आणि आपण नागरिक म्हणून ह्याबाबतीत जागरूक असलं पाहिजे.
नाहीतर “स्वातंत्र्य” मिळालं पण ते आम्हाला नाही असं म्हणायची पाळी येईल.
अनिल शिदोरे
गेली काही वर्ष महाराष्ट्रातली शहरं, गावं नागरिकांना साध्या सोयी-सुविधा देण्यात कमी पडत आहेत. ह्याचं मुख्य कारण त्यांना पडत असलेली निधीची चणचण आणि निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य नसणं. होतंय असं की हळूहळू सर्व आर्थिक ताकद केंद्र सरकारकडे एकवटत आहे. हे देशाच्या दृ्ष्टीनं घातक आहेच पण ह्यानं सहभागी लोकशाही संपेल. महाराष्ट्रानं वेळीच सावध व्हावं, नाहीतर खूप उशीर होईल.. कसं? ते पहा :
मी आज जेंव्हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात फिरतो, छोट्या शहरात जातो तेंव्हा मला तिथले प्रश्न पाहून वाटतं की इथले लोकप्रतिनिधी करतात तरी काय?
तिथल्या शाळा नीट नसतात. दवाखानेच आजारी असतात. औषधं नसतात. रूग्णालयात चांगली व्यवस्था नसते. रस्त्यांवर खड्डे असतात, नळाला प्यायचं पाणी नसतं. रस्त्यांवर दिवे नसतात. कायदा व सुव्यवस्थेचे बारा वाजलेले असतात.
आपल्याला सरकारकडून हवं काय असतं?
प्यायला पुरेसं पाणी हवं, स्वच्छता हवी, रस्त्यांवर खड्डे नसावेत, दळणवळणाची चांगली सोय असावी, आरोग्य सेवा परवडणारी असावी, दर्जेदार शिक्षण देतील अशा चांगल्या शाळा असाव्यात, सुरक्षित निकोप वातावरण असावं, मुलांना खेळायला क्रिडांगणं असावीत, रहायला परवडणारं घर असावं आणि हाताला काम असावं. बस्स.
दहा गोष्टी आहेत. अजूनही आहेत पण ह्या मुलभूत आहेत. ह्यातल्या पहिल्या आठ-नऊ गोष्टी मला माझी नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत देत असते. पण त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायती) अत्यंत अशक्त आहेत. त्या अशक्त का आहेत तर त्यांना पुरेसे पैसेच मिळत नाहीत मला सुविधा पुरवण्यासाठी. हे पैसे मिळण्यासाठी त्यांना राज्यसरकार आणि केंद्र सरकारवर अवलंबून रहावं लागतं. आणि, मुख्यत: केंद्रसरकार ह्यातला बराचसा पैसा दाबून ठेवतं आणि विकासकामं करण्यासाठी तो उपलब्ध होऊ देत नाही.
ह्यातलं राजकारण आपण नीट समजून घेतलं पाहिजे.
आपण जो कर सरकारला देतो त्यातला बराचसा केंद्राच्या तिजोरीत जातो. आयकर, जीएसटी, कस्टम्स ड्युटी, केंद्र जमा करत असलेली एक्साईज ड्युटी हे सगळं - मुख्य मलिदा - केंद्र घेऊन जातं. राज्य सरकारकडे जमीन महसूल, राज्य एक्साईज (पेट्रोल, डिझेल, दारू), स्टॅम्प रजिस्ट्रेशन, वहानांवरील कर ह्यातून पैसा गोळा होतो आणि स्थानिक संस्थांकडे फक्त मिळकत कर, जाहिरीतीतून मिळणारे उत्पन्न तसेच विशिष्ट सेवांवर आधारीत (बागेत जायला प्रवेश फी, पाणीपट्टी वगैरे) पैसा गोळा होतो.
तुमच्या हे लक्षात येईल की मुख्य मलिदा हा केंद्राच्या खात्यात, त्यानंतर खूप कमी राज्याच्या तिजोरीत आणि अत्यंत नगण्य असा कर महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांकडे जमा होतो. (मुंबई, दिल्ली सोडा. बाकी शहरं !)
म्हणजे ज्या सरकारी संस्था शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, स्वच्छता, सुरक्षा ह्यासारख्या गोष्टी लोकांना पुरवतात त्या सर्वात गरीब किंवा त्यांना कर जमा करण्याचा अधिकार नाही, आणि दूर तिकडे कुठेतरी असलेल्या दिल्ली सरकारकडे सर्वात जास्त कर जमा होतो. ज्यावर ना माझं नियंत्रण, ना त्याचं उत्तरदायित्व कुणाकडे किंवा ना मला त्याबाबत प्रश्न विचारण्याचे अधिकार.
नवीन जीएसटी आल्यामुळे तर केंद्राकडे कराची शक्ती अधिकच एकवटली आहे आणि समजा दिल्ली सरकारची आर्थिक धोरणं चुकली आणि कमी कर जमा झाला तर सर्वात कपात महानगरपालिकांच्या निधीत. नंतर कपात राज्य सरकारच्या तिजोरीत. केंद्र सरकार, ज्याच्या धोरणामुळे कर कमी झाला, त्यांना काहीच फरक पडत नाही.. हे बरोबर नाही.
केंद्राकडे जमा झालेल्या रकमेचं वाटप कसं करायचं हे ही केंद्रानं नेमलेल्या वित्त आयोगानं ठरवायचं. तिथेही माझं नियंत्रण नाही. त्याचंही सूत्र असं की चांगलं काम करत असलेल्या, प्रगत राज्यांवर - म्हणजे महाराष्ट्रावर - अन्याय. म्हणून मग नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ह्यांच्यावर अन्याय.
हे बरोबर नाही. ह्यामुळे महाराष्ट्राची फरफट होते आहे.
काही दिवसांनी असं होईल की सगळी सत्ता फक्त दिल्लीत एकवटेल मग महापौर कुणाचाही होवो की मुख्यमंत्री कुणीही होवो. हे होऊ नाही दिलं पाहिजे. त्यात महाराष्ट्राचं मोठं नुकसान आहे. महाराष्ट्रानं आणि आपण नागरिक म्हणून ह्याबाबतीत जागरूक असलं पाहिजे.
नाहीतर “स्वातंत्र्य” मिळालं पण ते आम्हाला नाही असं म्हणायची पाळी येईल.
अनिल शिदोरे
साहेब, अतिशय उत्तम लेख वाचला. जनजागृती साठी आपण लिहीत रहा. धन्यवाद
उत्तर द्याहटवाकनेक्टिव्हीटी .. ११ वी गोष्ट
उत्तर द्याहटवाआर्थिक स्वायत्तता ही लोकशाही मध्ये अत्यंत महत्वाची आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्यांना आर्थिक स्वायत्तता आणि त्या स्वायत्ततेचा योग्य असा आणि पारदर्शी अमलबजावणी करणारे लोकप्रतिनिधी हे प्रगत समाजाचं लक्षण असेल.
उत्तर द्याहटवाअत्यंत सुंदर मांडणी शिदोरे साहेब.
जय महाराष्ट्र.
अप्रतिम मांडणी.
उत्तर द्याहटवा