महाराष्ट्राला स्वत:ची डोमिसाईल पाॅलिसी हवी

महाराष्ट्राला स्वत:ची “डोमिसाईल पाॅलिसी” का हवी?

काही दिवसांपूर्वी झारखंड राज्य पेटलं होतं. तिथला वाद हा होता की राज्याचे “खरे रहिवासी” कोण? किंवा, खरे “झारखंडी” कोण? 

त्यांचं अधिवास धोरण जाहीर झालं आणि त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ह्यांच्यात जुंपली. “अधिवास धोरण” म्हणजे “डोमिसाईल पाॅलिसी”. राज्याचा मूळ रहिवासी कोण हा प्रश्न तिथे इतका महत्वाचा झाला की साधारण चार-पाच दिवस संपूर्ण राज्य बंद होतं. ह्या प्रश्नावर झारखंड अजूनही धुमसतंच आहे.

झारखंडला जशी “डोमिसाईल पाॅलिसी” ची गरज आहे तशी गरज महाराष्ट्राला आहे का?

खरं तर महाराष्ट्रालाच काय पण प्रत्येक राज्याला स्वत:च्या “डोमिसाईल पाॅलिसीची” किंवा “अधिवास धोरणाची” गरज आहे. 

महाराष्ट्राचं वेगळेपण पहाता महाराष्ट्राला तर त्याची जास्त गरज आहे.

वेगळेपण हे की बाकी कुठल्याही राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात जास्त लोक स्थलांतर करून येतात. कामासाठी येतात, जगण्यासाठी येतात, महाराष्ट्रात चांगलं, शांत सांस्कृतिक वातावरण आहे म्हणून येतात, महाराष्ट्र प्रगतीचं केंद्र आहे, तिथे पैसा आहे, तिथल्या लोकांकडे कुशलता आहे, त्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी येतात. व्यापार करण्यासाठी येतात. इथलं शिक्षण चांगलं आहे म्हणून येतात… कितीतरी कारणं आहेत. 

मग असे लोक येत असले तरी राज्य सरकारची मुख्य जबाबदारी ही आहे की “त्यांच्या मूळ नागरिकांच्या हक्कांना, अधिकारांना, सोयी-सुविधांना कात्री लागू नये. अशा सोयी-सुविधा की ज्या राज्यानी, केंद्रानं नव्हे, देणं बंधनकारक आहे. इथल्या स्थानिकांना पैसे कमवायला बाहेरून येतात अशांचा त्रास होऊ नये अाणि झालाच तर मग त्यांच्याकडून कररूपात किंवा अन्य मार्गानं मूळ रहिवाशांना त्याचा लाभ मिळवून देणे.” 

मध्यंतरी न्यायालयानं एक महत्वाचा निकाल दिला. 

त्यांनी म्हटलं की राज्यातील नद्यांच्या पाण्यावर राज्यांचा अधिकार आहे. “राज्यानं” ठरवावं त्या पाण्याचं वाटप कसं करायचं ते. त्यांनी असं नाही म्हणलं की त्या पाण्यावर “देशाचा” अधिकार आहे. आता, राज्याचा अधिकार म्हणजे कोणाचा अधिकार? मुख्यमंत्र्यांचा की राज्य मंत्रीमंडळाचा की राज्यातील लोकांचा?

अर्थात राज्यातील लोकांचा. 

मग राज्यातील लोक म्हणजे कोण? 

राज्यात सध्या रहाणारे लोक? की मूळ मराठी, ज्यांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला अाहे असे लोक?

आपला देश हा “Union of States” आहे. म्हणजे “राज्यांचा संघ” किंवा “राज्यांची संघटना”, त्यामुळे मी देशाचा नागरिक आहे म्हणजे मी कुठल्यातरी राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा नागरिक आधी असलो पाहिजे. मी फक्त देश मानतो पण मी कुठल्याही राज्याचा नागरिक नाही असं मला म्हणता येणार नाही… त्यामुळे राज्य आधी, मग देश. 

एखाद्याची ओळख, आधी तो कुठल्या राज्याचा आहे ती.. राज्यांचा बनलाय देश. मग ह्या राज्यांचे “नागरिक” कोण किंवा “ह्या राज्यांचे मूळ निवासी कोण?” किंवा “ह्या राज्यांचे कोण?” हा प्रश्न येणारच. 

म्हणून खरे महाराष्ट्राचे कोण, महाराष्ट्री कोण, मराठी कोण हे ठरवण्यासाठी धोरण असलं पाहिजे किंवा वेगळ्या कायद्यानं ते ठरवलं पाहिजे. आज मात्र अशी स्पष्टता नाही. 

आज आपण “अधिवास पुरावा” देताना जन्म दाखला देतो आणि तो जन्म-दाखला तुम्हाला ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिका देते. म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था देते. किंवा तुम्हाला पारपत्र (पासपोर्ट) काढायचा असेल तर तुमच्या स्थानिक पोलीस ठाण्याचा अहवाल लागतो आणि ते पोलीस ठाणे हे राज्य सरकारच्या गृहखात्याकडून नियंत्रित केलं जातं. म्हणजे केंद्र सरकार एखाद्याला नागरिक ठरवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य ह्यांना न विचारता कुणालाही नागरिक मानत नाही. केंद्र सुध्दा आधी राज्यांना विचारते. केंद्राची स्वत:ची काही यंत्रणा नाही.

ह्या खेरीज अशा कित्येक गोष्टी असतात की ज्या सोयी, सवलती किंवा सुविधा आपण केवळ महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत म्हणून आपल्याला मिळतात. मिळायला हव्यात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून मिळणारं धान्य असो किंवा शासकीय आरोग्य केंद्रातील सेवा असो, किंवा शाळेतील शिक्षण असो किंवा शिष्यवृत्ती असो. अगदी “आरक्षण” असो.. राज्य सरकार केवळ त्यांच्याच रहिवाशांना त्या सवलती, सुविधा द्यायला बांधील आहे. उदाहरणार्थ मुंबईमधील शासकीय रूग्णालयात असलेली वैद्यकीय सेवा ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील गोष्ट आहे. त्यासाठी राज्यांच्या महसूलामधून खर्च केला जातो मग त्यावर प्रथम अधिकार कुणाचा तर महाराष्ट्रातील नागरिकाचा. पण महाराष्ट्रातील नागरिक कोण, महाराष्ट्रातील माणूस कायद्यानं कुणाला म्हणायचं हे स्पष्ट नसल्यानं ह्या रूग्णालयातील जागा भरल्या जातात आणि त्याचा लाभ स्थानिकांना मिळतोच असं नाही. हे जसं रूग्णालयांसंबंधी आहे, तसं ते शैक्षणिक सुविधांविषयी आहे, ते पाण्याविषयी आहे, घरांविषयी आहे, मोकळ्या जागांबाबत आहे, रोजगाराविषयीही आहे. 

म्हणून महाराष्ट्राला स्वत:चे स्पष्ट असे “अधिवास धोरण” असले पाहिजे ज्यात पुढील गोष्टींचा उल्लेख असला पाहिजे?

१) महाराष्ट्रातील माणूस, महाराष्ट्राचा माणूस कुणाला म्हणायचं? त्याचे निकष काय?

२) महाराष्ट्राच्या माणसाला कुठल्या विशेष सेवा, सुविधा, अधिकार देण्याची हमी राज्य सरकार घेते आहे? 

३) जर एखादा महाराष्ट्रातला अधिवास नसलेला माणूस महाराष्ट्रात राज्य सरकारनं देऊ केलेल्या सोयी-सुविधा घेणार असेल तर त्याच्या कडून राज्य सरकार काही विशेष कर गोळा करणार आहे का? असल्यास त्याचा तपशील काय?

४) ह्यासाठी राज्य सरकार स्वत: काही वेगळं कार्ड देणार आहे का? आधारकार्डासारखं?

ह्याबाबतीत महाराष्ट्राची स्थिती इतरांपेक्षा वेगळी आहे. म्हणून महाराष्ट्राला जागं रहायला पाहिजे. महाराष्ट्राला स्वत:चं “अधिवास धोरण” असायला पाहिजे.

अनिल शिदोरे

१३ आॅक्टोबर २०१६, गुरूवार