आज फेब्रुवारी २०२० ला देशाची “आर्थिक तब्येत” कशी आहे?
ह्या आर्थिक वर्षातला शेवटचा महिना एका आठवड्यात सुरू होईल. देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे हे समजण्यासाठी दर तीन महिन्याला आकडे येत असतात. पहिली तिमाही असते एप्रिल ते जून, दुसरी असते जुलै ते सप्टेंबर, तिसरी असते ऑक्टोबर ते डिसेंबर आणि चौथी असते जानेवारी ते मार्च.. तिसरी तिमाही संपल्यावरचे अहवाल आत्ता आपल्याकडे आले आहेत. त्यातून काय चित्रं दिसतं?
१) सर्वात महत्वाचं म्हणजे गेल्या तिमाहीत सरकारकडे १०.६% नी कर कमी जमा झाला. हे २००९ नंतर प्रथमच घडतं आहे. ह्याचा अर्थ ह्यापुढे सरकारकडे अपेक्षेपेक्षा कमी पैसा खर्च करायला असणार आहे. हे घडलं कारण सरकारनं सवलत दिल्यामुळे काॅर्पोरेट टॅक्स ३४.५% नी कमी जमा झाला.
२) ह्याचा ताबडतोबीचा परिणाम म्हणजे केंद्र सरकारनी राज्यांना द्यायचा वाटा २०% नी कमी केला. ह्यामुळे शिक्षण, आरोग्य ह्यासारख्या अत्यंत महत्वाच्या गोष्टींसाठी महाराष्ट्राला केंद्राकडून कमी पैसे येणार. ह्याचा फार मोठा परिणाम राज्यातील गरीब जनतेवर होणार.
३) “दुचाकी गाड्या किती खपल्या” हा एक महत्वाचा निर्देशांक आहे. मध्यमवर्गाकडे पैसा आहे की नाही ते दर्शवणारा. दरवर्षीच्या सरासरीपेक्षा दुसरी आणि तिसरी तिमाही फार वाईट गेली. एकूण अनुक्रमे २०.५% आणि १४.९% दुचाकी (स्कूटर्स, मोटरसायकल्स) कमी खपल्या. तिसरी तिमाही ही सणावारांची असते हे लक्षात घेतलं पाहिजे. ह्याचा अर्थ मध्यमवर्गाकडे पैसा नाही.
४) घरगुती चारचाकी गाड्याही ह्या दोन्ही तिमाहीत कमी खपल्या. मागच्या सरासरीपेक्षा ३७.३% आणि ८.५% चारचाकी ह्याकाळात कमी विकल्या गेल्या. ह्याचा अर्थ शहरी श्रीमंतही म्हणावा तितका खर्च करत नाही.
५) ट्रॅक्टर्सही कमी खपले. नेहमीच्या आकडेवारीपेक्षा ट्रॅक्टर्सची विक्री ९.९% (दुसरी तिमाही) आणि ६% (तिसरी तिमाही) नी कमी झाली. गाड्यांपेक्षा ही परिस्थिती थोडी बरी असण्याचं कारण म्हणजे सरकारनं गरजेपेक्षा अधिक अन्नधान्याची खरेदी करून ठेवली आहे. तिकडे आपण येऊच.
६) फूड काॅर्पोरेशननी १ जानेवारीला साधारण २१.४१ दशलक्ष टन्स तांदूळ आणि गहू जमा करून ठेवायला हवा. तो त्यांनी ५६.५ दशलक्ष टन्स इतका म्हणजे १६४% नी अधिक जमा करून ठेवला आहे. हा सरकारचा चुकीच्या ठिकाणी केलेला खर्च आहे. ह्यानी आणखी काही भीषण प्रश्न निर्माण होणार आहेत, त्यावर नंतर बोलू.
७) ह्या दोन तिमाहींमध्ये वाढ कशात झाली आहे? तर बॅंकेकडून किरकोळ कर्ज उचलण्यात वाढ झाली आहे. आणि, लवकर खपत असलेल्या (साबण, सौंदर्य प्रसाधने, शांपू इत्यादी) गोष्टींमध्ये ५% नी वाढ झालेली आहे. ह्याचा अर्थ असा की लोक छोट्या गोष्टी, किरकोळ किराणा, त्याच गतीनी विकत घेत आहेत.
८) अजून एक महत्वाचा निर्देशांक म्हणजे रेल्वे प्रवासी. लक्षात घ्या की गेल्या दोन्ही तिमाहींमध्ये अनुक्रमे २.१% आणि १.२% नी रेल्वे प्रवासी कमी झाले आहेत. ह्याचा अर्थ लोकांनी प्रवासावर खर्च करणं टाळलं आहे.
९) आणखी एक महत्वाचा निर्देशांक म्हणजे व्यापारी वहानांच्या विक्रीतली मोठी घट. म्हणजे ट्रक्स आणि इतर व्यापारी वहानं. ह्याच्या विक्रीत तर अनुक्रमे ३५% आणि १७.२% इतकी मोठी घट झालेली दिसते.
१०) निर्यात हा आणखी एक महत्वाचा निर्देशांक. दोन्ही तिमाहीत निर्यात अनुक्रमे ३.८% आणि १.१% नी निर्यात कमी झालेली दिसते.
हे खरं आहे की तिसरी तिमाही (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) मध्ये सुधारणा आहे. म्हणजे निर्मला सिथारामन म्हणतात ते अगदी खोटं नाही. पण हे ही लक्षात घेतलं पाहिजे की तिसरी तिमाही ही कायमच सणावारांनी भरलेली असते. लोक वर्षात जितका पैसा खर्च करतात त्यातला सर्वाधिक ह्या तिमाहीत करतात.
आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था आकारानं मोठी आहे. त्यामुळे इतर देश जसे कोसळले तसा आपला देश कोसळणार नाही. पण ह्यात हळूहळू जो क्षय होतो आहे त्याकडे जाणकारांचं लक्ष हवं आहे. हे खरं आहे की राजकारण हेच अर्थकारण ठरवतं पण राजकारणानं इतकंही वरचढ होऊ नये की सगळ्या देशानी आंधळं व्हावं आणि बुडत्या अर्थव्यवस्थेकडे संपूर्ण कानाडोळा करावा…
अनिल शिदोरे
आकडे “सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी” च्या अहवालांवरून घेतले आहेत.
ह्या आर्थिक वर्षातला शेवटचा महिना एका आठवड्यात सुरू होईल. देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे हे समजण्यासाठी दर तीन महिन्याला आकडे येत असतात. पहिली तिमाही असते एप्रिल ते जून, दुसरी असते जुलै ते सप्टेंबर, तिसरी असते ऑक्टोबर ते डिसेंबर आणि चौथी असते जानेवारी ते मार्च.. तिसरी तिमाही संपल्यावरचे अहवाल आत्ता आपल्याकडे आले आहेत. त्यातून काय चित्रं दिसतं?
१) सर्वात महत्वाचं म्हणजे गेल्या तिमाहीत सरकारकडे १०.६% नी कर कमी जमा झाला. हे २००९ नंतर प्रथमच घडतं आहे. ह्याचा अर्थ ह्यापुढे सरकारकडे अपेक्षेपेक्षा कमी पैसा खर्च करायला असणार आहे. हे घडलं कारण सरकारनं सवलत दिल्यामुळे काॅर्पोरेट टॅक्स ३४.५% नी कमी जमा झाला.
२) ह्याचा ताबडतोबीचा परिणाम म्हणजे केंद्र सरकारनी राज्यांना द्यायचा वाटा २०% नी कमी केला. ह्यामुळे शिक्षण, आरोग्य ह्यासारख्या अत्यंत महत्वाच्या गोष्टींसाठी महाराष्ट्राला केंद्राकडून कमी पैसे येणार. ह्याचा फार मोठा परिणाम राज्यातील गरीब जनतेवर होणार.
३) “दुचाकी गाड्या किती खपल्या” हा एक महत्वाचा निर्देशांक आहे. मध्यमवर्गाकडे पैसा आहे की नाही ते दर्शवणारा. दरवर्षीच्या सरासरीपेक्षा दुसरी आणि तिसरी तिमाही फार वाईट गेली. एकूण अनुक्रमे २०.५% आणि १४.९% दुचाकी (स्कूटर्स, मोटरसायकल्स) कमी खपल्या. तिसरी तिमाही ही सणावारांची असते हे लक्षात घेतलं पाहिजे. ह्याचा अर्थ मध्यमवर्गाकडे पैसा नाही.
४) घरगुती चारचाकी गाड्याही ह्या दोन्ही तिमाहीत कमी खपल्या. मागच्या सरासरीपेक्षा ३७.३% आणि ८.५% चारचाकी ह्याकाळात कमी विकल्या गेल्या. ह्याचा अर्थ शहरी श्रीमंतही म्हणावा तितका खर्च करत नाही.
५) ट्रॅक्टर्सही कमी खपले. नेहमीच्या आकडेवारीपेक्षा ट्रॅक्टर्सची विक्री ९.९% (दुसरी तिमाही) आणि ६% (तिसरी तिमाही) नी कमी झाली. गाड्यांपेक्षा ही परिस्थिती थोडी बरी असण्याचं कारण म्हणजे सरकारनं गरजेपेक्षा अधिक अन्नधान्याची खरेदी करून ठेवली आहे. तिकडे आपण येऊच.
६) फूड काॅर्पोरेशननी १ जानेवारीला साधारण २१.४१ दशलक्ष टन्स तांदूळ आणि गहू जमा करून ठेवायला हवा. तो त्यांनी ५६.५ दशलक्ष टन्स इतका म्हणजे १६४% नी अधिक जमा करून ठेवला आहे. हा सरकारचा चुकीच्या ठिकाणी केलेला खर्च आहे. ह्यानी आणखी काही भीषण प्रश्न निर्माण होणार आहेत, त्यावर नंतर बोलू.
७) ह्या दोन तिमाहींमध्ये वाढ कशात झाली आहे? तर बॅंकेकडून किरकोळ कर्ज उचलण्यात वाढ झाली आहे. आणि, लवकर खपत असलेल्या (साबण, सौंदर्य प्रसाधने, शांपू इत्यादी) गोष्टींमध्ये ५% नी वाढ झालेली आहे. ह्याचा अर्थ असा की लोक छोट्या गोष्टी, किरकोळ किराणा, त्याच गतीनी विकत घेत आहेत.
८) अजून एक महत्वाचा निर्देशांक म्हणजे रेल्वे प्रवासी. लक्षात घ्या की गेल्या दोन्ही तिमाहींमध्ये अनुक्रमे २.१% आणि १.२% नी रेल्वे प्रवासी कमी झाले आहेत. ह्याचा अर्थ लोकांनी प्रवासावर खर्च करणं टाळलं आहे.
९) आणखी एक महत्वाचा निर्देशांक म्हणजे व्यापारी वहानांच्या विक्रीतली मोठी घट. म्हणजे ट्रक्स आणि इतर व्यापारी वहानं. ह्याच्या विक्रीत तर अनुक्रमे ३५% आणि १७.२% इतकी मोठी घट झालेली दिसते.
१०) निर्यात हा आणखी एक महत्वाचा निर्देशांक. दोन्ही तिमाहीत निर्यात अनुक्रमे ३.८% आणि १.१% नी निर्यात कमी झालेली दिसते.
हे खरं आहे की तिसरी तिमाही (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) मध्ये सुधारणा आहे. म्हणजे निर्मला सिथारामन म्हणतात ते अगदी खोटं नाही. पण हे ही लक्षात घेतलं पाहिजे की तिसरी तिमाही ही कायमच सणावारांनी भरलेली असते. लोक वर्षात जितका पैसा खर्च करतात त्यातला सर्वाधिक ह्या तिमाहीत करतात.
आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था आकारानं मोठी आहे. त्यामुळे इतर देश जसे कोसळले तसा आपला देश कोसळणार नाही. पण ह्यात हळूहळू जो क्षय होतो आहे त्याकडे जाणकारांचं लक्ष हवं आहे. हे खरं आहे की राजकारण हेच अर्थकारण ठरवतं पण राजकारणानं इतकंही वरचढ होऊ नये की सगळ्या देशानी आंधळं व्हावं आणि बुडत्या अर्थव्यवस्थेकडे संपूर्ण कानाडोळा करावा…
अनिल शिदोरे
आकडे “सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी” च्या अहवालांवरून घेतले आहेत.
अगदी अचूक विश्लेषण.
उत्तर द्याहटवा