महाराष्ट्रानं मोठं स्वप्न पहावं …
अनिल शिदोरे
समाजाची प्रगती त्या समाजाला काय स्वप्नं पडतात ह्यावर अवलंबून असते. मात्र ही स्वप्न पडण्याची शक्यता परावलंबनात नसते. सध्याचा काळ असा आहे की समृद्ध व्हा पण त्यासाठी अवलंबून रहा असं सांगितलं जात आहे. माझ्या मराठी समाजाचा इतिहास वेगळा आहे. तो स्वावलंबनाचा, स्वराज्याचा इतिहास आहे. सध्याच्या राज्यकारभाराच्या सूत्रांमुळे मराठी समाज स्वप्न बघण्याची आपली उर्मीच घालवून बसणार आहे का? ह्याला काही उपाय आहे का?
लहानपणी माझी आई उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मला माझ्या मामाच्या कारखान्यावर पाठवायची. पुण्याजवळ हडपसरला त्याचा कारखाना होता. तिला वाटायचं की लहानपणापासून कारखान्यात जात राहिलं की मला त्याची आवड निर्माण होईल. महाराष्ट्रात तेंव्हा उद्योगाचं वातावरण होतं. शाळेत शिक्षिका असणारी माझी आईही त्या वातावरणातून सुटली नव्हती. महाराष्ट्राची स्थापना नुकतीच झाली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळून १२-१३ वर्ष झाली होती. सर्वत्र उत्साहाला उधाण होतं.
माझा मामा सांगतो त्याप्रमाणे देशातली स्वतंत्र अशी पहिली औद्योगिक वसाहत किंवा इंडस्ट्रियल इस्टेट हडपसरला निघाली. संपूर्ण देशातली पहिली. आज माझ्या मामाचं वय ९५ आहे. त्याची स्मरणशक्ती चांगलं काम करतीय. तो सांगत होता त्याप्रमाणे त्यावेळेसही गुजराती-मारवाडी मंडळी हडपसरमधल्या जागा घेण्यात पुढे होती. त्यानं मला नंतर असाही किस्सा सांगितला की त्यांनी तिथल्या फार जागा घेऊ नयेत आणि मराठी माणसांनी घ्याव्यात म्हणून तिथलेच एक-दोघं मराठी अधिकारी जागरूक होते. उद्योगांना पोषक असं त्यावेळचं महाराष्ट्रातलं वातावरण सांगताना माझ्या मामाचे डोळे आजही पाणावतात.
मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आम्हाला गुजरात दाखवला तेंव्हा म्हणूनच फार हरखून गेलो नाही. माझ्या मनात महाराष्ट्रानं ह्या औद्योगिक क्षेत्रात गुजरातच्या आधी ४०-४५ वर्ष काय काय केलं होतं ते होतं. त्यामुळे थोड्या काळात गुजरातनी चमकदार कामगिरी केली ह्याखेरीज त्याचं काही विशेष वाटत नव्हतं. तिथे फिरताना महाराष्ट्राचा दैदिप्यमान इतिहास आणि समृद्ध परंपरा मनातून जात नव्हती.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आमचं राज्य आम्ही स्वत: चालवू हा मंत्र आपल्याला देण्याअगोदर दोन-तीनशे वर्ष संतांनी महाराष्ट्राची ही भूमी खणून काढली होती. महाराष्ट्राचं समाजमन घडवलं होतं. स्वराज्याच्या स्थापनेनंतर साधारण १००-१२५ वर्ष मराठी साम्राज्याचा प्रभाव देशाच्या राजकारणावर होता. नंतर महात्मा फुल्यांच्या आगेमागे सुरू झालेलं समाज सुधारणेचं, प्रबोधनाचं एक मोठं युग महाराष्ट्रात रूजलं आणि मोठं झालं. शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार झाला. साहित्य, कला, शिक्षण, समाजकारण, चित्रपट, नाटक, विचार आणि विविध क्षेत्रातील संशोधन ह्या सगळ्याच क्षेत्रात महाराष्ट्र रसरशीत काम करत होता. नंतर विसाव्या शतकात सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्थांची मोठी उभारणी झाली, ज्यानं इथं एक शिक्षीत, उदारमतवादी आणि संवेदनशील समाज तयार झाला. त्यानं महाराष्ट्रातील सामाजिक विषमतेच्या खुणा पुसायची प्रक्रिया हळूहळू सुरू झाली होती. जिथे जिथे शिक्षित मनुष्यबळ असतं आणि व्यापार-उदीमाला खुलं, मोकळं वातावरण असतं तिथे भांडवल येतं, येत रहातं. तसंच ते महाराष्ट्रातही आलं. नव-महाराष्ट्राचा आकृतीबंध ठरायला सुरूवात झाली. त्याच सुमारास स्वातंत्र्य मिळालं, नंतर भाषावार प्रांतरचना झाली आणि मराठी भाषिकांना स्वत:चं राज्य मिळालं.
१९४०,५०,६० ही दशकं सध्याच्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं महत्वाची आहेत. आधीच इतर राज्यांच्या पुढे असलेला मराठी समाज ह्या दशकांमध्ये आणखी पुढे आला. विविध क्षेत्रात मराठी माणसानं आघाडीचं काम केलं. परंतु नंतर मात्र फिसकटायला सुरूवात झाली. महाराष्ट्राची स्वप्नं पहाण्याची क्षमता आणि नैतिक एकात्मता हरवत चालली. एखादा समाज स्वप्नं पहायचं थांबला की मग त्याची घसरण सुरू होते. तसं व्हायला लागलं. १९६०-७० च्या सुमारास त्यावेळी गुजरातच्या ४०-५० वर्ष, बिहार-उत्तरप्रदेशच्या १००-१२५ वर्ष किंवा इतर पुढारलेल्या राज्यांपेक्षाही २०-३० वर्ष पुढे असलेल्या महाराष्ट्राच्या आकांक्षेला ग्रहण लागल्यासारखं झालं. ह्यात नेमकं झालं तरी काय?
स्वतंत्र भारतात महाराष्ट्रानं मोठ्या भावाची भूमिका घेतली, चीन युद्धात सह्याद्री हिमालयाच्या मदतीला धावून गेला आणि गडबड सुरू झाली.
सध्या देशात तीन राज्यं अशी आहेत की ज्यांची लोकसंख्या १९७१ ला जितकी होती त्यापेक्षा ४० वर्षांनी म्हणजे २०११ ला दुपटीनं अधिक झाली. ती राज्यं आहेत, उत्तर प्रदेश (८ कोटी ३८ लाखावरून, १९ कोटी ९५ लाख), बिहार (४ कोटी २१ लाखावरून, १० कोटी ३८ लाख) आणि महाराष्ट्र (५ कोटी ४ लाखावरून, ११ कोटी २३ लाख). इथे उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या रांगेत महाराष्ट्र कसा ह्याचं आश्चर्य तुम्हाला वाटेल. कारण तामिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळची लोकसंख्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढली नाही. शिवाय कुटुंब नियोजनाचं कामही महाराष्ट्रात चांगलं झालं असल्याने महाराष्ट्रातला जन्मदर कमी आहे. मग तरीही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या रांगेत कसा? असा प्रश्न तुमच्या मनात येईल, पण त्याचं उत्तर आहे स्थलांतर.
अगदी साधी आकडेवारी पहा. आकड्यांच्या जंजाळात फार जायला नको. १९९१-२००१ ह्या फक्त दहा वर्षात महाराष्ट्रात ४२ लाख लोक इतर प्रांतातून महाराष्ट्रात रहाण्यासाठी आले. ही सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून मिळालेली आकडेवारी आहे. ह्यानंतर स्थलांतराची किंवा भाषेप्रमाणे लोकसंख्येची आकडेवारी प्रकाशित करणं सरकारी आर्थिक सर्वेक्षणानं बंद केलं. त्याचं कारण तुम्हा-आम्हा सर्वांना माहीत आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणातलं स्थलांतर साधारण ५० च्या दशकापासून सुरू झालं. म्हणजे साधारण सहा ते सात दशकं हे स्थलांतर चालू आहे. ९० च्या दशकात जर ४२ लाख असतील तर आधी आलेले आणि नंतर त्यांना झालेली मुलं-बाळं धरून सात दशकात साधारण अडीच ते तीन कोटी लोक हे बाहेरून येऊन महाराष्ट्रात स्थायिक झालेले आहेत. म्हणून लोकसंख्या वाढीत उत्तर प्रदेश, बिहार च्या सोबतीनं महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. जरी जन्म दरात महाराष्ट्रानं कपात केली असली तरी.
अर्थात अडचण ही नाही. आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की जिथे जिथे उद्योगधंदे जोरात असतात, आर्थिक भरभराट असते तिथे तिथे संधी शोधायला माणसं येतातच. लंडनला औद्योगिक क्रांतीनंतर झालं, न्यूयाॅर्क ला मागच्या शतकात झालं आणि बिहार, उत्तरप्रदेशात गंगाकिनारी समृद्धी नांदत होती तेंव्हाही असंच झालं. शिवाय भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कुठेही जाता येतं, फिरता येतं. त्यामुळे नुसते लोक आले ह्याला महाराष्ट्राच्या दुर्गतीचं कारण मानता येणार नाही.
खरी मेख वेगळीच आहे.
आपला देश एकत्र आला तेंव्हा देशाचा कारभार तीन स्तरांवर चालला पाहिजे हे ठरलं. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था. करप्रणाली तीनही स्तरांवर होती. कर गोळा करण्याचे अधिकार तीनही पातळ्यांवर होते. कर गोळा करणे आणि त्याचा विनियोग करणे ह्याची नीट व्यवस्था लागावी म्हणून वित्त आयोगाची स्थापना झाली. हा वित्त आयोग दर पाच वर्षांनी बसेल आणि केंद्राकडे येणारा महसूल राज्यांमध्ये कसा वाटायचा ह्यावर मार्गदर्शक सूत्रं देईल असं ठरलं. तो वित्त आयोग सांगेल त्या सूत्राप्रमाणे केंद्रात जमा झालेला कर राज्यात वाटला जाईल अशी योजना झाली आणि गडबड सुरू झाली. मेख आहे ती इथेच. महाराष्ट्रावरचा अन्याय इथूनच सुरू होतो आणि आज महाराष्ट्राचं असं का झालं ह्याचं काही प्रमाणात उत्तरही ह्यातच आहे.
काही दिवसांपूर्वी “मिंट” ह्या इंग्रजी वृत्तपत्रानं काही आकडेवारी तपासली, थोडी आकडेमोड केली आणि सांगितलं की महाराष्ट्र जेंव्हा केंद्राकडे कर म्हणून १०० रूपये पाठवतो तेंव्हा महाराष्ट्राला त्याच्या बदल्यात फक्त १३ रुपये मिळतात. ह्यात एक नेहमी सांगितलं जातं की मुंबईला खूपशा कंपन्यांची मुख्य कार्यालयं आहेत, त्यामुळे मुंबईत जमा केलेला उद्योगसंस्थांचा कर हा संपूर्ण देशात जमा केला जातो पण तो महाराष्ट्रात जमा केला आहे असं दिसतं. त्यामुळे महाराष्ट्रानं दिलेले १०० रूपये हे खरे महाराष्ट्रानं दिलेले नाहीत. मात्र “मिंट” नं आकडेमोड करताना ही गोष्ट विचारात घेऊन तसे बदल केले आणि नंतर केंद्र फक्त परत १३ रूपयेच देतं असा निष्कर्ष काढला. त्यामुळे हे नक्की की महाराष्ट्र फार मोठा कर गोळा करून केंद्राला देतो आणि त्याबदल्यात अत्यंत कमी रक्कम केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळते आणि हे सुमारे ६० ते ७० वर्ष चाललं आहे.
ह्या वित्त आयोगाची काही नितीसूत्रं आहेत. त्याच्या खोलात आत्ता इथे जायला नको, मात्र त्यांचं एक सूत्र आहे की देशात समान विकास व्हायचा असेल, देशातली विषमता कमी करायची असेल तर श्रीमंत आणि पुढारलेल्या राज्यांनी कमी विकास झालेल्या राज्यांना मदत केली पाहिजे. देश म्हणून विचार केला तर त्यात चूक नाही. महाराष्ट्राला ते मान्य आहे आणि म्हणून महाराष्ट्र गेली ७० वर्ष कमी विकास झालेल्या राज्यांना आपल्या घासातला घास काढून देत आहे.
महाराष्ट्रानं स्वत: प्रगती केली, उद्योग वाढवले, अधिक कर गोळा केला आणि तो दिला कमी विकास झालेल्या राज्यांना. तो दिला अशासाठी की त्यांनी अधिक विकास करावा, रोजगार निर्माण करावा. मात्र तसं झालं नाही. ती राज्य इतकी वर्ष मदत करूनही रोजगार निर्माण करायला कमी पडत आहेत. तसंच ती राज्यं लोकसंख्येवरही म्हणावं तसं नियंत्रण घालू शकलेले नाहीत. म्हणून तिथले बेरोजगारांचे लोंढे गेली चाळीस-पन्नास वर्ष महाराष्ट्रात रोजगार शोधत येत आहेतच. ते आले की मग त्यांना घरं द्या, सार्वजनिक सुविधा द्या, आरोग्यसेवा द्या हा ताणही पुन्हा महाराष्ट्रावरच. म्हणजे स्वत: विकसित आहोत म्हणून केंद्राचा हिस्सा अत्यंत कमी मिळणार आणि ज्यांना मदत करतो आहोत त्यांच्याकडे विकास होत नाही म्हणून पुन्हा त्यांच्याकडील बेरोजगारांचे लोंढे पुन्हा महाराष्ट्राच्या डोक्यावर !
हे कुठवर चालायचं?
खरंतर महाराष्ट्रातही विकासाचं संतुलन नाही. आकडेवारी असं सांगते की उत्तर प्रदेशातील पश्चिमेकडच्या जिल्ह्यांपेक्षा मराठवाड्याचे जिल्हे मागे आहेत. महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरूण काम शोधत महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये येतात पण त्यांना स्पर्धा करावी लागते उत्तर भारतातील तरूणाबरोबर, ज्या राज्यांसाठी महाराष्ट्रानं अगोदरच आपलं योगदान दिलं आहे. ते दिल्यावरही महाराष्ट्रातल्या तरूणाला महाराष्ट्रातील विकासाची फळं मिळत नाहीत. महाराष्ट्रानं ह्यासाठी भांडलं पाहिजे. आवाज उठवला पाहिजे. ह्यावर कुणी म्हणेल महाराष्ट्रानं अशी मदत केली आणखी तर काय बिघडलं? आपण सगळे भारतीयच आहोत ना? मग त्याला उत्तर असं की मग वित्त आयोगानंही राज्याला एकक (युनिट) मानून निधी देण्याची गोष्ट करू नये. ज्याअर्थी राज्य म्हणून ते युनिट मानत आहेत त्यावरून राज्याराज्यांनी स्वत:चाही विचार करावा हे गृहीत आहे.
महाराष्ट्र ओरबाडला गेला, मागे पडत गेला तो इथेच. देशातल्या इतर राज्यातील ओझं सतत सहा-सात दशकं अंगावर घेतल्यामुळे महाराष्ट्राला सर्वांगीण विकास साधता आला नाही. महाराष्ट्राची स्वत:च्या विकासाची गती देशाबरोबर जाताना रखडली गेली.
हा वित्त आयोग आणि त्याची सूत्रं महाराष्ट्राच्या मूळावर आली आहेत. आतातर जीएसटी मुळे कर गोळा करण्याचं काम अधिक केंद्रीत आणि त्याचा विनियोग मात्र विकेंद्रीत असा प्रकार होतो आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आता भिकेचे कटोरे घेऊन केंद्राकडे नजर लावणार आहेत. वास्तविक ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या स्वायत्त आणि स्वत:चं उत्पन्न मिळवण्याच्या बाबतीत स्वतंत्र असल्या पाहिजेत. जसा पैसा केंद्रीत झाला आहे तशा अनेक गोष्टी हळूहळू केंद्रीत होत चालल्या आहेत. एकेकाळची महाराष्ट्राची शिक्षणव्यवस्था अग्रणी होती, आता सीबीएसईच्या नादी लागून आपण आपली पातळी खाली आणली आहे. एकदा आर्थिक बाबतीत आपण दिल्लीच्या अधीन राहिलो की सगळ्या संस्कृतीतच ती लाचारी येते. त्याचा परिणाम रोजच्या जीवनव्यवहारावर येतो. समाजाचा कणा हळूहळू वाकायला लागतो. शिक्षण, आरोग्य, रस्तेबांधणी, शेती, वाहतूक अशा सगळ्याच बाबतीत विचारांच्या आणि आचाराच्या पातळीवर आपण केंद्रावर अवलंबून रहायला लागलो की मग आपण आपलं स्वत्वच गमावून बसू. स्वत:ची “मराठी” म्हणून ओळखच पुसून टाकू. आपली ओळखच पुसली गेली की एक समाज म्हणून आपल्याला नवी स्वप्नंही पडणार नाहीत.
जगाचा इतिहास पाहिला की लक्षात येतं की अशाच समाजांनी आपली उन्नती केली ज्यांना स्वत:ची स्पष्ट ओळख आहे, “आम्ही कोण आहोत?” ह्याची त्यांना पक्की जाण आहे. अशाच समाजांनी मानवी आविष्कारात उत्तुंग शिखरं गाठली ज्यांना एक समाज म्हणून त्यांचं असं एक स्वप्न होतं, एक आकांक्षा होती. आपला देश एक असला तरी तो इतका अफाट आहे की ह्या खंडप्राय देशाचं स्वप्न म्हटलं तर त्याच्याशी जोडून घेताना मला ते माझ्यापासून दूर वाटतं. जोडून घेता येत नाही.. त्यामानानं मला माझ्या मराठी समाजाचं चित्रं, स्वप्न किंवा आकांक्षा अधिक जवळच्या, अधिक सुस्पष्ट आणि अधिक नेमक्या कळू शकतात, भावतात ज्यामुळे मी अधिक प्रेरणेनं, उर्जा घेऊन कामाला लागू शकतो.
आम्ही सारे ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची लेकरं आहोत त्यांनी “स्वराज्याचं आणि समृद्ध मराठी समाजाचं” स्वप्न पहायला आम्हाला शिकवलं. मात्र हा वित्त आयोग, ज्यामुळे सगळं सगळं केंद्राच्या हातात जाणं आणि त्यामुळे महाराष्ट्र स्वावलंबी न रहाता सतत परावलंबी रहाणं होणार आहे, माझ्या समाजाच्या दृष्टीनं फार आश्वासक नाही. ह्यातून भविष्यात एक लुळेपण माझ्या समाजाला येण्याची शक्यता आहे.
निदान राज्याच्या ५८ व्या वर्षी तरी माझ्या मामाला जशी प्रेरणा ६० च्या दशकात मिळाली तशी प्रेरणा नव्या पिढीला देणारा, उर्जा देणारा महाराष्ट्र पुन्हा आपल्याला दिसेल का? वित्त आयोगाच्या किंवा इतर धोरणाच्या महाराष्ट्राला परावलंबनाकडे नेतील अशा सूत्रांना आपण आंधळेपणानं होकार देत रहाणार आहोत का? परावलंबनातून मिळणारी श्रीमंती आपल्याला हवी आहे की स्वावलंबनातून मिळणारी स्वप्नपूर्तीची आश्वासकता?
अनिल शिदोरे anilshidore@gmail.com
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
अनिल शिदोरे
समाजाची प्रगती त्या समाजाला काय स्वप्नं पडतात ह्यावर अवलंबून असते. मात्र ही स्वप्न पडण्याची शक्यता परावलंबनात नसते. सध्याचा काळ असा आहे की समृद्ध व्हा पण त्यासाठी अवलंबून रहा असं सांगितलं जात आहे. माझ्या मराठी समाजाचा इतिहास वेगळा आहे. तो स्वावलंबनाचा, स्वराज्याचा इतिहास आहे. सध्याच्या राज्यकारभाराच्या सूत्रांमुळे मराठी समाज स्वप्न बघण्याची आपली उर्मीच घालवून बसणार आहे का? ह्याला काही उपाय आहे का?
लहानपणी माझी आई उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मला माझ्या मामाच्या कारखान्यावर पाठवायची. पुण्याजवळ हडपसरला त्याचा कारखाना होता. तिला वाटायचं की लहानपणापासून कारखान्यात जात राहिलं की मला त्याची आवड निर्माण होईल. महाराष्ट्रात तेंव्हा उद्योगाचं वातावरण होतं. शाळेत शिक्षिका असणारी माझी आईही त्या वातावरणातून सुटली नव्हती. महाराष्ट्राची स्थापना नुकतीच झाली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळून १२-१३ वर्ष झाली होती. सर्वत्र उत्साहाला उधाण होतं.
माझा मामा सांगतो त्याप्रमाणे देशातली स्वतंत्र अशी पहिली औद्योगिक वसाहत किंवा इंडस्ट्रियल इस्टेट हडपसरला निघाली. संपूर्ण देशातली पहिली. आज माझ्या मामाचं वय ९५ आहे. त्याची स्मरणशक्ती चांगलं काम करतीय. तो सांगत होता त्याप्रमाणे त्यावेळेसही गुजराती-मारवाडी मंडळी हडपसरमधल्या जागा घेण्यात पुढे होती. त्यानं मला नंतर असाही किस्सा सांगितला की त्यांनी तिथल्या फार जागा घेऊ नयेत आणि मराठी माणसांनी घ्याव्यात म्हणून तिथलेच एक-दोघं मराठी अधिकारी जागरूक होते. उद्योगांना पोषक असं त्यावेळचं महाराष्ट्रातलं वातावरण सांगताना माझ्या मामाचे डोळे आजही पाणावतात.
मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आम्हाला गुजरात दाखवला तेंव्हा म्हणूनच फार हरखून गेलो नाही. माझ्या मनात महाराष्ट्रानं ह्या औद्योगिक क्षेत्रात गुजरातच्या आधी ४०-४५ वर्ष काय काय केलं होतं ते होतं. त्यामुळे थोड्या काळात गुजरातनी चमकदार कामगिरी केली ह्याखेरीज त्याचं काही विशेष वाटत नव्हतं. तिथे फिरताना महाराष्ट्राचा दैदिप्यमान इतिहास आणि समृद्ध परंपरा मनातून जात नव्हती.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आमचं राज्य आम्ही स्वत: चालवू हा मंत्र आपल्याला देण्याअगोदर दोन-तीनशे वर्ष संतांनी महाराष्ट्राची ही भूमी खणून काढली होती. महाराष्ट्राचं समाजमन घडवलं होतं. स्वराज्याच्या स्थापनेनंतर साधारण १००-१२५ वर्ष मराठी साम्राज्याचा प्रभाव देशाच्या राजकारणावर होता. नंतर महात्मा फुल्यांच्या आगेमागे सुरू झालेलं समाज सुधारणेचं, प्रबोधनाचं एक मोठं युग महाराष्ट्रात रूजलं आणि मोठं झालं. शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार झाला. साहित्य, कला, शिक्षण, समाजकारण, चित्रपट, नाटक, विचार आणि विविध क्षेत्रातील संशोधन ह्या सगळ्याच क्षेत्रात महाराष्ट्र रसरशीत काम करत होता. नंतर विसाव्या शतकात सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्थांची मोठी उभारणी झाली, ज्यानं इथं एक शिक्षीत, उदारमतवादी आणि संवेदनशील समाज तयार झाला. त्यानं महाराष्ट्रातील सामाजिक विषमतेच्या खुणा पुसायची प्रक्रिया हळूहळू सुरू झाली होती. जिथे जिथे शिक्षित मनुष्यबळ असतं आणि व्यापार-उदीमाला खुलं, मोकळं वातावरण असतं तिथे भांडवल येतं, येत रहातं. तसंच ते महाराष्ट्रातही आलं. नव-महाराष्ट्राचा आकृतीबंध ठरायला सुरूवात झाली. त्याच सुमारास स्वातंत्र्य मिळालं, नंतर भाषावार प्रांतरचना झाली आणि मराठी भाषिकांना स्वत:चं राज्य मिळालं.
१९४०,५०,६० ही दशकं सध्याच्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं महत्वाची आहेत. आधीच इतर राज्यांच्या पुढे असलेला मराठी समाज ह्या दशकांमध्ये आणखी पुढे आला. विविध क्षेत्रात मराठी माणसानं आघाडीचं काम केलं. परंतु नंतर मात्र फिसकटायला सुरूवात झाली. महाराष्ट्राची स्वप्नं पहाण्याची क्षमता आणि नैतिक एकात्मता हरवत चालली. एखादा समाज स्वप्नं पहायचं थांबला की मग त्याची घसरण सुरू होते. तसं व्हायला लागलं. १९६०-७० च्या सुमारास त्यावेळी गुजरातच्या ४०-५० वर्ष, बिहार-उत्तरप्रदेशच्या १००-१२५ वर्ष किंवा इतर पुढारलेल्या राज्यांपेक्षाही २०-३० वर्ष पुढे असलेल्या महाराष्ट्राच्या आकांक्षेला ग्रहण लागल्यासारखं झालं. ह्यात नेमकं झालं तरी काय?
स्वतंत्र भारतात महाराष्ट्रानं मोठ्या भावाची भूमिका घेतली, चीन युद्धात सह्याद्री हिमालयाच्या मदतीला धावून गेला आणि गडबड सुरू झाली.
सध्या देशात तीन राज्यं अशी आहेत की ज्यांची लोकसंख्या १९७१ ला जितकी होती त्यापेक्षा ४० वर्षांनी म्हणजे २०११ ला दुपटीनं अधिक झाली. ती राज्यं आहेत, उत्तर प्रदेश (८ कोटी ३८ लाखावरून, १९ कोटी ९५ लाख), बिहार (४ कोटी २१ लाखावरून, १० कोटी ३८ लाख) आणि महाराष्ट्र (५ कोटी ४ लाखावरून, ११ कोटी २३ लाख). इथे उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या रांगेत महाराष्ट्र कसा ह्याचं आश्चर्य तुम्हाला वाटेल. कारण तामिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळची लोकसंख्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढली नाही. शिवाय कुटुंब नियोजनाचं कामही महाराष्ट्रात चांगलं झालं असल्याने महाराष्ट्रातला जन्मदर कमी आहे. मग तरीही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या रांगेत कसा? असा प्रश्न तुमच्या मनात येईल, पण त्याचं उत्तर आहे स्थलांतर.
अगदी साधी आकडेवारी पहा. आकड्यांच्या जंजाळात फार जायला नको. १९९१-२००१ ह्या फक्त दहा वर्षात महाराष्ट्रात ४२ लाख लोक इतर प्रांतातून महाराष्ट्रात रहाण्यासाठी आले. ही सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून मिळालेली आकडेवारी आहे. ह्यानंतर स्थलांतराची किंवा भाषेप्रमाणे लोकसंख्येची आकडेवारी प्रकाशित करणं सरकारी आर्थिक सर्वेक्षणानं बंद केलं. त्याचं कारण तुम्हा-आम्हा सर्वांना माहीत आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणातलं स्थलांतर साधारण ५० च्या दशकापासून सुरू झालं. म्हणजे साधारण सहा ते सात दशकं हे स्थलांतर चालू आहे. ९० च्या दशकात जर ४२ लाख असतील तर आधी आलेले आणि नंतर त्यांना झालेली मुलं-बाळं धरून सात दशकात साधारण अडीच ते तीन कोटी लोक हे बाहेरून येऊन महाराष्ट्रात स्थायिक झालेले आहेत. म्हणून लोकसंख्या वाढीत उत्तर प्रदेश, बिहार च्या सोबतीनं महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. जरी जन्म दरात महाराष्ट्रानं कपात केली असली तरी.
अर्थात अडचण ही नाही. आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की जिथे जिथे उद्योगधंदे जोरात असतात, आर्थिक भरभराट असते तिथे तिथे संधी शोधायला माणसं येतातच. लंडनला औद्योगिक क्रांतीनंतर झालं, न्यूयाॅर्क ला मागच्या शतकात झालं आणि बिहार, उत्तरप्रदेशात गंगाकिनारी समृद्धी नांदत होती तेंव्हाही असंच झालं. शिवाय भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कुठेही जाता येतं, फिरता येतं. त्यामुळे नुसते लोक आले ह्याला महाराष्ट्राच्या दुर्गतीचं कारण मानता येणार नाही.
खरी मेख वेगळीच आहे.
आपला देश एकत्र आला तेंव्हा देशाचा कारभार तीन स्तरांवर चालला पाहिजे हे ठरलं. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था. करप्रणाली तीनही स्तरांवर होती. कर गोळा करण्याचे अधिकार तीनही पातळ्यांवर होते. कर गोळा करणे आणि त्याचा विनियोग करणे ह्याची नीट व्यवस्था लागावी म्हणून वित्त आयोगाची स्थापना झाली. हा वित्त आयोग दर पाच वर्षांनी बसेल आणि केंद्राकडे येणारा महसूल राज्यांमध्ये कसा वाटायचा ह्यावर मार्गदर्शक सूत्रं देईल असं ठरलं. तो वित्त आयोग सांगेल त्या सूत्राप्रमाणे केंद्रात जमा झालेला कर राज्यात वाटला जाईल अशी योजना झाली आणि गडबड सुरू झाली. मेख आहे ती इथेच. महाराष्ट्रावरचा अन्याय इथूनच सुरू होतो आणि आज महाराष्ट्राचं असं का झालं ह्याचं काही प्रमाणात उत्तरही ह्यातच आहे.
काही दिवसांपूर्वी “मिंट” ह्या इंग्रजी वृत्तपत्रानं काही आकडेवारी तपासली, थोडी आकडेमोड केली आणि सांगितलं की महाराष्ट्र जेंव्हा केंद्राकडे कर म्हणून १०० रूपये पाठवतो तेंव्हा महाराष्ट्राला त्याच्या बदल्यात फक्त १३ रुपये मिळतात. ह्यात एक नेहमी सांगितलं जातं की मुंबईला खूपशा कंपन्यांची मुख्य कार्यालयं आहेत, त्यामुळे मुंबईत जमा केलेला उद्योगसंस्थांचा कर हा संपूर्ण देशात जमा केला जातो पण तो महाराष्ट्रात जमा केला आहे असं दिसतं. त्यामुळे महाराष्ट्रानं दिलेले १०० रूपये हे खरे महाराष्ट्रानं दिलेले नाहीत. मात्र “मिंट” नं आकडेमोड करताना ही गोष्ट विचारात घेऊन तसे बदल केले आणि नंतर केंद्र फक्त परत १३ रूपयेच देतं असा निष्कर्ष काढला. त्यामुळे हे नक्की की महाराष्ट्र फार मोठा कर गोळा करून केंद्राला देतो आणि त्याबदल्यात अत्यंत कमी रक्कम केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळते आणि हे सुमारे ६० ते ७० वर्ष चाललं आहे.
ह्या वित्त आयोगाची काही नितीसूत्रं आहेत. त्याच्या खोलात आत्ता इथे जायला नको, मात्र त्यांचं एक सूत्र आहे की देशात समान विकास व्हायचा असेल, देशातली विषमता कमी करायची असेल तर श्रीमंत आणि पुढारलेल्या राज्यांनी कमी विकास झालेल्या राज्यांना मदत केली पाहिजे. देश म्हणून विचार केला तर त्यात चूक नाही. महाराष्ट्राला ते मान्य आहे आणि म्हणून महाराष्ट्र गेली ७० वर्ष कमी विकास झालेल्या राज्यांना आपल्या घासातला घास काढून देत आहे.
महाराष्ट्रानं स्वत: प्रगती केली, उद्योग वाढवले, अधिक कर गोळा केला आणि तो दिला कमी विकास झालेल्या राज्यांना. तो दिला अशासाठी की त्यांनी अधिक विकास करावा, रोजगार निर्माण करावा. मात्र तसं झालं नाही. ती राज्य इतकी वर्ष मदत करूनही रोजगार निर्माण करायला कमी पडत आहेत. तसंच ती राज्यं लोकसंख्येवरही म्हणावं तसं नियंत्रण घालू शकलेले नाहीत. म्हणून तिथले बेरोजगारांचे लोंढे गेली चाळीस-पन्नास वर्ष महाराष्ट्रात रोजगार शोधत येत आहेतच. ते आले की मग त्यांना घरं द्या, सार्वजनिक सुविधा द्या, आरोग्यसेवा द्या हा ताणही पुन्हा महाराष्ट्रावरच. म्हणजे स्वत: विकसित आहोत म्हणून केंद्राचा हिस्सा अत्यंत कमी मिळणार आणि ज्यांना मदत करतो आहोत त्यांच्याकडे विकास होत नाही म्हणून पुन्हा त्यांच्याकडील बेरोजगारांचे लोंढे पुन्हा महाराष्ट्राच्या डोक्यावर !
हे कुठवर चालायचं?
खरंतर महाराष्ट्रातही विकासाचं संतुलन नाही. आकडेवारी असं सांगते की उत्तर प्रदेशातील पश्चिमेकडच्या जिल्ह्यांपेक्षा मराठवाड्याचे जिल्हे मागे आहेत. महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरूण काम शोधत महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये येतात पण त्यांना स्पर्धा करावी लागते उत्तर भारतातील तरूणाबरोबर, ज्या राज्यांसाठी महाराष्ट्रानं अगोदरच आपलं योगदान दिलं आहे. ते दिल्यावरही महाराष्ट्रातल्या तरूणाला महाराष्ट्रातील विकासाची फळं मिळत नाहीत. महाराष्ट्रानं ह्यासाठी भांडलं पाहिजे. आवाज उठवला पाहिजे. ह्यावर कुणी म्हणेल महाराष्ट्रानं अशी मदत केली आणखी तर काय बिघडलं? आपण सगळे भारतीयच आहोत ना? मग त्याला उत्तर असं की मग वित्त आयोगानंही राज्याला एकक (युनिट) मानून निधी देण्याची गोष्ट करू नये. ज्याअर्थी राज्य म्हणून ते युनिट मानत आहेत त्यावरून राज्याराज्यांनी स्वत:चाही विचार करावा हे गृहीत आहे.
महाराष्ट्र ओरबाडला गेला, मागे पडत गेला तो इथेच. देशातल्या इतर राज्यातील ओझं सतत सहा-सात दशकं अंगावर घेतल्यामुळे महाराष्ट्राला सर्वांगीण विकास साधता आला नाही. महाराष्ट्राची स्वत:च्या विकासाची गती देशाबरोबर जाताना रखडली गेली.
हा वित्त आयोग आणि त्याची सूत्रं महाराष्ट्राच्या मूळावर आली आहेत. आतातर जीएसटी मुळे कर गोळा करण्याचं काम अधिक केंद्रीत आणि त्याचा विनियोग मात्र विकेंद्रीत असा प्रकार होतो आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आता भिकेचे कटोरे घेऊन केंद्राकडे नजर लावणार आहेत. वास्तविक ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या स्वायत्त आणि स्वत:चं उत्पन्न मिळवण्याच्या बाबतीत स्वतंत्र असल्या पाहिजेत. जसा पैसा केंद्रीत झाला आहे तशा अनेक गोष्टी हळूहळू केंद्रीत होत चालल्या आहेत. एकेकाळची महाराष्ट्राची शिक्षणव्यवस्था अग्रणी होती, आता सीबीएसईच्या नादी लागून आपण आपली पातळी खाली आणली आहे. एकदा आर्थिक बाबतीत आपण दिल्लीच्या अधीन राहिलो की सगळ्या संस्कृतीतच ती लाचारी येते. त्याचा परिणाम रोजच्या जीवनव्यवहारावर येतो. समाजाचा कणा हळूहळू वाकायला लागतो. शिक्षण, आरोग्य, रस्तेबांधणी, शेती, वाहतूक अशा सगळ्याच बाबतीत विचारांच्या आणि आचाराच्या पातळीवर आपण केंद्रावर अवलंबून रहायला लागलो की मग आपण आपलं स्वत्वच गमावून बसू. स्वत:ची “मराठी” म्हणून ओळखच पुसून टाकू. आपली ओळखच पुसली गेली की एक समाज म्हणून आपल्याला नवी स्वप्नंही पडणार नाहीत.
जगाचा इतिहास पाहिला की लक्षात येतं की अशाच समाजांनी आपली उन्नती केली ज्यांना स्वत:ची स्पष्ट ओळख आहे, “आम्ही कोण आहोत?” ह्याची त्यांना पक्की जाण आहे. अशाच समाजांनी मानवी आविष्कारात उत्तुंग शिखरं गाठली ज्यांना एक समाज म्हणून त्यांचं असं एक स्वप्न होतं, एक आकांक्षा होती. आपला देश एक असला तरी तो इतका अफाट आहे की ह्या खंडप्राय देशाचं स्वप्न म्हटलं तर त्याच्याशी जोडून घेताना मला ते माझ्यापासून दूर वाटतं. जोडून घेता येत नाही.. त्यामानानं मला माझ्या मराठी समाजाचं चित्रं, स्वप्न किंवा आकांक्षा अधिक जवळच्या, अधिक सुस्पष्ट आणि अधिक नेमक्या कळू शकतात, भावतात ज्यामुळे मी अधिक प्रेरणेनं, उर्जा घेऊन कामाला लागू शकतो.
आम्ही सारे ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची लेकरं आहोत त्यांनी “स्वराज्याचं आणि समृद्ध मराठी समाजाचं” स्वप्न पहायला आम्हाला शिकवलं. मात्र हा वित्त आयोग, ज्यामुळे सगळं सगळं केंद्राच्या हातात जाणं आणि त्यामुळे महाराष्ट्र स्वावलंबी न रहाता सतत परावलंबी रहाणं होणार आहे, माझ्या समाजाच्या दृष्टीनं फार आश्वासक नाही. ह्यातून भविष्यात एक लुळेपण माझ्या समाजाला येण्याची शक्यता आहे.
निदान राज्याच्या ५८ व्या वर्षी तरी माझ्या मामाला जशी प्रेरणा ६० च्या दशकात मिळाली तशी प्रेरणा नव्या पिढीला देणारा, उर्जा देणारा महाराष्ट्र पुन्हा आपल्याला दिसेल का? वित्त आयोगाच्या किंवा इतर धोरणाच्या महाराष्ट्राला परावलंबनाकडे नेतील अशा सूत्रांना आपण आंधळेपणानं होकार देत रहाणार आहोत का? परावलंबनातून मिळणारी श्रीमंती आपल्याला हवी आहे की स्वावलंबनातून मिळणारी स्वप्नपूर्तीची आश्वासकता?
अनिल शिदोरे anilshidore@gmail.com
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
