मंगळवार, एप्रिल ०९, २०१३

दुष्काळाचा स्वभाव आणि करायला काय हवे?

दुष्काळाचा स्वभाव आणि काय करायला हवे?


सध्या दुष्काळाची चर्चा महाराष्ट्रात चालू आहे. महाराष्ट्रावरील हे एक संकट आहे ह्यात वाद नाही, पण संकटा-संकटांमध्येही फरक असतो. एखादा भूकंप येतो आणि मिनिट-दोन मिनिटात होत्याचं नव्हतं करून जातो. सुनामी, पूर, चक्रीवादळ ह्या प्रत्येक संकटांचं स्वत:चं असं वैशिष्ट्य आहे, पण ह्यातली बहुतेक अचानक येतात, अक्राळ-विक्राळ आवाज करत येतात आणि थोड्या वेळात हाहा:कार माजवतात.

ह्या संकटांपेक्षा दुष्काळ वेगळा आहे. तो हळू हळू येतो, चोर पावलांनी येतो, येत रहातो आणि येता येता माणसांची आजिवीका (Livelihoods) कायमची उद्धवस्त करून टाकतो. माणसाला त्याच्या मातीपासून, मुळापासून तोडतो. त्याला सर्व कुटुंब कबिला घेऊन त्याचं गाव सोडावं लागतं, पुन्हा परत न येण्यासाठी.

त्याची आजिवीका मुळापासुन नष्ट झाल्यानं त्याच्या संस्कृतीलाही धक्के बसतात, तडे जातात आणि त्याचं अस्तित्वही धोक्यात येतं.

दुष्काळ म्हणून ह्यातला फार भयानक. माणसाला मुळापासून तोडणारा.

अर्थात, दुष्काळ जसा हळू येतो तसाच तो हळू जातोही हेही लक्षात घेणं गरजेचं आहे. माणसाच्या अथक प्रयत्नानं, मेहनतीनं, तंत्रज्ञानानं त्यावर मात करता येते, कायमची मात करता येते. जगातल्या संस्कृतींनी असी उत्तरं शोधली आहेत. महाराष्ट्रालाही अशी उत्तरं शोधावी लागतील.

दुष्काळ कसा हटवायचा ह्याला जसं उत्तर शासकीय प्रयत्नांमध्ये आहे, धोरणांमध्ये आहे, तंत्रज्ञानामध्ये आहे, तसं पीकपद्धतीमध्ये आहे, आपल्या जीवनशैलीमध्ये आहे, समाजाला जागं करण्यामध्ये आहे, संस्कृतीमध्येही आहे. महाराष्ट्राला अशी सर्व अंगानं उत्तरं शोधावी लागतील. फक्त शासकीय पातळीवर, फक्त राजकारणात, फक्त धोरणांच्या अंमलबजावणीमध्ये ही उत्तरं नाहीत, पण एक व्यक्ती म्हणून, एक नागरिक म्हणून आपल्या जीवनशैलीत बदल करूनही आपण हा दुष्काळ हटवण्याच्या कामात हातभार लावू शकतो.

ते काय आणि कसं हे शोधून काढलं पाहिजे. दुष्काळ हटवण्यासाठीची एक मोठी चळवळ सुरु केली पाहिजे जी ह्या प्रश्नाची उत्तरं आपल्या जगण्यात शोधतील, जगण्यातून शोधतील. नुसतं शासन, सरकार किंवा राजकीय पक्ष ह्याला पुरे पडणार नाहीत.

"मैत्री" सारख्या स्वयंस्फूर्त संघटनांची ह्यातली भुमिका फार मोलाची आहे. अशा संस्था, संघटनांनी, नागरिकांच्या स्वयंस्फूर्त गटांनी ही चळवळ मोठी केली पाहिजे, वाढवली पाहिजे. कदाचित ह्यातूनच आपल्याला आजच्या काळातला युगधर्म -  "महाराष्ट्र धर्म" सापडेल.
  

शुक्रवार, मार्च ०८, २०१३

माझं माझ्या पुण्यावर प्रेम आहे, म्हणून




माझं माझ्या पुण्यावर प्रेम आहे, म्हणून:

कुणी विचारलं: “तुम्ही तुमचं आयुष्य जसं घालवलत तसंच पुन्हा जगायला तयार व्हाल का?” तर त्या प्रश्नाला नेमकं काय उत्तर देईन माहीत नाही, पण हे मात्र नक्की म्हणेन की: “जन्म व्हावा पुण्यातच आणि बालपणही जावं ते ही पुण्यातच”.
बदल मात्र एक छोटासा करीन. 
म्हणीन “बालपण पुण्यातच जावं पण काळ मात्र वेगळा असावा. तो सध्याचा नव्हे तर साठच्या किंवा फार तर सत्तर- ऐंशीच्या दशकातील पुण्यातला असावा. आजचा नको.”


देशात आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि पुण्याचा नूर पालटू लागला. माझ्या नोकरीनिमित्त मी १९८८ ला पुणं सोडलं आणि पुन्हा १९९५ च्या जूनमध्ये परत आलो. ह्या ७ ते ८ वर्षातला पुण्यातला बदल फारच लक्षणीय होता. ९५ नंतर तर त्या बदलानं आणखी वेग घेतला आणि पुढच्या १५-१७ वर्षात परिस्थिती खूपच पालटली. गर्दी वाढली. वहातूक कोंडी वाढली. शांतता कमी झाली. पुण्याचं पुणंपण बदललं. बदललं, पुण्याचं पुणंपण हरवलं असं मी म्हणणार नाही. 

गेल्या चारशे-पाचशे किंबहुना त्याहुनही अगोदरचा माणसाचा इतिहास पाहिला की दिसतं की माणसाची संस्कृती ग्रामीणकडून शहराकडे निघाली आहे. माणसाला शहराची ओढ आहे. त्याचा इतिहास हा शहरीकरणाचा इतिहास आहे. त्यामुळे शहराकडे माणसं येणारच. त्यात मग दुष्काळ, संकटात आलेली शेती ह्यामुळे रोजी-रोटीसाठी आणि भविष्य घडवण्यासाठी माणसांची पावलं शहराकडे वळणारच. तशी ती वळली आणि मग शांत, सांस्कृतिक वारसा असलेल्या, शैक्षणिक संस्थांचं जाळं असलेल्या आणि नव्या आैद्योगिकतेशी नाळ असलेल्या, पुरेसं पाणी असलेल्या शहरात माणसं आली, उद्योग आले, घरं बांधली गेली, नव्या-नव्या माणसांनी आपल्याबरोबर आपली संस्कृती आणली आणि पुणं आपली ओळख नव्यानं सांगू लागलं. 

पुण्याची वाढ झाली ह्यात काही फार गैर घडलं असं नाही. परिस्थिती अशी होती की पुणं वाढणारच होतं. जशी जगातली अनेक शहरं वाढली तसं. गडबड ही झाली की ती वाढ आपल्याला झेपली नाही, सोसली नाही. त्या वाढीचा अंदाज आपल्याला आला नाही. तो अंदाज घेण्याचा आपण शहर म्हणून, ह्या शहरावर प्रेम करणारे पुणेकर म्हणून आपला प्रयत्न झाला नाही. 

जे झालं ते झालं, पण तो प्रयत्न आता करायला हवा. तो प्रयत्न आता करता येईल. 

‘पुणं संपलं‘ असा एक सूर काही लोकांचा असतो. मला ते पटत नाही. तो सूर फार निराशेतून आलेला आणि पुढचं काही दिसत नाही ह्या उद्विग्नतेतून आलेला असतो. ते काही बरोबर नाही. आपण एक पहायला हवं की पुण्यापेक्षा वाईट परिस्थिती असलेल्या कित्येक शहरांनी अत्यंत अवघड परिस्थितीतून आपला मार्ग काढला आहे. परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे पुण्यालाही ते जमेल, पुण्यालाही मार्ग काढता येईल.

तो मार्ग काढायचा तर काय घडायला पाहिजे? ते का घडत नाही? 

असं म्हणतात की गावांचं, शहरांचं हे माणसासारखं असतं. त्याला बालपण असतं, तारूण्य असतं, वार्धक्य असतं. माणसासारखा त्याला आणि त्याचा म्हणून एक स्वभावही असतो. तो स्वभाव त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार बदलत असतो. परिस्थिती म्हणजे तिथला भूगोल, इतिहास, तिथला उद्योग, तिथे येणारी माणसं. ह्या सर्वामुळे परिस्थिती घडते. जेम्स लव्हलॉक ह्या शास्त्रज्ञानं तर पृथ्वी देखील एका जिवंत माणसाप्रमाणे आहे असं म्हटलं आहे. त्याचा “गाया” नावाचा सिद्धांत सुप्रसिद्ध आहे. शहराचंही तसंच जिवंत माणसासारखं आहे. शहरातील बागा शहराची फुफ्फुसं आहेत, तर रस्ते रक्तवाहिन्या. शहराचं उद्योगक्षेत्रं हात-पाय आहेत, तर शाळा आणि सांस्कृतिक संस्था आहेत त्या शहराची ज्ञानेंद्रियं. ह्या प्रत्येक गोष्टीला एक भूमिका आहे, कार्य आहे, त्याची त्याची एक जागा आहे. शहरातले नगरसेवक, महानगरपालिका ही सर्व मंडळी निर्णय घेतले जातात अश्या मेंदूचं काम करतात तर सामाजिक संस्था आणि नागरिकांचे अनाैपचारिक गट काम करतात काळजाचं. त्यामुळे शहराची तुलना आपण एका जिवंत माणसाशी करूच शकतो. त्यामुळे जसं माणसाचं होतं तसंच शहराचं. त्याच्यात असमतोल झाला किंवा ह्या सर्वात गडबड गोंधळ सुरु झाला की मग शहर आजारी पडायला लागतं. वेदनांनी कण्हायला लागतं. जे आता पुण्याचं व्हायला सुरुवात झाली आहे असं म्हणता येईल. 

शहर आजारी का पडतं? वेदनांनी का कण्हायला लागतं? आणि, तसं असेल तर त्याला उपाय काय?

माणसाचं जसं वजन वाढतं तसंच शहर वाढतं. माणूस - समंजस माणूस - मग ठरवतो इतक्या इतक्या वजनापेक्षा आपण वजन वाढवायचं नाही. मग शहर - समंजस शहर - असं का ठरवत नाही? इतकी इतकीच लोकसंख्या शहर म्हणून आपण पेलू शकतो, त्यापेक्षा नाही, अशी मर्यादा पुणं का घालू शकत नाही? पुणं कितीही, केव्हढंही वाढावं, त्याला काहीही मर्यादा नाही हे कुणी ठरवलं? का ठरवलं? 

जगात अशी पुष्कळ शहरं आहेत की ज्यांनी किती वाढायचं हे ठरवलं. अगदी शहरातलं शहर न्यूयॉर्कनं सुद्धा आपली अनियंत्रित वाढ थांबवली, आपलं वजन आटोक्यात आणलं. पुणं हे का करू शकत नाही? जरा इकडे तिकडे पाहिलं की समजतं की पुणे शहराला जे नदीखोरं पाणी पुरवतं त्याच्या पाणी पुरवायला आता मर्यादा आहेत. अजून वाढत्या पुण्याला पुरेल इतकं पाणीच त्यात नाही. मग असं का होत नाही की किती वाढायचं हे पुणं का ठरवत नाही? की आपण किती वाढायचं हे ठरवण्याचा पुण्याला अधिकारच नाही? 

हे झालं वजनाचं. आपण परत एकदा माणसाचं पाहू. माणसाचं चित्त शाबूत असेल तर सगळं शाबूत आहे. चित्त हरवलं की सगळं संपलं. चैतन्य हरवलं. 

शहराचंही तसंच आहे. शहराचं चित्त शाबूत पाहिजे. चित्त म्हणजे संवेदना जागृत असणं. 

जागृत नागरिकांचे गट, त्यांचा निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग ह्यानं शहराचं चित्त शाबूत रहातं. पुण्यात आज ते दिसत नाही. पुण्यात असे काही भाग आहेत की जिथे जगाला ज्ञान शिकवणारे, जागतिक किर्तीचे तज्ञ, विचारवंत रहातात. खरं म्हणजे असे लोक पुण्यात ठिकठिकाणी आहेत. उदाहरणंच द्यायचं तर एखाद्या गल्लीत जागतिक किर्तीचा नगररचनाकार रहात असतो, पण तो रहातो तिथल्या नगररचनेचं काय करायचं ह्यात त्याचा सहभाग नसतो. त्यालाही माहित नसतं काय चाललंय, किंवा माहीत करून घेण्याची गरज वाटत नाही किंवा आसपासच्या लोकांनाही माहीत नसतं त्या माणसाबद्दल. पुण्यात एका जागतिक किर्तीच्या पाणी तज्ञांकडे मी नेहमी जातो, जगातल्या समस्यांवर आम्ही तासंतास बोलत बसतो आणि  निघताना त्या भागात पाण्याची कशी ओरड आहे असं ते मला नेहमी सांगत असतात. ते रहातात तिथल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी त्यांच्या अफाट माहितीचा उपयोग व्हावा असं होत नाही. का बरं असं होतं? स्थानिक माणसं तिथल्या तिथल्या साध्या स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी पुढे का येत नाहीत? त्यांनी तसं यावं असं वातावरण आज पुण्यात का नाही? असं का होतं? शहराचं चित्त ठिकाणावर रहाण्यासाठी लोकांचा निकोप सहभाग का होत नाही? त्यात काय अडचण आहे? 

अजून एका गोष्टीत शहर माणसासारखं आहे. 

माणसाला दिसतं, शहरालाही दिसतं. शहराला दिसतं, ऐकू येतं, समजतं, बोलताही येतं, पण पुणे शहराला दिसतंच असं म्हणता येत नाही. उदाहरणार्थ  बघा: माझ्या कार्यालयाला जाताना पुणे शहरातील एक नामांकित चाैक ओलांडावा लागतो. अगदी प्रसिद्ध. गेली सात ते आठ वर्ष मी तिथे सिग्नलला थांबतो आहे, पण इतक्या काळात असं एकही दिवस घडलं नाही की कुणीही कायदा मोडला नाही. रोज कुणीतरी, म्हणजे एखादा माणूस तरी, लाल दिवा असतानाही जातो म्हणजे जातोच. एक जण तरी चुकीच्या बाजूने येतो म्हणजे येतोच. अगदी रोज बरं का. रोज. मी हे गेले सात-आठ वर्ष पहातो आहे. एक मात्र नक्की की ह्यात बदल होताना मला मात्र नक्की दिसतो आहे. आठ वर्षांपूर्वी एखादाच तोंड चुकवत पळ काढत दुचाकी दामटायचा. आता तो तोंड चुकवत जात नाही. मोठ्या अभिमानाने, छाती फुगवत जातो. तो काही चूक करतो आहे हे त्याच्या ध्यानीमनीही नसतं हे त्याचा चेहरा सांगतो. पूर्वी एखादा खट्याळ नाठाळ पोरगा सिग्नल तोडायचा, आता त्या चाैकापलीकडे असलेल्या शाळेतील मुलांचे पालक, शिक्षकही ते बिनदिक्कतपणे करतात आणि तरीही पुण्याला ते दिसत नाही. पूर्वी क्वचित होणारी गोष्ट आपल्या आता अंगवळणी पडली आहे, तो आता आपला स्वभाव बनला आहे. हे पाहून वाटतं साधे साधे वहातुकीचे नियम आपण का पाळत नाही? सरळ सरळ कायदा मोडणारी माणसं ह्या शहराला दिसत कशी नाहीत? 

शहर हे एका जिवंत प्राण्यासारखं आहे, असतं असं मानलं तर मग ते शहर म्हणजे पुणं, कसंही अवाढव्य का वाढतंय हे समजत नाही, त्याचं चित्त का ठिकाणावर नाही आणि दिसणं, ऐकणं, जाणवणं ह्यासारखी त्याची ज्ञानेंद्रियं का बधीर झाली आहेत?

पूर्वीच्या पुण्यात नव्या नव्या कल्पनांना धुमारे फुटायचे. साहित्य, कला, सांस्कृतिक उपक्रम ह्यांची रेलचेल असायची. सध्या मात्र इकडून तिकडे पळण्यातच पुणेकरांचा वेळ जातो आहे, त्यांची दमछाक होते आहे. चांगलं शहर म्हणजे कसं असायला पाहिजे? ते सुरक्षित हवं, सुसंस्कृत हवं, स्वच्छ हवं. चांगलं शहर चांगला शेजार देणारं असावं. सर्जनशीलतेला वाव देणारं असावं. शांत असावं.                

तसं चांगलं शहर आज पुणं नाही, पण ते होऊ शकेल. कारण, ते मेलेलं शहर नाही. अजून त्यात काहीच होणार नाही आणि ते नुसतं बिघडतंच जाणार अशी परिस्थिती नाही. त्यात नवं चैतन्य टाकावं लागेल आणि ते चैतन्य लोकच टाकू शकतील. ज्यांचं पुण्यावर प्रेम आहे असे पुणेकरच तो बदल करू शकतील. महानगरपालिका, नगरसेवक, प्रशासन, राज्य-सरकार ह्या संस्था असे बदल गतीमान करू शकतील, त्याला गती देऊ शकतील पण करणार स्वत: पुणेकरच. 

माझं ह्या शहरावर प्रेम आहे. देशभर आणि जगातही अन्यत्र फिरलो. मोठमोठी प्रतिष्ठीत, चकचकाट करणारी शहरं पाहिली. तिथं रहावं अशी संधीही मिळाली, पण मन कुठेच रमलं नाही. ह्या शहरानंच आपल्याला घडवलं हे पक्कं होतं. हे शहरच आपलं ह्यावर श्रद्धा होती, ते कोसळत असलं तरी.

आज अजूनही केंव्हातरी टेकडीवर गेल्यावर किंवा पर्वती चढताना, किंवा कॅम्पातील रस्त्यांवरून चालताना मला पुणं हाक मारतंय असा भास होतो. मंडईत भाजी घेताना किंवा पेठातल्या अरूंद रस्त्यांवरून फिरताना पुण्याला ठसका लागला आहे असं वाटतं आणि वाटतं पुणं मला विचारतंय: “इथे चांगला श्वास कुठे घेता येईल?” 

ते विचारल्यावर मग मला पुन्हा जाणीव होते. मागची दोन-तीन दशकं राहू दे, निदान येणारी दशकं तरी आश्वासक असतील का? पुण्यात आणि त्या काळात पुन्हा जन्म घेऊन बालपण काढावं असं मला वाटेल का?   
   

शनिवार, फेब्रुवारी ०२, २०१३

मी राजकारणात का आलो?


सुमारे ३० वर्ष सामाजिक कार्य ह्या क्षेत्रात काम केल्यावर मी अचानक राजकारणात का आलो असा प्रश्न माझ्या अनेक मित्रांना पडला. त्यातल्या काहींनी विचारलं म्हणून हे लिहिलं: 


मी राजकारणात का आहे? राजकारणाकडे मी कसं पहातो?


२००६ च्या जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात मी आणि माझ्याबरोबरच्या साथीदारांनी “दुष्काळ हटवू, माणूस जगवू” चा नारा देत महाराष्ट्रात पदयात्रा काढली. आष्टी ते वर्धा. पदयात्रा सलग ९४४ किलोमीटर्सची होती. पाणी, चारा आणि भूक ह्या गोष्टींची परिस्थिती काय आहे हे लोकांकडून समजून घेणे आणि त्यावर काय करता येईल हे पहाणे हा हेतू होता. 

ही पदयात्रा खूप काही शिकवणारी होती. 

गरिबी, दारिद्र्य, विषमता आणि भूक हे प्रश्न गहन आहेत. त्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे, त्यातली गुंतागुंत अचाट आहे हे लक्षात आलं. अश्या प्रश्नांना भिडायचं असेल आणि ते प्रश्न सोडवायचे असतील तर आपण मोठ्या पटलावर विचार करायला हवा. समाजाच्या मुख्य प्रवाहातील प्रभावी घटकांसोबत राहून काम करावं असं मनानं घेतलं. मग शासन, प्रशासन, राजकारण किंवा माध्यमं असे पर्याय होते. त्यातला ‘राजकारण’ हा पर्याय अधिक योग्य वाटला आणि असंही वाटलं की त्यासाठी मुख्य प्रवाहातील पक्षांचा विचार करावा. त्याचवेळेस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची सुरुवात होत होती. त्यांच्याशी बोलणं झाल्यावर मला असं वाटलं की इथे काम करताना मला माझ्या तत्वांशी आणि श्रद्धांशी फारकत घेण्याची वेळ येणार नाही. इथे मला माझा शोध चालू ठेवता येईल, पदयात्रेतून जे समोर आलं त्या प्रश्नांना ह्यांच्यासमवेत काम केलं तर थेट भिडता येईल, ते प्रश्न सोडवता येतील.

मी ज्या मध्यमवर्गातून आलो तिथे ‘राजकारण हे वाईट’ असं शिकवण्यात आलं. लोकशाहीमध्ये असं कसं म्हणता येईल? पण तरीही आयुष्याचा बराच काळ “हे वाईट, म्हणून नको” असं मानण्यात गेला. विद्यार्थी असताना मनावर थोडे मार्क्सवादी संस्कार झाले होते आणि म्हणून राजकारण पूर्ण मनातून गेलं नाही. नंतर समाजवादी, गांधीवादी आणि स्वयंसेवी चळवळीतील मित्रांसोबत ह्याचा विचार करत राहिलो ते जवळजवळ ३० वर्ष.

आपल्या सर्वांनाच समाज कसा असावा, तो कसा चालावा ह्याबाबतची स्वप्नं असतात. ती असावीतच. ती उत्त्ुंगही असावीत. ती स्वप्न असणं हा एक भाग आणि ती साकार होणं हा दुसरा भाग. ती साकार करताना काही सांभाळावं लागतं. खूप लोकांशी जमवून घेणं, त्यांना जेव्हढं समजून घेता येईल ते घेणं, काही बाबतीत काही गोष्टी चालवून घेणं, कधी काही सांगण्याचा प्रयत्न करणं, आपल्या मूलभूत तत्वांना मुरड न घालणं, संयम ठेवणं, स्वत:चा इगो बाजूला ठेवणं आणि त्यातून अवघड, किचकट गोष्टी साधण्याचा प्रयत्न करणं. ह्या सर्व गोष्टी मोठ्या पटलावर काम करताना कराव्या लागतात.

ते साधण्याचा मी इथे प्रयत्न करतो आहे. 

किती जमेल माहीत नाही. मात्र वाटतंय की ह्या प्रक्रियेला किमान दहा वर्ष दिली पाहिजेत. प्रत्यक्ष राजकीय पद घेऊन तर सध्या मला साडेतीन वर्ष झाली आहेत. 

त्यामुळे पल्ला अजून बराच बाकी आहे.

इतिहासातील क्षण


इतिहासातील क्षण

येणारं जग कसं असेल ह्यावर अनेकांचे अनेक विचार आहेत. 

कुणी म्हणतं संहारक अण्वस्त्रांच्या भितीमुळे आपण नामशेषही होऊ शकतो तर कुणी म्हणतं माणसाचा इतिहास हा सतत चांगलं होण्याचा इतिहास आहे. ह्याबाबत खूप मतं मतांतरं आहेत, पण एका बाबतीत मात्र बहुतेक सर्वांचं एकमत आहे आणि ते म्हणजे, येणारं जग हे स्त्रीचं जग नक्की असणार आहे.

हे लोक असं का म्हणतात?

विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे माणसाची काम करण्याची पद्धत बदलत गेली. पूर्वी शारिरीक श्रमाला महत्व असे. त्या श्रमाचं मोल असे. आता असं नाही. सध्या संगणकामुळे, बदलत्या आर्थिक घडीमुळे स्त्रियांना खूप वाव मिळू लागला आहे. पूर्वी जे काम करायला मजबूत शारिरिक क्षमता लागायची आता तेच काम साध्या सोप्या शारिरीक श्रमात पण वेगळ्या प्रकारच्या काैशल्यांच्या संचात करता येतं. 

आर्थिक चाैकट बदलते आहे तशी राजकीय चाैकटही बदलते आहे. स्त्रीला प्रचंड वाव मिळू शकतो अशी परिस्थिती आहे. तिच्या कामाचं वाजवी मूल्यं मिळणं, तिला योग्य सन्मान मिळणं ही गोष्ट व्हायला सुरुवात झाली आहे. कधी नव्हे तेव्हढी स्त्रीच्या हक्कांविषयी आणि तिला सन्मान देण्याविषयीची जाणीव निर्माण झाली आहे. 

इतिहासातला हा एक महत्वाचा क्षण आहे. तो नेमकेपणानी पकडून स्त्री आणि पुरुष ह्यांच्यामधील संपूर्ण समानता साधण्याचं काम आपण आत्ताच करू शकतो. आत्ताच.



अनिल शिदोरे

मंगळवार, जानेवारी ०१, २०१३

परिवर्तन होईल? कुठं आणि कसं?: काही थोडसं..



परिवर्तन होईल का? कसं आणि कुठं होईल? 

“हे माझा पत्ता टाकलेलं पोस्टकार्ड घे. माझा पत्ता त्यावर आहेच. एकदा का तुझी क्रांती झाली की मग ते पोस्टाच्या पेटीन टाक म्हणजे आम्हाला कळेल की क्रांती झाली.” असं परिवर्तनाच्या कामातल्या भाबड्या कार्यकर्त्यांना समजावण्यासाठी म्हटलं जायचं. 

तो भाबडेपणा पुढे पुष्कळ दिवस टिकला.

१९७७ साल असेल किंवा ७८ असेल नेमकं अाठवत नाही. कदाचित ७९ ही असेल. ठाणे जिल्ह्यातील मनोरला भूमिसेनेनी घेतलेल्या एका शिबीराला मी पुण्याहून गेलो, त्या दिवसापासून जनआंदोलनांना जवळून पहातो आहे. काहींमध्ये भाग घेतला, काहींचे अनुभव मित्रांकडून ऐकत राहिलो. ह्या चळवळींनी खूप चढउतार पाहिले, बरे-वाईट अनुभव घेतले. मला ते अनुभव रोमहर्षक वाटले आहेत आणि ते क्षण माझ्या “अंतरीचा ठेवा” आहेत असंही माझं मत आहे.

अर्थात असं असलं तरीही, आणि जनआंदोलनांनी त्यांच्या त्यांच्या परीनं खूप काही केलं असलं तरीही, गेल्या ३४-३५ वर्षात परिस्थिती फार बिघडली. सध्याची परिस्थिती तर त्यात सर्वात चिंताजनक आणि निराशाजनक आहे. इतकी की, फ्रेअरी म्हणतो तसं “Culture of Silence” - निर्विकार, थंड संस्कृती - कडे आपण चाललो आहोत की काय असं वाटावं. 

सुरुवातीला परिवर्तनासाठी निवडक कार्यकर्ते आवश्यक आहेत असं वाटायला लागलं आणि सत्तरच्या दशकाच्या शेवटा-शेवटाला छोटे छोटे “सामाजिक कृती गट” (Social Action Groups) उभे राहिले आणि जनआंदोलनांचा पाया घातला गेला. अनेक ठिकाणी असे गट एकत्र आले, आणले गेले, विस्तार व्हायला लागला, अनेकांना परदेशी मदत मिळाली, जनाधार मिळाला, त्यासाठी सहाय्यभूत अशी संशोधन, प्रशिक्षण, समर्थन ह्याप्रकारची मदत मिळायला लागली, कायद्याची साथ मिळाली आणि कित्येक चांगल्या गोष्टी घडल्या. 

जनआंदोलनांचा स्वत:चा एक अवकाश तयार झाला.

मात्र हे होत असताना संसदीय राजकारणाची स्वत:ची अशी एक गती होती. त्याचा जनआंदोलनांशी थेट संबंध राहिला नाही. जरी जनआंदोलनानच्या रेट्यातून काही नवी दिशा मिळत गेली आणि त्याचा संसदीय राजकारणानी अंगिकार केला तरीही. संसदीय राजकारण हे जनआंदोलनांचं ऐकत राहिलं, त्यांच्याकडून घेत राहिलं आणि बदलांना व्यवस्थेमध्ये बसवण्याचे मलमपट्टी प्रयत्न झाले. जनआंदोलनं नव्या नव्या गोष्टी आणत तर राहिली पण त्या गोष्टींचे “व्यवस्थाकरण” झाले, त्यातली क्रांतीकारकता बोथट, गुळगुळीत झाली. सध्याचे अन्न सुरक्षा विधेयक, शिक्षण हक्क, आरोग्य सेवेचा मूलभूत हक्क ही काही उदाहरणं. 

म्हणजे, जनआंदोलनांच्या रेट्यामुळे व्यवस्थेमध्ये चांगल्या गोष्टी आल्या, पण सामान्य माणसाच्या, गरीबाच्या परिस्थितीत फार फरक पडला नाही. 

आपण जनआंदोलनं चालवत असताना ह्या व्यवस्थेचा, त्याच्या स्वभावाचा फार विचार केला नाही. संसदीय राजकारणाकडे फार काळ, फार तुच्छतेने पहात राहिलो आणि अपेक्षित मूलभूत बदल करू शकलो नाही. चळवळी करताना ही संसदीय लोकशाही वाईट आहे म्हणत राहिलो, निवडणुकांच्या दिवशी दुसरं काही करायला नाही म्हणून शिबीरं घेत राहिलो आणि जिथे सामान्य माणूस आपलं म्हणणं माडण्याचा प्रयत्न तरी करतो त्या निवडणूकांकडे फार काळ दुर्लक्ष करत राहिलो. भाग नाही घेणं हे ठीक आहे पण अगदी लक्षच न देणं हे आपण फार काळ करत राहिलो. 

१९९० च्या आसपास आर्थिक उदारीकरणाचे वारे सुरु झाले, जनआंदोलनांना ताकद पुरवणारा मध्यमवर्ग तुटला, त्याच्या आकांक्षा बदलत गेल्या, जनआंदोलनांना आंतरराष्ट्रीय मित्र मिळाले, आर्थिक मदत मिळाली आणि जनआंदोलनांच्या वाटचालीत फरक पडायला लागला. भक्कम संशोधन, आदोलनांची व्यापक आघाडी, त्याला मिळणारी माध्यमांची साथ आणि सतत लोकसंघटना, लोकशिक्षण करत राहिल्यामुळे - जाणीवा विकसित करत राहिल्यामुळे जनआंदोलनांचा स्वत:चा एक ऐसपैस अवकाश तयार झाला. त्याचा एक आविष्कार आपण सध्या पहात आहोत. 

मात्र सध्याचा पेच विचित्र आहे.

एखादा कोपरा पकडून त्यात जोरदार काम केल्यानं त्या भागात काही बदल दिसेल, काही चांगली उदाहरणं समोर येतील पण ‘परिवर्तन’ होईल असं नाही हे आता आपल्याला उमगलं आहे. संसदीय राजकारणात देखील त्याच्या मर्यादा आपल्याला कळत आहेत. खरोखरच्या प्रश्नांना खरी उत्तरं मिळताना दिसत नाहीत. सगळीकडून गच्च अंधारून आल्यासारखं आहे हेही आपल्याला जाणवतं आहे. 

असं असलं तरी मला ह्यात एक शक्यता आणि संधी दिसते आहे. जिथे “जनआंदोलनं” आणि “संसदीय राजकारण” एकमेकांना भेटू शकतं, भिडू शकतं. चांगलं घडवू शकतं.

सध्याच्या राजकारणापासून सामान्य माणूस फार दूर आहे. राज्यकारभारापासून दूर आहे.  जो माणूस लोकशाहीमध्ये समर्थ असला पाहिजे, तो अगदीच दुबळा, लाचार आणि एका ग्राहकासारखा झाला आहे. त्याला ना कुणी विचारत, ना कुणी सहभागी होऊ देत. त्याच्या बाजूनी कायदे झाले खरे, जशी ७३ आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती, पण प्रत्यक्षात काही घडलं नाही. माझ्या मते इथे संंधी आहे. ‘परिवर्तन‘ म्हणजे असं काहीतरी मोठं, अगम्य, दूरचं, अतर्क्य काही नाही. ते साधं, सामान्य माणसाच्या हातात आहे. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. 

त्याला त्याच्या महानगरपालिका प्रभागाच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात ठरवण्याच्या कामात गुंतवला पाहिजे, माझ्या गावातली शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या कामात कशी पुढे येईल हे पहाण्यासाठी त्यानं किंवा तिनं “ग्राम शिक्षण समिती”त भाग घेतला पहिजे, बेकायदेशीर सावकारी बंद करण्यासाठी जो कायदा आहे त्याचा वापर करून प्रशासनाच्या मानगुटीवर बसलं पाहिजे, माझ्या भागात उगीचच महाग झालेली खाजगी आरोग्य आणि आैषधव्यवस्था  कशी बंद होईल ते पहायला लावलं पाहिजे. शाळेत शिक्षक नीट शिकवेल, सरकारी दवाखान्यातील माणूस आैषधं जपून वापरेल, लोक रस्त्यात थुंकणार नाहीत, सिग्नल तोडणार नाहीत, व्यवस्थेला मान देतील, कायदा पाळतील, कायदा जपतील, जेंव्हा गरज लागेल तेंव्हा नवा कायदा बनवतील. अशी परिस्थिती झाली पाहिजे. अशी “जबाबदार सहभागी लोकशाही” हेच आत्ताच्या काळातलं परिवर्तन आहे, क्रांती आहे. 

आपला माणूस जितका शहाणा होईल, जितका जबाबदार होईल, जितका सहभाग देईल तितकं परिवर्तन गती पकडेल. परिवर्तन म्हणून तिकडे कुठेतरी जंगलात किंवा रस्त्यावर किंवा एखाद्या प्रकल्पग्रस्तांच्या वस्तीवरच आहे असं नाही. ते साधं तुमच्या आमच्या वागण्यात आहे. आपल्या जवळ आहे. 

म्हणूनच, महत्वाचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे असं माझ्यासारख्या परिवर्तन प्रक्रियेतील कार्यकर्त्याला वाटतं आहे. त्यासाठी मला माझी पद्धत, दिशा, मार्ग, आयुधं, हत्यारं बदलायला हवी आहेत.
नाहीतर पुन्हा वेळ येईल, स्वत:वा पत्ता असलेलं पोस्टकार्ड देण्याची.


अनिल शिदोरे
१ जानेवारी २०१३     

   

रविवार, डिसेंबर ०९, २०१२

पुण्यातली मैदानं आणि संस्कृती


पुण्यातली मैदानं आणि संस्कृती 

लहानपणी काही दिवस आम्ही पुण्यात सदाशिव पेठेत रहायचो. 

तेंव्हाचं “अनाथ विद्यार्थी गृह” किंवा सध्याचं ‘पुणे विद्यार्थी गृह”. त्या शाळेचे माझे वडील मुख्याध्यापक होते. माझे प्राथमिक शाळेत असतानाचे दिवस त्या परिसरात गेले. शाळा, मित्रमंडळी, नातेवाईक अश्या गोतावळ्यातले ते दिवस म्हणजे माझ्या मनातला एक अमूल्य ठेवा आहे. साधारण १९६४-६५ च्या काळातल्या शांत आणि सुंदर पुण्यातल्या माझ्या काही फार सुंदर आठवणी आहेत. 

एक गोष्ट अगदी आवर्जून सांगायला हवी की त्यातल्या खूपश्या आठवणी वेगवेगळी मैदानं आणि क्रिडांगणांशी निगडीत आहेत. त्या आठवणी इतक्या आहेत की वाटावं आपलं सगळं बालपणच जणू काही ह्या मैदानांवर गेलंय.

मी रहायचो त्या अनाथ विद्यार्थी गृहातच दोन चांगली क्रिडांगणं होती. एक तिथल्या राममंदिराच्या समोरचं आणि एक विद्यार्थी वसतीगृहाजवळचं. टिळक रोडवरच्या महाराष्ट्र मंडळाच्या मैदानावर तर आम्ही रोजच संध्याकाळी खेळायला जायचो. थोडे मोठे झालो आणि ‘महाराष्ट्र मंडळ’ सुटलं. मग सुरू झालं खो खो साठी रोज संध्याकाळचं सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयाचं मैदान. अक्षरश: रोज म्हणजे रोज आम्ही खेळायचोच.. पाऊस असो, सण असो, सुट्टी असो की परीक्षा. मैदानावर खोखोचे एक दोन डाव खेळल्याशिवाय आमचा दिवसच गेला नाही. 

घरामागे बाजीराव रस्त्यावर, सध्या जिथे टेलिफोन एक्सचेंज आहे तिथे एक मैदान होतं, त्याच्यासमोर मैदानासारखी मोकळी जागा होती, तिथेही मुलं खेळायची. पतंग उडवायची. सायकल शिकायची. थोडं पुढे गेलं की तेंव्हाच्या नगरपालिकेचं मैदान होतं. आता त्याला सणस क्रिडांगण म्हणतात बहुधा. तिथं आम्ही कित्येक वेळेला खेळायला गेलो आहोत. तिथे सुट्टीत सर्कस लागायची आणि परीक्षा संपल्या की शेकडो मुलं स्टंपा, बॅटी घेऊन यायची. अक्षरश: शेकडो मुलं. खेळायची, जिंकायची, हरायची. मारामारी व्हायची.. आम्ही जे काही घडलो असू ते ह्या मैदानांवर....

पर्वती तर एक फार मोठं मैदानच होतं पण तिकडे जातानाच थोडं पुढे तळ्यातला गणपती किंवा आत्ताची सारसबाग, आणि त्याच्या बरोबर समोर पेशवे पार्क. इकडे थोडं स्वारगेटच्या बाजूला निघालं की शिवाजी मराठा विद्यालयाचं मैदान होतं आणि तिथून पुढे आलं की होतं हिराबागेचं अत्यंत विस्तीर्ण असं मैदान. घराकडून पेरूगेट ला जाताना शिवाजी मंदिराचं ऐतिहासिक पण छोटंसं मैदान. जिथे रात्री आटापाट्या व्हायच्या तर कधी  व्हायची मोठ-मोठ्यांची व्याख्यानं. मी रहायचो त्याच्याच बाजूला स्काऊट ग्राऊंड होतं आणि बाजीराव रस्त्यावरून मंडईकडे जायला निघालं की होतं सरस्वती मंदिरचं मैदान. भावे स्कूलचं मैदान, जिथं सन्मित्र संघ सराव करायचा ते रमणबागचं मैदान किंवा सध्याचं रेणुका स्वरूपचं मैदान.    

माझं घर अश्या विविध मैदानांनी घेरलेलं होतं. 

एखादं प्राथमिक शाळेचं मूल स्वत: पायी चालू शकेल अश्या परिघात सुमारे १५ छोटी-मोठी मैदानं होती. जिथं आमचा मुक्त संचार होता. दिवसाचा बराचसा वेळ आमचा ह्या मैदानांवरच जायचा, तिथेच आम्ही लहानाचे मोेठे झालो. आम्ही घडलोही मैदानावर आणि बिघडलोही मैदानांवरच. ह्या मैदानांवरच आम्ही आमची होती नव्हती ती मस्ती जिरवून घेतली.

हे सगळं आठवलं काल माझ्याकडे काही मुलं एक फुटबॉल घेऊन आली तेंव्हा. त्यांनी मला विचारलं “काका, आम्ही कुठे खेळू?” 

मी सध्या कर्वेनगरला रहातो. 

साधारण १९८० नंतर इथली वस्ती भराभरा वाढत गेली. तिथलीच ही बहुतेक मुलं. ह्यांच्याशी बोलताना लक्षात आलं की कोथरूड-कर्वेनगर परिसरात ह्यांना खेळण्यासाठी आणि त्यातल्या त्यात फुटबॉल खेळण्यासाठी फारच थोडी मैदानं आहेत. जी आहेत ती खाजगी मालकीची किंवा त्या त्या सहकारी सहनिवासांनी ठेवलेली. ती त्या त्या संस्थांच्या मर्जीवर, परवानगीवर चालत असणारी. पण त्यात, फूटबॉल सारखा खेळ खेळता येईल आणि पुण्यातल्या कुठल्याही मुलांना तिथं जाउन खेळता येईल अशी सार्वजनिक मैदानं मात्र फारच थोडी आहेत.

सध्या पुण्यात चांगली मैदानं आहेत ती डेक्कन किंवा शिवाजीनगर परिसरात किंवा लष्कर विभागात. फर्गसन महाविद्यालय, विधी महाविद्यालय, बृहन महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालय, डेक्कन जिमखाना, पी वाय सी जिमखाना. तसंच पुण्याच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचं, कृषी विद्यापीठाचं विस्तीर्ण मैदान. अशी कित्येक. एक लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ह्या सर्वांचं नियोजन झालं मुख्यत: १९०० ते १९२०-३० च्या काळात, किंवा फार तर ४०-५० च्या दशकात.  

१९६६ साली पुण्याची सध्याच्या संदर्भात पहिली “विकास योजना” बनवली गेली, १९८७ मध्ये दुसरी बनली आणि राबवली गेली आणि आता २०१२ मध्ये पुढची ‘विकास योजना’ समोर आली आहे. सभागृहाच्या आणि लोकांच्या मंजुरीसाठी वाट बघत आहे.  

ह्या सर्व काळात - जेंव्हा ह्या ‘विकास योजना’ आखल्या गेल्या, बनवल्या गेल्या - तेंव्हा किती मैदानं निर्माण झाली? किती सार्वजनिक - खाजगी नव्हे - मैदानं मुलांसाठी सुरू झाली? 

ह्या सर्व काळात जिथं पुणं वाढलं: कोथरूड, बिबवेवाडी, सहकारनगर, धनकवडी, वारजे, सिंहगड रस्ता, आैंध, बाणेर ह्या सर्व भागात मोठी, खाजगी मालकी नसलेली, सार्वजनिक, सर्व पुणेकरांच्या मालकीची अशी मैदानं किती आखण्यात आली? जिथे मुलं पतंग उडवू शकतील, सायकल स्कूटर शिकतील. आई-बाबा आपल्या मुलांना घेऊन फिरायला येऊ शकतील. जेष्ठ मंडळी गप्पा मारतील, राजकीय पक्षांची भाषणं होतील, मेळावे होतील. मोठी, विस्तीर्ण, मोकळी, स्वच्छ आकाश दिसेल अशी मैदानं. 

ह्या काळात मैदानं झाली, नाही असं नाही. पण झाली ती मुख्यत लग्न समारंभासाठी, गरबा-दांडिया किंवा न्यू ईयर पार्टीसाठी. ज्याला मैदान नाही तर अमुक-तमुक गार्डन म्हणतात. खूप पैसे मोजल्याशिवाय वापरता येणार नाहीत अशी. खाजगी. पैसेवाल्यांसाठी. 

मग सामान्य माणसासाठी, मुलांसाठी अशी मैदानं का नाही निर्माण झाली? काय अडचण आली? जागा नव्हत्या की इच्छा नव्हती? की सुचलं नाही? की सरकारी नियम आड आले?

मोठी मैदानं मोठी माणसं घडवतात. नवी पिढी घडवतात. तरूण मुलांना ती मैदानं नवी आव्हानं स्विकारायला लावतात, शिकवतात. मोठी मैदानं मोठी मनं घडवतात. लोकांना मोकळा श्वास घेण्यासाठी संधी देतात. 

पुणेकरांनी त्यांच्या मुलांसाठी मैदानं नाही ठेवली आणि म्हणून ही मुलं आज विचारतात:  “काका, आम्ही कुठं खेळू?”

वाटतं आपण ह्या मुलांना साधी मैदानं नाही देऊ शकलो तर त्यांना चांगलं भविष्य कसं देणार? 

सध्या मला बरीच मंडळी विचारत असतात की राजकारणात निवडणुका लढवण्याचं नाही पण दुसरं काहीतरी काम सांगा, काहीतरी काम द्या. त्यांना मी सुचवीन की एक गट किंवा संस्था किंवा एखादं प्रतिष्ठान स्थापन करा जे मुलांना पुण्यात त्यांच्या घराजवळ खेळण्यासाठी हक्काचं मैदान देईल. कुलुपं लावलेली मैदानं मोकळी करेल. मुलांना खेळण्यासाठी गरीब आणि श्रीमंत असा भेदभाव करणार नाही.  ... पुण्याच्या मुलांमध्ये खेळाची आणि त्यातून निकोप समाज जीवनाची संस्कृती विकसीत करेल.

अपेक्षा आहे की पुण्यात मैदानं निर्माण करण्याचं, ती टिकवण्याचं आणि राखण्याचं काम करणारी एखादी प्रभावी संस्था आता कामाला लागेल.... बघू या. 


अनिल शिदोरे

सोमवार, डिसेंबर ०३, २०१२

मी राजकारणात आहे ह्याचा मला अभिमान आहे!


मी राजकारणात आहे ह्याचा मला अभिमान आहे!

‘बदल होईल’ असं आपल्यातल्या फारच थोड्या लोकांना वाटतं. 

खूपशा लोकांना वाटतं, जे चाललंय तसंच चालणार. फारसा बदल होणार नाही. त्यामुळे होता होईल तेव्हढी मजा करावी, हिंडावं फिरावं, खावं प्यावं. फारसा काही विचार करू नये. विचार करून तरी काय उपयोग?

काहींना वाटतं, ‘बदल होणार नाही’, कारण लोक बिघडलेत. मी चांगला आहे पण लोक वाईट आहेत. राजकारणी वाईट. पोलीस वाईट. शेजारी वाईट. नशीब वाईट. कोणी ना कोणी वाईट, म्हणून बदल होणार नाही. 

‘बदल होईल‘ पण तो खूप अवघड आहे, गुंतागुंतीचा आहे, आपल्या जन्मात तरी तो शक्य नाही. मात्र कुठेतरी तो होईल आणि मग तो कसा असेल, कसा होईल, केंव्हा होईल, कुठे होईल ह्याचा काथ्याकूट करणारे काही असतात. ही मंडळी चर्चा खूप करतात. पण फक्त चर्चाच करतात. 

काही असतात, जे बदल घडवण्याची अवघड लढाई लढत असतात.

राजकारण ही अशी अवघड लढाई आहे.      

मोठमोठी स्वप्न देणं हे राजकारण्यांचं एक काम असतं. म्हणजे “भारत एक महासत्ता बनवू”, “गरीबी हटाव!” वगैरे वगैरे. हे फारसं अवघड नाही, पण तरीही चांगली, लोकांना पटेल अशी स्वप्न देणं कुणालाही जमतं असं नाही. 

दुसरी गोष्ट अधिक अवघड आहे. 
लोकांना बरोबर घेणं, खूप लोकांना जोडणं, त्यांच्याशी बोलत रहाणं, जमवून घेणं. त्यांना एकत्र काम करायला लावणं, प्रोत्साहन देणं. कधी आपल्या तत्वांना मुरड घालणं, पटत नसलं तरी सोबत रहाणं. लोकांच्या शिव्या खाणं. बदनामी चा धोका पत्करणं.... अश्या कित्येक अवघड गोष्टी. 

त्याच्या पुढचं आणखी अवघड.
एव्हढं सगळं सांभाळून मग लोकांच्या जगण्यात निश्चित, शाश्वत असा बदल करणं. त्यासाठी समाजाला मोठ्या बदलासाठी तयार करणं आणि तसा बदल घडला की मग तो लांब काळासाठी टिकवून ठेवणं.

राजकारण म्हणूनच अवघड लढाई आहे. 

सहज सोपी नाही, पण ती तशी आहे म्हणूनच लोक राजकारणाला नावं ठेवतात आणि त्यात न पडण्याला कारणं शोधतात. स्वत: जे करू शकत नाही तसा अवघड बदल घडवू शकणारा एखादा नेता मात्र त्यांना विलक्षण आवडतो, अश्या राजकारण्याच्या मागे मागे मग लोक धावतात. अर्थात असं असलं तरीही राजकारण हे त्यांच्या लेखी वाईट ते वाईटच. फक्त गप्पा मारायला आणि टीका करायला त्याचा उपयोग. 

आज हे लिहिण्याचं कारण म्हणजे स्टीव्हन स्पीलबर्ग ह्यांचा - मात्र अजून भारतात प्रदर्शित न झालेला - नवा चित्रपट: ‘लिंकन’. 

अमेरिकेत हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि त्यावरचं एक परिक्षण वाचनात आलं. लिंकन एक थोर राजकारणी माणूस, पण अमेरिकेला वंशभेदापासून लांब ठेवता ठेवता तो देश एकसंधही रहावा म्हणून त्यानं काय काय सहन केलं आणि तो कुठल्या कुठल्या अग्निदिव्यातून गेला ह्याचं चित्रण म्हणे ह्या चित्रपटात आहे. 

ते असो वा नसो.

मी राजकारणात आहे आणि मला मी राजकारणी असण्याचा का अभिमान आहे हे मला त्यातनं भावलं म्हणून हे लिहिलं.


अनिल शिदोरे