रविवार, ऑक्टोबर १६, २०१६

महाराष्ट्राला आज बाॅब डिलन हवा आहे

महाराष्ट्राला आज बाॅब डिलन हवा आहे:

बाॅब डिलनला परवा साहित्याचं नोबेल जाहीर झालं. वास्तविक डिलन हा रुढ अर्थानं साहित्यिक नाही. त्यामुळे त्याला हा पुरस्कार जाहीर झाला तेंव्हा जगात थोडं आश्चर्य वाटलं. .. मलाही वाटलं.

पाश्चिमात्य राॅक किंवा पाॅपविषयी मला फारशी माहिती नाही. कधी कधी कानाला गोड लागतं म्हणून ऐकत रहातो इतकंच. लिहिताना मला काही ऐकायला आवडतं. मग मी बाजूला काहीतरी लावून ठेवतो. तितकाच माझा ह्या संगीताशी संबंध. 

त्यामुळे डिलनविषयी फार माहिती नव्हती. 

एका गोष्टीमुळे मात्र त्याच्याबद्दल कुतूहल वाढलं. पूर्वी कधीतरी बराक ओबामांचा बाॅब डिलन हा आवडता गायक आहे हे वाचलं होतं. पण त्यापेक्षाही त्याला पुरस्कार देताना नोबेल कमिटीनी जे म्हटलं ते महत्वाचं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं की “बाॅब डिलन ह्यांना हा पुरस्कार देण्याचं कारण म्हणजे त्यांनी थोर अमेरिकन गीतांच्या, गाण्यांच्या परंपरेतून एक नवा काव्याविष्कार तयार केला”… म्हणजे गाणी आणि गीतांमधून एका नव्या प्रकारच्या काव्याचा शोध घेतला. 

गाणी, गीतं हे लोकांच्या आवडीचे, लोकांच्या ओठावरचे “पाॅप्युलर” असे प्रकार आणि, कविता म्हणजे जरा थोडक्या अशा अभिजनांच्या आवडीचा मात्र जीवनाचा काहीतरी सखोल अर्थ शोधणारा प्रकार. अमेरिकन गाणी, तिथल्या लोकांच्या ओठावरची गीतं ह्याची एक परंपरा आहे. अनेक थोर गायक त्या परंपरेत गाऊन गेले. अजून ती परंपरा चालू आहे. त्या परंपरेत डिलननी एक काव्याचा अनुभव दिला. सामान्य माणसांची गाणी त्यांनी अशा पातळीवर नेली की त्यातून एक जीवनानुभव मिळू लागला. 

सर्वसामान्य माणसाच्या आवडीमध्ये त्यानी अर्थ भरला. म्हणजे जे सर्वांना आवडतं ते वरच्या दर्जाचं नसतं ह्याला छेद दिला. तेही कायम स्वरूपी टिकणारं असतं, थोर असतं हे त्यांनी आपल्याला सांगितलं. अभिजन वर्गाची अभिजात कला ही काहीतरी वेगळी असते हे खोटं पाडलं. सामान्य माणसाचं, त्याला आवडणारं साहित्य ह्यालाही कशी एक उंची गाठता येते हे सांगितलं.

अर्थात महाराष्ट्राला हे माहीत नाही असं नाही. महाराष्ट्राचं संतसाहित्य हे त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. आपलं संतसाहित्य हे अभिजन वर्गाचं नाही. ते सर्वसामान्य माणसाच्या अगदी काळजातलं आहे. साहित्य, कवितांपेक्षा अभंग, भारूड आणि किर्तनातलं आहे, पण तरीही अभिजात आहे.

म्हणजे कलेच्या क्षेत्रात अभिजनांची कला वेगळी आणि सर्वांना जी आवडते ती वेगळी असा फरक नसतो. सर्वसामान्यांना आवडणारं हे थातुरमातुर असतं, वरवरचं, लवकर नष्ट होणारं असतं असं नाही. गाणी ही कवितांपेक्षा मुळीच कमी दर्जाची नाहीत. कलेच्या क्षेत्रात अशा जाती, असे वर्ग नाहीत. तर त्यात त्या त्या प्रकारचं अस्सल असं असतंच असा ह्या पुरस्काराचा अर्थ आहे. 

ह्या बाॅब डिलनच्या कलेच्या व्यासंगाची सगळी जोपासना अमेरिकेतील नागरी अधिकारांच्या आंदोलनात तयार झाली. त्यानी जी गाणी दिली त्यात नवतरूणांचा आक्रोश होता, व्यवस्थेविरूध्दची चीड होती, धिक्कार होता. त्याच्या गाण्यांना “प्रोटेस्ट साॅन्ग्ज” म्हणायचे.. त्या आक्रोशातून नव्या समाजाची मांडणी करत अमेरिकन बदलाला त्यानं त्याच्या गाण्यातून कवेत घेतलं होतं, व्यक्त केलं होतं. 

आज महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे? सध्याच्या अस्वस्थ वातावरणाला आवाज देणारी गाणी मराठीत आज लिहिली जाताहेत का? आज दिसतंय असं की महाराष्ट्रातला तरूण नव्या समाजाच्या कल्पना घेऊन आला आहे. पण त्या आकांक्षांना शब्दरूप देणारी किंवा त्यांना नवी स्वप्नं देणारी गीतकार मंडळी, कवी मंडळी सध्या आपल्याला दिसताहेत का?

मराठीतही खरं तर बाॅब डिलनसारख्या गाण्यांची, गीतांची एक परंपरा होती. शाहीर अमर शेख, अण्णाभाऊ साठे अशांनी महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेंव्हा आपल्या गीतांनी, शाहिरीनी महाराष्ट्र जागृत केला होता, त्याला स्वप्न दिलं होतं. पण सध्या ती परंपरा खंडीत झालेली दिसत आहे.   

मला आठवतं, काही वर्षांपूर्वी जर्मनीच्या एका विद्यापीठात “आम्हाला इंजिनियर्स नको, कवी हवेत” अशा प्रकारचं आंदोलन झालं होतं. कलेच्या अभ्यासक्रमांना सरकारी मदत कमी झाली होती त्यावरचा तो राग होता. त्यांचं म्हणणं की समाजाला इंजिनियर्स बरोबरच कवी आणि साहित्यिकांची तितकीच गरज असते. 

पण, एखादा कोर्स सुरू करून किंवा महाविद्यालय काढून कवी तयार होत नाहीत. कवी काय किंवा लोकांच्या मनातली खदखद मांडणारे गीतकार काय, ते तयार होतात आसपासच्या वातावरणातून. आसपासचं वातावरण जर बदलाचं, परिवर्तनाचं किंवा कुठल्या ना कुठल्या धिक्काराचं असेल तर त्यातून उर्जा घेऊन कवी लिहितात. आणि, ते लिहायला लागले की त्यातून प्रेरणा घेऊन पुन्हा नवं वातावरण तयार होतं. नवनिर्मितीची भूक आसपास असेल तर त्या तडफेतून अशी गाणी तयार होतात. 

मला आठवतंय आमच्या ९४४ किलोमीटर्सच्या पदयात्रेतून रोज चालता चालता कितीतरी गाणी तयार व्हायची. पहाटे उठून आम्ही निघालो की नेहमी कधीही कविता न करणारे स्वत:ची गाणी गायला लागायचे. गणपत भिसे किंवा बापू कुलकर्णींनी “दुष्काळ हटवू, माणूस जगवू” वर कितीतरी गाणी लिहिली. आमचे निळोबा जाधव किर्तन परंपरेतले, ते त्या धाटणीत त्यांच्या मनातलं गायला लागायचे. गडचिरोलीच्या दारूमुक्ती आंदोलनात, मानवी हक्क अभियानाच्या मराठवाड्यातील आंदोलनात, विद्यार्थी संघटनेत किंवा अगदी मराठवाडा ईको ग्रुपच्या विकासवादी उपक्रमात देखील कितीतरी गीतकार, कितीतरी कवी निर्माण झालेले मी पाहिले आहेत. ही सगळी मंडळी त्या बाॅब डिलनचे भाईबंदच.

आज असं काही घडताना दिसत नाही. वातावरणातच गीतकारांचा उद्गार नाही. नवनिर्मितीची खळबळ नाही. समाजाला स्वप्न पडलेलं नाही. जसं स्वप्न डिलन गाऊ लागला तेंव्हा अमेरिकन समाजाला पडलं होतं.

वातावरणात गीतकारांचा उद्गार नसेल तर गंभीर गोष्ट आहे.

समाजाचा आक्रोश, समाजाचं म्हणणं मांडणारे आणि ते मांडताना नवसमाजाची कल्पना फुलवणारे कवी अधिकाधिक निर्माण व्हावेत आणि त्यांच्या गीतांमधून मराठी नवसमाजाची मांडणी व्हावी हीच इच्छा बाॅब डिलनच्या ह्या नोबेलच्या निमित्तानं माझ्या मनात आली. ती तुमच्यासमोर मांडली.


अनिल शिदोरे

१६ आॅक्टोबर, २०१६ 

महाराष्ट्राला आज बाॅब डिलन हवा आहे

महाराष्ट्राला आज बाॅब डिलन हवा आहे:

बाॅब डिलनला परवा साहित्याचं नोबेल जाहीर झालं. वास्तविक डिलन हा रुढ अर्थानं साहित्यिक नाही. त्यामुळे त्याला हा पुरस्कार जाहीर झाला तेंव्हा जगात थोडं आश्चर्य वाटलं. .. मलाही वाटलं.

पाश्चिमात्य राॅक किंवा पाॅपविषयी मला फारशी माहिती नाही. कधी कधी कानाला गोड लागतं म्हणून ऐकत रहातो इतकंच. लिहिताना मला काही ऐकायला आवडतं. मग मी बाजूला काहीतरी लावून ठेवतो. तितकाच माझा ह्या संगीताशी संबंध. 

त्यामुळे डिलनविषयी फार माहिती नव्हती. 

एका गोष्टीमुळे मात्र त्याच्याबद्दल कुतूहल वाढलं. पूर्वी कधीतरी बराक ओबामांचा बाॅब डिलन हा आवडता गायक आहे हे वाचलं होतं. पण त्यापेक्षाही त्याला पुरस्कार देताना नोबेल कमिटीनी जे म्हटलं ते महत्वाचं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं की “बाॅब डिलन ह्यांना हा पुरस्कार देण्याचं कारण म्हणजे त्यांनी थोर अमेरिकन गीतांच्या, गाण्यांच्या परंपरेतून एक नवा काव्याविष्कार तयार केला”… म्हणजे गाणी आणि गीतांमधून एका नव्या प्रकारच्या काव्याचा शोध घेतला. 

गाणी, गीतं हे लोकांच्या आवडीचे, लोकांच्या ओठावरचे “पाॅप्युलर” असे प्रकार आणि, कविता म्हणजे जरा थोडक्या अशा अभिजनांच्या आवडीचा मात्र जीवनाचा काहीतरी सखोल अर्थ शोधणारा प्रकार. अमेरिकन गाणी, तिथल्या लोकांच्या ओठावरची गीतं ह्याची एक परंपरा आहे. अनेक थोर गायक त्या परंपरेत गाऊन गेले. अजून ती परंपरा चालू आहे. त्या परंपरेत डिलननी एक काव्याचा अनुभव दिला. सामान्य माणसांची गाणी त्यांनी अशा पातळीवर नेली की त्यातून एक जीवनानुभव मिळू लागला. 

सर्वसामान्य माणसाच्या आवडीमध्ये त्यानी अर्थ भरला. म्हणजे जे सर्वांना आवडतं ते वरच्या दर्जाचं नसतं ह्याला छेद दिला. तेही कायम स्वरूपी टिकणारं असतं, थोर असतं हे त्यांनी आपल्याला सांगितलं. अभिजन वर्गाची अभिजात कला ही काहीतरी वेगळी असते हे खोटं पाडलं. सामान्य माणसाचं, त्याला आवडणारं साहित्य ह्यालाही कशी एक उंची गाठता येते हे सांगितलं.

अर्थात महाराष्ट्राला हे माहीत नाही असं नाही. महाराष्ट्राचं संतसाहित्य हे त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. आपलं संतसाहित्य हे अभिजन वर्गाचं नाही. ते सर्वसामान्य माणसाच्या अगदी काळजातलं आहे. साहित्य, कवितांपेक्षा अभंग, भारूड आणि किर्तनातलं आहे, पण तरीही अभिजात आहे.

म्हणजे कलेच्या क्षेत्रात अभिजनांची कला वेगळी आणि सर्वांना जी आवडते ती वेगळी असा फरक नसतो. सर्वसामान्यांना आवडणारं हे थातुरमातुर असतं, वरवरचं, लवकर नष्ट होणारं असतं असं नाही. गाणी ही कवितांपेक्षा मुळीच कमी दर्जाची नाहीत. कलेच्या क्षेत्रात अशा जाती, असे वर्ग नाहीत. तर त्यात त्या त्या प्रकारचं अस्सल असं असतंच असा ह्या पुरस्काराचा अर्थ आहे. 

ह्या बाॅब डिलनच्या कलेच्या व्यासंगाची सगळी जोपासना अमेरिकेतील नागरी अधिकारांच्या आंदोलनात तयार झाली. त्यानी जी गाणी दिली त्यात नवतरूणांचा आक्रोश होता, व्यवस्थेविरूध्दची चीड होती, धिक्कार होता. त्याच्या गाण्यांना “प्रोटेस्ट साॅन्ग्ज” म्हणायचे.. त्या आक्रोशातून नव्या समाजाची मांडणी करत अमेरिकन बदलाला त्यानं त्याच्या गाण्यातून कवेत घेतलं होतं, व्यक्त केलं होतं. 

आज महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे? सध्याच्या अस्वस्थ वातावरणाला आवाज देणारी गाणी मराठीत आज लिहिली जाताहेत का? आज दिसतंय असं की महाराष्ट्रातला तरूण नव्या समाजाच्या कल्पना घेऊन आला आहे. पण त्या आकांक्षांना शब्दरूप देणारी किंवा त्यांना नवी स्वप्नं देणारी गीतकार मंडळी, कवी मंडळी सध्या आपल्याला दिसताहेत का?

मराठीतही खरं तर बाॅब डिलनसारख्या गाण्यांची, गीतांची एक परंपरा होती. शाहीर अमर शेख, अण्णाभाऊ साठे अशांनी महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेंव्हा आपल्या गीतांनी, शाहिरीनी महाराष्ट्र जागृत केला होता, त्याला स्वप्न दिलं होतं. पण सध्या ती परंपरा खंडीत झालेली दिसत आहे.   

मला आठवतं, काही वर्षांपूर्वी जर्मनीच्या एका विद्यापीठात “आम्हाला इंजिनियर्स नको, कवी हवेत” अशा प्रकारचं आंदोलन झालं होतं. कलेच्या अभ्यासक्रमांना सरकारी मदत कमी झाली होती त्यावरचा तो राग होता. त्यांचं म्हणणं की समाजाला इंजिनियर्स बरोबरच कवी आणि साहित्यिकांची तितकीच गरज असते. 

पण, एखादा कोर्स सुरू करून किंवा महाविद्यालय काढून कवी तयार होत नाहीत. कवी काय किंवा लोकांच्या मनातली खदखद मांडणारे गीतकार काय, ते तयार होतात आसपासच्या वातावरणातून. आसपासचं वातावरण जर बदलाचं, परिवर्तनाचं किंवा कुठल्या ना कुठल्या धिक्काराचं असेल तर त्यातून उर्जा घेऊन कवी लिहितात. आणि, ते लिहायला लागले की त्यातून प्रेरणा घेऊन पुन्हा नवं वातावरण तयार होतं. नवनिर्मितीची भूक आसपास असेल तर त्या तडफेतून अशी गाणी तयार होतात. 

मला आठवतंय आमच्या ९४४ किलोमीटर्सच्या पदयात्रेतून रोज चालता चालता कितीतरी गाणी तयार व्हायची. पहाटे उठून आम्ही निघालो की नेहमी कधीही कविता न करणारे स्वत:ची गाणी गायला लागायचे. गणपत भिसे किंवा बापू कुलकर्णींनी “दुष्काळ हटवू, माणूस जगवू” वर कितीतरी गाणी लिहिली. आमचे निळोबा जाधव किर्तन परंपरेतले, ते त्या धाटणीत त्यांच्या मनातलं गायला लागायचे. गडचिरोलीच्या दारूमुक्ती आंदोलनात, मानवी हक्क अभियानाच्या मराठवाड्यातील आंदोलनात, विद्यार्थी संघटनेत किंवा अगदी मराठवाडा ईको ग्रुपच्या विकासवादी उपक्रमात देखील कितीतरी गीतकार, कितीतरी कवी निर्माण झालेले मी पाहिले आहेत. ही सगळी मंडळी त्या बाॅब डिलनचे भाईबंदच.

आज असं काही घडताना दिसत नाही. वातावरणातच गीतकारांचा उद्गार नाही. नवनिर्मितीची खळबळ नाही. समाजाला स्वप्न पडलेलं नाही. जसं स्वप्न डिलन गाऊ लागला तेंव्हा अमेरिकन समाजाला पडलं होतं.

वातावरणात गीतकारांचा उद्गार नसेल तर गंभीर गोष्ट आहे.

समाजाचा आक्रोश, समाजाचं म्हणणं मांडणारे आणि ते मांडताना नवसमाजाची कल्पना फुलवणारे कवी अधिकाधिक निर्माण व्हावेत आणि त्यांच्या गीतांमधून मराठी नवसमाजाची मांडणी व्हावी हीच इच्छा बाॅब डिलनच्या ह्या नोबेलच्या निमित्तानं माझ्या मनात आली. ती तुमच्यासमोर मांडली.


अनिल शिदोरे

१६ आॅक्टोबर, २०१६ 

गुरुवार, ऑक्टोबर १३, २०१६

महाराष्ट्राला स्वत:ची डोमिसाईल पाॅलिसी हवी

महाराष्ट्राला स्वत:ची “डोमिसाईल पाॅलिसी” का हवी?

काही दिवसांपूर्वी झारखंड राज्य पेटलं होतं. तिथला वाद हा होता की राज्याचे “खरे रहिवासी” कोण? किंवा, खरे “झारखंडी” कोण? 

त्यांचं अधिवास धोरण जाहीर झालं आणि त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ह्यांच्यात जुंपली. “अधिवास धोरण” म्हणजे “डोमिसाईल पाॅलिसी”. राज्याचा मूळ रहिवासी कोण हा प्रश्न तिथे इतका महत्वाचा झाला की साधारण चार-पाच दिवस संपूर्ण राज्य बंद होतं. ह्या प्रश्नावर झारखंड अजूनही धुमसतंच आहे.

झारखंडला जशी “डोमिसाईल पाॅलिसी” ची गरज आहे तशी गरज महाराष्ट्राला आहे का?

खरं तर महाराष्ट्रालाच काय पण प्रत्येक राज्याला स्वत:च्या “डोमिसाईल पाॅलिसीची” किंवा “अधिवास धोरणाची” गरज आहे. 

महाराष्ट्राचं वेगळेपण पहाता महाराष्ट्राला तर त्याची जास्त गरज आहे.

वेगळेपण हे की बाकी कुठल्याही राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात जास्त लोक स्थलांतर करून येतात. कामासाठी येतात, जगण्यासाठी येतात, महाराष्ट्रात चांगलं, शांत सांस्कृतिक वातावरण आहे म्हणून येतात, महाराष्ट्र प्रगतीचं केंद्र आहे, तिथे पैसा आहे, तिथल्या लोकांकडे कुशलता आहे, त्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी येतात. व्यापार करण्यासाठी येतात. इथलं शिक्षण चांगलं आहे म्हणून येतात… कितीतरी कारणं आहेत. 

मग असे लोक येत असले तरी राज्य सरकारची मुख्य जबाबदारी ही आहे की “त्यांच्या मूळ नागरिकांच्या हक्कांना, अधिकारांना, सोयी-सुविधांना कात्री लागू नये. अशा सोयी-सुविधा की ज्या राज्यानी, केंद्रानं नव्हे, देणं बंधनकारक आहे. इथल्या स्थानिकांना पैसे कमवायला बाहेरून येतात अशांचा त्रास होऊ नये अाणि झालाच तर मग त्यांच्याकडून कररूपात किंवा अन्य मार्गानं मूळ रहिवाशांना त्याचा लाभ मिळवून देणे.” 

मध्यंतरी न्यायालयानं एक महत्वाचा निकाल दिला. 

त्यांनी म्हटलं की राज्यातील नद्यांच्या पाण्यावर राज्यांचा अधिकार आहे. “राज्यानं” ठरवावं त्या पाण्याचं वाटप कसं करायचं ते. त्यांनी असं नाही म्हणलं की त्या पाण्यावर “देशाचा” अधिकार आहे. आता, राज्याचा अधिकार म्हणजे कोणाचा अधिकार? मुख्यमंत्र्यांचा की राज्य मंत्रीमंडळाचा की राज्यातील लोकांचा?

अर्थात राज्यातील लोकांचा. 

मग राज्यातील लोक म्हणजे कोण? 

राज्यात सध्या रहाणारे लोक? की मूळ मराठी, ज्यांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला अाहे असे लोक?

आपला देश हा “Union of States” आहे. म्हणजे “राज्यांचा संघ” किंवा “राज्यांची संघटना”, त्यामुळे मी देशाचा नागरिक आहे म्हणजे मी कुठल्यातरी राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा नागरिक आधी असलो पाहिजे. मी फक्त देश मानतो पण मी कुठल्याही राज्याचा नागरिक नाही असं मला म्हणता येणार नाही… त्यामुळे राज्य आधी, मग देश. 

एखाद्याची ओळख, आधी तो कुठल्या राज्याचा आहे ती.. राज्यांचा बनलाय देश. मग ह्या राज्यांचे “नागरिक” कोण किंवा “ह्या राज्यांचे मूळ निवासी कोण?” किंवा “ह्या राज्यांचे कोण?” हा प्रश्न येणारच. 

म्हणून खरे महाराष्ट्राचे कोण, महाराष्ट्री कोण, मराठी कोण हे ठरवण्यासाठी धोरण असलं पाहिजे किंवा वेगळ्या कायद्यानं ते ठरवलं पाहिजे. आज मात्र अशी स्पष्टता नाही. 

आज आपण “अधिवास पुरावा” देताना जन्म दाखला देतो आणि तो जन्म-दाखला तुम्हाला ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिका देते. म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था देते. किंवा तुम्हाला पारपत्र (पासपोर्ट) काढायचा असेल तर तुमच्या स्थानिक पोलीस ठाण्याचा अहवाल लागतो आणि ते पोलीस ठाणे हे राज्य सरकारच्या गृहखात्याकडून नियंत्रित केलं जातं. म्हणजे केंद्र सरकार एखाद्याला नागरिक ठरवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य ह्यांना न विचारता कुणालाही नागरिक मानत नाही. केंद्र सुध्दा आधी राज्यांना विचारते. केंद्राची स्वत:ची काही यंत्रणा नाही.

ह्या खेरीज अशा कित्येक गोष्टी असतात की ज्या सोयी, सवलती किंवा सुविधा आपण केवळ महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत म्हणून आपल्याला मिळतात. मिळायला हव्यात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून मिळणारं धान्य असो किंवा शासकीय आरोग्य केंद्रातील सेवा असो, किंवा शाळेतील शिक्षण असो किंवा शिष्यवृत्ती असो. अगदी “आरक्षण” असो.. राज्य सरकार केवळ त्यांच्याच रहिवाशांना त्या सवलती, सुविधा द्यायला बांधील आहे. उदाहरणार्थ मुंबईमधील शासकीय रूग्णालयात असलेली वैद्यकीय सेवा ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील गोष्ट आहे. त्यासाठी राज्यांच्या महसूलामधून खर्च केला जातो मग त्यावर प्रथम अधिकार कुणाचा तर महाराष्ट्रातील नागरिकाचा. पण महाराष्ट्रातील नागरिक कोण, महाराष्ट्रातील माणूस कायद्यानं कुणाला म्हणायचं हे स्पष्ट नसल्यानं ह्या रूग्णालयातील जागा भरल्या जातात आणि त्याचा लाभ स्थानिकांना मिळतोच असं नाही. हे जसं रूग्णालयांसंबंधी आहे, तसं ते शैक्षणिक सुविधांविषयी आहे, ते पाण्याविषयी आहे, घरांविषयी आहे, मोकळ्या जागांबाबत आहे, रोजगाराविषयीही आहे. 

म्हणून महाराष्ट्राला स्वत:चे स्पष्ट असे “अधिवास धोरण” असले पाहिजे ज्यात पुढील गोष्टींचा उल्लेख असला पाहिजे?

१) महाराष्ट्रातील माणूस, महाराष्ट्राचा माणूस कुणाला म्हणायचं? त्याचे निकष काय?
२) महाराष्ट्राच्या माणसाला कुठल्या विशेष सेवा, सुविधा, अधिकार देण्याची हमी राज्य सरकार घेते आहे? 
३) जर एखादा महाराष्ट्रातला अधिवास नसलेला माणूस महाराष्ट्रात राज्य सरकारनं देऊ केलेल्या सोयी-सुविधा घेणार असेल तर त्याच्या कडून राज्य सरकार काही विशेष कर गोळा करणार आहे का? असल्यास त्याचा तपशील काय?
४) ह्यासाठी राज्य सरकार स्वत: काही वेगळं कार्ड देणार आहे का? आधारकार्डासारखं?

ह्याबाबतीत महाराष्ट्राची स्थिती इतरांपेक्षा वेगळी आहे. म्हणून महाराष्ट्राला जागं रहायला पाहिजे. महाराष्ट्राला स्वत:चं “अधिवास धोरण” असायला पाहिजे.


अनिल शिदोरे
१३ आॅक्टोबर २०१६, गुरूवार 



मंगळवार, ऑक्टोबर ११, २०१६

महाराष्ट्रातील रोजगार फक्त मराठी माणसासाठीच: का? कशासाठी?

महाराष्ट्रातील रोजगार मराठी माणसासाठीच: का? कशासाठी?

“महाराष्ट्रात निर्माण होत असलेल्या प्रत्येक रोजगारावर मराठी मुला-मुलींचाच अधिकार” हे वाक्य म्हणजे नुसतं सनसनाटी टाळ्यांचं वाक्य नव्हे किंवा ते वाक्य म्हणजे विकासविरोधी राजकीय मागणीही नव्हे.

ती एक महाराष्ट्राचा समग्र विचार करून केलेली व्यावहारिक मागणी आहे. आज जग कुठे चाललंय ते पाहून, त्याचा अंदाज घेऊन केलेला विचार आहे.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक उद्योग सुरू झाले, टिकले आणि वाढले ह्याचं कारण महाराष्ट्रात देशातील ह्या आैद्योगिक क्रांतीला दाद देईल असा श्रमिकवर्ग, कामगारवर्ग होता. आैद्योगिक प्रगतीला पूरक असा समाज इथे तयार होता. तो उदारमतवादी, उद्यमशील कार्यसंस्कृती असलेला आणि स्वागतशील असा समाज होता. संतांनी आणि नंतरच्या समाजसुधारकांनी इथली जमीन नव्या उद्यमशील समाजासाठी तयार करून ठेवली होती. समाज शिकलेला होता, ज्ञानी आणि कुशल होता. उद्योगांच्या वाढीसाठी लागणारी सामाजिक स्थिती इथे होती. त्यामुळे इथे बाहेरून भांडवल आलं, आणि येत राहिलं.

ह्या प्रक्रियेला सुमारे १०० वर्षांचा इतिहास आहे.

ह्यानंतर जग बदललं. देशाची परिस्थिती बदलली. अर्थव्यवस्था मोकळी झाली. जगाशी जोडली गेली. बाहेरील देशाचं भांडवल पूर्वी यायचंच पण आता ते अधिक प्रमाणात येऊ लागलं. अजून येणार आहे.

शेती, वस्तू निर्मिती करणारे कारखाने, व्यापार ह्याबरोबरच सेवा क्षेत्रं वाढायला लागलं. फक्त आपल्या देशात नाही तर सगळीकडेच हे घडलं. माहिती तंत्रज्ञानातील आणि इंटरनेटच्या सार्वत्रिकरणामुळे प्रचंड बदल झाला. त्याचा समाजावरही परिणाम झाला.

दरम्यान विविध कारणांमुळे शेती संकटात सापडू लागली. शेतीतील उत्पादन घटलं. तिथे एक अतिरिक्त श्रमिक वर्ग तयार झाला. तो नोकरी-धंद्यासाठी शहरात यायला लागला. दरम्यान शिक्षणाचा प्रसार झाला. शिकलेली पिढी तयार झाली. कामाच्या शोधात महाराष्ट्रातल्या शहरात येऊ लागली.

मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे शहरात रोजगार वाढला. सेवा क्षेत्रं, माहिती तंत्रज्ञान अशासारख्या क्षेत्रात कुशल कामगारांची मागणी वाढली. देशात कुणीही, कुठेही जाऊ शकतं, नोकरी धंदा करू शकतं असं असल्यानं बाहेरील राज्यातून १९९५ नंतर, आणि २००५ नंतर तर अधिक प्रमाणात, कामासाठी लोक येऊ लागले. आज आपण आकडेवारीत जायला नको पण महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं ते आत्तापर्यंतचं सर्वात मोठं स्थलांतर होतं.

ह्याच सुमारास, आधीच शिक्षणाचं प्रमाण बाकीच्या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात अधिक असल्यानं, महाराष्ट्रातही रोजगाराची ही नवी संधी घेण्यासाठी इथला कुशल, शिकलेला तरूण सज्ज झाला. पण आज तो किंवा ती पहाते तेंव्हा दिसतं हे की ह्या सर्व नव्यानं प्रगती होत असलेल्या क्षेत्रात मराठी माणसाचं स्थान फार कमी आहे.

जेंव्हा एखाद्या प्रदेशात नव्यानं मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होत असतो, त्याच भागातील माणूस ती कामं करायला सक्षम असतो, पण तरीही त्या स्थानिकाला त्या रोजगाराची संधी मिळत नाही तेंव्हा काय होतं? महाराष्ट्रात तसा रोजगार करू शकेल अशा कौशल्यांचा, तशा शिक्षणाचा माणूस नसेल तर वेगळी गोष्ट, पण तो तसा असेल, सक्षम असेल आणि तरीही त्याला नोकरी मिळत नसेल तर ते योग्य आहे का? आणि तसं झालं, वर्षानुवर्ष होत राहिलं तर काय काय होऊ शकेल?


  • एक तर त्यामुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण होईल. त्याचा परिणाम सामाजिक स्थैर्यावर होईल.
  • नवतरूणांमध्ये एक प्रकारचं नैराश्य येईल.
  • सांस्कृतिक, भाषिक संघर्ष सुरू होईल. 
  • समाजातला एकजिनसीपणा, सांस्कृतिक विशेषता संपायला लागेल. 
  • भाषा संस्कृती लयाला जायला सुरूवात होईल.
  • प्रत्येक भूप्रदेशाची, त्यानी किती लोकसंख्या पेलावी ह्याची एक मर्यादा असते. त्याच भूभागावर अशी अनियंत्रित लोकसंख्या वाढत गेली तर त्या भागात पाणी, जमीन, हवा, वीज, जंगलं, पर्यावरण अशा संसाधनावर परिणाम होईल. त्यांची लूट होईल. त्यामुळे मग ह्या विनाकारण वाढत्या लोकसंख्येला पुरवठा होईल अशासाठी आसपासचा निसर्ग ओरबाडायला लागेल. त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. आणि, असं होत राहिलं तर एक दिवस असा येईल की इतक्या लोकांना सामावून घ्यायला इथला निसर्ग कमी पडेल. निसर्गाची व्यवस्था कोसळेल. मग जे लोक कामासाठी आले ते परत जातील. किंवा दुसरीकडे जातील. मग जे इथलेच आहेत त्यांनी कुठे जायचं? 


की, त्यांनीही महाराष्ट्र सोडायचा?

म्हणून “महाराष्ट्रात निर्माण होत असलेल्या प्रत्येक रोजगारावर फक्त मराठी मुला-मुलींचाच अधिकार आणि कुणी मराठी नसेल तरच मग बाकीच्यांचा”  ही घोषणा म्हणजे नुसत्या टाळ्या घेण्यासाठी केलेली घोषणा नाही, किंवा बेलगाम राजकीय मागणीही नाही… तर दूरचा विचार करून महाराष्ट्र, तिची माणसं, त्यांची संस्कृती, त्यांची भाषा, तिथला निसर्ग, तिथली आजिविका ह्याची जपणूक होईल असा तो एक आर्थिक, राजकीय विचार आहे.


अनिल शिदोरे
विजयादशमी, ११ आॅक्टोबर २०१६

मंगळवार, एप्रिल २८, २०१५

नेपाळचा भूकंप आणि आपण आत्ता काय करायला पाहिजे?

नेपाळला झालेला भूकंप आणि आपण काय करायला पाहिजे?


आयुष्यात मला ५ भूकंपांचा अनुभव आहे. 

पहिला कोयनानगरचा भूकंप झाला तेंव्हा मी ८ वर्षांचा होतो. आमच्या घराच्या खिडकीला गज होते, ते धरून उभा होतो आणि भूकंपाची थरथर हाताला जाणवत होती. ती अजून लक्षात आहे.

१९९१ ला उत्तरकाशी ला भूकंप झाल तेंव्हा तिथे काय करायला पाहिजे हे ठरवण्यासाठी एक गट गेला होता तेंव्हा मी गेलो होतो. नंतर त्या कामाच्या मूल्यमापनाची जबाबदारीही मी घेतली होती. 

१९९३ ला लातूरला भूकंप झाला तेंव्हा मी अंबाजोगाईला होतो. आम्ही लगेच धावत गेलो. नंतर मग लातूरला सुटका (Rescue), तातडीची मदत (Relief), पुनर्वसन (Rehabilitation), आणि पुनर्निर्माण (Reconstruction) अशा पातळ्यांवर पुढची दोन वर्ष आॅक्सफॅमच्या प्रकल्पाचा प्रमुख म्हणून लातूरला ठाण मांडून होतो.

२००१ साली भूज ला भूकंप झाल्यावर पहिल्या २४ तासात पोचणारे जे थोडे लोक होते त्यात मी होतो. तिथे सुटका (Rescue) आणि तातडीची मदत (Relief) ह्या टप्प्यांमध्ये “मैत्री” चा स्वयंसेवक म्हणून काम केलं. नंतर “मैत्री”नं तिथे सर्व टप्प्यात काम केलं. जवळ जवळ दोन वर्ष.

नंतर काही दिवस ज्यांना संकटकाळात स्वयंसेवक म्हणून काम करण्याची इच्छा आहे अशांच्या प्रशिक्षणाचं आयोजनही जागतिक पातळीवर काम करतात अशा संस्थांबरोबर केलं.

नेपाळला जाऊ शकलो नाही, पण “मैत्री” चे स्वयंसेवक तिथेच आहेत आणि मी त्यांच्याकडून सतत माहिती घेण्याचं काम करतो आहे. थोड्याच दिवसात काय करायचं ते ठरवू.

१) आत्ता सैन्य आणि प्रशिक्षित लोकांचं काम आहे, आपलं नाही: 

भूकंप होतो तेंव्हा इमारती पडतात. लोक धक्क्यामध्ये असतात. माती-सिमेंट खाली गाडले गेलेल्या लोकांना लगेचच बाहेर काढण्याचं काम असतं. हे काम जास्तीत-जास्त पहिल्या ७२-९६ तासांपर्यंत करावं लागतं. हे काम कुणीही अप्रशिक्षित स्वयंसेवक करू शकत नाही. त्याला प्रशिक्षण तर लागतंच पण अतिशय चांगली साधनंही लागतात. ती आपल्याकडे नसतात. मी भूज ला “मेडसाॅ सॉं फ्रंतियर्स” ह्या फ्रेंच स्वयंसेवी संस्थेबरोबर पहिले दोन दिवस काम केलं होतं तेंव्हा त्यांच्याकडे इतकी अद्ययावत साधनं होती की मी थक्क झालो होतो. पण त्यासाठी प्रचंड मेहनत लागते, संशोधन लागतं आणि चांगलं प्रशिक्षण लागतं. थोडक्यात तशी दृष्टी लागते. ते नसलं तर आत्ता फक्त माहिती घेत रहाणे, तिथल्या स्थानिक आणि राष्ट्रीय सरकाराला सहाय्य होईल असं काम करणे, केवळ ‘बघायला’ न जाणे (लातूरला बघ्यांची इतकी गर्दी झाली की पोलीसांना लाठिमार करावा लागला) आणि तिथल्या यंत्रणेवर भार न टाकणे ही कामं करावी लागतील.

२) तिथे काही दिवसांनी विशिष्ठ प्रकारची वैद्यकीय सेवा लागेल: 

फार मोठ्या प्रमाणात अस्थिरोग शल्य विशारद (Orthopaedic Surgeons) लागतील, हाडं तुटली असतील तर त्या संबंधीची औषधं, उपकरणं लागतील. शुश्रुषा करणारे स्वयंसेवक - नर्सेस - लागतील. मोठ्या प्रमाणात फावडी, माती उपसणारी यंत्रं लागतील. ती जमा करायला सुरुवात करा. त्याची गरज लागेल. 

३) तंबू, साध्या रोजच्या जगण्यातल्या गोष्टी लागतील:

तिथले लोक फार दिवस तंबूत रहाणार आहेत. एकदा लोकांचा भावनेचा कढ संपला की मग सगळे लोक परततील, पांगतील आणि तेंव्हा लाखो माणसं तंबूत रहातील. तेंव्हा थंडी, पाऊस असेल आणि त्यांच्याकडे पहायला कुणी नसेल. तेंव्हा तिथे जा. त्यांना तंबूंची, गरम कपड्यांची मदत करा. तेंव्हा प्रथमोपचाराची पण गरज लागेल. काळजी घ्यायला लागेल. 

४) कुठल्याही नावानं असलं तरी अांधळेपणानं कुठल्याही मदत कार्याला पूर्ण विचार न करता मदत करू नका: 

“मी मदतच करू नका” असं अजिबात अजिबात म्हणत नाहीय, पण होतं काय की कुणीही ऊठतं आणि मदत कार्य करतो असं म्हणतं, त्यावर विश्वास ठेवू नका. ते काम करण्याचं त्यांचं कसब आहे, कौशल्य आहे किंवा अनुभव आहे का ते पहा. तशी त्यांची पूर्वपीठिका आहे का ते बघा. मला महाराष्ट्रातला एक नावाजलेला “रिलीफ फंड” माहीत आहे. त्यांच्याकडे इतका पैसा जमला की तो त्यांना १० वर्ष खर्चच करता आला नाही. मग कुठेतरी तो पैसा संपवायचा म्हणून गरज नसलेल्या ठिकाणी तो वापरला. आपल्या सर्वांचे पेसे वाया गेले. 

५) तयारी करा, तयारीत रहा: 

“जेंव्हा शांतता असते तेंव्हा युध्दाची तयारी करायची आणि युध्द करायचं शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी”.. तसंच आहे हे. उदाहरणार्थ मुंबईत असं काही झालं - होऊ नये पण झालं - तर आपण आपलं नुकसान कमीत कमी व्हावं अशी आपली तयारी आहे का? नागपूर, चंद्रपूरला काही घडलं तर आपल्याकडे तशी प्रशिक्षित माणसं आहेत का? तसे गट आहेत का? त्यांच्याकडे विविध प्रकारचं कौशल्य आहे का? आपण इमारतीत घर घेताना ते भूकंप-परिणाम रोधक आहे का हे पहातो का? आम्ही “मैत्री” चा अनुभव सांगू शकू. असं काही संकट आलं की भावनेच्या पुरात आमच्याकडे खूपजण येतात, पण ह्या परिस्थितीत काय करायचं त्यासाठी प्रशिक्षण करू असं म्हटलं तर कुणीही फिरकत नाही. त्यांना भावनेचा कढ गरम असतानाच काम करता येतं… काही दिवसांपूर्वी एका खाजगी उद्योगसमूहाच्या काही अधिकारी वर्गाला भेटलो. त्यांना म्हटलं की “संकटाच्या काळात काही करायचं तर तयारीसाठी लाख-दोन लाख का देत नाही?”, ते नाही म्हणाले.. मला खात्री आहे पण आता नेपाळ भूकंपासाठी दोन कोटी सुध्दा देतील. त्यामुळे आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. “कुठल्याही संकटावर मात करण्याची तयारी” ठेवली पाहिजे. तसा दृष्टीकोन आपण विकसित करायला पाहिजे. 

ह्यात अजूनही बारकावे खूप आहेत.. पण त्या विषयी नंतर कधीतरी.

    

अनिल शिदोरे

सोमवार, एप्रिल १३, २०१५

"सावध ऐका पुढल्या हाका" .. अर्थमंत्री, गंभीर व्हा!

सावध ऐका पुढल्या हाका …अर्थमंत्री, गंभीर व्हा!

सवंगपणा, फुटकळपणा, थातुरमातुरपणा आपण सर्वत्र पहातोय सध्या. सर्वत्र. पण तो सत्ताधारी वर्गात येणं चांगलं नाही. तसं झालं तर अवघड आहे. सरकारचं नव्हे, फक्त राज्याचं नव्हे.. सगळंच. 



वास्तविक दिल्लीला अरूण जेटलींनी देशाचं अर्थकारण कसं असणार आहे ह्याची एक संहिता दिल्यावर महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांचं काम सोपं झालं होतं. मी जरी भारतीय जनता पक्षापेक्षा वेगळ्या राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता असलो आणि मला अरूण जेटलींची सगळी मांडणी पटणारी नसली तरी त्या मागे एक विशिष्ट विचार आहे, योजना आहे हे कळत होतं. देश आता एका वेगळ्या वळणानं जाणार आहे ह्याची चाहूलही त्यांच्या लोकसभेच्या भाषणातून आली होती. त्याच प्रकारचा स्वर महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात लागेल असं मला वाटलं होतं. पण तसं झालं नाही. घोर निराशा पदरी आली. बाहेर चाललेल्या करमणुकीच्या कार्यक्रमासारखं मला सभागृहातल्या गंभीर आणि  धोरणात्मक बाबींमध्येही दिसलं. मन चक्रावून गेलं. 

राज्यापुढची आव्हानं काय आहेत आणि त्यावर राज्य काय करणार आहे ह्याचा तपशील अर्थसंकल्पात यायला हवा. मात्र तसं झालं नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात वाईट परिस्थिति असताना काही ठोस अर्थिक चौकट, धोरणांचा नेमकेपणा यायला हवा होता, पण खिरापत वाटल्यासारख्या योजना जाहीर करणे, त्या योजनांना राजकीय नेत्यांची नावं देणे आणि काहीतरी लोकप्रिय, लोकानुनयी घोषणा करणे हाच अर्थसंकल्पाचा हेतू असतो असं वाटल्यासारखं अर्थमंत्री बोलत होते. मांडत होते.

राजकारण सोडा, राजकीय मतभेद सोडा पण अर्थसंकल्पाबाबत सरकार गंभीर नसणं ही भीषण गोष्ट आहे आणि त्यामुळे राज्य खड्ड्यात जाण्याचा धोका आहे.

१) महाराष्ट्राच्या आर्थिक पहाणीनं काही फार महत्वाची निरीक्षणं आपल्यासमोर ठेवली होती. कृषीक्षेत्राची पीछेहाट होताना दिसते आहे. तिथलं उत्पन्न तर कमी होतंच आहे पण त्यावर अवलंबून असलेल्या मराठी माणसाला त्यातून पुरेसा रोजगार मिळत नाही. तिथे रोजगार मिळत नाही म्हणून कामाच्या शोधात शहरात येतात अशा तरूण-तरूणींना तिथेही पुरेसा रोजगार मिळेल इतकं अौद्योगिक क्षेत्रं वाढणार नाही असं चित्रं आहे. मग त्या मुलांनी जायचं कुठं, कामाला जायचं कुठं आणि त्यांनी खायचं काय ह्याला अर्थसंकल्पात उत्तर नाही. 
२) शेतात पुरेसं उगवत नाही, शहरात गेलं तर तिथे उद्योग नाही, रोजगार नाही आणि जो आहे त्याला कमी पगार घेणारा परप्रांतीय मला स्पर्धा करणार आहे ह्याला तोडगा काय ह्यावरही काही नाही. 
३) अर्थमंत्र्यांनी कौशल्यविकासाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पण त्याचा लाभ राज्याच्या बाहेरील कुणी घेणार नाही आणि भूमिपुत्रांनाच न्याय मिळेल ह्याची शाश्वती नाही. कारण महाराष्ट्रातील गरीब मुला-मुलींना चांगलं शिक्षण मिळावं म्हणून काढलेल्या खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये परप्रांतीयच अधिक आहेत, महाराष्ट्रात संगणकाचं प्रशिक्षण चांगलं मिळतं म्हणून बाहेरच्या राज्यातून येणारे आहेत आणि महाराष्ट्रातली रूग्णालयं चांगली आहेत म्हणून राज्याच्या नागरिकांचा अधिकार असताना इथे गर्दी करणारे परप्रांतीयही आहेत. मग इथला “कौशल्यविकास कार्यक्रम” इथल्याच मुलांना मिळेल कशावरून?
४) महाराष्ट्रात ३५५ तालुक्यांपैकी २२६ तालुक्यात मागच्या वर्षी फक्त ७०% पाऊस झाला. दुष्काळानं राज्याची आजिविका मोडकळीस आली, शेतकरी आत्महत्या कमी होताना दिसत नाहीत पण इथला दुष्काळ कायम स्वरूपी हटावा म्हणून कुठलीही उपाययोजना सुचवलेली नाही. महाराष्ट्र दर दिवशी एकएक पाऊल पुढे एका मोठ्या संकटाकडे चालला आहे ह्याची जाणीव ह्या अर्थसंकल्पात मुळीच दिसत नाही.   
५) १४व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यांकडे एकूण महसूलातील जादा रक्कम खर्च करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. तसंच आत्तापर्यंत कृषीच्या ज्या योजना केंद्र चालवत होतं त्या आता राज्यांकडे आलेल्या आहेत. त्या आम्ही कशा चालवू, जे स्वातंत्र्य मिळालं आहे त्याचा वापर कसा करू ह्यावर काही नाही. 
६) पूर्वी राज्याच्या आर्थिक पहाणीत मातृभाषेप्रमाणे लोकसंख्या यायची. ती यायलाही हवी. म्हणजे त्यामुळे भाषा धोरण ठरवता येईल. पण, ती आकडेवारी आर्थिक पहाणीत नाही किंवा  राज्य आत्ता जे मराठी भाषा धोरण जाहीर करणार आहे त्यासाठी काहीही व्यवस्था केलेली नाही. हे राज्य मराठी आहे अणि मराठी माणसासाठी हा अर्थसंकल्प जाहीर होतो आहे असं कुठेच जाणवत नाही.
७) स्थलांतर हा राज्यापुढचा एक मोठा प्रश्न आहे. मग ते परराज्यातून महाराष्ट्रात असो किंवा राज्यातल्या राज्यात खेड्यातून शहरात असो. ते किती आहे, कुठे आहे ह्याची ना आिर्थक पहाणीत नोंद आहे, ना ते शोधण्याची, रोखण्याची, नियंत्रित करण्याची व्यवस्था अर्थसंकल्पात आहे.       
८) राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा फार संकटात आहेत. ह्याला फार हा शब्दही अपुरा आहे. त्या आजारी आहेत म्हणून नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. आता स्थानिक संस्था कर रद्द होणार, जकात गेलीच मग ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचं काय? त्यांनी त्यांची कामं कशी करायची? ह्यावर विचार केलेला नाही. ह्या संस्था म्हणजे लोकशाहीतील महत्वाच्या घटक आहेत मग त्यांची स्वायत्तता ह्यामुळे धोक्यात येऊ नये, त्यांनी चांगला कारभार करावा ह्याविषयी उपाययोजना सुचवलेल्या नाहीत. वाढत्या शहरीकरणाला कसा आकार देता येईल, आपली शहरं कशी सुंदर करता येतील त्यासाठीही, काही योजनांची फेकाफेक सोडली तर, काही नाही.
९) आत्ताच राज्याकडे केळकर समितीचा एक अभ्यासू अहवाल आलेला आहे. राज्यातील विकासाचा असमतोल आणि इतर गंभीर प्रश्नांचा उहापोह त्यांनी केला आहे. काही फार चांगल्या उपाययोजना मांडल्या आहेत. त्या स्विकारा, न स्विकारा पण त्यावर तुमचं मत तरी मांडा किंवा निदान त्यांचा उल्लेख तरी करा. पण तो ही नाही.
१०) सरकारी योजनांची देखरेख सरकारी विभागच करेल अशी एक योजना अर्थसंकल्पात आहे. सरकारच स्वत:च्याच कामाची देखरेख स्वत:च कशी करेल? त्यासाठी स्वायत्त रचना नको?  
११) शेती वाचवायची तर फेका अनुदानं असा अर्थमंत्र्यांचा समज दिसतो. शेतीमालाला भाव कसा मिळेल, शेती मुक्त बाजारपेठेला कशी जोडता येईल ह्याविषयीची मूलभूत मांडणी ह्या अर्थसंकल्पात यायला हवी होती. पण, नाही. 
१२) समग्र “टोल धोरण” हा अर्थसंकल्पाचा भाग नसेल पण त्याची दिशा का नाही सांगता आली? 
१३) राज्य आपला महसूल कसा वाढवेल, कर-संकलनाच्या वेगळ्या, लोकांना पटतील अशा आगळ्या पध्दती कुठल्या? ह्यावरही सूत्रबध्द मांडणी नाही.
१४) त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणतात अर्थसंकल्पाचा चेहरा “ग्रामीण” असावा. असं कसं बरं? एक तर तुमची धोरणं उद्योगांना, परकीय भांडवलाला अग्रक्रम देताना दिसताहेत तर “ग्रामीण” असावा असं का म्हणता? अर्थसंकल्पाचा चेहरा सर्वांना न्याय, सर्व लोकांचे सुधारित जीवनमान, विषमता दूर करणे असा असावा. तो ग्रामीण, शहरी, आदिवासी असा असू नये. ही ह्या राज्यातल्या नागरिकाची मराठी माणसाची साधी अपेक्षा असू नये का?

ह्यावेळचा अर्थसंकल्प पाहिला आणि हादरलोच. इथे मी फक्त काही ढोबळ मुद्दे मांडले आहेत तपशीलात सैतान लपलाय, तपशीलात आणखी दोष दिसत आहेत. 

महाराष्ट्र मोठा आहे. महाराष्ट्राची परंपरा फार मोठी आहे. इथं राजकारणही फार मोठ्या, धोरणी, विचारी माणसांनी केलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला ह्या अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त काहीतरी हवं होतं. महाराष्ट्राची ती अपेक्षा होती.

राजकारणी, सत्तेवर असलेल्या लोकांनी चुका केल्या आपण समजून घेऊ शकतो. ती ही माणसंच आहेत, त्यांचे काही निर्णय चुकतील, फसतील. पण सत्तेवर असलेली माणसं पुरेशी गंभीरच नसतील. तर विनाश अटळ आहे आणि व्यवस्था कोसळणार आहे असंच खेदानं म्हणावं लागतं. 



अनिल शिदोरे

शुक्रवार, डिसेंबर २६, २०१४

संकट आणि शांतता


२६ डिसेंबर २०१४

संकट आणि शांतता

आज थोडं घाईनं का होईना पण माझ्या मनात जे आहे ते कागदावर उतरवू दे..  अगदी आजच, कारण आजच्याला महत्व आहे.

बरोब्बर १० वर्षांपूर्वी आज सुनामीमुळं साधारण सव्वा-दोन लाख माणसं मृत्यूमुखी पडली आणि सुमारे एक कोटी लोक बेघर झाले. पुण्यात “मैत्री” च्या स्वयंसेवकांची लगेच जमवाजमव झाली, पैसे-प्लॅस्टीक कागद-भांडी जमवायला सुरूवात झाली आणि चार-पाच दिवसात पहिली तुकडी कामाला गेली सुध्दा. “Taking people back to see” असं आमच्या मोहीमेचं नाव होतं, मराठीत म्हणता येईल: ‘लोकांना पुन्हा समुद्राकडे घेऊन जाताना …’. ह्या मोहीमेचं वैशिष्ट्य म्हणजे मोहीम सुरू झाल्यापासून १०० दिवसांच्या आत हे काम पूर्ण करून, त्याचे हिशेब लोकांसमोर सादर करून आम्ही परत देखील आलो. माझ्या अनुभवातील आपत्कालीन कामातील हे सर्वात उत्तम व्यवस्थापन असलेलं काम. ह्यानं मला “आपत्कालीन व्यवस्थापन” शिकवलं आणि आम्हीही ह्यातून एक उत्तम वस्तुपाठ शिकलो.

अशा खूपशा मोहीमांमध्ये मला काम करण्याची संधी मिळाली. त्याचं एक कारण म्हणजे मी  “आपत्कालीन” कामात अग्रणी अशा जागतिक पातळीवरील Oxfam नावाच्या संस्थेत आठ-नऊ वर्ष होतो, त्यात काम करण्याची संधी मिळाली आणि ह्या क्षेत्राच्या बाबत खूप शिकताही आलं.

विद्यार्थी होतो तेंव्हा १९७८ साली आंध्र वादळ झालं तेंव्हा पुण्यात मदत गोळा करण्याचं काम केलं. तेंव्हा आम्ही विद्यार्थी संघटनेत काम करत होतो आणि तेंव्हा विद्यार्थी संघटना शैक्षणिक विषयांवरच्या लढ्यांबरोबरच शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दे, कामगारांच्या संपात पथनाट्य कर अशीही कामं करायच्या. तसंच आंध्र किनारपट्टीवर वादळ आलं आणि आम्ही पुण्यात मदत गोळा केली. नंतर ऐकलं ते भोपाळ गॅसगळतीचं प्रकरण. तिथेही आमच्या मित्रांपैकी काहीजण काम करायला गेले होते.

मला प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आला तो मराठवाड्याच्या १९९० च्या दुष्काळात, मग लातूर च्या भूकंपात, जबलपूरला झालेल्या भूकंपात, ओरिसातील भीषण दुष्काळात, उत्तराखंड भूकंप, मध्य प्रदेश पूर, भूज भूकंप, सुनामी, कोकण पूर, “दुष्काळ हटवू, माणूस जगवू” ही विदर्भ मराठवाड्यातील मोहीम, उत्तराखंड प्रलय आणि इतर एक-दोन आपत्कालीन प्रसंग. अशा सगळ्या प्रसंगातून गेलो. प्रत्यक्ष काम करण्याचा अनुभव मिळाला. प्रेतं काढणं, अगदी घाईनं मदत पोचवणं, त्यासाठी मैलोनमैल चालणं, योग्य माहिती घेणं, लोकांना तात्पुरता आसरा उभारणं ह्यासारखी कामं..

माणसाच्या वाट्याला असे प्रसंग पहाण्याचं येऊ नये, पण असे प्रसंग माणसाला पार बदलवून टाकतात हे मात्र खरं.

आपण किती तयार आहोत, किती तत्पर आहोत ह्याची कसोटी अशा प्रसंगात लागते.

मला आठवतंय भूज भूकंपाआधी मी फारच फीट होतो. एकदम तंदुरुस्त. अगदी नियमीत व्यायाम होता, रोजचं लांबवर चालणं होतं. त्याचा उपयोग झाला. तुमची शारिरीक तंदुरुस्ती किती आहे, मानसिक-भावनिक किती आहे, तुमचं व्यवस्थापन कसं आहे, पटकन निर्णय घेण्याची तुमची क्षमता कशी आहे ह्या सर्वांची कसोटी तिथे लागते. म्हणून माणसानं तत्पर असावं, कुठल्याही प्रसंगाला तोंड देण्याची तयारी असावी. तशी मेहनत घेत रहावं, तशी मनोधारणा असावी. म्हणजे कधीही कुठेही काहीही प्रसंग आला तरी अडचण येत नाही.

अशा प्रसंगात काम केलं की एक मनोधारणा बनते.

आज हे सगळं आठवतंय अशासाठी की महाराष्ट्रावर असा कुठलाच प्रसंग कधीही येऊ नये, पण तसा आलाच तर आपली तयारी आहे का? असं एखादं संकट येतंय असं ओळखण्याची यंत्रणा आपल्याकडे आहे का? आलं तर तशी तत्परता आहे का? मानसिकता आहे का? तसं प्रशिक्षण आहे का? असे प्रसंग येऊच नयेत म्हणून आपण काळजी घेतोय की नाही? आणि, आलेच तर आपलं कमीत कमी नुकसान व्हावं म्हणून आपण तशी व्यवस्था लावली आहे का?

ह्या सर्वाचं उत्तर नाही असं आहे.

मला एक वाक्य आठवतंय: “म्हटलं आहे : युध्द आणि शांतता ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. य़ुध्द आपण करतो शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि शांतता असते तेंव्हा आपण तयारी करतो युध्दाची. ..” तसंच आहे. आत्ता काही संकट नाही म्हणून ते आलं तर कसं वागायचं? काय करायचं? ह्याची आपली तयारी आहे का?

अत्यंत खेदानं ह्याचं उत्तर “नाही” असं द्यावं लागेल.

ह्यावर आपण विचार करणार आहोत की नाही? आज ह्यादिवशी इतकंच… आणखी काय?


अनिल शिदोरे