“५ ट्रिलियन इकाॅनाॅमी म्हणजे काय रे भाऊ?”
निर्मला सिथारामन असोत, मोदी असोत की अमित शहा, आर्थिक विषयावर चर्चा सुरू झाली की “५ ट्रिलियन” असं ऐकायला येतं. “देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनची करणं” हे आमचं ध्येय आहे असं सरकारातले लोक म्हणतात. हे “५ ट्रिलियन” म्हणजे काय प्रकरण आहे?
आपल्या देशाचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २०२४-२५ ह्या आर्थिक वर्षात ५ ट्रिलियन डाॅलर्सचं करणं हा सरकारचा उद्देश आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे त्या वर्षात देशातल्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनांची एकूण किंमत.
ध्येय म्हणून हे खूप चांगलं आहे. अशक्य नाही. रूपयात बोलायचं तर ह्यासाठी आपलं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ३५५,०००,०००,०००,००० रूपयांचं व्हायला हवं. असो. ह्यातनं काहीच समजत नाही. आपण जरा आजच्या परिस्थितीशी तुलना करू म्हणजे अधिक समजेल.
आज आपला जीडीपी आहे २.७५ ट्रिलियन डाॅलर्स. आपला सध्याचा आर्थिक वृध्दीचा दर आहे ४.५%. तितकीच वाढ अपेक्षित धरली तर २०२४-२५ ह्या वर्षात नाही पण नंतर ८ वर्षात म्हणजे २०३२-३३ ह्या वर्षात आपण ते ध्येय पार करू शकू. मात्र आपल्याला ते २०२४-२५ ह्याच वर्षात पूर्ण करायचं असेल तर आर्थिक वृध्दीचा दर ४.५% चालणार नाही तर तो असायला हवा १०.५% आणि तो ही सतत पुढची चार वर्ष. असं देशाच्या इतिहासात फक्त दोनदा घडलंय. ते ही एक-एक वर्ष. एकदा १९८८-८९ मध्ये आणि दुसरं २००७-०८ मध्ये. तसं पाहिलं तर देशाच्या इतिहासातील आर्थिक बाबतीतला सर्वोत्तम काळ होता २००३ ते २००९. ह्या काळातही देशाची आर्थिक प्रगती फक्त ९% नी झाली. आत्ताचं ध्येय आहे १०.५% नी प्रगती करण्याचं.
म्हणजे मोदी सरकारनं इतिहासात कधीही झाली नाही त्या गतीनं प्रगती करायचं ध्येय पुढील चार वर्षांसाठी ठेवलं आहे. ते शक्य होईल उत्तम आर्थिक नियोजनानी, जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर आणि देशभर शांत, उद्योगशील वातारवण असेल तरच.
आजची परिस्थिती तशी नाही. मोदींनी सर्व देशाला एका मोठय़ा आर्थिक प्रगतीच्या ध्येयात बांधलेलं नाही. ते त्यांनी केलं तर मात्र इतिहास होऊ शकतो. पण कदाचित त्यांना आर्थिक प्रगतीचा इतिहास घडवायचा नसावा. दुसरंच काहीतरी त्यांच्या मनात असावं.
अनिल शिदोरे
( ह्यासाठी कौशिक बसू ह्यांच्या इंडियन एक्सप्रेसमधील लेखाचा आधार घेतला आहे)
निर्मला सिथारामन असोत, मोदी असोत की अमित शहा, आर्थिक विषयावर चर्चा सुरू झाली की “५ ट्रिलियन” असं ऐकायला येतं. “देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनची करणं” हे आमचं ध्येय आहे असं सरकारातले लोक म्हणतात. हे “५ ट्रिलियन” म्हणजे काय प्रकरण आहे?
आपल्या देशाचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २०२४-२५ ह्या आर्थिक वर्षात ५ ट्रिलियन डाॅलर्सचं करणं हा सरकारचा उद्देश आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे त्या वर्षात देशातल्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनांची एकूण किंमत.
ध्येय म्हणून हे खूप चांगलं आहे. अशक्य नाही. रूपयात बोलायचं तर ह्यासाठी आपलं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ३५५,०००,०००,०००,००० रूपयांचं व्हायला हवं. असो. ह्यातनं काहीच समजत नाही. आपण जरा आजच्या परिस्थितीशी तुलना करू म्हणजे अधिक समजेल.
आज आपला जीडीपी आहे २.७५ ट्रिलियन डाॅलर्स. आपला सध्याचा आर्थिक वृध्दीचा दर आहे ४.५%. तितकीच वाढ अपेक्षित धरली तर २०२४-२५ ह्या वर्षात नाही पण नंतर ८ वर्षात म्हणजे २०३२-३३ ह्या वर्षात आपण ते ध्येय पार करू शकू. मात्र आपल्याला ते २०२४-२५ ह्याच वर्षात पूर्ण करायचं असेल तर आर्थिक वृध्दीचा दर ४.५% चालणार नाही तर तो असायला हवा १०.५% आणि तो ही सतत पुढची चार वर्ष. असं देशाच्या इतिहासात फक्त दोनदा घडलंय. ते ही एक-एक वर्ष. एकदा १९८८-८९ मध्ये आणि दुसरं २००७-०८ मध्ये. तसं पाहिलं तर देशाच्या इतिहासातील आर्थिक बाबतीतला सर्वोत्तम काळ होता २००३ ते २००९. ह्या काळातही देशाची आर्थिक प्रगती फक्त ९% नी झाली. आत्ताचं ध्येय आहे १०.५% नी प्रगती करण्याचं.
म्हणजे मोदी सरकारनं इतिहासात कधीही झाली नाही त्या गतीनं प्रगती करायचं ध्येय पुढील चार वर्षांसाठी ठेवलं आहे. ते शक्य होईल उत्तम आर्थिक नियोजनानी, जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर आणि देशभर शांत, उद्योगशील वातारवण असेल तरच.
आजची परिस्थिती तशी नाही. मोदींनी सर्व देशाला एका मोठय़ा आर्थिक प्रगतीच्या ध्येयात बांधलेलं नाही. ते त्यांनी केलं तर मात्र इतिहास होऊ शकतो. पण कदाचित त्यांना आर्थिक प्रगतीचा इतिहास घडवायचा नसावा. दुसरंच काहीतरी त्यांच्या मनात असावं.
अनिल शिदोरे
( ह्यासाठी कौशिक बसू ह्यांच्या इंडियन एक्सप्रेसमधील लेखाचा आधार घेतला आहे)
