#वाचाआणिगप्पबसा क्रमांक - २
तुमचा फोन का लागत नाही?
हल्ली असं होतं का की तुम्हाला फोन लागत नाही? मध्येच बंद होतो? किंवा जिथून पूर्वी खूप चांगलं नेटवर्क मिळायचं तिथे मिळत नाही. तुमचा फोन दाखवतो “फोर जी” पण प्रत्यक्षात डेटा मिळतो अतिशय कमी आणि तरीही तुमचं बील कमी न होता वाढतच चाललंय?
ह्याला कारण देशातलं दूरसंचार क्षेत्रं सध्या फार अडचणीत सापडलं आहे.
ह्या कंपन्यांनी सरकारला किती पैसे भरायचे ह्यावरून गेली काही वर्ष वाद चालू आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की ह्या कंपन्यांनी (व्होडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल) सरकारला सुमारे ९२,००० कोटी रूपये देणं आहे. काही अंदाजानुसार हा आकडा ह्यापेक्षा मोठा आहे. बरीच वर्ष ह्यावर कोर्ट-कचेरी चालू होती. अखेर मागच्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं ह्या कंपन्यांना ताबडतोब ही रक्कम भरायला सांगितली आहे. एअरटेल कदाचित भरू शकेल पण व्होडाफोन-आयडिया भरू शकेल की नाही ह्याची शक्यता नाही. ही कंपनी कदाचित बंद पडेल.
हा सगळा प्रकार होत असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारनं ही परिस्थिती सुधारावी म्हणून काही केलं नाही. २०११ मध्ये मनमोहनसिंग सरकार असल्यापासूनचा हा मामला आहे. त्यांनीही पुढे येऊन काही केलं नाही नंतर ५ वर्ष मोदी सरकारनंही प्रश्न सोडवण्याबाबतीत काही केल्याचं दिसत नाही.
ह्यात सरकारचं म्हणणं काय, ह्या कंपन्यांचं म्हणणं काय ह्याबाबतीत जिज्ञासूंनी जरूर शोध घ्यावा. सरकारांचं बेजबाबदार वागणं समजेल तुम्हाला..फार विचित्र वाद आहे हा.
ते काहीही असो पण ह्या सगळ्याचा आपल्याशी संबंध काय हे महत्वाचं आहे.
१) एक कंपनी बंद पडली आणि सरकारी कंपन्यांचं अगोदरच दिवाळं झालेलं असताना ह्या क्षेत्रात दोनच कंपन्या रहातील.
२) स्पर्धा कमी झाली की ग्राहकाला पर्याय कमी उरेल. सहाजिकच ह्या कंपन्या मोबाईल सेवा महाग करतील. आपल्याला भुर्दंड बसेल.
३) बेरोजगारी वाढेल.
४) हे क्षेत्रं असं आहे की ह्यावर बाकी क्षेत्रं अवलंबून आहेत. त्यांच्यावरही परिणाम होईल.
५) सरकारनं उद्योगांना बुडवलं तर जगात आपली प्रतिमा खराब होईल. उद्योग-स्नेही आपण नाही असं जगाला वाटेल.
आणि,
६) सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ह्यातलं नुकसान भरून काढण्यासाठी शेवटी आपल्या खिशात हात घातला जाईल.
एक मोठं क्षेत्रं संकटात आहे. जी मोबाईल सेवा प्रत्येकाला लागले ते क्षेत्रं संकटात आहे आणि सरकार ह्यासाठी पुढे येऊन प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही.
शेवटी नुकसान होणार आहे ते आपलं. पण आपण ग्राहक म्हणून, नागरिक म्हणून ना सरकारला किंवा ना दूरसंचार कंपन्यांना आपण जाब विचारू शकत. म्हणून म्हणतो की “वाचा आणि गप्प बसा”…
अनिल शिदोरे
तुमचा फोन का लागत नाही?
हल्ली असं होतं का की तुम्हाला फोन लागत नाही? मध्येच बंद होतो? किंवा जिथून पूर्वी खूप चांगलं नेटवर्क मिळायचं तिथे मिळत नाही. तुमचा फोन दाखवतो “फोर जी” पण प्रत्यक्षात डेटा मिळतो अतिशय कमी आणि तरीही तुमचं बील कमी न होता वाढतच चाललंय?
ह्याला कारण देशातलं दूरसंचार क्षेत्रं सध्या फार अडचणीत सापडलं आहे.
ह्या कंपन्यांनी सरकारला किती पैसे भरायचे ह्यावरून गेली काही वर्ष वाद चालू आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की ह्या कंपन्यांनी (व्होडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल) सरकारला सुमारे ९२,००० कोटी रूपये देणं आहे. काही अंदाजानुसार हा आकडा ह्यापेक्षा मोठा आहे. बरीच वर्ष ह्यावर कोर्ट-कचेरी चालू होती. अखेर मागच्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं ह्या कंपन्यांना ताबडतोब ही रक्कम भरायला सांगितली आहे. एअरटेल कदाचित भरू शकेल पण व्होडाफोन-आयडिया भरू शकेल की नाही ह्याची शक्यता नाही. ही कंपनी कदाचित बंद पडेल.
हा सगळा प्रकार होत असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारनं ही परिस्थिती सुधारावी म्हणून काही केलं नाही. २०११ मध्ये मनमोहनसिंग सरकार असल्यापासूनचा हा मामला आहे. त्यांनीही पुढे येऊन काही केलं नाही नंतर ५ वर्ष मोदी सरकारनंही प्रश्न सोडवण्याबाबतीत काही केल्याचं दिसत नाही.
ह्यात सरकारचं म्हणणं काय, ह्या कंपन्यांचं म्हणणं काय ह्याबाबतीत जिज्ञासूंनी जरूर शोध घ्यावा. सरकारांचं बेजबाबदार वागणं समजेल तुम्हाला..फार विचित्र वाद आहे हा.
ते काहीही असो पण ह्या सगळ्याचा आपल्याशी संबंध काय हे महत्वाचं आहे.
१) एक कंपनी बंद पडली आणि सरकारी कंपन्यांचं अगोदरच दिवाळं झालेलं असताना ह्या क्षेत्रात दोनच कंपन्या रहातील.
२) स्पर्धा कमी झाली की ग्राहकाला पर्याय कमी उरेल. सहाजिकच ह्या कंपन्या मोबाईल सेवा महाग करतील. आपल्याला भुर्दंड बसेल.
३) बेरोजगारी वाढेल.
४) हे क्षेत्रं असं आहे की ह्यावर बाकी क्षेत्रं अवलंबून आहेत. त्यांच्यावरही परिणाम होईल.
५) सरकारनं उद्योगांना बुडवलं तर जगात आपली प्रतिमा खराब होईल. उद्योग-स्नेही आपण नाही असं जगाला वाटेल.
आणि,
६) सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ह्यातलं नुकसान भरून काढण्यासाठी शेवटी आपल्या खिशात हात घातला जाईल.
एक मोठं क्षेत्रं संकटात आहे. जी मोबाईल सेवा प्रत्येकाला लागले ते क्षेत्रं संकटात आहे आणि सरकार ह्यासाठी पुढे येऊन प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही.
शेवटी नुकसान होणार आहे ते आपलं. पण आपण ग्राहक म्हणून, नागरिक म्हणून ना सरकारला किंवा ना दूरसंचार कंपन्यांना आपण जाब विचारू शकत. म्हणून म्हणतो की “वाचा आणि गप्प बसा”…
अनिल शिदोरे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा