आपण कशात कमी पडलो?

सांस्कृतिक अंतराव

बरोब्बर १५ वर्षांपूर्वी भारताच्या नजिकच्या इतिहासातली एक महत्वाची घटना घडली. ज्याचा सर्वदूर परिणाम आपल्या समाजावर झाला.

१९९८ च्या १३ मे ला भारतानं पोखरणला अणुचाचण्या केल्या आणि जगाची भारताकडे पहाण्याची दृष्टीच बदलली. पोखरणला केलेले हे अणुस्फोट किंवा चाचण्या ह्या पहिल्याच नव्हत्या. त्यापूर्वी २४ वर्षांपूर्वी १९७४ ला स्व. इंदिराजींच्या नेतृत्वाखाली “ हसणारा बुद्ध” ह्या नावाने आपण अणुचाचण्या केल्या होत्या पण आमच्याकडेही अणुतंत्रज्ञान आहे हे जगाला कळणं आणि काही निर्बंध घातले जाणं ह्या खेरीज त्याचा फार परिणाम झाला नाही. १९९८ ची परिस्थिती मात्र १९७४ पेक्षा खूप वेगळी होती. मधल्या २४ वर्षात भांडवलशाही जग आणि समाजवादी जग ह्यांच्यातील शीतयुद्ध संपलं होतं, बर्लीनची भिंत पडली होती, सर्वत्र आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले होते आणि भांडवलानं राजकीय क्षेत्रावरही आपला अंमल बसवायला सुरुवात केली होती. 

जग जवळ येत चाललं होतं. इंटरनेट, माहिती तंत्रज्ञानानं जगण्याची भाषा बदलली होती. पैसा आणि पैसाच श्रेष्ठ बनत चालला होता. प्रत्येक गोष्टीचा फायदा-तोटा मोजण्याची रीत रूढ झाली होती. आधुनिक व्यवस्थापन शास्त्र आता उद्योगक्षेत्राच्या बाहेर शासकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक अगदी स्वयंस्फूर्त कामात देखील ढवळाढवळ करीत प्रभाव दाखवायला लागलं होतं. ह्याच काळात जगातल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं एमबीए ग्रॅड्युएट्स देतील असाही एक अंधविश्वास निर्माण झाला होता आणि आणि नंतर तो दृढही झाला होता.

वेळ बघा कशी आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचं हेच ते पहिलं आवर्तन पूर्ण होताना आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि जागतिक बॅंकेसारख्या संस्थांची पकड सर्वत्र सिद्ध होत असतानाच आपण हे अणुस्फोट केले आणि जगाचा आपल्याकडे पहाण्याचा दृष्टीकोनच बदलला. भारताला जर अणुस्फोट करता येतात तर त्याला प्राथमिक शिक्षणासाठी किंवा खेडोपाडी संडास बांधण्यासाठी किंवा तत्सम सामाजिक कामांसाठी आर्थिक मदतीची गरजच काय असं जगात म्हटलं जाऊ लागलं. त्यामुळे सामाजिक कामांसाठी आपल्याकडे येणारा निधी ह्याच सुमारास आटला. आर्थिक दाता संस्था (Funding Agencies) काढता पाय घेऊ लागल्या.  ह्या सर्वाचा परिणाम महाराष्ट्रातील सामाजिक कामावर झाला.  

ह्या घटनेला आणखी एक संदर्भ आहे. देशात आणिबाणी जाहीर होण्याच्या दोनच महिने आधी (३० एप्रिल १९७५) सायगाव पडलं आणि व्हिएतनाम युद्ध संपलं. ह्या युद्धानं अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी एक मोठा धडा घेतला. त्यांना वाटलं, व्हिएतनाम सारखं छोटं राष्ट्र जर अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला नाकीनऊ आणत असेल तर भारत, चीन किंवा आफ्रिकेतील इतर राष्ट्रं काय करतील? त्यामुळे अश्या राष्ट्रात सैनिकी आक्रमण करण्यापेक्षा सांस्कृतिक आक्रमण करावं, समाजातील बोलक्या आणि चळवळ्या लोकांशी, गटांशी संधान साधावं, त्यांना जवळ करावं. त्याचसुमारास देशभर झालेल्या आणिबाणीच्या परिस्थितीनंतर सामाजिक परिवर्तन करू इच्छिणारे असंख्य छोटेछोटे गट ठिकठिकाणी कामाला लागले, ज्यांचा राजकीय परिघाबाहेरच्या गरिबांना, तळागाळातल्या लोकांना संघटित करुन ह्या देशात आपण “संपूर्ण क्रांती” करू शकू ह्यावर ठाम विश्वास होता. अश्या शेकडो गटांना, चळवळींना त्याकाळात प्रचंड परदेशी आर्थिक मदत मिळू लागली. महाराष्ट्रात तर परिवर्तनवादी संस्थांना अशी मदत मिळण्याचा मोठा इतिहास आहे. ह्या रकमांमध्ये १९७७-७८ पासून १९९८-९९ पर्यंत प्रत्येक वर्षी वाढच होत गेली. भारतानं अणुस्फोट घडवले आणि ही परदेशी मदत रोडावली आणि महाराष्ट्राच्या सामाजिक क्षेत्रात एक नवा अध्याय सुरु झाला.

बरोब्बर ह्याच सुमारास समाजाच्या इतरही भागात बरेच बदल होत होते. बदलत्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगसंस्था ह्या फक्त नफा करण्यापुरत्या राहिल्या नाहीत. उद्योगांची सामाजिक जबाबदारी (Corporate Social Responsibility) ह्यासारखी कल्पना पुढे आली आणि मोठमोठ्या उद्योगसंस्थांनीही सामाजिक कामांकरता पैसा उभा करायला आणि द्यायला सुरुवात केली. काही ठिकाणी तर ह्यापुढेही जाऊन आपल्या उच्चपदस्थ व्यवस्थापकांना सामाजिक कामात उतरवण्याचे प्रयत्न झाले. भूज च्या भूकंपानंतर किंवा सुनामीसारख्या मोठ्या नैसर्गिक संकटानंतर महाराष्ट्रातील मोठमोठ्या कंपन्या आणि उद्योगसमूह आपल्या फक्त पैशानं नव्हे तर ज्ञानानं, काैशल्यानं सामाजिक कामात उतरले आणि एका वेगळ्या धाटणीचं काम त्यांनी महाराष्ट्रासमोर ठेवलं. नुसत्या दिखावू ‘लिपस्टीक‘ सामाजिक कामापेक्षा अधिक सकस काम करण्याची पद्धती ह्या मंडळींनी आणली. मला महाराष्ट्रातली अशी कित्येक उदाहरणं माहीत आहेत की जिथे तंत्रज्ञानानं, आपल्याकडे असलेल्या व्यवस्थापकीय ज्ञानानं आणि वैश्विक दृष्टीकोनानं सामाजिक कामाची नानाविध दालनं उघडण्यासाठी नवनवी तरूण मंडळी पुढे सरसावली. इथे त्यांची नावं घेत बसत नाही कारण त्याचा तपशील खूप मोठा आहे पण जगातल्या सामाजिक कामाच्या विचारांचा फार थेट असा परिणाम महाराष्ट्रातल्या काही सामाजिक कामांवर झालेला आपल्याला दिसतो. त्यामुळे सुमारे २०-२२ वर्षं फक्त परदेशी पैश्यावर अवलंबून असलेलं सामाजिक काम कात टाकण्याच्या अवस्थेत आलं तेही ह्या  उद्धारपर्वात, बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमुळेच. 

ही परिस्थिती बदलत असताना आणि महाराष्ट्रातलं सामाजिक काम आता परदेशी डॉलरवर अवलंबून रहाणार नाही अशी परिस्थिती होत असताना आणि मध्यमवर्गाकडे जो पैसा येतो आहे तो सामाजिक कामाकडे वळवू शकतील अशी परिस्थिती घडत असताना त्या संधीचा फायदा मात्र इथल्या स्वयंस्फूर्त चळवळीनं घेतल्याचं दिसत नाही. ९० च्या दशकाच्या अखेरीअखेरीस खरं म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर मराठी तरूण नोकरी-धंद्यानिमित्त परदेशी जाऊ लागला. पैसा कमावू लागला. मला तर अशी कित्येक कुटुंबं माहीत आहेत की ज्यांच्या घरातील जवळजवळ प्रत्येक तरूण मुलगा किंवा मुलगी एकतर परदेशी तरी आहे किंवा परदेशातून नोकरी करून आलेली आहे. त्यांना तिथलं, तिथल्या आचार-विचारांचं दर्शन झालेलं आहे, एक वैश्विक दृष्टिकोन प्राप्त होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. अश्या तरूण मुलामुलींना महाराष्ट्रातल्या काही सामाजिक कामांशी जोडून घेण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न मात्र काही सन्माननीय अपवाद वगळता झाला नाही. खरं म्हणजे ह्याच काळात जगभर सामाजिक प्रश्नांवर आपली एक जबाबदारी आहे असं मानून बील गेट्स, वॉरन बफे सारख्या किंवा सी. के. प्रल्हाद सारख्यांनी सामाजिक कामातील एक नवा अध्याय ह्याच काळात लिहिला मात्र त्या एका मोठ्या घुसळणीला महाराष्ट्रातून प्रतिसाद, जसा पाहिजे तसा, मिळाला नाही. उभरत्या आर्थिक परिस्थितीचं क्षितिज विस्तारत असताना आणि मराठी मध्यमवर्ग पैसेवाला होत असताना तो अधिक समाजाभिमुख बनला नाही किंवा त्यानं व्यापक सामाजिक उद्धाराला जोडून घेतलं नाही ही मात्र चिंतेची बाब आहे. म्हणजे एका बाजूला बदलत्या बाजार संस्कृतीत शासन आपली सामाजिक जबाबदारी कमी करत असताना उद्योगविश्व पुढे सरसावत असलेलं आपण पाश्चात्य जगात पाहिलं, मग त्याचे अनुकरण महाराष्ट्रात झाले नाही. 

उद्धारपर्वात मराठी मध्यमवर्गाकडे पैसा आला. जगाशी जोडलं जाण्याची एक अद्भुत संधी त्याला मिळाली. जगात होत असलेल्या बदलाचा तो साक्षीदार बनला. जागतिक तापमानाविषयी, पर्यावरणवादी जीवनशैलीविषयी जगभर चाललेल्या विचारमंथनाकडे जवळून पहाण्याची संधी त्याला मिळाली. गेली दोन दशकं ती त्याला मिळते आहे. ह्याच काळात जगभरचा माणूस आपल्या जगण्याकडे तटस्थपणे पहायला लागला. आपण आत्तापर्यंत जो संहार केला, ज्या पद्धतीनं निसर्ग ओरबाडला, जो हावरटपणा केला त्याची किंमत आपल्याला आता आपल्या वागण्यानंच चुकवावी लागणार हेही त्याला ह्याच काळात कळायला लागलं. मात्र असं असताना त्याचे पडसाद, त्याची किरणं महाराष्ट्रात का नाही पडली असं आपल्याला वाटणं फार स्वाभाविक आहे. खरी चिंतेची बाब आहे ती ही. 

समाजशास्रामध्ये “सांस्कृतिक अंतराव” (Cultural Lag) नावाची एक संकल्पना आहे. त्याचा अर्थ असा की एखाद्या समाजाचा विकास होत असताना त्या समाजातील सर्व घटकांचा किंवा सर्व बाबींचा विकास हा सारख्या पद्धतीनं, सारख्या गतीनं होत नाही आणि त्यामुळे समाजात थोडा विचित्र तणाव निर्माण होतो. म्हणजे उदाहरणच द्यायचं तर इतिहासाच्या एखाद्या टप्प्यावर तंत्रज्ञानामध्ये खूप म्हणजे खूप सुधारणा होते पण समाज फार शहाणा झालेला असतोच असं नाही किंवा त्याच काळात त्या समाजातली अंधश्रद्धा जशी होती तशीच राहिलेली असते. समाजातली एक बाजू पुढे गेलेली असते पण दुसरी, तितकीच महत्वाची बाजू, जिथे होती तिथेच राहिलेली असते. ह्या उद्धार काळात आपलं तसंच झालेलं आहे.  

गेल्या वीस-बावीस वर्षात आर्थिक सुधारणा झाली आणि आपली अर्थव्यवस्था जगाशी जोडली गेली. आधीच शिकलेल्या समाजाला त्याचा फायदा मिळाला. जी संधी निर्माण झाली होती तिचा फायदा त्या वर्गानं मिळवला. मराठी समाजातली आपली मुलं परदेशी विद्यापीठात शिकू लागली, तिथे नोकरी करून समृद्धी मिळवू लागली. मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गाकडे पैसा खुळखुळू लागला. त्याची  आवड बदलू लागली. जगाच्या बाजारात तो एक ग्राहक बनला. त्याला नवनवी क्षितिजं खुणावू लागली. 

मात्र असं असलं तरी ह्या उद्धारपर्वात मराठी समाजाचं पुनरुत्थान (Renaissance) करण्याची एक विलक्षण संधी मिळाली असूनही आपण समाज म्हणून ती घेऊ शकलो नाही. आपली मुलं जगभर गेली पण आपलं समाजमन जिथे होतं तिथेच राहिलं. जुनाट परंपरा मोडण्याऐवजी आपण त्याच मोठ्या करत बसलो. आर्थिक चाैकट बदलली, आर्थिक संधी समोर आल्या पण सांस्कृतिक क्षेत्रात विकास झाला नाही. गाण्याच्या-वादनाच्या कार्यक्रमाला मोठमोठे प्रायोजक मिळू लागले खरे पण गाण्याच्या क्षेत्रात नवे प्रयोग करणारी, व्यासंग असणारी मंडळी रोडावली. सामाजिक कामाला पैसे देणारी मंडळी आली पण झोकून देऊन कामं करणारी मंडळी घडवण्याचे महाराष्ट्रातील कारखाने बंद झाले. एका काळी महाराष्ट्राला “कार्यकर्त्यांचं मोहोळ” असं म्हणायचे तशी परिस्थिती राहिली नाही. नेमक्या ह्याच काळात पुस्तकं प्रकाशित होत राहिली, लोकांकडे पैसा आला म्हणून ती खपतही राहिली पण चांगले लेखक घडले नाहीत, समोर आले नाहीत. लेखक नाहीत, नाटककार नाहीत, चळवळी थांबल्या, नवा शोध क्षीण होत गेला. तंत्रज्ञान हातात आलं पण ते निवडक काही जणांच्याच. महाराष्ट्रात विषमता वाढली. म्हणजे सुबत्ता आली पण थोड्या माणसांमध्ये. बराचसा मराठी माणूस ह्या उद्धारपर्वापासून लांब राहिला आणि चिंतेची गोष्ट अशी की जो पुढे गेला त्याला मागे राहिलेल्यांची फार चिंता उरली नाही. एका रोमहर्षक उद्धारपर्वातून पुढे सरकताना आपल्या आपल्यातच एक “सांस्कृतिक अंतराव” राहिला. 

ह्या उद्धारपर्वानं नवी आर्थिक संधी आपल्याला दिली असली तरी समाज शहाणा करण्यासाठी, तो अधिक संपन्न करण्यासाठी आपण कमी पडलो की काय असं वाटतं. म्हणजे समृद्धी आली पण संपन्नता नाही. पैसा आला पण सुसंस्कृती नाही. उद्धारपर्वातली सर्वंकषता आपण मिळवली नाही ती मिळवायला हवी.  

हा “अंतराव” कमी करणं हेच आता मराठी समाजाचं आद्य कर्तव्य आहे. चहूबाजूनी उद्धाराची घोडदाैड चालू असताना ह्या “सांस्कृतिक अंतरावाचं” आपल्याला भान असू द्यावं, इतकंच.