महाराष्ट्रातील रोजगार फक्त मराठी माणसासाठीच: का? कशासाठी?

महाराष्ट्रातील रोजगार मराठी माणसासाठीच: का? कशासाठी?

“महाराष्ट्रात निर्माण होत असलेल्या प्रत्येक रोजगारावर मराठी मुला-मुलींचाच अधिकार” हे वाक्य म्हणजे नुसतं सनसनाटी टाळ्यांचं वाक्य नव्हे किंवा ते वाक्य म्हणजे विकासविरोधी राजकीय मागणीही नव्हे.

ती एक महाराष्ट्राचा समग्र विचार करून केलेली व्यावहारिक मागणी आहे. आज जग कुठे चाललंय ते पाहून, त्याचा अंदाज घेऊन केलेला विचार आहे.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक उद्योग सुरू झाले, टिकले आणि वाढले ह्याचं कारण महाराष्ट्रात देशातील ह्या आैद्योगिक क्रांतीला दाद देईल असा श्रमिकवर्ग, कामगारवर्ग होता. आैद्योगिक प्रगतीला पूरक असा समाज इथे तयार होता. तो उदारमतवादी, उद्यमशील कार्यसंस्कृती असलेला आणि स्वागतशील असा समाज होता. संतांनी आणि नंतरच्या समाजसुधारकांनी इथली जमीन नव्या उद्यमशील समाजासाठी तयार करून ठेवली होती. समाज शिकलेला होता, ज्ञानी आणि कुशल होता. उद्योगांच्या वाढीसाठी लागणारी सामाजिक स्थिती इथे होती. त्यामुळे इथे बाहेरून भांडवल आलं, आणि येत राहिलं.

ह्या प्रक्रियेला सुमारे १०० वर्षांचा इतिहास आहे.

ह्यानंतर जग बदललं. देशाची परिस्थिती बदलली. अर्थव्यवस्था मोकळी झाली. जगाशी जोडली गेली. बाहेरील देशाचं भांडवल पूर्वी यायचंच पण आता ते अधिक प्रमाणात येऊ लागलं. अजून येणार आहे.

शेती, वस्तू निर्मिती करणारे कारखाने, व्यापार ह्याबरोबरच सेवा क्षेत्रं वाढायला लागलं. फक्त आपल्या देशात नाही तर सगळीकडेच हे घडलं. माहिती तंत्रज्ञानातील आणि इंटरनेटच्या सार्वत्रिकरणामुळे प्रचंड बदल झाला. त्याचा समाजावरही परिणाम झाला.

दरम्यान विविध कारणांमुळे शेती संकटात सापडू लागली. शेतीतील उत्पादन घटलं. तिथे एक अतिरिक्त श्रमिक वर्ग तयार झाला. तो नोकरी-धंद्यासाठी शहरात यायला लागला. दरम्यान शिक्षणाचा प्रसार झाला. शिकलेली पिढी तयार झाली. कामाच्या शोधात महाराष्ट्रातल्या शहरात येऊ लागली.

मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे शहरात रोजगार वाढला. सेवा क्षेत्रं, माहिती तंत्रज्ञान अशासारख्या क्षेत्रात कुशल कामगारांची मागणी वाढली. देशात कुणीही, कुठेही जाऊ शकतं, नोकरी धंदा करू शकतं असं असल्यानं बाहेरील राज्यातून १९९५ नंतर, आणि २००५ नंतर तर अधिक प्रमाणात, कामासाठी लोक येऊ लागले. आज आपण आकडेवारीत जायला नको पण महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं ते आत्तापर्यंतचं सर्वात मोठं स्थलांतर होतं.

ह्याच सुमारास, आधीच शिक्षणाचं प्रमाण बाकीच्या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात अधिक असल्यानं, महाराष्ट्रातही रोजगाराची ही नवी संधी घेण्यासाठी इथला कुशल, शिकलेला तरूण सज्ज झाला. पण आज तो किंवा ती पहाते तेंव्हा दिसतं हे की ह्या सर्व नव्यानं प्रगती होत असलेल्या क्षेत्रात मराठी माणसाचं स्थान फार कमी आहे.

जेंव्हा एखाद्या प्रदेशात नव्यानं मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होत असतो, त्याच भागातील माणूस ती कामं करायला सक्षम असतो, पण तरीही त्या स्थानिकाला त्या रोजगाराची संधी मिळत नाही तेंव्हा काय होतं? महाराष्ट्रात तसा रोजगार करू शकेल अशा कौशल्यांचा, तशा शिक्षणाचा माणूस नसेल तर वेगळी गोष्ट, पण तो तसा असेल, सक्षम असेल आणि तरीही त्याला नोकरी मिळत नसेल तर ते योग्य आहे का? आणि तसं झालं, वर्षानुवर्ष होत राहिलं तर काय काय होऊ शकेल?

• एक तर त्यामुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण होईल. त्याचा परिणाम सामाजिक स्थैर्यावर होईल.
• नवतरूणांमध्ये एक प्रकारचं नैराश्य येईल.
• सांस्कृतिक, भाषिक संघर्ष सुरू होईल. 
• समाजातला एकजिनसीपणा, सांस्कृतिक विशेषता संपायला लागेल. 
• भाषा संस्कृती लयाला जायला सुरूवात होईल.
• प्रत्येक भूप्रदेशाची, त्यानी किती लोकसंख्या पेलावी ह्याची एक मर्यादा असते. त्याच भूभागावर अशी अनियंत्रित लोकसंख्या वाढत गेली तर त्या भागात पाणी, जमीन, हवा, वीज, जंगलं, पर्यावरण अशा संसाधनावर परिणाम होईल. त्यांची लूट होईल. त्यामुळे मग ह्या विनाकारण वाढत्या लोकसंख्येला पुरवठा होईल अशासाठी आसपासचा निसर्ग ओरबाडायला लागेल. त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. आणि, असं होत राहिलं तर एक दिवस असा येईल की इतक्या लोकांना सामावून घ्यायला इथला निसर्ग कमी पडेल. निसर्गाची व्यवस्था कोसळेल. मग जे लोक कामासाठी आले ते परत जातील. किंवा दुसरीकडे जातील. मग जे इथलेच आहेत त्यांनी कुठे जायचं? 

की, त्यांनीही महाराष्ट्र सोडायचा?

म्हणून “महाराष्ट्रात निर्माण होत असलेल्या प्रत्येक रोजगारावर फक्त मराठी मुला-मुलींचाच अधिकार आणि कुणी मराठी नसेल तरच मग बाकीच्यांचा”  ही घोषणा म्हणजे नुसत्या टाळ्या घेण्यासाठी केलेली घोषणा नाही, किंवा बेलगाम राजकीय मागणीही नाही… तर दूरचा विचार करून महाराष्ट्र, तिची माणसं, त्यांची संस्कृती, त्यांची भाषा, तिथला निसर्ग, तिथली आजिविका ह्याची जपणूक होईल असा तो एक आर्थिक, राजकीय विचार आहे.


अनिल शिदोरे
विजयादशमी, ११ आॅक्टोबर २०१६