सावध ऐका पुढल्या हाका …अर्थमंत्री, गंभीर व्हा!
सवंगपणा, फुटकळपणा, थातुरमातुरपणा आपण सर्वत्र पहातोय सध्या. सर्वत्र. पण तो सत्ताधारी वर्गात येणं चांगलं नाही. तसं झालं तर अवघड आहे. सरकारचं नव्हे, फक्त राज्याचं नव्हे.. सगळंच.
वास्तविक दिल्लीला अरूण जेटलींनी देशाचं अर्थकारण कसं असणार आहे ह्याची एक संहिता दिल्यावर महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांचं काम सोपं झालं होतं. मी जरी भारतीय जनता पक्षापेक्षा वेगळ्या राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता असलो आणि मला अरूण जेटलींची सगळी मांडणी पटणारी नसली तरी त्या मागे एक विशिष्ट विचार आहे, योजना आहे हे कळत होतं. देश आता एका वेगळ्या वळणानं जाणार आहे ह्याची चाहूलही त्यांच्या लोकसभेच्या भाषणातून आली होती. त्याच प्रकारचा स्वर महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात लागेल असं मला वाटलं होतं. पण तसं झालं नाही. घोर निराशा पदरी आली. बाहेर चाललेल्या करमणुकीच्या कार्यक्रमासारखं मला सभागृहातल्या गंभीर आणि धोरणात्मक बाबींमध्येही दिसलं. मन चक्रावून गेलं.
राज्यापुढची आव्हानं काय आहेत आणि त्यावर राज्य काय करणार आहे ह्याचा तपशील अर्थसंकल्पात यायला हवा. मात्र तसं झालं नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात वाईट परिस्थिति असताना काही ठोस अर्थिक चौकट, धोरणांचा नेमकेपणा यायला हवा होता, पण खिरापत वाटल्यासारख्या योजना जाहीर करणे, त्या योजनांना राजकीय नेत्यांची नावं देणे आणि काहीतरी लोकप्रिय, लोकानुनयी घोषणा करणे हाच अर्थसंकल्पाचा हेतू असतो असं वाटल्यासारखं अर्थमंत्री बोलत होते. मांडत होते.
राजकारण सोडा, राजकीय मतभेद सोडा पण अर्थसंकल्पाबाबत सरकार गंभीर नसणं ही भीषण गोष्ट आहे आणि त्यामुळे राज्य खड्ड्यात जाण्याचा धोका आहे.
१) महाराष्ट्राच्या आर्थिक पहाणीनं काही फार महत्वाची निरीक्षणं आपल्यासमोर ठेवली होती. कृषीक्षेत्राची पीछेहाट होताना दिसते आहे. तिथलं उत्पन्न तर कमी होतंच आहे पण त्यावर अवलंबून असलेल्या मराठी माणसाला त्यातून पुरेसा रोजगार मिळत नाही. तिथे रोजगार मिळत नाही म्हणून कामाच्या शोधात शहरात येतात अशा तरूण-तरूणींना तिथेही पुरेसा रोजगार मिळेल इतकं अौद्योगिक क्षेत्रं वाढणार नाही असं चित्रं आहे. मग त्या मुलांनी जायचं कुठं, कामाला जायचं कुठं आणि त्यांनी खायचं काय ह्याला अर्थसंकल्पात उत्तर नाही.
२) शेतात पुरेसं उगवत नाही, शहरात गेलं तर तिथे उद्योग नाही, रोजगार नाही आणि जो आहे त्याला कमी पगार घेणारा परप्रांतीय मला स्पर्धा करणार आहे ह्याला तोडगा काय ह्यावरही काही नाही.
३) अर्थमंत्र्यांनी कौशल्यविकासाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पण त्याचा लाभ राज्याच्या बाहेरील कुणी घेणार नाही आणि भूमिपुत्रांनाच न्याय मिळेल ह्याची शाश्वती नाही. कारण महाराष्ट्रातील गरीब मुला-मुलींना चांगलं शिक्षण मिळावं म्हणून काढलेल्या खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये परप्रांतीयच अधिक आहेत, महाराष्ट्रात संगणकाचं प्रशिक्षण चांगलं मिळतं म्हणून बाहेरच्या राज्यातून येणारे आहेत आणि महाराष्ट्रातली रूग्णालयं चांगली आहेत म्हणून राज्याच्या नागरिकांचा अधिकार असताना इथे गर्दी करणारे परप्रांतीयही आहेत. मग इथला “कौशल्यविकास कार्यक्रम” इथल्याच मुलांना मिळेल कशावरून?
४) महाराष्ट्रात ३५५ तालुक्यांपैकी २२६ तालुक्यात मागच्या वर्षी फक्त ७०% पाऊस झाला. दुष्काळानं राज्याची आजिविका मोडकळीस आली, शेतकरी आत्महत्या कमी होताना दिसत नाहीत पण इथला दुष्काळ कायम स्वरूपी हटावा म्हणून कुठलीही उपाययोजना सुचवलेली नाही. महाराष्ट्र दर दिवशी एकएक पाऊल पुढे एका मोठ्या संकटाकडे चालला आहे ह्याची जाणीव ह्या अर्थसंकल्पात मुळीच दिसत नाही.
५) १४व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यांकडे एकूण महसूलातील जादा रक्कम खर्च करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. तसंच आत्तापर्यंत कृषीच्या ज्या योजना केंद्र चालवत होतं त्या आता राज्यांकडे आलेल्या आहेत. त्या आम्ही कशा चालवू, जे स्वातंत्र्य मिळालं आहे त्याचा वापर कसा करू ह्यावर काही नाही.
६) पूर्वी राज्याच्या आर्थिक पहाणीत मातृभाषेप्रमाणे लोकसंख्या यायची. ती यायलाही हवी. म्हणजे त्यामुळे भाषा धोरण ठरवता येईल. पण, ती आकडेवारी आर्थिक पहाणीत नाही किंवा राज्य आत्ता जे मराठी भाषा धोरण जाहीर करणार आहे त्यासाठी काहीही व्यवस्था केलेली नाही. हे राज्य मराठी आहे अणि मराठी माणसासाठी हा अर्थसंकल्प जाहीर होतो आहे असं कुठेच जाणवत नाही.
७) स्थलांतर हा राज्यापुढचा एक मोठा प्रश्न आहे. मग ते परराज्यातून महाराष्ट्रात असो किंवा राज्यातल्या राज्यात खेड्यातून शहरात असो. ते किती आहे, कुठे आहे ह्याची ना आिर्थक पहाणीत नोंद आहे, ना ते शोधण्याची, रोखण्याची, नियंत्रित करण्याची व्यवस्था अर्थसंकल्पात आहे.
८) राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा फार संकटात आहेत. ह्याला फार हा शब्दही अपुरा आहे. त्या आजारी आहेत म्हणून नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. आता स्थानिक संस्था कर रद्द होणार, जकात गेलीच मग ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचं काय? त्यांनी त्यांची कामं कशी करायची? ह्यावर विचार केलेला नाही. ह्या संस्था म्हणजे लोकशाहीतील महत्वाच्या घटक आहेत मग त्यांची स्वायत्तता ह्यामुळे धोक्यात येऊ नये, त्यांनी चांगला कारभार करावा ह्याविषयी उपाययोजना सुचवलेल्या नाहीत. वाढत्या शहरीकरणाला कसा आकार देता येईल, आपली शहरं कशी सुंदर करता येतील त्यासाठीही, काही योजनांची फेकाफेक सोडली तर, काही नाही.
९) आत्ताच राज्याकडे केळकर समितीचा एक अभ्यासू अहवाल आलेला आहे. राज्यातील विकासाचा असमतोल आणि इतर गंभीर प्रश्नांचा उहापोह त्यांनी केला आहे. काही फार चांगल्या उपाययोजना मांडल्या आहेत. त्या स्विकारा, न स्विकारा पण त्यावर तुमचं मत तरी मांडा किंवा निदान त्यांचा उल्लेख तरी करा. पण तो ही नाही.
१०) सरकारी योजनांची देखरेख सरकारी विभागच करेल अशी एक योजना अर्थसंकल्पात आहे. सरकारच स्वत:च्याच कामाची देखरेख स्वत:च कशी करेल? त्यासाठी स्वायत्त रचना नको?
११) शेती वाचवायची तर फेका अनुदानं असा अर्थमंत्र्यांचा समज दिसतो. शेतीमालाला भाव कसा मिळेल, शेती मुक्त बाजारपेठेला कशी जोडता येईल ह्याविषयीची मूलभूत मांडणी ह्या अर्थसंकल्पात यायला हवी होती. पण, नाही.
१२) समग्र “टोल धोरण” हा अर्थसंकल्पाचा भाग नसेल पण त्याची दिशा का नाही सांगता आली?
१३) राज्य आपला महसूल कसा वाढवेल, कर-संकलनाच्या वेगळ्या, लोकांना पटतील अशा आगळ्या पध्दती कुठल्या? ह्यावरही सूत्रबध्द मांडणी नाही.
१४) त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणतात अर्थसंकल्पाचा चेहरा “ग्रामीण” असावा. असं कसं बरं? एक तर तुमची धोरणं उद्योगांना, परकीय भांडवलाला अग्रक्रम देताना दिसताहेत तर “ग्रामीण” असावा असं का म्हणता? अर्थसंकल्पाचा चेहरा सर्वांना न्याय, सर्व लोकांचे सुधारित जीवनमान, विषमता दूर करणे असा असावा. तो ग्रामीण, शहरी, आदिवासी असा असू नये. ही ह्या राज्यातल्या नागरिकाची मराठी माणसाची साधी अपेक्षा असू नये का?
ह्यावेळचा अर्थसंकल्प पाहिला आणि हादरलोच. इथे मी फक्त काही ढोबळ मुद्दे मांडले आहेत तपशीलात सैतान लपलाय, तपशीलात आणखी दोष दिसत आहेत.
महाराष्ट्र मोठा आहे. महाराष्ट्राची परंपरा फार मोठी आहे. इथं राजकारणही फार मोठ्या, धोरणी, विचारी माणसांनी केलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला ह्या अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त काहीतरी हवं होतं. महाराष्ट्राची ती अपेक्षा होती.
राजकारणी, सत्तेवर असलेल्या लोकांनी चुका केल्या आपण समजून घेऊ शकतो. ती ही माणसंच आहेत, त्यांचे काही निर्णय चुकतील, फसतील. पण सत्तेवर असलेली माणसं पुरेशी गंभीरच नसतील. तर विनाश अटळ आहे आणि व्यवस्था कोसळणार आहे असंच खेदानं म्हणावं लागतं.
अनिल शिदोरे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा